19/12/2025
निर्णय नं. ८६४२ -
संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ ।
न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता नै हो । नागरिकहरूको न्यायमा सहज पहुँच तथा स्वच्छ र शीघ्र सुनुवाइले न्याय प्रणालीप्रति उनीहरूको विश्वास पलाउँदछ । कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नको लागि अन्य निकायको हस्तक्षेप वा दवाव विद्यमान रहनु हुँदैन । यसको लागि संस्थागत र कार्यात्मक दुवै स्वतन्त्रता आवश्यक पर्दछ । सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादनको लागि सम्बन्धित विषयवस्तु तथा सारभूत कानूनको ज्ञान, न्यायिक कार्यविधि सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुभव, तालीम आदिको जरुरत पर्ने ।
(प्रकरण नं.२६)
§ अदालत वा न्यायाधीशमाथि कसैको दवाव र हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने हो भने न्याय दुर्लभ बन्न पुग्दछ । कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा नभई पहुँच र प्रभावका आधारमा न्यायिक निर्णय आउने अवस्थामा अन्तत्वोगत्वा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिक हक नै कुण्ठित हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र हक अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार भएको यस्तो निकाय वा अधिकारीलाई अरुको हस्तक्षेप, दवाव वा प्रभावमा राख्दा न्यायिक कार्यमा विचलन आउन सक्दछ । त्यसैले न्यायिक निकाय वा अधिकारीको हित रक्षार्थ नभई नागरिकहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हकको सम्मान र सुनिश्चितताको लागि न्यायिक स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता रहने ।
(प्रकरण नं.३७)
§ न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विधिको शासन र लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । जीवन्त र व्यवहारिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको अस्तित्व कायम राखिराख्नको लागि न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य तत्व हो । विधिको शासन कायम राख्नको लागि न्यायिक निकायलाई कार्यपालिकालगायतका राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट स्वतन्त्र राख्नै पर्ने ।
(प्रकरण नं.३८)
§ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गर्ने प्रशासनिक अधिकारी हो । कार्यपालिकीय संरचनाको महत्वपूर्ण अवयव वा पद्धतिभित्र रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरकारभन्दा पृथक र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजी गर्न तथा सोभन्दा अलग भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखका रुपमा सरकारको उपस्थितिको प्रतीकका रुपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गई काम गर्नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना हुन नसक्ने ।
§ व्यक्तिलाई असीमित कैद गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकार सरकारको प्रशासनिक अधिकारीलाई दिइएको स्थितिबाट अल्पमतमा रहेका नागरिकहरूको हक अधिकार राज्य संयन्त्रबाटै दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई उजागर गरिरहेको हुँदा यस्तो अभ्यासलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताअनुरूप मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.३९)
§ एक प्रकृतिको ज्ञान, अनुभव, जिम्मेवारी र वातावरणमा रहेको अधिकारीबाट अर्को प्रकृतिको नतिजाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक र विवेकसम्मत हुन नसक्ने ।
§ नियुक्तिका लागि कानूनी शिक्षा तथा कानून वा न्यायिक कार्यविधिसम्बन्धी आधारभूत तालीमको अनिवार्यता नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा सुनुवाइ गरी कैद सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएबाट निजहरूले सक्षमतापूर्वक न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नसक्ने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.४०)
§ कार्यपालिकाको सम्पूर्ण नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने तथा न्यायिक चरित्रको अंश न्यून रहेको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत प्रशासनिक अधिकारीबाट प्रयोग हुने न्यायिक अधिकारक्षेत्रलाई स्वतन्त्र र सक्षम मान्न सकिने विवेकसम्मत आधार नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४६)
§ सुरक्षा प्रशासनसम्बन्धी विषयमा कुनै न कुनै रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विभागीय पूर्वाग्रह रहने हुँदा निजलाई सुम्पिएका न्यायिक अधिकारक्षेत्र निष्पक्ष रुपमा सम्पादन हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४७)
§ कार्यपालिका अर्थात् सरकारको प्रशासकीय अधिकारीलाई न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र नियन्त्रणका न्यूनतम् मापदण्ड बेगर सरकार वादी भै चलाइने त्यस प्रकृतिका गम्भीर फौजदारी मुद्दा हेर्न पाउने गरी कानूनमार्फत् अधिकारक्षेत्र सुम्पिएबाट स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५०)
§ न्यायिक निर्णय गर्ने क्षमता, उपयुक्त कार्यविधि, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, न्यायिक अनुशासन, जिम्मेवारी र मूल्याङ्कनको आधारभूत व्यवस्था बेगर राज्यले विभिन्न विभागहरूमार्फत् कामगर्दा विभागीय सुगमता र सहजतालाई ध्यानमा राखी न्यायलाई नै हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने हिसावबाट कुनै पनि अधिकारीलाई फौजदारी अधिकारक्षेत्र सुम्पनु उचित देखिँदैन । न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मर्म र भावनाको प्रयोग र पालनाबेगर न्याय गरेको अनुभूति हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५५)
§ कार्य प्रकृति, विशेषज्ञता र विभागीय उत्तरदायित्वसँग असम्बन्धित विषयमा पनि नियमित अदालत वा न्यायाधिकरणकै प्रतिस्थापन गर्ने गरी वा सो सरह व्यवहार गरी नितान्त प्रशासकीय प्रकृतिको काम गर्ने अधिकारीलाई असीमित वा व्यापक प्रकृतिको न्यायिक अधिकार सुम्पनु न्यायको मान्य सिद्धान्त एवं संवैधानिक व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र व्यावहारिकताको हिसावले पनि नमिल्ने ।
§ प्रशासकीय अधिकारीलाई छोटो अवधिको कैद वा जरीवाना हुने सामान्य किसिमको विभागीय कामकारवाहीसँग सम्बन्धित विषयका न्यायिक जवाफदेहीमा सीमित गर्नेतर्फ मुख्य विचार गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५९)
§ प्रशासनिक अधिकारीले प्रयोग गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षताका आधारहरूलाई सुनिश्चित गरिनुका साथै कानूनको उचित प्रक्रिया र न्यायिक पुनरावलोकनको प्रत्याभूति पनि सँगसँगै गरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.६१)
§ कुनै पनि प्रशासनिक अधिकारीलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार तोक्नुपूर्व सो विषयलाई न्यायिक क्षेत्राधिकारबाट पृथक राख्न पर्ने हो होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुका साथै त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुन नपाउने अर्थात् स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षतापूर्वक कार्य हुन सक्ने आधारभूत तथा न्यूनतम् मापदण्डहरूको सुनिश्चिततातर्फ समेत विधायिकाले गम्भीर ध्यान पुर्याउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.६३)
§ कानूनी रिक्तताको पूर्ति वा प्रवन्ध न्यायिक निर्णय वा आदेशबाट हुन नसक्ने र व्यवस्थापिकाबाट सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन भै कार्यपालिकाबाट उचित प्रवन्ध गर्न केही समय लाग्ने भएको हुँदा वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा थप जटिलता र अन्यौलता आउने गरी कानूनहरू अमान्य घोषत गरिहाल्नु उचित र विवेकसम्मत हुन नसक्ने ।
ने.का.प. २०६८, अङ्क ७, निर्णय नं.८६४२
@
