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11/10/2026

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः! 🌸
​अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की विजय के इस महापर्व दुर्गा पूजा की आप सभी को अनंत शुभकामनाएँ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे।
​एडवोकेट मधु गुप्ता की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेरों बधाइयाँ! 🌺🚩

11/10/2026

दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर विशेष पहल
​माँ दुर्गा शक्ति, साहस और न्याय की प्रतीक हैं। इस शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर, हर महिला के भीतर की उस अदम्य शक्ति को समर्पित एक छोटी सी पहल... 🌸
​"नारी सशक्तिकरण की ओर एक कदम"
​इस दुर्गा पूजा के इन 9 दिनों (नवरात्रि) के दौरान, हमारी तरफ से सभी माताओं और बहनों के लिए पूरी तरह से फ्री लीगल एडवाइस (मुफ्त कानूनी सलाह) उपलब्ध रहेगी।
​यदि आपको अपने कानूनी अधिकारों, पारिवारिक मामलों, संपत्ति के अधिकारों, या कार्यस्थल व समाज में किसी भी प्रकार की अन्याय/समस्या से संबंधित कोई भी कानूनी मार्गदर्शन चाहिए, तो आप बेझिझक संपर्क कर सकती हैं। आइए, इस दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा ही न करें, बल्कि महिलाओं को उनके कानूनी हकों और सुरक्षा के प्रति जागरूक और सशक्त बनाएं। 💪⚖️

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08/10/2026

Property किसे दें: Will से या Gift Deed से?

07/10/2026

02/10/2026

जमीन पर कब्जा किसी ने कर लिया, क्या करें?

जमीन पर अवैध कब्जा (Illegal Encroachment/Possession) एक गंभीर कानूनी समस्या है। भारतीय कानून के तहत कब्जा छुड़ाने और अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए सिविल (दीवानी) और आपराधिक (क्रिमिनल) दोनों तरह के कदम उठाए जा सकते हैं।
​अपनी जमीन वापस पाने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करें:
​1. प्राथमिक दस्तावेज और साक्ष्य एकत्र करें
​कार्रवाई शुरू करने से पहले अपनी जमीन की मलकियत साबित करने वाले सभी दस्तावेज जुटाएं:
​रजिस्ट्री/सेल डीड (Sale Deed): स्वामित्व का मुख्य प्रमाण।
​दाखिल-खारिज/म्यूटेशन (Mutation) और रसीद: अंचल या राजस्व विभाग की लगान रसीद।
​खसरा-खतौनी/जमीन का नक्शा: सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भूमि विवरण।
​कब्जे के साक्ष्य: यदि संभव हो तो अवैध कब्जे की तस्वीरें, वीडियो या गवाह।
​2. प्रशासनिक एवं पुलिस कार्रवाई (आपराधिक प्रक्रिया)
​पुलिस स्टेशन में शिकायत (FIR/Application):
​नजदीकी पुलिस थाने में धारा 329/331 (भारतीय न्याय संहिता - BNS) या संपत्ति में अवै�

24/09/2026

"सच्चाई को कितनी भी गहराई में छुपा लो, एक दिन वो रोशनी में आ ही जाती है!
​आईआईटी बॉम्बे में जो हुआ, उसमें साहिल सूद जिस तरह से गलत हरकतों (सीसीटीवी कैमरा में साक्ष्य के साथ) को अंजाम देते पकड़ा गया है, उसने यह साबित कर दिया कि झूठ के पैर नहीं होते!
​जो लोग निष्पक्ष माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनका नकाब अब उतर चुका है। सीसीटीवी कैमरे ने हर एक सच को उजागर कर दिया है। कानून के कटघरे में हर किसी को अपनी करतूतों का हिसाब देना ही होगा!

20/09/2026

जीते-जी बेटी का कर दिया अंतिम संस्कार! 💔बिहार के पूर्णिया से अंतरजातीय प्रेम विवाह (Intercaste Love Marriage) का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है।📍 क्या है पूरा मामला?पूर्णिया की रहने वाली ब्राह्मण समाज की लड़की (रिया गोस्वामी) ने दलित (पासवान) समाज के युवक (मिलन पासवान) से अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली। दोनों ने शादी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अपने बालिग होने व कानूनी तौर पर एक होने की बात कही।🔥 नाराज पिता का खौफनाक कदम:लड़की के इस कदम से उसका परिवार और पिता इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने अपनी जिंदा बेटी से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पिता ने समाज के सामने अपनी जीती-जागती बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार (शव यात्रा और दाह संस्कार) कर दिया और कहा कि अब उनके लिए उनकी बेटी मर चुकी है।👥 सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग:इस घटना के बाद इंटरनेट पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं:कुछ लोग लड़की के फैसले को कानूनन स�

18/09/2026

पुलिस का नोटिस आया है, क्या करें?

17/09/2026

किसी को दिया हुआ पैसा वापस न मिलने पर स्थिति को कानूनी और रणनीतिक तरीके से संभालना जरूरी होता है। सबसे पहले यह देखना होगा कि आपके पास लेन-देन के क्या सबूत (बैंक ट्रांसफर, चेक, व्हाट्सएप चैट, प्रॉमिसरी नोट आदि) हैं।
​1. साक्ष्य और रिकॉर्ड सुरक्षित करें
​बैंक स्टेटमेंट, UPI/IMPS ट्रांसफर रसीदें निकालें।
​कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, ईमेल या व्हाट्सएप चैट का बैकअप लें जिसमें देनदार ने पैसे लेने या लौटाने की बात मानी हो।
​यदि कोई चेक, प्रॉमिसरी नोट या एग्रीमेंट है, तो उसकी मूल प्रति सुरक्षित रखें।
​2. कानूनी कदम (विधिक विकल्प)
​लीगल नोटिस (Legal Demand Notice): किसी वकील के माध्यम से देनदार को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजें। इसमें बकाया राशि, ब्याज और भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की स्पष्ट चेतावनी दें। अधिकतर मामलों में नोटिस मिलने के बाद दबाव में भुगतान हो जाता है।
​चेक बाउंस (Section 138, NI Act): यदि देनदार ने चेक दिया था और वह बाउंस हो गया, तो चेक मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर कान