09/08/2026
विश्व आदिवासी दिवस : नेपालको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिप्रेक्ष्यमा आदिवासी जनजातिको अधिकार
भूमिका
हरेक वर्ष ९ अगस्टका दिन मनाइने विश्व आदिवासी दिवस (International Day of the World’s Indigenous Peoples) ले विश्वभरका आदिवासी समुदायको पहिचान, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा मानव अधिकारको संरक्षणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी समुदायलाई ऐतिहासिक रूपमा विभेद, सीमान्तीकरण तथा अधिकारबाट वञ्चित गरिएका समुदायका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू विकास गरेको छ।¹
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक राज्य हो। नेपालको संविधान, २०७२ ले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समान सहभागिताको अवधारणालाई राज्य व्यवस्थाको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यस सन्दर्भमा विश्व आदिवासी दिवस केवल सांस्कृतिक उत्सव नभई संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा राज्यको सकारात्मक दायित्वको पुनः स्मरण गर्ने अवसर पनि हो।
आदिवासी जनजातिको कानुनी अवधारणा
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले “Indigenous Peoples” को एउटै सर्वमान्य परिभाषा दिएको छैन। तथापि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले ऐतिहासिक निरन्तरता, विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत संस्था, आफ्नै भाषा तथा भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगको विशेष सम्बन्धलाई आदिवासी समुदायका प्रमुख विशेषताका रूपमा स्वीकार गरेका छन्।²
नेपालमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले आफ्नै मातृभाषा, परम्परागत संस्कृति, सामाजिक संरचना तथा ऐतिहासिक निरन्तरता भएका समुदायलाई आदिवासी जनजातिका रूपमा मान्यता दिएको छ।³
नेपालको संवैधानिक संरक्षण
नेपालको संविधान, २०७२ ले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न धारामार्फत संरक्षण गरेको छ।
संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा १८ ले समानताको अधिकार तथा विभेदविरुद्धको संरक्षण प्रदान गर्दछ। धारा ३२ ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको अधिकारअन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई राज्यका निकायमा समावेशी सहभागिताको संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ।⁴
त्यसैगरी संविधानको प्रस्तावनाले नै विविधतामा आधारित राष्ट्रिय एकता तथा समावेशी राज्य प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले आदिवासी समुदायको संरक्षणलाई केवल सामाजिक नीतिको विषय नभई संवैधानिक दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व
नेपालले सन् २००७ मा ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples अनुमोदन गरेको दक्षिण एशियाकै पहिलो राष्ट्रका रूपमा विशेष दायित्व वहन गर्दछ।⁵
यस महासन्धिले आदिवासी समुदायको–
* आत्मपहिचान,
* परम्परागत संस्थाको सम्मान,
* भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार,
* विकास योजनामा स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति (Free, Prior and Informed Consent),
* शिक्षा तथा संस्कृतिको संरक्षण
जस्ता अधिकारलाई विशेष महत्व दिएको छ।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007 ले आदिवासी समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण, परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा आफ्नै संस्थामार्फत विकासमा सहभागी हुने अधिकार प्रदान गरेको छ।⁶ यद्यपि घोषणा बाध्यकारी सन्धि नभए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको विकासमा महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भूमिका निर्वाह गरेको छ।
कार्यान्वयनका चुनौती
संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान छन्।
पहिलो, विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा प्रभावित आदिवासी समुदायसँग पर्याप्त परामर्श तथा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभ्यास अझै संस्थागत हुन सकेको छैन।
दोस्रो, मातृभाषामा शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा सीमित रहेको देखिन्छ। धेरै स्थानीय भाषाहरू लोप हुने जोखिममा रहेका छन्।
तेस्रो, वन, नदी तथा प्राकृतिक स्रोतसँग परम्परागत सम्बन्ध रहेका समुदायको अधिकार र विकास परियोजनाबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यका लागि अझै जटिल कानुनी तथा नीतिगत प्रश्न बनेको छ।
चौथो, संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको गुणात्मक कार्यान्वयन सबै तहमा समान रूपमा हुन सकेको छैन।
विश्व आदिवासी दिवसको कानुनी सान्दर्भिकता
विश्व आदिवासी दिवसले राज्यलाई आफ्नो संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पुनः समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यो दिवस केवल सांस्कृतिक प्रदर्शनको कार्यक्रम होइन; यो मानव अधिकार, विधिको शासन, समानता तथा सामाजिक न्यायको मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धताको प्रतीक हो।
नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण गर्नु भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्नु तथा समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा सुदृढ बनाउनु हो।
निष्कर्ष
आदिवासी जनजातिका अधिकार आधुनिक मानवअधिकार कानुनको अभिन्न अंग हुन्। नेपालको संविधान, ILO Convention No. 169 तथा UNDRIP ले आदिवासी समुदायको पहिचान, संस्कृति, सहभागिता तथा आत्मनिर्णयका अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेका छन्। अबको आवश्यकता कानुनी व्यवस्थाको विस्तार होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व र संस्थागत प्रतिबद्धताको सुदृढीकरण हो।
विश्व आदिवासी दिवसले राज्य, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई विविधताको सम्मान गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी, समानतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्दछ।
⸻
Footnotes
1. United Nations General Assembly, International Day of the World’s Indigenous Peoples, A/RES/49/214 (1994).
2. International Labour Organization, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), arts. 1–2.
3. नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८, दफा २।
4. नेपालको संविधान, २०७२, प्रस्तावना; धारा १६, १८, ३२ र ४२।
5. International Labour Organization, Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples, ratified by Nepal on 14 September 2007.
6. United Nations General Assembly, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, A/RES/61/295 (13 September 2007).
