Law Relevant Facts

02/11/2025

07/09/2025

सरकारी नौकरी के बावजूद पत्नी को बेसहारा बताने पर हाईकोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी खुद सरकारी नौकरी कर रही है और पर्याप्त वेतन कमा रही है, तो वह खुद को बेसहारा बताकर पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती।

✦ मामले में पत्नी डॉक्टर के पद पर सरकारी सेवा में थी और लगभग ₹70,000 मासिक वेतन पा रही थी।
✦ इसके बावजूद उसने पारिवारिक न्यायालय में हलफनामा देकर खुद को असहाय बताया और ₹14,000 मासिक भरण-पोषण का आदेश प्राप्त कर लिया।
✦ पति ने इस आदेश को चुनौती दी।
✦ हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए पत्नी के खिलाफ झूठा हलफनामा देने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
✦ साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 6 हफ्तों में पूरी की जाए।

यह फैसला स्पष्ट करता है कि भरण-पोषण केवल उन्हीं महिलाओं को मिल सकता है जो वास्तव में खुद असमर्थ हों।
#भरणपोषण #कानूनीसलाहकार

06/08/2025

05/06/2025

High Court 🙏🏻

26/05/2025

धूस एक लाइलाज बीमारी है। ये सिर्फ़ एक कोर्ट का मसला नहीं है ।
एक जमाना था जब वकीलों को बेल मैटर वकीलों की क़ाबिलियत और अनुभव से मिलते थे। मुवक्किल खुद चल कर आतें थे।

लेकिन आजकल ज़मानत काबलियत से नही सैटिंग और दलाली में कौन अव्वल है । किसकी थाने में और ज्यूडीशरी में कितनी सैटिंग है ।
ये सब देख कर केस रेफर होते है ।

इसमें कोई बड़ी बात नही हैं, कोर्ट स्टाफ़, नायब कोर्ट और पुलिस थाने सबमें सैटिंग की जड़ें फैली हुई हैं । इन सब को बढ़ावा मिलता है ।

यदि कोई मामला उजागर भी होता हैं तो हाईकोर्ट के ट्रांसफ़र जैसे चलन से इन सबको बहुत बढ़ावा मिलता हैं ।

जिसकी जेब में पैसा, न्याय उसके लिए अपने द्वार सदा खुला रखता हैं ।
सुप्रीम कोर्ट को ही ले लिजिये । 90,000 केस से ज़्यादा मामले लिस्टिंग के लिए पैडिंग है लेकिन अर्जेंट लिस्टिंग किसकी होतीं है, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, हिंदवी जैसे वकीलों की। ये हिंदुस्तान है हमारे मिलार्ड का सिस्टम है ऐसे ही चलता है ।… अनिल भार्गव की क़लम 🔏 से