Indian Law Wala

20/06/2026

थाना से फोन आय तो तुरंत थाना न जाय पहले सवाल आप पुलिस से पूछे क्या पूछना है पूरा जाने

19/06/2026

क्या पुलिस आप के ऊपर हाथ उठती है, या पुलिस वाले आप को गली दे रहे ? करे उसका उपाय

18/06/2026

लड़की का उम्र 18 + लड़का का उम्र 21 से कम है तो इस अवस्था में शादी होगा जाने पूरा प्रोसीजर

26/02/2026

पुलिस द्वारा record बयान court me मान्य nhi hota hai

21/01/2024

https://youtu.be/9ZDsWbCbxiI

https://youtu.be/K2tLRVqmBug

https://youtu.be/UPtpjvvIFiE

https://youtu.be/moveS42R_6Y

https://youtu.be/hBcvAakBzSg

https://youtu.be/Z332IU6HzZE

https://youtu.be/VzWIhiXeZ5I

https://youtu.be/lZ7V3r1ODUo

https://youtu.be/x788eugQCcU

https://youtu.be/-ha27duBJ1k

https://youtu.be/O2goWWnzuIQ

https://youtu.be/IG_ZryWNZ9U

https://youtu.be/l69w9D92e68

https://youtu.be/wNOuqmRsTHQ

https://youtu.be/QKfcQzIbHcM

https://youtu.be/ulNyiXwRyPg

https://youtu.be/-kTiFrT2cGg

https://youtu.be/ffZalUY0qiw

https://youtu.be/YwX6pWnGCI4

https://youtu.be/1KmKfxG1eJg

https://youtu.be/k7hjnlWlAjc

What Is Family Law and What Does It Cover? The term “family law” applies to any legal situa...

21/01/2024

@भारतीय संविधान क्या है ? / What is the Indian Constitution?
भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की पर प्रधानमन्त्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।[8] मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमन्त्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मन्त्रिपरिषद से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्‍य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्‍द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्‍य क्षेत्र कहा जाता है।

#कानून #अदालत

20/01/2024

हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार तलाक के आधार क्या हैं?
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हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसे कई आधार हैं, जिन पर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार इस प्रकार हैं:

व्यभिचार - यदि एक पति या पत्नी विवाह के बाहर यौन संबंधों में शामिल होते हैं।

क्रूरता - यदि एक पति या पत्नी दूसरे के साथ क्रूरता या मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न का व्यवहार करते हैं जिससे दूसरे के लिए उनके साथ रहना असंभव हो जाता है।

परित्याग - यदि एक पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के और दूसरे की सहमति के बिना दूसरे को छोड़ देते हैं।

दूसरे धर्म में परिवर्तन - यदि एक पति या पत्नी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और हिंदू नहीं रहते हैं।

मन की अस्वस्थता - यदि पति या पत्नी में से कोई एक मानसिक विकार से पीड़ित है जो दूसरे पति या पत्नी के लिए उनके साथ रहना असंभव बना देता है।

ज़हरीले और लाइलाज कुष्ठ रोग - यदि पति-पत्नी में से एक ज़हरीले और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है।

कृपया ध्यान दें कि तलाक के आधार संपूर्ण नहीं हैं, और तलाक देते समय अदालत द्वारा अन्य कारकों पर भी विचार किया जा सकता है। #तलाक #निर्णयाधीश #दस्तावेज़ #अग्रिम_जमानत #गिरफ्तार #गिरफ्तारी #जोखिम

20/01/2024

@तलाक के मामलों में विशेष विवाह अधिनियम का क्या महत्व है? #निर्णयाधीश #अग्रिम_जमानत #दस्तावेज़ #गिरफ्तार #गिरफ्तारी #जोखिम #शादी #कानूनी #सार्वजनिक
Answer By
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत में कानून का एक टुकड़ा है जो उन व्यक्तियों के लिए विवाह और तलाक के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की बाधाओं के बाहर विवाह करना चुनते हैं। यह अधिनियम विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है, विशेषकर तलाक के मामलों के संदर्भ में। तलाक के मामलों में विशेष विवाह अधिनियम के महत्व के संबंध में यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाह:

विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों या जातियों के व्यक्तियों के बीच विवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। यह जोड़ों को विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों या अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता के बिना एक नागरिक समारोह के माध्यम से अपनी शादी को संपन्न करने की अनुमति देता है।

समान विवाह कानून:

यह अधिनियम पूरे भारत में लागू एक समान विवाह कानून का प्रावधान करता है, चाहे पार्टियों की धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। यह जोड़ों को धर्मनिरपेक्ष और गैर-धार्मिक विवाह समारोह का विकल्प चुनने की अनुमति देता है, और विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है।

तलाक का आधार:

भारत में अन्य विवाह कानूनों की तरह, विशेष विवाह अधिनियम में तलाक के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत तलाक के आधार अन्य वैवाहिक कानूनों के समान हैं और इसमें क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग, दूसरे धर्म में रूपांतरण, मानसिक अस्वस्थता और आपसी सहमति जैसे कारण शामिल हैं।

धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं:

विशेष विवाह अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें किसी भी पक्ष को अपना धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। यह अंतर-धार्मिक विवाहों में विशेष रूप से प्रासंगिक है जहां जोड़े अपनी-अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं।

तलाक की प्रक्रिया:

यह अधिनियम अपने प्रावधानों के तहत तलाक प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। इसमें जिला अदालत में तलाक के लिए याचिका दायर करना शामिल है जहां दोनों पक्ष अंतिम बार एक साथ रहते थे या जहां प्रतिवादी (दूसरा पक्ष) रहता है।

आपसी सहमति से तलाक:

विशेष विवाह अधिनियम आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देता है, जहां दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत होते हैं और संयुक्त रूप से याचिका दायर करते हैं। यह प्रावधान तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाता है जब दोनों पति-पत्नी सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाह समाप्त करने के इच्छुक हों।

विवाह का पंजीकरण:

अधिनियम के तहत आवश्यकताओं में से एक विवाह का पंजीकरण है। पंजीकरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करती है और विवाह प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करती है।

अधिकारों का संरक्षण:

इस अधिनियम में विवाह में शामिल पक्षों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान शामिल हैं, जिसमें तलाक के मामले में रखरखाव, गुजारा भत्ता और बच्चे की हिरासत से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

कानूनी मान्यता:

विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं, और इसके प्रावधानों के तहत दिए गए तलाक को भारतीय अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

संक्षेप में, विशेष विवाह अधिनियम उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है जो धर्मनिरपेक्ष और अंतर-धार्मिक विवाह का विकल्प चुनते हैं। यह विशिष्ट आधारों के तहत तलाक के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, इसके प्रावधानों के तहत पंजीकृत विवाहों

20/01/2024

https://youtu.be/ffZalUY0qiw

@हिन्दू विवाह अधिनियम । हिंदू विवाह क्या है और कितने प्रकार के होते हैं ‎ हिन्दू विवाह अधिनियमपरिचय ंपाद.....