22/08/2026
कुनै समय समाजको दबाब र लामो रीतिथितिको डरले चोरी-लुकी विवाह गर्न बाध्य हुने प्रेमी-प्रेमिकाहरूका लागि अहिले कानुनले नै सहज बाटो खुलाइदिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले व्यवस्था गरेको "कोर्ट म्यारेज" अन्तर्गत कुनै पनि दुई वयस्क — चाहे फरक जात, धर्म वा राष्ट्रियताका होऊन् — सिधै जिल्ला अदालतमा गई कानुनी रूपमा पति-पत्नी बन्न सक्छन्। परम्परागत पूजापाठ वा भोजभतेरको झन्झट बिना, कागजातमै टेकेर हुने भएकाले यसलाई "पेपर म्यारेज" पनि भनिन्छ।
देशका ७७ वटै जिल्ला अदालतमध्ये जुनसुकैमा यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ, तर सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकारमा कम्तीमा एक पक्ष १५ दिन बसोबास गरेको प्रमाण चाहिन्छ — विदेशी नागरिक संलग्न भएमा धेरैजसो दूतावासहरू रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नै रोजिन्छ। दुवै पक्षले निवेदन दिएपछि कागजात प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यसपछि १-२ दिनभित्रै सुनुवाइको मिति तोकिन्छ। तोकिएको दिन दुवै पक्ष र कम्तीमा दुई-दुई जना साक्षी न्यायाधीश समक्ष उपस्थित भई "सहमतिपत्र"मा हस्ताक्षर गर्छन्, र न्यायाधीशको स्वीकृतिपछि २ देखि ७ कार्यदिनभित्रै आधिकारिक विवाह दर्ता प्रमाणपत्र हातमा आइपुग्छ।
तर यो सहजताको बाटोमा हिँड्नुअघि कागजात तयारी भने पूरै गर्नैपर्छ — दुवैको नागरिकता, वडा कार्यालयबाट अविवाहित रहेको सिफारिस, साक्षीको नागरिकता र पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य हुन्छन्। विदेशी नागरिक विवाह गर्न चाहने हो भने थप गाह्रो हुन्छ: आफ्नो दूतावासबाट "नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट", कम्तीमा १५ दिनको बसोबास प्रमाणपत्र, र आफ्नो देशको विवाह कानुन नेपालीमा अनुवाद तथा नोटरी प्रमाणित गरेरै बुझाउनुपर्छ — जसका कारण नेपाली-नेपालीबीचको विवाह २-३ दिनमै सकिए पनि विदेशी संलग्न विवाह पूरा हुन झन्डै तीन साता नै लाग्न सक्छ।
