02/01/2019
१८ पुस, काठमाडौं । जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजाने गरी श्रम समझदारी गर्न अवधारणासहितको मस्यौदा पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कामदार स्रोतका रुपमा नेपाललाई छनोट गरिएको जानकारीसहित कामदार भर्ति र आपूर्तिबारेमा अवधाराणा पत्र आइपुगेको हो ।
सरकारले अब जापानको प्रस्तावित मस्यौदामाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । कुन मोडलबाट, कस्ता कामदार, कुन प्रक्रियाबट लैजाने भन्ने गरी जापानले पठाएको अवधारणामाथि नेपालले केही समयपछि बस्ने दुई देशीय श्रम अधिकारीको बैठकमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्नेछ ।
मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन जनवरीको तेस्रो साता जापानी श्रम अधिकारीको प्राविधिक टोली काठमाडौं आउने कार्यक्रम छ । सरकारले काकदारको हित र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने वातावरण बनाउने बताएको छ ।
जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत देशभर एक सय वटा परामर्श केन्द्र खोलिने छ, जसले नेपाली सहित ११ भाषामा सहायता प्रदान गर्नेछन् ।
कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा २२.४ अर्ब यूआन खर्च गरिनेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।
जापानले यही महिनाको सुरुवातमा अध्यागमन कानून पनि परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप र विज्ञताका आधारमा दुई वटा स्ट्याटस दिइनेछ । पहिलो स्टाटसमा आउनेहरु पाँच वर्ष बस्न पाउनेछन् र उनीहरुले आˆनो परिवार ल्याउन पाउने छैनन् ।
दोस्रो स्टाटसमा रहेकाहरुले परिवार पनि ल्याउन पाउनेछन् र भिसालाई पटकपटक नविकरण गर्न सक्नेछन् ।
पहिलो स्टाटसका लागि जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान भए पुग्छ भने दोस्रो स्टाटसका लागि निश्चित काममा दक्षता चाहिन्छ । यसअघि जापानले व्यवसायिक ज्ञान र उच्च तहको सिप भएकाहरुलाई मात्रै वर्किङ भिसा दिने गथ्र्यो ।
नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफैं जापान पुगेका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पनि पटक-पटक जापानिज राजदूतलाई यसका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सम्भवत आगामी अप्रिलदेखि जापानी भाषा परीक्षा पास गरेर रोजगारीका लागि जान पाइनेछ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।
कामदार आपूर्ति र अन्य विषयमा छलफल गर्न जापानका परराष्ट्रमन्त्री पुस २५ गते नेपाल आउने तय भएको छ ।
