Oxford Law Firm

26/08/2026

फौजदारी मुद्दामा राज्यको अभियोजन : संयमता, निष्पक्षता र न्यायको विधिशास्त्र

फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल मर्म भनेको अपराधीलाई दण्ड दिनु र निर्दोषलाई बचाउनु हो। लोकतान्

26/08/2026

डिजिटल भीडको निसानामा न्यायालय: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कि विधिको शासनमाथि प्रहार ?

पछिल्लो समय अदालत र न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिगत तबरमा ओर्लिएर लाञ्छना लगाउने तथा आरोपित ग....

26/08/2026

जिल्ला अदालतका आदेशहरू अब सोही दिन अनलाइनमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन देशभरका जिल्ला अदालतहरूलाई नया....

26/08/2026

https://www.facebook.com/share/p/17b27QrPQJ/?mibextid=wwXIfr

22/08/2026

Jurisprudence series 9

विधिशास्त्रमा प्रत्यक्ष्यवाद (Legal Positivism)

परिचय

विधिशास्त्रमा प्रत्यक्ष्यवाद (Legal Positivism) आधुनिक विधिशास्त्रको अत्यन्त प्रभावशाली विचारधारा हो। यसले कानूनको वास्तविक अस्तित्व र कानूनको नैतिक मूल्यबीच भिन्नता देखाउँछ। कुनै कानून न्यायपूर्ण छ कि अन्यायपूर्ण छ भन्ने प्रश्न एउटा हो। त्यो कानून कानूनी रूपमा अस्तित्वमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न अर्को हो। प्रत्यक्ष्यवादले पहिलो प्रश्नभन्दा पहिले दोस्रो प्रश्नको उत्तर खोज्छ। यस दृष्टिकोणमा कानूनको पहिचान धर्म, नैतिकता वा प्राकृतिक न्यायबाट मात्र हुँदैन। कानून सामाजिक अभ्यास, संस्थागत स्वीकृति, अधिकारप्राप्त निकाय र निर्धारित प्रक्रियाबाट स्थापित हुन्छ।

यसलाई सामान्य उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। संसद्ले संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार कुनै करसम्बन्धी ऐन पारित गर्‍यो। नागरिकको एउटा समूहलाई त्यो कर अत्यधिक लाग्न सक्छ। उनीहरूले त्यसलाई अन्यायपूर्ण पनि भन्न सक्छन्। तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोणले पहिले यो प्रश्न गर्छ कि ऐन संविधान र स्थापित प्रक्रियाअनुसार बनेको हो कि होइन। यदि बनेको छ भने त्यसको कानूनी अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मात्र त्यो कानून न्यायपूर्ण छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्न सकिन्छ।

यसैले प्रत्यक्ष्यवादको मूल धारणा सरल भाषामा “कानून के हो?” र “कानून कस्तो हुनुपर्छ?” भन्ने दुई प्रश्नलाई अलग राख्नु हो। यसलाई कानूनी अस्तित्व र कानूनी मूल्यबीचको भिन्नता पनि भन्न सकिन्छ।

प्रत्यक्ष्यवादको ऐतिहासिक उत्पत्ति

प्रत्यक्ष्यवादको विकास आधुनिक राज्य र आधुनिक कानूनको विकाससँग जोडिएको छ। प्राचीन तथा मध्ययुगीन समाजमा कानून धर्म, परम्परा, नैतिकता र सामाजिक व्यवस्थासँग गहिरो रूपमा जोडिएको थियो। कानूनको वैधता प्रायः दैवी इच्छा, धार्मिक सिद्धान्त वा प्राकृतिक न्यायसँग जोडिन्थ्यो। आधुनिक राज्यको विकाससँगै राज्यले कानून निर्माण गर्ने अधिकारलाई संस्थागत रूप दिन थाल्यो। कानून संहिताबद्ध हुन थाले। संसद् र अदालतजस्ता संस्थाहरूको भूमिका बढ्यो। यही परिवर्तनले कानूनलाई सामाजिक र संस्थागत तथ्यका रूपमा अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्‍यो।

Jeremy Bentham ले कानूनको अध्ययनलाई धार्मिक र अस्पष्ट नैतिक धारणाबाट अलग गरेर विश्लेषणात्मक बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनका लागि कानूनको सामाजिक उपयोगिता र राजनीतिक निर्माण महत्वपूर्ण थिए। उनले कानूनको वास्तविक स्वरूप र त्यसको राम्रो वा नराम्रोपनबीच भिन्नता गर्न खोजे। पछि John Austin ले यही धारालाई व्यवस्थित सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गरे।

यसरी प्रत्यक्ष्यवादको प्रारम्भिक विकासमा Bentham, Austin र पछि Hans Kelsen तथा H. L. A. Hart को योगदान क्रमशः देखिन्छ। बीसौँ शताब्दीमा यसले अझ सूक्ष्म रूप ग्रहण गर्‍यो। कानूनलाई केवल राज्यको आदेश नभई सामाजिक नियम, संस्थागत मान्यता र कानूनी संरचनाका रूपमा बुझ्न थालियो।

John Austin र आदेशको सिद्धान्त

John Austin प्रत्यक्ष्यवादका सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रारम्भिक सिद्धान्तकार हुन्। उनले कानूनलाई सार्वभौम सत्ताको आदेश का रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार कानून त्यस्तो आदेश हो जसलाई सार्वभौम राजनीतिक सत्ताले जारी गर्छ र जसको उल्लङ्घनमा दण्डको सम्भावना हुन्छ।

उदाहरणका लागि सरकारले सवारी साधन चलाउँदा निश्चित गति नाघ्न नपाइने कानून बनाएको छ। चालकले त्यसको उल्लङ्घन गरेमा जरिवाना हुन सक्छ। Austin को दृष्टिमा सरकारको आदेश कानून हो र जरिवाना त्यसको sanction हो।

Austin को सिद्धान्तले कानून र राज्यसत्ताबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्‍यो। तर आधुनिक कानूनको विविधता बुझ्न यो सिद्धान्त पर्याप्त भएन। विवाह, करार, वसीयत, कम्पनी स्थापना र निर्वाचनसम्बन्धी कानून सबैलाई केवल आदेशका रूपमा बुझ्न कठिन हुन्छ। केही कानूनले नागरिकलाई दण्डको डर देखाएर कुनै काम गर्न बाध्य पार्दैनन्। बरु उनीहरूलाई कानूनी अधिकार वा सुविधा प्रदान गर्छन्।

यही कमजोरीले आधुनिक प्रत्यक्ष्यवादको विकासलाई आवश्यक बनायो।

Hans Kelsen र कानूनको शुद्ध सिद्धान्त

Hans Kelsen ले प्रत्यक्ष्यवादलाई अर्को महत्वपूर्ण चरणमा पुर्‍याए। उनको Pure Theory of Law ले कानूनलाई राजनीति, समाजशास्त्र, नैतिकता र मनोविज्ञानबाट विश्लेषणात्मक रूपमा अलग गरेर अध्ययन गर्ने प्रयास गर्‍यो।

Kelsen का अनुसार कानून मानदण्डहरूको तहगत संरचना हो। एउटा कानूनी नियमको वैधता अर्को उच्चस्तरीय नियमबाट आउँछ। संसद्ले बनाएको ऐन संविधानबाट प्राप्त अधिकारमा आधारित हुन्छ। प्रशासनले बनाएको नियम ऐनबाट प्राप्त अधिकारमा आधारित हुन्छ। यसरी कानूनी व्यवस्था एउटा normative hierarchy का रूपमा देखिन्छ।

यसलाई भवनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। माथिल्लो तहले तलको तहलाई आधार दिन्छ। संविधानले संसद्लाई कानून बनाउने अधिकार दिन्छ। संसद्ले बनाएको ऐनले सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिन सक्छ। सरकारले बनाएको नियमका आधारमा प्रशासनिक निर्णय हुन सक्छ।

Kelsen को सिद्धान्तमा Grundnorm अर्थात् आधारभूत मान्यताको अवधारणा महत्वपूर्ण छ। यसले कानूनी व्यवस्थाको अन्तिम वैधताको सैद्धान्तिक आधार देखाउने प्रयास गर्छ।

H. L. A. Hart र आधुनिक प्रत्यक्ष्यवाद

H. L. A. Hart ले प्रत्यक्ष्यवादलाई आधुनिक विधिशास्त्रमा अत्यन्त प्रभावशाली स्वरूप दिए। उनको प्रसिद्ध कृति The Concept of Law ले कानूनलाई केवल राज्यको आदेश मान्ने Austin को दृष्टिकोणलाई पुनर्विचार गर्‍यो।

Hart का अनुसार कानूनी व्यवस्था दुई प्रकारका नियमको संयोजन हो। पहिलो प्रकारलाई Primary Rules र दोस्रो प्रकारलाई Secondary Rules भनिन्छ।

Primary Rules ले नागरिकले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बताउँछन्। चोरी गर्न नहुने, कर तिर्नुपर्ने वा अरूको सम्पत्ति नष्ट गर्न नहुने जस्ता नियम यसका उदाहरण हुन्।

तर यस्ता नियम मात्र भएर आधुनिक कानूनी व्यवस्था सञ्चालन हुन सक्दैन। नियम कसरी बनाउने, कसरी संशोधन गर्ने, कुन नियमलाई कानून मान्ने र विवादमा कसले निर्णय गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछन्। यस्ता प्रश्नको उत्तर Secondary Rules ले दिन्छन्।

Hart ले Rule of Recognition लाई विशेष महत्व दिए। यसले कुनै कानूनी व्यवस्थामा कुन नियमलाई कानूनी रूपमा मान्य मान्ने भन्ने आधार प्रदान गर्छ।

नेपालमा संविधानलाई मूल कानून मानिन्छ। संसद्ले संविधानले दिएको अधिकार र प्रक्रियाअनुसार ऐन बनाउँछ। त्यसपछि ऐनको आधारमा नियम र विनियम बन्न सक्छन्। अदालतले ती कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया Hart को संस्थागत नियमको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

Hart को Internal Point of View

Hart को अर्को महत्वपूर्ण योगदान Internal Point of View हो। मानिसहरूले कानून केवल दण्डको डरले मात्र पालना गर्दैनन्। उनीहरूले कानूनलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार गरिएको नियमका रूपमा पनि ग्रहण गर्छन्।

उदाहरणका लागि, रातो बत्ती बल्दा चालकले गाडी रोक्छ। उसले प्रहरी देखेर मात्र गाडी रोकेको होइन। उसलाई रातो बत्तीमा रोकिनुपर्ने कानूनी नियम हो भन्ने कुरा थाहा छ। उसले त्यस नियमलाई स्वीकार गरेको छ।

यसैले Hart का लागि कानून बाह्य दबाबको मात्र प्रणाली होइन। कानूनी संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले केही नियमलाई आन्तरिक रूपमा स्वीकार गर्छन्। यही पक्षले Hart को सिद्धान्तलाई Austin को आदेश सिद्धान्तभन्दा बढी विकसित बनाउँछ।

Lon Fuller र कानूनको आन्तरिक नैतिकता

Hart को सिद्धान्तलाई Lon Fuller ले गम्भीर चुनौती दिए। Fuller ले कानूनमा Inner Morality of Law अर्थात् कानूनको आन्तरिक नैतिकता हुन्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार कानूनी शासन हुनका लागि कानून सार्वजनिक हुनुपर्छ। कानून स्पष्ट हुनुपर्छ। एकअर्कासँग विरोधाभास हुनु हुँदैन। नागरिकले त्यसको पालना गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। कानून अनावश्यक रूपमा निरन्तर परिवर्तन हुनु हुँदैन। सरकारको व्यवहार कानूनसँग अनुरूप हुनुपर्छ।

एउटा सरल उदाहरण हेरौँ। सरकारले आज एउटा नयाँ नियम बनायो। त्यो नियम नागरिकलाई जानकारी नै गराइएन। भोलिपल्ट नागरिकले त्यो नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा दण्ड पाए। औपचारिक रूपमा एउटा नियम अस्तित्वमा रहेको देखिए पनि Fuller को दृष्टिमा यस्तो व्यवस्था विधिको शासनको आदर्शसँग गम्भीर रूपमा असंगत हुन्छ।

Fuller ले कानूनलाई केवल आदेशको रूपमा होइन, नागरिक र राज्यबीच नियममा आधारित सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रणालीका रूपमा हेरे।

Hart र Fuller को विवाद

Hart र Fuller बीचको विवाद विधिशास्त्रको इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। Hart ले कानूनको अस्तित्व र कानूनको नैतिक मूल्यलाई अलग राखे। Fuller ले भने कानूनको शासनको संरचनाभित्र नै केही नैतिक आवश्यकताहरू रहेको बताए।

Hart का लागि अन्यायपूर्ण कानून पनि कानून हुन सक्छ। त्यसलाई अन्यायपूर्ण कानून भनेर आलोचना गर्न सकिन्छ। तर त्यसको अन्यायले मात्र त्यसको कानूनी अस्तित्व समाप्त गर्दैन।

Fuller का लागि भने कानूनको शासनका आधारभूत प्रक्रियागत आवश्यकताहरू नष्ट हुँदै गएमा त्यस्तो व्यवस्थालाई कानूनको आदर्शबाट अलग गर्न सकिन्छ।

यस विवादले एउटा अत्यन्त गहिरो प्रश्न उठाउँछ। अन्यायपूर्ण कानून कानून हुन सक्छ कि सक्दैन? प्रत्यक्ष्यवादले प्रायः “हुन सक्छ” भन्छ। प्राकृतिक कानूनवादी र Fuller जस्ता विचारकले त्यस प्रश्नमा थप नैतिक तथा प्रक्रियागत परीक्षण आवश्यक ठान्छन्।

Hart र Dworkin को विवाद

Hart माथि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती Ronald Dworkin बाट आयो। Dworkin ले कानूनलाई केवल नियमहरूको प्रणालीका रूपमा बुझ्न अस्वीकार गरे। उनका अनुसार अदालतले कठिन मुद्दाहरूमा केवल लिखित नियम मात्र प्रयोग गर्दैन। अदालतले principles अर्थात् कानूनी सिद्धान्तलाई पनि आधार बनाउँछ।

उदाहरणका लागि, कुनै कानूनमा प्रत्येक अवस्थाको स्पष्ट समाधान नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अदालतले समानता, निष्पक्षता, अधिकार, मानव गरिमा र न्यायजस्ता सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न सक्छ।

Dworkin का अनुसार व्यक्तिका अधिकारलाई केवल राजनीतिक निर्णयको परिणामका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। अधिकारहरू कानूनी सिद्धान्तको संरचनाभित्र पनि स्थापित हुन सक्छन्।

यसरी Hart र Dworkin को विवादले न्यायाधीशको विवेक, कानूनी सिद्धान्त, अधिकार र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नलाई प्रत्यक्ष्यवादको केन्द्रमा ल्यायो।

Joseph Raz र स्रोतमा आधारित प्रत्यक्ष्यवाद

Joseph Raz ले प्रत्यक्ष्यवादलाई अझ कठोर रूप दिए। उनको दृष्टिकोणलाई Exclusive Legal Positivism भनिन्छ। Raz का अनुसार कानूनको अस्तित्व निर्धारण गर्न नैतिक सत्यको आवश्यकता पर्दैन। कानूनको स्रोत र संस्थागत उत्पत्तिबाट त्यसलाई पहिचान गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि संसद्ले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कानून बनायो भने त्यसको कानूनी हैसियत संसद्को संवैधानिक अधिकार र निर्धारित प्रक्रियाबाट पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यो कानून राम्रो छ कि खराब भन्ने प्रश्न त्यसपछि उठ्छ।

यसरी Raz ले कानूनको source र कानूनको moral merit बीचको अन्तरलाई अझ स्पष्ट गरे।

प्रत्यक्ष्यवादका प्रमुख शक्ति

प्रत्यक्ष्यवादको पहिलो शक्ति स्पष्टता हो। यसले कानूनको अस्तित्व र कानूनको नैतिक मूल्यलाई अलग राख्छ। यसबाट न्यायशास्त्रीय विश्लेषणमा वैचारिक स्पष्टता आउँछ।

दोस्रो शक्ति कानूनी निश्चितता हो। नागरिक र संस्थाले कुन नियमलाई कानून मान्ने भन्ने आधार खोज्न सक्छन्।

तेस्रो शक्ति संस्थागत वैधता हो। कानून बनाउने संसद्, कार्यान्वयन गर्ने सरकार र व्याख्या गर्ने अदालतको अधिकार कानूनी स्रोतबाट निर्धारण हुन्छ।

चौथो शक्ति न्यायिक संयमसँग सम्बन्धित छ। न्यायाधीशले आफ्नै व्यक्तिगत नैतिक विश्वासलाई कानूनको रूपमा स्थापित गर्ने खतरा कम गर्न प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उपयोगी हुन्छ।

पाँचौँ, संविधानवादमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका छ। कानूनको स्रोत, अधिकारको सीमा र संस्थागत प्रक्रियाको अध्ययन गर्न प्रत्यक्षवाद अत्यन्त उपयोगी छ।

प्रत्यक्ष्यवादका कमजोरी

प्रत्यक्ष्यवादको प्रमुख कमजोरी नैतिक प्रश्नलाई अत्यधिक अलग गर्ने सम्भावना हो। कुनै कानून औपचारिक रूपमा वैध भए पनि त्यसले गम्भीर अन्याय गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा केवल कानूनी स्रोतको परीक्षण पर्याप्त हुँदैन।

मानव अधिकारको दृष्टिले पनि यसको सीमा देखिन्छ। आधुनिक संविधानहरूले समानता, स्वतन्त्रता, गरिमा र सामाजिक न्यायलाई कानूनी अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले आज कानूनको अध्ययन केवल यसको औपचारिक स्रोतबाट गर्न सकिँदैन।

अर्को समस्या न्यायिक व्याख्यासँग सम्बन्धित छ। कठिन संवैधानिक विवादमा लिखित नियम मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। न्यायाधीशले सिद्धान्त, मूल्य र अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ Dworkin को आलोचना विशेष महत्व राख्छ।

त्यसैगरी कानून सामाजिक शक्ति र राजनीतिक संरचनाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुँदैन। Critical Legal Studies ले यही पक्षमा प्रश्न उठाउँछ। कानूनको वैधता मात्र होइन, कसको हित कानूनले संरक्षण गर्छ र कसको शक्ति त्यसमा प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्राकृतिक कानूनसँग तुलना

प्राकृतिक कानूनले कानून र नैतिकताको सम्बन्धलाई गहिरो रूपमा जोड्छ। न्याय, विवेक, मानव प्रकृति वा नैतिक सिद्धान्तसँग असंगत कानूनलाई प्राकृतिक कानूनको दृष्टिले प्रश्न गर्न सकिन्छ।

प्रत्यक्ष्यवादले भने कानूनको पहिचानका लागि नैतिकता अनिवार्य आधार होइन भन्छ।

एउटा भेदभावपूर्ण कानूनको उदाहरण लिऔँ। प्राकृतिक कानूनवादीले पहिले त्यसको न्यायिकता र नैतिकता परीक्षण गर्न सक्छ। प्रत्यक्षवादीले पहिले त्यो कानून कानूनी रूपमा कसरी उत्पन्न भयो भन्ने प्रश्न गर्छ।

यसको अर्थ प्रत्यक्षवादी अन्यायको समर्थन गर्छ भन्ने होइन। उसको मुख्य दाबी कानूनी वैधता र नैतिक वैधता एउटै कुरा होइनन् भन्ने हो।

ऐतिहासिक विधिशास्त्रसँग तुलना

Historical School ले कानूनलाई इतिहास, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक चेतनासँग जोड्छ। Savigny का विचारमा कानून समाजको ऐतिहासिक विकासबाट उत्पन्न हुन्छ।

प्रत्यक्ष्यवादले पनि कानूनलाई सामाजिक तथ्यसँग जोड्छ। तर यसको मुख्य चासो कानूनको ऐतिहासिक उत्पत्तिभन्दा त्यसको कानूनी पहिचान र संस्थागत स्रोतमा हुन्छ।

त्यसैले Historical School ले मुख्यतः कानून कहाँबाट विकसित भयो? भन्ने प्रश्न उठाउँछ। प्रत्यक्ष्यवादले कुन आधारमा कुनै नियमलाई कानून भनेर पहिचान गर्ने? भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिन्छ।

समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रसँग तुलना

Roscoe Pound लगायतका समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रीले कानूनको सामाजिक प्रभावमा जोड दिए। कानूनले समाजमा के परिवर्तन ल्याउँछ, सामाजिक हितलाई कसरी समायोजन गर्छ र सामाजिक नियन्त्रणमा यसको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न उनीहरूका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रत्यक्ष्यवादको मुख्य प्रश्न भने कानूनको कानूनी अस्तित्व र वैधताको स्रोत हो।

सरल रूपमा भन्नुपर्दा समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रले सोध्छ, “कानूनले समाजमा के गर्छ?” प्रत्यक्ष्यवादले सोध्छ, “कुन नियमलाई कानून भनेर पहिचान गर्ने?”

दुवै दृष्टिकोणलाई आधुनिक विधिशास्त्रमा एक अर्काका पूरकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

Critical Legal Studies सँग सम्बन्ध

Critical Legal Studies ले कानूनलाई पूर्ण रूपमा तटस्थ र शक्ति सम्बन्धबाट मुक्त संरचना मान्ने दृष्टिकोणलाई चुनौती दिन्छ। यसले कानूनमा सत्ता, वर्ग, विचारधारा र राजनीतिक हितको प्रभाव खोज्छ।

प्रत्यक्ष्यवादले कानूनको कानूनी स्रोत पहिचान गर्न सक्छ। तर कानून निर्माण गर्ने सामाजिक शक्ति कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न अलग रूपमा उठाउनुपर्छ।

त्यसैले आधुनिक विधिशास्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न यस्तो हुन्छ। कानून वैध छ कि छैन भन्ने मात्र पर्याप्त छ कि कानूनले न्याय र समानताको सेवा पनि गरेको छ कि छैन?

यही प्रश्नले प्रत्यक्ष्यवादलाई समकालीन संवैधानिक विधिशास्त्रसँग जोड्छ।

नेपाली संवैधानिक सन्दर्भ

नेपालको संविधानमा प्रत्यक्षवादी र मूल्य आधारित दुवै पक्ष देखिन्छन्। संविधानले राज्यका अंगको अधिकार, कानून निर्माणको प्रक्रिया र संस्थागत संरचना निर्धारण गरेको छ। संसद्ले संविधानअनुकूल कानून बनाउँछ। कार्यपालिकाले कानूनी अधिकारभित्र रहेर नियम बनाउँछ। अदालतले कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्छ।

तर नेपालको संविधान केवल संस्थागत संरचना होइन। यसले मौलिक हक, समानता, सामाजिक न्याय, मानव गरिमा, समावेशिता, लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई पनि संवैधानिक मूल्य बनाएको छ।

त्यसैले नेपालको संवैधानिक विधिशास्त्रलाई केवल Austin को आदेश सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिँदैन। Hart को संस्थागत नियम, Kelsen को मानदण्डको संरचना, Fuller को विधिको शासन र Dworkin को कानूनी सिद्धान्त सबैलाई समेटेर हेर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि संसद्ले विधिवत् कानून बनायो भने प्रत्यक्षवादी प्रश्न गर्छ, “कानून बनाउने संवैधानिक अधिकार र प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन?” तर मौलिक हकसँग त्यसको विवाद भयो भने अर्को प्रश्न पनि उठ्छ, “त्यो कानून समानता, स्वतन्त्रता, गरिमा र संवैधानिक अधिकारसँग मेल खान्छ कि खाँदैन?” यही दोस्रो प्रश्नले आधुनिक संवैधानिक विधिशास्त्रलाई केवल औपचारिक प्रत्यक्ष्यवादभन्दा अगाडि लैजान्छ।

समग्र निष्कर्ष

विधिशास्त्रमा प्रत्यक्ष्यवादलाई केवल “कानून र नैतिकता अलग छन्” भन्ने एउटा वाक्यमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। यसको वास्तविक योगदान कानूनको अस्तित्व, वैधता, स्रोत र नैतिक मूल्यांकनबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित रूपमा विश्लेषण गर्नु हो।

Bentham ले विश्लेषणात्मक आधार तयार गरे। Austin ले कानूनलाई सार्वभौमको आदेशका रूपमा व्याख्या गरे। Kelsen ले कानूनलाई तहगत मानदण्डको संरचनाका रूपमा विकास गरे। Hart ले प्राथमिक र द्वितीयक नियममार्फत आधुनिक संस्थागत प्रत्यक्ष्यवाद प्रस्तुत गरे। Raz ले कानूनी स्रोतको महत्वलाई अझ स्पष्ट गरे। Fuller ले कानूनको आन्तरिक नैतिकता देखाए। Dworkin ले कानूनी सिद्धान्त, अधिकार र न्यायिक व्याख्यालाई प्रत्यक्षवादको बहसको केन्द्रमा ल्याए।

यस सम्पूर्ण विकासबाट एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ। कानूनको अस्तित्व र कानूनको न्यायपूर्णता एउटै प्रश्न होइनन्। तर आधुनिक संवैधानिक लोकतन्त्रमा यी दुई प्रश्न पूर्णतः अलग पनि रहन सक्दैनन्।

कानून कसरी बन्यो भन्ने प्रश्न आवश्यक छ। कानूनले के व्यवस्था गर्छ भन्ने प्रश्न पनि आवश्यक छ। कानून कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आवश्यक छ। अन्ततः कानूनले मानव स्वतन्त्रता, समानता, गरिमा र न्यायलाई कति संरक्षण गर्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले समकालीन विधिशास्त्रमा प्रत्यक्ष्यवाद अन्तिम उत्तरभन्दा बढी कानूनलाई पहिचान गर्ने र विश्लेषण गर्ने एउटा शक्तिशाली प्रारम्भिक आधार हो। Hart, Fuller र Dworkin बीचको बहसले यही आधारलाई अझ गहिरो बनाएको छ। आजको संवैधानिक व्यवस्थामा कानूनको पूर्ण अध्ययन गर्न स्रोत, संस्था, प्रक्रिया, नियम, सिद्धान्त, नैतिकता र न्याय सबैलाई अन्तरसम्बन्धित रूपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

22/08/2026

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार र ‘मास्टर अफ द रोस्टर’

नेपाल बार एशाेसिएशनलाई हामीले वाच डगको रूपमा हेर्दछौँ । त्यसैले कानुन नियम विधि पद्धति र संविधानभन्दा बाहिर कुन....

20/08/2026

फौजदारी मुद्दामा सर्वोच्चको नयाँ नजिर: प्रत्यक्ष साक्षीभन्दा परिस्थितिजन्य कडी विश्वसनीय !

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले असाधारण न्यायिक उपचारका रूपमा रहेको ‘पुनरवलोकन’को कडा कानूनी सीमा तोक्दै फौजदा....

18/08/2026

18/08/2026

केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरुसँग सम्बन्धित जानकारी।

18/08/2026

सर्वोच्चका न्यायाधीश नै ‘जबरजस्ती करणी’ सम्बन्धी कानुन संशोधनको पक्षमा
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका समकक्षीबीच हुने सहमतिपूर्ण शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको अपराधका रूपमा व्यवहार गर्दा बालकको भविष्य, मर्यादित जीवन र सामाजिक पुनर्स्थापनामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको यस धारणाको मूल कानुनी आधारलाई ‘Romeo and Juliet Law’ अथवा ‘Close-in-Age Exception’ को अवधारणासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। यसको उद्देश्य १८ वर्षमुनिका व्यक्तिबीच हुने सबै प्रकारका यौनसम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्नु होइन; बरु उमेरमा अत्यन्त नजिक रहेका किशोर–किशोरीबीच बल, धम्की, दबाब, छल वा शोषणबिना भएको वास्तविक सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई वयस्कले बालबालिकामाथि गरेको यौन अपराधभन्दा फरक कानुनी दृष्टिले सम्बोधन गर्नु हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले जबरजस्ती करणीको सजायका कारण बालकको मर्यादित जीवन समाप्त हुने ....