https://www.facebook.com/600072459854510/

पुरुष हक्क समिती पुणे, Pune (2026)

04/08/2026

⚖️ #पतीच्या बाजूने ५ महत्त्वाचे निर्णय( #घटस्फोट ) ( #पोटगी)

१. Rajnesh v. Neha
निर्णय: पोटगी ठरवताना पती आणि पत्नी दोघांनाही आपले उत्पन्न, मालमत्ता, खर्च व देणी यांची संपूर्ण माहिती शपथपत्राद्वारे द्यावी लागेल.
महत्त्व: खोटी किंवा लपवलेली आर्थिक माहिती देऊन जास्त पोटगी मिळवण्यास आळा बसतो.

२. K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa
निर्णय: पतीविरुद्ध खोटे फौजदारी गुन्हे दाखल करणे किंवा बिनबुडाचे गंभीर आरोप करणे हे मानसिक क्रौर्य (Mental Cruelty) ठरू शकते.
महत्त्व: अशा परिस्थितीत पतीला घटस्फोट मिळू शकतो.

३. Narendra v. K. Meena
निर्णय: कोणतेही योग्य कारण नसताना पतीला आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यास भाग पाडणे हे मानसिक क्रौर्य मानले जाऊ शकते.
महत्त्व: हे घटस्फोटाचे कारण ठरू शकते.

४. Mangayakarasi v. M. Yuvaraj
निर्णय: पतीचा वारंवार अपमान करणे, सतत अवमानकारक वर्तन करणे आणि मानसिक छळ करणे हे मानसिक क्रौर्य ठरू शकते.
महत्त्व: अशा वर्तनाच्या आधारे घटस्फोट मंजूर होऊ शकतो.

५. Abhilasha v. Prakash
निर्णय: फक्त सज्ञान (Major) आणि अविवाहित असल्यामुळे मुलीला CrPC कलम 125 (आताचे BNSS मधील समतुल्य तरतूद) अंतर्गत आपोआप पोटगी मिळत नाही; इतर लागू कायदेशीर उपाय वेगळे असू शकतात.
महत्त्व: पोटगीच्या दाव्यांवर कायदेशीर मर्यादा स्पष्ट केल्या.

टीप: हे निर्णय "नेहमी पतीच्याच बाजूने" आहेत असे नाही. प्रत्येक प्रकरणातील पुरावे, परिस्थिती, दोन्ही पक्षांचे वर्तन आणि आर्थिक स्थिती यांच्या आधारे न्यायालय निर्णय देते.

ॲड संजय रामचंद्र माने
जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे
मो नं 9960812222

30/07/2026

⚖️ कायदा माहिती – प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वाची!

पत्नीला मिळणारी पोटगी कायमस्वरूपी निश्चित नसते.

जर...
✔️ महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली असेल,
✔️ पतीचे उत्पन्न वाढले असेल,
✔️ किंवा परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला असेल,

तर संबंधित न्यायालयात पोटगी वाढविण्यासाठी अर्ज करता येतो.

📌 तसेच, परिस्थिती बदलल्यास पोटगी कमी किंवा रद्द करण्यासाठीही कायद्यात तरतूद आहे.

👉 आपल्या हक्कांची माहिती ठेवा, योग्य वेळी योग्य कायदेशीर पाऊल उचला.

⚖️ कायद्याचा आधार | Adv. Sanjay Mane

#कायद्याचाआधार

20/07/2026

😭

15/07/2026

I got over 500 reactions on one of my posts last week! Thanks everyone for your support! 🎉

02/07/2026

#वैवाहिक कायद्यांचा वापर करून पती आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अडकवण्याच्या वाढत्या प्रकारांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्या. रणजितसिंह भोसले यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, स्वतःच्या पहिल्या विवाहाची माहिती लपवून दुसऱ्या विवाहबंधनात अडकणे आणि नंतर खोट्या तक्रारींच्या आधारे खंडणी उकळणे, हे गंभीर गुन्हे आहेत.

न्यायालयाच्या निरीक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे:१. कायद्याचा शस्त्रासारखा वापर: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'कलम ४९८-अ' (हुंडाबळी किंवा छळ) सारखे कल्याणकारी कायदे हे पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहेत, त्यांना ब्लॅकमेलिंगचे साधन बनवण्यासाठी नाहीत.२. फसवणुकीचे प्रकरण: एका प्रकरणात महिलेने आपला पहिला विवाह कायम असतानाही दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न केले.

जेव्हा हे सत्य समोर आले, तेव्हा तिने आपल्या दुसऱ्या पतीकडून २५ लाख रुपयांची मागणी केली आणि पैसे न दिल्यास खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली.

३. खंडणीचा गुन्हा: न्यायालयाने अशा कृत्याला 'आर्म-ट्विस्टिंग' (दबाव तंत्र) आणि 'खंडणी' (Extortion) मानले आहे. महिलेने केवळ पैशांच्या हव्यासामुळे आणि वैयक्तिक सूडबुद्धीने ही कायदेशीर प्रक्रिया राबवल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

४. निकाल: या प्रकरणात न्यायालयाने महिलेविरुद्ध 'खंडणी', 'फसवणूक' (Cheating) आणि 'द्विपत्नीत्व' (Bigamy) असे गंभीर गुन्हे कायम ठेवले आहेत. तथापि, ज्या नातेवाईकांविरुद्ध केवळ अस्पष्ट आरोप होते, त्यांची एफआयआर (FIR) न्यायालयाने रद्द केली.

06/06/2026

💔 बायकोच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या पुरुषांनो, आता गप्प बसू नका!

सततचा अपमान, खोटे आरोप, मानसिक छळ, मुलांपासून दूर ठेवणे आणि कौटुंबिक तणाव यामुळे अनेक पुरुष नैराश्य व व्यसनाच्या गर्तेत जात आहेत.

⚠️ व्यसन हा उपाय नाही.
तुमच्या समस्या ऐकून घेणारे आणि कायदेशीर मार्गदर्शन करणारे लोक उपलब्ध आहेत.

📢 जर तुम्ही अशा परिस्थितीतून जात असाल तर मदत घ्या, आवाज उठा आणि तुमचे हक्क जाणून घ्या.

📞 संपर्क: पुरुष हक्क समिती, पुणे
मो. 9960812222

"अन्याय सहन करू नका, कायद्याचा आधार घ्या."इमेजसाठी हेडलाईन: "पुरुषही तुटतो... पण गप्प राहू नका!"
📞 9960812222 | पुरुष हक्क समिती, पुणे ⚖️

04/06/2026

⚖️ महत्त्वाचा निर्णय: पतीच्या अख्ख्या कुटुंबाला अडकवता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

वैवाहिक वादांमध्ये अनेकदा पतीसोबत त्याचे आई-वडील, भाऊ, बहीण किंवा इतर नातेवाईक यांनाही आरोपी करण्यात येते. मात्र, Supreme Court of India ने स्पष्ट केले आहे की केवळ नातेसंबंध असल्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाला गुन्ह्यात आरोपी करता येणार नाही.

🔹 प्रत्येक व्यक्तीविरुद्ध ठोस आणि विशिष्ट आरोप असणे आवश्यक आहे. 🔹 सर्व नातेवाईकांवर एकसारखे व सर्वसाधारण आरोप करून गुन्हा दाखल करता येणार नाही. 🔹 पुरावे आणि प्रत्यक्ष सहभाग असल्यासच संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कारवाई होऊ शकते. 🔹 कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.

📌 लक्षात ठेवा: कौटुंबिक वादांमध्ये दोषी व्यक्तीवर कारवाई होणे आवश्यक आहे, परंतु निरपराध नातेवाईकांना विनाकारण त्रास होणार नाही याचीही न्यायालये दक्षता घेतात.

#कायद्याची_माहिती #सुप्रीमकोर्ट #वैवाहिकवाद #कौटुंबिककायदा #कायद्याचाआधार

01/06/2026

हुशार नवरा

24/05/2026

पुणे: बँक खात्याची माहिती आणि स्वतःचे उत्पन्न लपवून पतीकडून पोटगी (Maintenance) वसूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका महिलेला पुणे न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. पत्नीने न्यायालयात खोटी माहिती देऊन पोटगी मिळवल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर, न्यायालयाने पूर्वी दिलेला पोटगीचा आदेश थेट रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे स्वतःचे उत्पन्न लपवून कायदेशीर पळवाटा शोधणाऱ्यांना न्यायालयाने एकप्रकारे मोठा इशारा दिला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?:
संबंधित पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक कारणांवरून वाद सुरू होता. या वादातून पत्नीने पतीविरोधात न्यायालयात धाव घेत पोटगीची मागणी केली होती. न्यायालयात अर्ज करताना पत्नीने आपला कोणताही उत्पन्नाचा स्रोत नाही, आपण बेरोजगार आहोत आणि उदरनिर्वाहासाठी पूर्णपणे पतीवर अवलंबून आहोत, असा दावा केला होता. प्राथमिक सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तिच्या या दाव्याच्या आधारे पतीला दरमहा ठराविक रक्कम पोटगी म्हणून देण्याचे आदेश दिले होते.

पतीने उघड केला बँक खात्याचा 'घोटाळा':
न्यायालयाच्या आदेशानंतर पतीने खचून न जाता पत्नीच्या बँक खात्यांची आणि तिच्या नोकरीची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. पतीने न्यायालयासमोर भक्कम पुरावे सादर करत हे सिद्ध केले की, त्याची पत्नी बेरोजगार नसून ती एका नामांकित कंपनीत चांगल्या पगारावर नोकरी करत आहे. इतकेच नव्हे तर, तिने जाणीवपूर्वक आपले बँक स्टेटमेंट आणि उत्पन्नाचे तपशील न्यायालयापासून लपवून ठेवले होते, जेणेकरून पतीकडून जास्त पोटगी उकळता येईल.

न्यायालयाने फटकारले आणि आदेश केला रद्द:
पतीकडून सादर करण्यात आलेले बँक डिटेल्स आणि उत्पन्नाचे पुरावे पाहिल्यानंतर पुणे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पत्नीने न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाले. "न्यायालयात येताना प्रत्येकाने स्वच्छ हाताने (सत्य माहितीसह) आले पाहिजे, माहिती लपवून किंवा खोटे बोलून कायदेशीर सवलती मिळवता येणार नाहीत," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या फसवणुकीची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पत्नीला मिळणारा पोटगीचा अधिकार तात्काळ नाकारला असून पूर्वीचा आदेश रद्द केला आहे. या निकालामुळे पीडित पतीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ॲड संजय रामचंद्र माने
जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे
मो नं 9960812222

22/05/2026

⚖️ लग्न मोडण्यासाठी तिसऱ्या व्यक्तीवर दावा होऊ शकतो का?

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणामुळे वैवाहिक नात्यांबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

💔 जर एखादी तिसरी व्यक्ती जाणूनबुजून विवाहित व्यक्तीसोबत संबंध ठेवून पती-पत्नीच्या नात्यात हस्तक्षेप करत असेल आणि त्यामुळे संसार तुटत असेल, तर पीडित जोडीदाराला नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार मिळू शकतो.

📌 यालाच कायद्यात
“Alienation of Affection” असे म्हटले जाते.

⚖️ न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: Joseph Shine v. Union of India या निर्णयानंतर व्यभिचार (Adultery) हा गुन्हा राहिलेला नाही.
परंतु…
➡️ त्याचे Civil Consequences म्हणजेच दिवाणी परिणाम अजूनही लागू होऊ शकतात.

📖 म्हणजेच:

विवाहात हस्तक्षेप

मानसिक त्रास

संसार तुटणे

सामाजिक व आर्थिक नुकसान

या कारणांवरून संबंधित तिसऱ्या व्यक्तीविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करण्याचा मार्ग खुला राहू शकतो.

🛑 प्रत्येक प्रकरणातील पुरावे, परिस्थिती आणि न्यायालयीन तपशील महत्त्वाचे असतात.

👨‍⚖️ कायद्याची योग्य माहिती घ्या, भावनेतून नव्हे तर पुराव्यांवर निर्णय घ्या.

#कायदेशीरमाहिती

पुरुष हक्क समिती पुणे

04/08/2026

30/07/2026

20/07/2026

15/07/2026

02/07/2026

06/06/2026

04/06/2026

01/06/2026

24/05/2026

22/05/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request