12/09/2025
प्रेस विज्ञप्ति
प्रतिनिधिसभा विघटनको नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा भर्त्सना, संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनर्स्थापनाको माग
काठमाडौँ, नेपाल
२०८२/०५/२७
नेपाल बार एसोसिएसन विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भाद्र २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भर्त्सना गर्दछ।
यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन सङ्घर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको सङ्घीयता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित छ । नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरूको आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्णय विपरीत समेत छ।
लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको एक सचेत पहरेदारको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन यस कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ। यस्ता कार्यहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास घटाउँछ र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्छ।
तसर्थ, नेपाल बार एसोसिएसनले लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि जोडदार माग गर्दछ। सबै सरोकारवालाहरूलाई संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट सचेत रहन आह्वान गर्दछौँ।
नेपाल बार एसोसिएसन संविधानको संरक्षणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग छ । नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि बहानामा यस्तो पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्दछ । यस परिवेशमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्न गराउन र नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि कदम चाल्नको लागि तयार भई यस कायमा सहकार्यको लागि आम जनसमुदायमा आह्वान समेत गर्दछ ।
व. अ. केदारप्रसाद कोइराला व. अ. प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्र
महासचिव अध्यक्ष
