22/07/2026
भारतमा कानून व्यवसायीले सोसल मिडियाको प्रयोग गरी अदालतको गरिमा घटाउने, भ्रामक प्रचार र पेसाको विज्ञापन गर्ने जस्ता कार्य बढेपछि Bar Council of India ले १७ जुलाई २०२६ मा नयाँ १० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । नेपालका कानून व्यवसायीका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ । सोसल मिडिया प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल, नेपाल) ले पनि नयाँ गाइड लाइन जारी गर्ने हो कि ?
१. अदालतको गरिमा (Court Decorum)
अदालत परिसर वा अदालतको कार्यवाहीको भिडियो, रील, सेल्फी वा प्रत्यक्ष प्रसारण (Live Streaming) गर्न पाइँदैन।
न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी वा न्यायिक प्रक्रियाको मजाक उडाउने वा सनसनीपूर्ण सामग्री पोस्ट गर्न निषेध छ।
२. मुवक्किलको गोपनीयता (Client Confidentiality)
मुवक्किलको लिखित सहमति बिना उसको नाम, मुद्दा, कागजात, फोटो, भिडियो वा अन्य कुनै गोप्य जानकारी सार्वजनिक गर्न पाइँदैन।
मुद्दा जितेको वा हारेको भन्दै मुवक्किलको विवरण प्रचार सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन।
३. विज्ञापन र ग्राहक तान्ने कार्य (Solicitation)
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्राहक आकर्षित गर्ने प्रचार गर्न पाइँदैन।
"हामी सबैभन्दा राम्रो वकिल", "१००% सफलता", "गारन्टी जित" जस्ता दाबी गर्न निषेध।
Influencer वा Paid Promotion प्रयोग गरी कानुनी सेवा बेच्न पाइँदैन।
४. मुवक्किलको प्रशंसापत्र (Client Testimonials)
मुवक्किलबाट प्रशंसापत्र (Testimonials), रेटिङ वा समीक्षा सार्वजनिक गरेर आफ्नो सेवा प्रचार गर्न पाइँदैन।
५. कानुनी सूचना दिँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी
कानुनी शिक्षा वा जनचेतनामूलक सामग्री दिन सकिन्छ।
तर गलत, भ्रामक वा अधुरो कानुनी जानकारी दिन पाइँदैन।
कुनै मुद्दाको नतिजा निश्चित हुने गरी आश्वासन दिन निषेध।
६. न्यायाधीश र अन्य वकिलप्रति सम्मान
न्यायाधीश, विपक्षी वकिल वा अदालतको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी अपमानजनक टिप्पणी गर्न पाइँदैन।
आलोचना गर्दा पनि शिष्ट, तथ्यमा आधारित र व्यावसायिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
७. Artificial Intelligence (AI) को प्रयोग
AI बाट तयार पारिएको कानुनी सामग्री प्रयोग गर्दा त्यसको सत्यता जाँच गर्नु कानून व्यवसायीको जिम्मेवारी हुनेछ।
Deepfake, नक्कली आदेश, झूटा उद्धरण वा कृत्रिम रूपमा बनाइएका प्रमाण प्रयोग गर्न पाइँदैन।
८. चलिरहेको मुद्दामाथि टिप्पणी
विचाराधीन (Sub Judice) मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नहुने।
प्रमाण वा रणनीति सार्वजनिक गर्न निषेध।
९. इन्टर्न र कानूनका विद्यार्थी
इन्टर्नशिप सिक्ने उद्देश्यका लागि हो; अदालतभित्रका भिडियो वा "Court Vlog" बनाउन होइन।
कानूनका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताले पनि गोपनीयता र व्यावसायिक मर्यादा पालना गर्नुपर्नेछ।
१०. डिजिटल आचरण
कानून व्यवसायीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग पनि व्यावसायिक मर्यादाअनुसार हुनुपर्नेछ।
अशोभनीय भाषा, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, धम्की वा अपमानजनक सामग्री प्रयोग गर्न निषेध।
११. नयाँ नाम दर्ता (Enrolment) गर्दा
नयाँ अधिवक्ताले डिजिटल आचारसंहिता पालना गर्ने सम्बन्धमा शपथपत्र/प्रतिबद्धता (Undertaking) दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१२. उल्लङ्घनको परिणाम
यी नियम उल्लङ्घन गर्ने कानून व्यवसायीविरुद्ध सम्बन्धित State Bar Council ले Advocates Act, 1961 तथा Bar Council of India Rules अनुसार अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ।
