Ayush Land Surveyor , Amin

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Ayush Land Surveyor , Amin जामिन नापी, बटवारा, रजिस्ट्री
भूमि एवं संपत्ति संबंधी मार्गदर्शन (बिहार) “सटीक जमीन नापी और भरोसेमंद सर्वे सेवा – आपके क्षेत्र में उपलब्ध”

जमाबंदी क्या है और इसमें क्या-क्या जानकारी दर्ज होती है? 🌾📜जमाबंदी जमीन से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड है, जिसम...
30/09/2026

जमाबंदी क्या है और इसमें क्या-क्या जानकारी दर्ज होती है? 🌾📜
जमाबंदी जमीन से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमीन का प्रकार, रकबा और राजस्व संबंधी विवरण जैसी जानकारी दर्ज होती है।
अपनी जमीन के रिकॉर्ड को समय-समय पर चेक और अपडेट रखें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। ✅
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📐 जमीन मापी | डिजिटल नक्शा | जमाबंदी चेक | राजस्व रिकॉर्ड सहायता
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*जमाबंदी सुधार की औचक जांच को अधिकारी तैनात*पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी सुधार एवं उ...
22/09/2026

*जमाबंदी सुधार की औचक जांच को अधिकारी तैनात*

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी सुधार एवं उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान की निगरानी के लिए 16 पदाधिकारियों को 32 अंचलों में औचक निरीक्षण की जिम्मेदारी दी है। विभाग ने कहा कि अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विभाग का लक्ष्य है कि 31 अक्टूबर तक जमाबंदी की त्रुटियों का सुधार, रिक्त प्रविष्टियों को भरने और लंबित उत्तराधिकार नामांतरण के मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित हो।

अंचल कार्यालयों में ऑनलाइन सेवाओं की स्थिति और अभिलेखों के रखरखाव की भी जांच की जा रही है। विभागीय मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि अभियान के कार्यों को गंभीरता और जवाबदेही के साथ पूरा करें। सचिव जय सिंह ने मुख्यालय से 16 पदाधिकारियों को राज्य के 16 जिलों के 32 अंचलों में औचक निरीक्षण के लिए भेजा। अधिकारियों ने अंचल कार्यालयों में पहुंचकर ऑनलाइन सेवाओं,

*16 पदाधिकारियों को 32 अंचलों की जिम्मेवारी*

*अभियान को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया*

अभिलेखागार के रखरखाव और 45 दिवसीय विशेष अभियान की प्रगति की जमीनी पड़ताल की। विभाग का स्पष्ट उद्देश्य है कि अभियान केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू हो। निरीक्षण के दौरान जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों के सुधार, रिक्त प्रविष्टियों को भरने और लंबित उत्तराधिकार नामांतरण मामलों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में अभियान के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

विभाग अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रख रहा है। औचक निरीक्षण और नियमित मॉनिटरिंग के जरिए निर्धारित समय-सीमा में कार्यों को पूरा कराने तथा आम नागरिकों को जमीन से जुड़ी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

🚨 बड़ा अपडेट! 3 डिसमिल जमीन के लिए अब पटना जाने की जरूरत नहीं!राजस्व सचिव जय सिंह का बड़ा निर्देश📌 अभियान बसेरा के तहत प...
19/09/2026

🚨 बड़ा अपडेट! 3 डिसमिल जमीन के लिए अब पटना जाने की जरूरत नहीं!
राजस्व सचिव जय सिंह का बड़ा निर्देश
📌 अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन लाभुक अब अपने ही अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
पटना स्थित राज्य मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
🔴 99% आवेदन रिजेक्ट करने पर 3 CO पर निलंबन की कार्रवाई के निर्देश!
➡️ परसा CO
➡️ अमनौर CO
➡️ दरियापुर CO
इन तीनों अंचलों में राजस्व महाअभियान के 99% आवेदन रिजेक्ट किए गए थे। �
Live Hindustan +1
📌 जमाबंदी में गड़बड़ी के लिए अब आवेदन का इंतजार नहीं होगा।
CO खुद गड़बड़ी चिन्हित कर सुधार की पहल करेंगे।
📌 पहले रिजेक्ट किए गए मामलों की भी समीक्षा कर आवश्यक सुधार के बाद उनका निष्पादन करने के निर्देश दिए गए हैं।
📌 मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण के मामलों में भी CO को खुद पहल करने का निर्देश दिया गया है।
⚠️ लाभुकों को भ्रमित करने या गलत जानकारी देने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। �
Jagran
👉 यह जानकारी हर जरूरतमंद भूमिहीन परिवार तक जरूर पहुंचाएं।
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19/09/2026

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा—
अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं।
CO से मिलने की जरूरत नहीं।
राजस्व से जुड़े काम ऑनलाइन करें।

19/09/2026

अंचल में ज्यादा लंबित मामलों पर तय होगी जवाबदेही — माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल।

्वविभाग
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📰 बड़ी खबर: बिहार में बंधोबस्ती/बंदोबस्ती पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए विशेष कार्रवाई के निर्देशपटना, 16 ...
19/09/2026

📰 बड़ी खबर: बिहार में बंधोबस्ती/बंदोबस्ती पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए विशेष कार्रवाई के निर्देश
पटना, 16 सितंबर 2026: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में बंधोबस्ती/बंदोबस्ती भूमि से जुड़े मामलों में पर्चाधारियों को वास्तविक दखल-कब्जा दिलाने के लिए जिलों को कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है।
विभाग के सचिव जय सिंह की ओर से सभी समाहर्ताओं (DM) को भेजे गए पत्र में “ऑपरेशन भूमि दखल-दहानी” के तहत लंबित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
📌 पत्र में क्या कहा गया है?
विभाग के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वासमुक्तिहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों/लाभार्थियों को सरकार द्वारा आवंटित या बंदोबस्ती की गई भूमि के मामलों में ऑपरेशन भूमि दखल-दहानी के तहत दखल दिलाने का प्रावधान है।
लेकिन जन शिकायत पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और विभागीय समीक्षा में यह बात सामने आई कि कई मामलों में पर्चा निर्गत होने के बावजूद संबंधित भूमि पर पर्चाधारियों को अभी तक वास्तविक दखल-कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे मामलों से संबंधित जन-शिकायतों में वृद्धि हो रही है।
🔎 अब क्या करना होगा?
विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन पर्चाधारियों को अभी तक दखल-कब्जा नहीं मिला है, उनके मामलों में:
संबंधित भूमि की पहचान की जाए।
उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन किया जाए।
आवश्यक अन्य कार्रवाई पूरी की जाए।
इसके बाद समयबद्ध तरीके से दखल-कब्जा दिलाया जाए।
इसके अलावा जिलों में बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र धारियों से संबंधित हाल में सामने आए मामलों/जन-शिकायतों का पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में जिला/अंचल स्तर से उपलब्ध कराने को कहा गया है।
📢 इसका जमीन मालिकों/पर्चाधारियों के लिए क्या मतलब है?
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य सरकार से बंदोबस्त/आवंटित भूमि का पर्चा प्राप्त कर चुके लेकिन जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं पा सके लाभार्थियों के मामलों का निपटारा करना है।
महत्वपूर्ण: यह पत्र अपने-आप किसी व्यक्ति की निजी जमीन पर कब्जा देने का आदेश नहीं है। कार्रवाई संबंधित बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र, राजस्व अभिलेख, भूमि की पहचान और मामले की जांच के आधार पर होगी।
दस्तावेज के आधार पर मुख्य बात: विभाग ने जिलों को ऐसे लंबित मामलों की पहचान कर समयबद्ध रूप से दखल-कब्जा दिलाने और रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

18/09/2026

अपनी जमीन की जमाबंदी जरूर चेक करें। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ हो, तो तुरंत सुधार करवाएं।
जमाबंदी सुधार महा अभियान में सरकार द्वारा जरूरत पड़ने पर निःशुल्क नापी की जाएगी।
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18/09/2026

📢 बिहार में जमाबंदी सुधार का विशेष अभियान!
15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक बिहार में जमाबंदी के रिकॉर्ड को दुरुस्त और अपडेट करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 📑
अगर जमाबंदी सुधार के लिए जमीन की मापी जरूरी हुई, तो विभागीय स्तर पर मापी कराई जा सकती है और इसके लिए अलग से मापी शुल्क नहीं देना होगा। 📐
इस दौरान नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान आदि विवरणों का रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा।
⚠️ अपनी जमाबंदी और जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी जरूर जांचें।
📍 Ayush Land Surveyor Amin | Bihar
📐 Land Measurement | Digital Naksha | Khesra/Khata Check
💬 आपकी जमाबंदी में कोई गलती है? कमेंट में बताएं।
👍 ऐसी जरूरी जमीन संबंधी जानकारी के लिए पेज Follow करें और पोस्ट Share करें।

12/09/2026

🚨 जमीन को लेकर सीमा विवाद हो रहा है? सही मापी और सीमांकन से विवाद सुलझाने की शुरुआत करें।

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10/09/2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निपटारे का निर्देश दिया। जमाबंदी की गलतियां दूर करने, सरकारी जमीन की जांच, मृत रैयतों के नाम की जमाबंदी अपडेट करने और दाखिल-खारिज में तेजी लाने को कहा गया है।

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