Divorce Nepal

Divorce Nepal निसुल्क कानुनी सेवा,तपाइँको घर मै वकिल...

25/04/2026

अर्बौंको ‘फेक डिमाण्ड’ खेल !
सेयर बजार हल्लाउने गोप्य गिरोह पर्दाफास — उद्योगपति, ब्रोकर र संस्थासम्म जोडिएको ठुलो जालो

काठमाडौँ । नेपाली सेयर बजारमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको अस्वाभाविक उतारचढावको रहस्य अन्ततः खुल्न थालेको छ। धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ‘कृत्रिम कारोबार’ मार्फत बजार चलखेल गरिएको चकित पार्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि यसको निष्कर्षले बजार, नियामक निकाय र लगानीकर्ताबीच गम्भीर तरंग सिर्जना गरेको छ।

कसरी चल्यो ‘मिलेमतोको मेकानिज्म’?

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको अनुसन्धानअनुसार व्यवसायी दीपक भट्ट र हिमालयन रिइन्सुरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष सुलभ अग्रवालबीच गहिरो मिलेमतो रहेको देखिएको छ। उनीहरूले बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गर्दै सेयर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने रणनीति अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो गिरोहले प्रयोग गरेको तरिका झन् खतरनाक देखिएको छ—

उधारोमा अर्बौंको कारोबार
भुक्तानी नगरी खातामा सेयर ट्रान्सफर
आफ्नै लगानी भएका कम्पनीबीच ‘फेक’ किनबेच
बजारमा झुटो माग देखाएर मूल्य उचाल्ने खेल

विशेषगरी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत यस्तो गतिविधि सञ्चालन भएको उल्लेख गरिएको छ।

को–को छन् आरोपको घेरामा?

प्रतिवेदनले चार जनालाई मुख्य आरोपित र थप २ व्यवसायी तथा ५ संस्थालाई सहयोगीको रूपमा किटान गरेको छ।

मुख्य आरोपितहरू:

सुलभ अग्रवालकी श्रीमती शुभी अग्रवाल
जावलाखेल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह
व्यवसायी ऋषिराज मोर
सन्दीप चाचान (भृकुटी स्टक ब्रोकिङ प्रमुख)

सहयोगीहरू:

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा
रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता

यसबाहेक ५ संस्थाको समेत संलग्नता औँल्याइएको छ, जसमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालय क्याप सर्भ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र हिमालय सेक्युरिटीज रहेका छन्।

करोडौँ होइन, अर्बौँको ‘घुमाइ’

अनुसन्धानले देखाएको सबैभन्दा चकित पार्ने पक्ष भनेको कारोबारको परिमाण हो। दीपक भट्टले मात्रै २०८२ साउन ५ देखि २०८२ चैत १ सम्म ३ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेका छन्, तर बिक्री भने केवल १३ करोड ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा गरेको देखिन्छ।

यसले स्पष्ट संकेत गर्छ—यो कारोबार नाफा कमाउने भन्दा पनि बजार हल्लाउने उद्देश्यले गरिएको थियो।

यस्तै, अन्य आरोपितहरूले पनि अग्रिम रकम नतिरी ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गरेको र पछि खातामा सारिएको देखिएको छ। यसले बजारमा झुटो संकेत दिँदै सामान्य लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

सम्मानित करदातासमेत संलग्न !

झन् रोचक के छ भने, आरोपितमध्ये राजबहादुर शाहलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान गरेको थियो। तर अहिले उनै व्यक्ति यस्तो गम्भीर आर्थिक चलखेलमा जोडिनुले राज्य संयन्त्रकै निगरानीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

नियामकको ढिलासुस्ती कि दबाब?

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८२ फागुन २५ मा नै दीपक भट्टको कारोबारबारे विवरण माग्दै पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि मात्र बोर्डले सक्रियता देखाएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो।तर प्रतिवेदन तयार भइसक्दा पनि सार्वजनिक नगर्नुले नियामक निकायमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्—के यो मुद्दा दबाउन खोजिएको हो?कि अझै ‘ठूला नाम’ जोडिने डरले सार्वजनिक गर्न हिचकिचाहट देखिएको हो?

कानुनी दायरामा के हुन्छ?

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार यस्तो गतिविधि ‘झुटो कारोबार’ अन्तर्गत पर्छ। दोषी ठहर भएमा—

जरिवाना
कैद
वा दुबै सजाय हुन सक्छ

प्रतिवेदनले यो प्रकरणलाई गम्भीर आर्थिक अपराध भन्दै थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मा पठाउन सिफारिस गरेको छ। साथै कालोधनको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

लगानीकर्तामाथि कस्तो असर?

यस घटनाले सबैभन्दा ठूलो चोट साना लगानीकर्तालाई परेको देखिन्छ। कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाइएपछि उच्च मूल्यमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरू अहिले घाटामा फसेका हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।बजारमा विश्वास नै कमजोर बनाउने यस्तो गतिविधिले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली पुँजी बजारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

यो प्रकरण केवल व्यक्तिगत लाभको कथा होइन, यो प्रणालीगत कमजोरी, नियामकको प्रभावकारिता र बजारको पारदर्शितामाथिको ठूलो प्रश्न हो।
यदि निष्पक्ष अनुसन्धान भएर दोषीलाई कारबाही गरिएन भने—

बजारमा पुनः यस्तै खेल दोहोरिन सक्छ
लगानीकर्ताको विश्वास झन् खस्किन सक्छ
र पुँजी बजार ‘गिरोहको नियन्त्रण’मा जान सक्ने खतरा रहन्छ

सेयर बजार केवल अंकहरूको खेल होइन, यो विश्वासको आधारमा चल्ने प्रणाली हो। तर जब अर्बौंको खेल मिलेमतोमा चलाइन्छ, तब त्यो प्रणाली नै संकटमा पर्छ।
अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ—के यो प्रकरणले साँच्चै दोषीलाई कानुनी कठघरामा पुर्‍याउँछ, कि फेरि पनि शक्तिशालीहरू उन्मुक्ति पाउनेछन्?

08/03/2026

भाग३१मा व्यवस्था गरिएको संविधान संशोधनकाे धारा २७४ काे मैले सरल व्याख्या गरेकाे छु। यसबाट स्पस्टता पाउनु भएन भने कमेन्टमा प्रश्न गर्नुहुनेछ, अनि थप जवाफ पनि दिनेछु।

(१)केही आधारभूत कुरा कहिल्यै संशोधन गर्न पाइँदैन।
संविधानले चारवटा विषयलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरेको छ।

यी कुराको विरुद्ध जाने गरी संविधान संशोधन गर्नै पाइँदैन।

क)नेपालको सार्वभौमसत्ता।

ख)नेपालको भौगोलिक अखण्डता।

ग)नेपालको स्वाधीनता।

घ)जनतामा निहित सार्वभौम शक्ति।

अर्थात्
यी उल्लिखित बिषयमा नेपाललाई टुक्र्याउने, विदेशी अधीनमा लैजाने, वा जनताको सार्वभौम अधिकार हटाउने संशोधन असंवैधानिक हुन्छ।

(२) संविधान संशोधनको प्रस्ताव कहाँ दर्ता हुन्छ?

संविधान संशोधन गर्ने विधेयक -
संघीय संसदमा दर्ता हुन्छ।
संघीय संसदका दुई सदन छन्।

(क)प्रतिनिधि सभा।
(ख)राष्ट्रिय सभा।

संशोधन विधेयक दुवैमध्ये कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिन्छ।

(३)विधेयक बारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन?

जब संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ नि, अनि,३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
ताकि,जनताले जानकारी पाउन सकून्।
यसलाई पारदर्शिता (Transparency) को व्यवस्था भनिन्छ।

(४) प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भएमा प्रदेशमा पठाउनुपर्छ कि प्रदैन?

यदि संविधान संशोधनले-
कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्छ, वा
संविधानकाेअनुसूची (६) मा उल्लिखित प्रदेशका अधिकारहरू परिवर्तन गर्छ भने
यस्तो विधेयक,
संसदमा दर्ता भएको ३० दिनभित्र
सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सम्बन्धित प्रदेशसभामा पठाउनुपर्छ।

(५)प्रदेशसभाले यस्तो विधेयक पाएपछि
के गर्नुपर्छ?

विधेयक पाएकाे ३ महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्छ।यसमा निर्णय गर्दा दुईमध्ये एक हुन्छ ।

कि स्वीकृत गर्छ।
कि तअस्वीकृत गर्छ।

निर्णय गर्दा- प्रदेशसभाका कुल सदस्यको बहुमतबाट हुन्छ।

(६)यदि,तेतिखेर कथँम् प्रदेशसभा नभएको अवस्था रहेछ भने के हुन्छ?
यदि कुनै कारणले प्रदेशसभा अस्तित्वमै छैन भने-
नयाँ प्रदेशसभा गठन भएपछि मात्रै
पहिलो बैठक बसेको मितिबाट ३ महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्छ।

(७)प्रदेशसभाले प्रतिक्रिया नदिएमा प्रक्रिया रोकिन्छ कि?
यदि प्रदेशसभाले ३ महिनाभित्र कुनै प्रतिक्रिया नै दिएन भने पनि
संघीय संसदले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।
अर्थात् प्रदेशले मौन बसे पनि प्रक्रिया रोकिन्न।
(८)तर,बहुसंख्यक प्रदेशले अस्वीकृत गरे पठाए भने समस्या हुन्छ कि?
हाे,यदि,अधिकांश प्रदेशसभाले संशोधन अस्वीकार गरे भने त्यो संशोधन अगाडि बढ्न सक्दैन।
(९)अन्तिम निर्णय कसले गर्छत?

संघीय संसदले गर्छ।
यसरी प्रदेशबाट स्वीकार भै आएकाे सन्दर्भमा भने यस्ताे प्रक्रियापछि,
संसदमा मतदान हुन्छ।
संशोधन पारित हुनका लागि भने
दुवै सदनबाट कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।
१०) निष्कर्षमा के हाे? फेरि बुझाइदिनू?

म सारँशमा के भन्छु भने,दुई तिहाइ भए पनि सबै कुरा सजिलो छैन।
यदि कुनै पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँछ भने पनि धेरै विषयमा संविधान संशोधन सम्भव हुन्छ। तर,
यी विषयमा प्रदेशको सहमति आवश्यक हुन्छ।

प्रदेशको सिमाना परिवर्तन।

प्रदेशको अधिकार (अनुसूची ६)।

त्यसैले संघीय संरचनासँग सम्बन्धित संशोधनमा प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

११)उसाे भएराजनीतिक रूपमा यसको अर्थ के हुन्छ?

यदि कुनै पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो भने,संविधानका अरु धेरै विषयहरु-
जस्तै-
न्यायपालिका सुधार,
संवैधानिक परिषद्,
सुशासन व्यवस्था,
भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
प्रशासनिक संरचना आदि संविधानका विषयहरु सजिलै संशोधन गर्न सकिन्छ।
तर,प्रदेशको संरचना बदल्न भने प्रदेशसँग सहमति लिनुपर्छ।

तसर्थ,जनताले माग गरेका कुरालाई प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा पनि निकै लचिलो भै सहयोगी हुनुपर्छ। त्यसै गरी दुईतिहाई बहुमत ल्याई, सरकार चलाउने दलले पनि सकारात्मक र समन्वयको भूमिका खेलेर जनताले चाहेकाे बिषयलाई शिरमा राखेर कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ।
स्मरणीय - कथँम् राष्ट्रिय सभा+ प्रदेश सभा उल्लिखित बिषयमा सहमत हुन नसकेको अबस्थामा -संविधानकाे २७५ धारा प्रयाेग गरेरै भए पनि आवश्यकतानुसार जनमत सङ्ग्रहबाट पनि जनमत लिएर निर्णय गर्न सकिने विकल्प त छँदैछ ।
Share plz

07/03/2026

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतसहित निर्वाचन जितेकोमा बधाई सहित सुझाव ।

जनताले दिएको यो म्यान्डेट केवल सरकार गठनका लागि मात्र होइन, देशको शासन प्रणाली सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। अब हुने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा निम्न प्रमुख क्षेत्रहरूमा तत्काल र संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ।

1. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता
•अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) लाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने। २०४६ साल पछि सत्ता मा रहेका को सम्पति छानबिन।
•सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रणाली र सरकारी खर्चलाई डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली मार्फत पारदर्शी बनाउने।
• उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्पत्ति अनिवार्य सार्वजनिक घोषणा।
•“Zero tolerance for corruption” नीति कार्यान्वयन।

2. प्रशासनिक सुधार (सानो तर सक्षम सरकार)
•अनावश्यक मन्त्रालय र निकायहरू घटाएर छरितो र दक्ष प्रशासन निर्माण।
•सबै सरकारी सेवाहरू ई–गभर्नेन्स प्रणाली मार्फत अनलाइन उपलब्ध गराउने।
•“कसैलाई चिनेपछि मात्र काम हुने” संस्कृतिको अन्त्य गर्दै समयसीमा आधारित सेवा ग्यारेन्टी प्रणाली लागू गर्ने।

3. सुशासन र कानूनी राज्य
•न्याय प्रणालीमा ढिलाइ कम गर्न न्यायिक सुधार र डिजिटल अदालत प्रणाली।
•प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै मेरिट आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू।
•स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने।

4. समग्र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास
•जलविद्युत, सडक, रेल, केबलकार, डिजिटल पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मास्टरप्लान।
•उद्योग, पर्यटन, कृषि, आईटी तथा हरित ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने।
•रोजगारी सिर्जना र विदेश पलायन घटाउने नीति।

5. शासन प्रणाली सुधार
•सानो तर सक्षम प्रशासन लागू।
•संघीय प्रणालीलाई कार्यक्षम बनाउँदै केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण।(प्रदेश खारेज गरेर सानो, सक्षम र विकेन्द्रित प्रशासनिक ढाँचा निर्माण )
•वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्चमा परिणाम आधारित मूल्यांकन।

6. राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक एकता
•राजालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा सम्मान गर्ने बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत समाधान।(संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना)

•हिन्दू सभ्यता र परम्परालाई सम्मान(हिन्दू परम्परामा आधारित हिन्दू राष्ट्र ) तर सबै धर्म र समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्ने बहुलतावादी राज्य कायम।
•राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक संरक्षण र आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्यबीच सन्तुलन।

7. विदेश नीति र विकास साझेदारी
•भारत, चीन, अमेरिका, जापान, युरोपसँग सन्तुलित र व्यवहारिक कूटनीति।
•जलविद्युत, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षण।
•प्रवासी नेपाली (NRN) लाई राष्ट्रिय विकासमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने नीति।

नेपालका जनताले दिएको दुई तिहाइ म्यान्डेट पुराना राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। अब छिटै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सक्षम प्रशासन र समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिइयो भने नेपालले स्थिरता, समृद्धि र विश्वसनीय शासनतर्फ नयाँ युग सुरुवात हुने अपेक्षा गरेको छ!

लिभिङ टुगेदरः लफडै लफडा२५ वर्षीया सन्ध्या पेसाले शिक्षक हुन् । उनीसँग ३४ वर्षीय साजन फेसबुकमार्फत जोडिन्छन् । सन्ध्याको ...
08/02/2026

लिभिङ टुगेदरः लफडै लफडा
२५ वर्षीया सन्ध्या पेसाले शिक्षक हुन् । उनीसँग ३४ वर्षीय साजन फेसबुकमार्फत जोडिन्छन् । सन्ध्याको मनमोहक रूप तथा आकर्षक शारीरिक बनावटबाट मन्त्रमुग्ध भएका साजन उनलाई फकाउन ब्रिटिस आर्मी भन्दै अनेकन् प्रलोभन देखाउँछन् । उनको प्रलोभनमा युवती पनि मोहित हुँदै जान्छिन् । त्यो मोहजाल केही समयमै ‘लिभिङ टुगेदर’मा परिणत हुन्छ । नयाँबजारस्थित डेरामा ‘लिभिङ टुगेदर’ रिलेसनको केही दिनको मधुरतापछि उनीहरूबीच खटपट उत्पन्न हुन थाल्छ । १८ मंसिरमा सन्ध्याले साजनविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर, महिला तथा बालबालिका सेल कालिमाटीमा बलात्कारको उजुरी दिन्छिन् ।

६ महिनाअघि काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित एक क्याफेमा भेट भएपछि काठमाडौंका २० वर्षीय रमेश तथा २८ वर्षीया रमिलाबीच प्रेम अङ्कुराउँछ । दुवै जना सँगै घुम्न निस्कने, ड्रिंक्स गर्ने हुँदै लिभिङ टुगेदरमा रमाउन थाल्छन् । रमेशले साथीहरूको कोठामा त कहिले आफ्नै कोठामा तीन–चार दिन रमिला सँगै बस्ने गरेको प्रहरीलाई दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । रमिलाले विवाहका लागि आग्रह गरेपछि रमेशले विदेश जाने र फर्किएपछि विवाह गर्ने अडान व्यक्त गरे । प्रेमीसँग विवाद बढेपछि ११ जेठमा रमिलाले प्रहरीमा बलात्कारको उजुरी दर्ता गरिन् । ‘गेस्ट हाउसमा राखी धाक–धम्की दिई मलाई राति पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरी कुटपिट समेत गरेको हुँदा कानुनबमोजिम कारवाही गरिपाऊँ,’ आफ्नै प्रेमीविरुद्ध प्रहरीमा दिइएको उजुरीमा रमिलाले भनेकी छिन् । प्रेमिकाले नै बलात्कारको मुद्धा हालेपछि विदेश जाने तयारीमा रहेका रमेश अहिले पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।

मकवानपुरका ३० वर्षीय श्यामबहादुरका लागि ‘लिभिङ टुगेदर’ गलपासो बन्न पुग्यो । लिभिङ टुगेदर पार्टनर ३० वर्षीया दीक्षाले जबरजस्ती बलात्कार गरेको उजुरी प्रहरीमा दिएपछि उनी अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । उमेर छँदै विवाह नगरेका श्यामबहादुर दुई वर्षअघि आफू बसिरहेकै घरमा डेरा गरी बस्ने दीक्षासँग नजिकिए, श्रीमान् दुर्घटनामा बितेपछि दुई सन्तान हुर्काइरहेकी दीक्षा पनि पग्लिइन् ।

उनीहरू मन मिलुन्जेल शारीरिक सम्बन्धमा रमाए । पछि दीक्षाले विवाह गरेर आफूलाई वैधानिक पत्नी बनाउन र आफ्ना सन्तानको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरिन् । यता श्यामबहादुर त्यसका लागि तयार भएनन् । यता दीक्षा १६ चैतमा आफूलाई २३ फागुनको राति बलात्कार गरेको उजुरी बोकेर प्रहरीकहाँ पुगिन् । अझ रोचक त के भने अपाङ्गता भएकी दीक्षा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा आफ्नै उजुरीका कारण हिरासतमा रहेका श्यामबहादुरका लागि खाना लिएर पुग्ने गरेकी थिइन् । विवाह गर्ने भए मुद्दा फिर्ता लिन्छु भन्दै दीक्षाले अहिले पनि श्यामबहादुरसँग ब्लाकमेलिङ गरिरहेको बताइन्छ ।

साजन, रमेश र श्यामबहादुर मात्र होइनन्, लिभिङ टुगेदर बसेर बलात्कारको मुद्दा खेपिरहेकाहरूका आधा दर्जनभन्दा बढी केस महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दर्ता छन् । ‘मिल्दा सुहागरात, नमिल्दा बलात्कार’को शैलीका यस्ता कतिपय घटनामा लिभिङ टुगेदर बस्दा बनेको शारीरिक सम्बन्धलाई आफ्नो माग पूरा गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा विवाहका लागि ब्ल्याकमेलिङको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । ‘लिभिङ टुगेदरमा बसेकी युवतीको माग पूरा नभएपछि युवकमाथि बलात्कारको उजुरी हालिएको अवस्था छ,’ महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) मोहन थापा भन्छन्, ‘धेरैजसो युवा त बलात्कारमै फसेका छन्, कतिपय जेलसमेत

गएका छन् ।’

काठमाडौं प्रहरी परिसरको मुद्दा शाखा समेत हेरिरहेका थापाका अनुसार केटालाई ‘ट्रयाप’मा पार्न वा आफूले मागेजति सम्पत्ति लिन रेप केस बनाइएको पाइन्छ । लिभिङ टुगेदरमा मनमुटाव उत्पन्न भएपछि वा विवाह गर्ने प्रस्ताव पार्टनरले अस्वीकार गरेपछि महिलाहरू बार्गेनिङ गर्ने गरी केस दर्ता गर्न आउने अनुभव थापाको छ । ‘एकैपटक बलात्कार भनेर उजुरी आउँदैन, पहिले विवाद भएको निवेदन आउँछ, त्यहाँ बार्गेनिङ चल्छ, यो दिइस् भने छोड्छु नत्र छोडदिनँ । यति प्रोपर्टी चाहिन्छ अथवा मसँग विवाह गर भनेर पनि ब्ल्याकमेलिङ हुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘मलाई वैधानिक श्रीमती बना भनेर प्रेसर दिन्छन्, युवकले नमानेपछि बलात्कारको मुद्दा लिएर आउँछन् ।’

लिभिङ टुगेदरलाई फेक बलात्कारको नाममा ब्लाकमेलिङको अस्त्र बनाइनुका पछाडि केटाले विवाह गर्न अस्वीकार गर्नु, एक–अर्काप्रति अविश्वास, मनमुटाव, विवाद तथा आर्थिक पक्ष मुख्य कारण देखिन्छन् । यद्यपि बन्द नेपाली समाज तथा पुरानो पुस्ताको मनोवैज्ञानिक पक्षले समेत यसको कारकका रूपमा काम गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । युवतीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था गल्र्स नट ब्राइड नेपालका संस्थापक महासचिव खेम कार्की लिभिङ टुगेदरमा ब्रेक हुनु र यसलाई बलात्कार बनाइनुका पछाडिको मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण पुस्तान्तरणलाई मान्छन् । ‘यो मान्छेसँग बसियो भने समस्या हुन्छ भन्ने भएपछि छुट्टिन बलात्कारको मुद्दा हाल्ने वा ब्लाकमेलिङ गर्ने गरिएको पाइन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘यसका पछाडिको मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण पुस्तान्तरण नै हो । नयाँ पुस्ताकाहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्छन् तर अभिभावकहरूले त्यसैलाई अपराध मान्ने प्रवृतिका कारण मुद्दासम्म पुग्छन् ।’

मनोविद् करुणा कुँवरको बुझाइ पनि डा. कार्कीकै जस्तो छ । कुँवर सम्बन्धमा देखा पर्ने फरकपन, घरेलु हिंसा, सम्बन्धलाई लङ टर्म लाने विषयमा देखिने विवाद आदिजस्ता कारणले लिभिङ टुगेदरमा बसेका महिलाहरू बलात्कारको चार्ज लगाउने अवस्थामा पुग्ने कुरा बताउँछिन् । ‘लिभिङ टुगेदरमा एउटाले लङ टर्म सोच्ने र अर्कोले लङ टर्म नसोच्ने । कल्चरल एस्प्याक्टमा नेपालमा महिलाहरू लिभिङ टुगेदर बसेपछि विवाह गर्नुपर्छ, लङटर्म जानुपर्छ भन्ने सोच्छन्,’ कुँवर भन्छिन्, ‘तर पुरुषले त्यसमा डिनाइ गरिदिँदा चार्ज लगाउने ठाउँ सिर्जना हुन्छ ।’ कुँवरका अनुसार लिभिङ टुगेदर बस्दादेखि नै दुवै जनाबीच भोलिका लागि पूर्ण रूपमा तयारी नहुनु, प्रशस्त छलफल नचलाइनु, अरूले थाहा पाएर महिलालाई गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु, महिलाको विवाहको उमेर घर्किनुजस्ता कारणले पनि उनीहरू लङ टर्म रिलेसनका पक्षमा हुन्छन्, तर पुरुषले त्यसलाई अस्वीकार गर्नेबित्तिकै त्यसले समस्याको रूप लिन्छ ।



काठमाडौं, पोखरा, धरान, विराटनगर, नेपालगन्ज, बुटवल, धनगढीजस्ता सहरमा लिभिङ टुगेदर फस्टाउँदो क्रममा देखिन्छ । मन मिलेका बेला लिभिङ टुगेदर बस्ने र मन फाटेका बेला बलात्कारको उजुरी दिने क्रम पनि उत्तिकै छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ त ? ‘लिभिङ टुगेदरमा काठमाडौं बाहिरबाट आउने मानिसहरू बढी देखिन्छन् । केटीहरू अभिभावकको अनुपस्थितिमा लिभिङ टुगेदरमा बस्छन्,’ कार्की भन्छन्, ‘अभिभावकले थाहा पाएपछि उनीहरूलाई छुटाउन पनि बलात्कारको मुद्दा हालिएको पाइन्छ ।’

हतारमा सम्बन्ध बनाउने र फुर्सदमा पछुताउने युवायुवतीको शैलीका कारण यस्ता घटना घट्ने थापाको तर्क छ । लिभिङ टुगेदर बस्नुपूर्व भविष्यका विषयमा प्रशस्त छलफल नहुनु, छिट्टै विश्वास गरेर रिलेसन सुरु गर्नु, विवाहका बारेमा स्पष्ट नहुनु, परिवारको मतलाई काट्न नसक्नु र सारत: लिभिङ टुगेदरलाई विस्तृत छलफलको विषय नबनाई सँगै बस्न हतार गर्नुजस्ता कारणले नेपालमा ‘लिभिङ टुगेदर सम्बन्ध दुर्घटित’ भएको पाइन्छ । विज्ञहरू यो गलत ट्रेन्डले वास्तविक बलात्कारका केसलाई समेत छायाँमा पार्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताउँछन् ।

महिला पनि पीडित

काभ्रेकी एक २३ वर्षीया युवती ब्याचलर्स पढ्ने क्रममा काठमाडौंमा डेरा गरी बस्थिन् । उनका बुवाआमा दुवै रोजगारीका सिलसिलामा दुबईमा थिए । कलेजमा उनी आफ्नै सहपाठीसँग प्रेममा परिन् । चितवनका उनका प्रेमी पनि काठमाडौंमा डेरामै बस्थे । पछि दुवै सँगै बस्न थाले । झन्डै डेढ वर्ष सँगै बसेपछि युवतीका प्रेमीले उनीमाथि कुटपिटलगायतका अत्याचार गर्न थाले । सुरुका केही दिन उनले सहिन् । उनको अत्याचार झन्–झन् बढेपछि ती युवती प्रहरीकहाँ पुगिन् । पछि प्रहरीले उनका प्रेमीलाई सम्झाइ–बुझाइ फर्कायो ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । लिभिङ टुगेदरमा बसेका युवतीहरू घरेलु हिंसाको सिकार भएका यस्तै प्रकृतिका तीन दर्जनभन्दा बढी निवेदन काठमाडौं प्रहरी परिसरमा छन् । प्रहरीका अनुसार लिभिङ टुगेदरमा बसेका युवतीहरूमाथि कुटपिट, गाली–गलौज मात्र होइन, यौनजन्य हिंसा पनि हुने गरेको छ । नेपाली समाजमा लुकाउनुपर्ने सम्बन्ध भएका कारण यस्ता घटनामा पीडितमध्ये कति त प्रहरीसम्मै पुग्दैनन् । केही पुगिहाले पनि आफ्ना प्रेमीलाई श्रीमान्का रूपमा प्रस्तुत गरेर उसले आफूमाथि घरेलु हिंसा गर्ने गरेको उजुरी प्रहरीलाई दिन्छन् । यसबाहेक पुरुषले सन्तान स्वीकार नगर्ने, सन्तान छाडेर भाग्ने, पटक–पटक गर्भपतन गर्न लगाएपछि विवाह नगरी छाड्नेजस्ता समस्याको सिकार पनि महिलाहरू नै हुने गरेका छन् ।

लिभिङ टुगेदरमा रहँदाको अश्लील भिडियो बनाउने र पछि त्यसैलाई हतियार बनाएर ब्लाकमेलिङ अनि चरित्रहत्या गरिएका घटना पनि प्रहरीकहाँ प्रशस्तै छन् । लिभिङ टुगेदरमा रहने महिलाहरूको पीडा घरेलु तथा यौनजन्य हिंसामा मात्र सीमित छैन । नेपालमा गैरकानुनी र अवैध मानिने लिभिङ टुगेदर रिलेसनका कारण कहिलेकाहीं आत्महत्या र हत्यासम्मका घटनासमेत घटेका छन् । २१ वैशाख २०७३ मा लिभिङ टुगेदरमा रहेकी नुवाकोटकी १८ वर्षीया अन्जना थापाले आफ्नो ज्यानै गुमाइन् । उनले ज्यान गुमाउनुको कारण तीन वर्ष लामो लिभिङ टुगेदर थियो । अन्जना र उनका लिभिङ टुगेदर पार्टनर २८ वर्षीय श्याम श्रेष्ठबीच मोबाइलका विषयमा झगडा भएपछि श्यामले अन्जनाको हत्या गरेका थिए । यस्तै गत वैशाखमा गोरखाकी पूर्णिमा विकको पनि उनकै लिभिङ टुगेदर पार्टनर पर्साका विजय तामाङले गरे । सम्बन्धमा देखिएको मनमुटाव नै पूर्णिमाले ज्यान गुमाउनुको कारण थियो ।

(व्यक्तिको निजत्वको सम्मान गर्दै यो आलेखमा उल्लेखित पात्रहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)



कानुन निर्माण नै समस्या समाधान हो

लिभिङ टुगेदर किन बलात्कार बन्छ ?

मिल्दा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने, सम्बन्धमा फाटो आएपछि केटीले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न डिमान्ड गर्ने गरेको देखिन्छ । विभिन्न कारणजस्तै आर्थिक कारण केटाकेटीको तेस्रो व्यक्तिसँग एक्स्टा अफेयर्स सुरु भएपछि मनमुटाव सुरु हुन्छ । विवाहको जस्तो लिभिङ टुगेदरमा केही प्रमाण पनि हुँदैन, अंश हक लिने कुरा पनि हुँदैन । त्यसैले केटालाई ट्रयापमा पार्न वा आफूले भनेजति सम्पत्ति लिन रेपलाई हतियार बनाइन्छ ।

यसले समाजमा कस्तो चुनौती खडा गरिरहेको छ ?

ठूलो चुनौती खडा गरिसकेको छ । यसमा सबै कुरा अवैध हुन्छ । पहिलो कुरा जसरी लिभिङ टुगेदर बसिरहेका छन्, यो केटा र केटीबीचको सम्झौता नै गैरकानुनी छ । कानुनले यसलाई मान्यता प्रदान गरेको छैन । यो चीज नै गैरकानुनी भएपछि यसबाट निस्कने जति पनि परिणाम हुन्छन्, स्वत: अवैध हुने भैहाले । बच्चा जन्मियो भने त्यो पनि अवैध हुने भयो, उसले कोबाट नागरिकता लिने, कसको नाममा जन्म दर्ता गर्ने ? बुवा कसलाई मान्ने भन्ने समस्या खडा हुने भयो । यो सम्बन्ध नै अवैध भएपछि यसबाट निस्कने हरेक परिणाम अवैध हुन्छन् । यसले कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या मात्र सिर्जना गरेको छैन, ठूला—ठूला अपराधसमेत जन्माउन सक्छ ।

नेपालमा पनि लिभिङ टुगेदरको चलन बढिरहेको छ । मुख्य कारण के हो ?

ढिलो विवाह गर्ने प्रचलन पनि एउटा कारण हो । वैदेशिक रोजगारीलगायत विभिन्न सिलसिलामा मानिसहरू विदेश जाने भएकाले विदेशको देखासिकी अर्को कारण हो, त्यहाँ त कानुनी मान्यता पनि छ । यो हाम्रा लागि अर्काको कल्चर एडप्ट गरिएको पनि हो । स्वतन्त्रता, सेयर गरेर बस्ने कल्चर, वैदेशिक रोजगार आदि पनि यसका कारण हुन् ।

कानुनी रूपमा कस्ता समस्याहरू छन् ?

कानुनी रूपमा त यसबाट निस्कनै समस्या छ । बच्चा जन्मिएपछि अर्कै ठूलो समस्या छ । नाता, लोग्ने–स्वास्नीको सम्बन्ध, सामाजिक मान्यतालगायतका कुराहरूमा पनि तगारा छन् । लिभिङ टुगेदर बस्नेलाई नराम्रो मानेर काठमाडौंका घरबेटीले पनि त्यस्तो सम्बन्ध थाहा पाए घरबाट निकालिदिन्छन् । विवाह नगरी सँगै बस्ने कुरालाई हाम्रो सोसाइटीले पचाइसकेको छैन् । लिभिङ टुगेदरमा सबैतिर तनाव छ ।

समस्या पुरुषलाई बढी छ कि महिलालाई ?

दुवैलाई चुनौती छ । केटाले दुई–तीन वर्ष राख्ने, विवाह नगर्ने, छाडिदिने र अलपत्र पार्नेसम्मको चुनौती हुन्छ । परिवार र समाजले थाहा पायो भने महिलाको विवाह नहुने सम्भावना हुन्छ । केटाहरू त धेरैजसो बलात्कारमै फसेका छन् । लिभिङ टुगेदर बसेपछि युवतीको माग पूरा नभएको अवस्थामा रेपको उजुरी हालिएका घटना प्रशस्तै छन् । कतिपय जेल पनि गएका छन् । लिभिङ टुगेदर रिलेसन ब्रेक हुनेबित्तिकै दुवैलाई समस्या छ ।

यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?

यो विषयमा कानुन निर्माण हुनुपर्छ, कि यसलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्‍यो । हाम्रोमा त कानुन नै छैन, बस्न पाउने भन्ने पनि छैन, नपाउने भन्ने पनि छैन । बस्नेहरू बसिरहेका छन्, यस्तो चलन दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
M

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस !हार्दिक बधाइ एवम् शुभकामना🙏
29/12/2025

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस !
हार्दिक बधाइ एवम् शुभकामना🙏

मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने समबन्धमा देवानी प्रकृतिको मुद्दाको हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ६ महिना स...
26/12/2025

मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने समबन्धमा देवानी प्रकृतिको मुद्दाको हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ६ महिना सम्ममा नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र र फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्ष सम्ममा नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गरी सक्नुपर्ने तथा सो म्याद नाघि आएमा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता नहुने भन्ने पुर्ण ईजलासबाट भएको फैसला

Address

Kathmandu

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+9779851222024

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Divorce Nepal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Divorce Nepal:

Shortcuts

Share