Adv Ganesh Raykar and Associates

Adv Ganesh Raykar and Associates Adv Ganesh Raykar and Associates was established in 2009 with the intent of delivering quality Legal Services The founder Adv. Adv.

Ganesh Raykar have immense experienced and are well reputed in the areas of real estate and civil revenue and conveyance matters. We have rapidly grown with lawyers from diverse backgrounds, with multiple skill sets. We strive to maintain client relationship and have stayed with success in client satisfaction. We are conscious of client demands and are proactive to their needs. We offer a full ran

ge legal services across a broad spectrum of practice areas. Ganesh Rayakar and Associates has continued to evolve professional ethics in its vision, values, policies and culture; and is rooted firmly in its ideological and philosophical approach on conducting fair business

24/08/2026

On Shravan Somvar, Advocate Ganesh Raykar & Associates emphasizes respectful legal guidance for agricultural land purchase agreements, ensuring informed decisions with gratitude and expert advice.
LawFirm LegalServices PuneLawyers PropertyLaw RealEstate AgriculturalLandPurchase SomvarSpecial RespectfulGuidance ExpertAdvice DivorceLawyers

सातबारा किंवा फेरफारवरील चूक दुरुस्त करण्यासाठी आता तहसीलदार कार्यालयात वर्षानुवर्षे चकरा माराव्या लागणार नाहीत.☺महाराष्...
21/08/2026

सातबारा किंवा फेरफारवरील चूक दुरुस्त करण्यासाठी आता तहसीलदार कार्यालयात वर्षानुवर्षे चकरा माराव्या लागणार नाहीत.☺

महाराष्ट्र शासनाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५५ (लेखन प्रमाद दुरुस्ती) बाबत अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे.

अनेकदा ७/१२ वर नाव चुकणे, गट नंबरच्या अंकाची अदलाबदल होणे किंवा क्षेत्रफळ टायपिंग करताना चूक होणे अशा साध्या लेखन चुकांमुळे जमिनीचे व्यवहार अडकून पडतात. या अधिकाराचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि खऱ्या खातेदारांना वेळेत न्याय मिळण्यासाठी शासनाने नवे नियम लागू केले आहेत.

या नवीन शासन परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे

काय दुरुस्त होणार: खातेदाराच्या नावातील स्पेलिंगची चूक, गट नंबर किंवा सर्व्हे नंबरच्या अंकातील अदलाबदल, टायपिंगमुळे राहिलेले नाव किंवा क्षेत्रफळातील टायपिंगची चूक आता कलम १५५ अंतर्गत दुरुस्त करता येईल. मूळ हक्कात किंवा मालकीत कोणताही बदल न करता केवळ मानवी व तांत्रिक चुकाच दुरुस्त केल्या जातील.

अपील आणि दाव्यांना बंदी: ज्या प्रकरणात कलम २४७ किंवा २५७ नुसार अपील करणे आवश्यक आहे, अशी प्रकरणे कलम १५५ खाली चालवता येणार नाहीत.

५ वर्षांपेक्षा जुनी चूक असल्यास: जर महसूल नोंदीतील लेखन चूक ५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असेल, तर आता तहसीलदारांना थेट बदल करता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शासकीय जमिनींना संरक्षण: हस्तांतरणास निर्बंध असलेल्या जमिनी, शासकीय जमिनी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींवर कलम १५५ चा गैरवापर करता येणार नाही.

जमीन खरेदी-विक्री करताना किंवा जुन्या नोंदी दुरुस्त करताना या नियमांची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून कायदेशीर अडथळे निर्माण होणार नाहीत.

तुमच्या किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाच्या ७/१२ उताऱ्यावर अशी जुनी लेखन चूक प्रलंबित आहे का? कमेंट मध्ये नक्की सांगा.

ही कायदेशीर माहिती उपयुक्त वाटल्यास गरजू शेतकरी आणि जमीन मालकांसोबत नक्की शेअर करा. ☺🙏

जन्म किंवा मृत्यूची जुनी नोंद राहिली आहे? आता नवा कायदा समजून घ्या, नाहीतर थेट कोर्टाची पायरी चढावी लागेल...!प्रॉपर्टीची...
19/08/2026

जन्म किंवा मृत्यूची जुनी नोंद राहिली आहे?
आता नवा कायदा समजून घ्या, नाहीतर थेट कोर्टाची पायरी चढावी लागेल...!

प्रॉपर्टीची कागदपत्रे तपासताना अनेकदा जुन्या वारस नोंदी किंवा फेरफारसाठी जन्म मृत्यूच्या दाखल्यांची गरज पडते. वेळेत नोंद झाली नसेल, तर लोक सरकारी कार्यालयांचे खटाटोप करतात. पण आता केंद्र सरकारच्या नव्या दुरुस्तीनुसार (Registration of Births and Deaths Amendment Act, 2026) नियम बदलले आहेत

अ) १ ते २ वर्षांचा विलंब - जन्म किंवा मृत्यू होऊन १ वर्ष उलटले असेल पण २ वर्षांच्या आत असेल, तर नोंदणीसाठी जिल्हा दंडाधिकारी (DM), उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) यांचा अधिकृत आदेश लागेल.

ब) २ वर्षांपेक्षा जास्त विलंब - जर जन्म किंवा मृत्यू होऊन २ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला असेल, तर महसूल अधिकारी आदेश देऊ शकणार नाहीत. यासाठी थेट प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class - JMFC) यांच्या कोर्टातूनच कायदेशीर आदेश मिळवावा लागेल.

जुनी नोंद नसणे म्हणजे भविष्यातील मालमत्ता, वारसाहक्क किंवा बँक कामात मोठा अडथळा. त्यामुळे आपल्या कुटुंबातील जन्म किंवा मृत्यू नोंदी वेळेत झाल्या आहेत का, हे आजच तपासून घ्या.

तुमच्या घरात किंवा ओळखीमध्ये अशी जुनी जन्म मृत्यू नोंद प्रलंबित आहे का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा.

ही महत्त्वाची कायदेशीर माहिती उपयुक्त वाटल्यास गरजू लोकांपर्यंत नक्की शेअर करा.

तहसीलदार किंवा SDO कोर्टात जमिनीचा वाद वर्षानुवर्षे अडकला आहे का..? तारीख पे तारीख मिळून वैताग आला असेल, तर ही बातमी तुम...
15/08/2026

तहसीलदार किंवा SDO कोर्टात जमिनीचा वाद वर्षानुवर्षे अडकला आहे का..?

तारीख पे तारीख मिळून वैताग आला असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
महसूल न्यायालयांमधील जमिनीचे वाद वर्षानुवर्षे चालतात. एका अधिकाऱ्याने निकाल दिला की असंतुष्ट पक्ष लगेच वरच्या कोर्टात अपील दाखल करतो. यात दोन्ही बाजूंचा वेळ, पैसा आणि मानसिक शांतता वाया जाते.
हा त्रास कायमचा संपवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या काळात संपूर्ण राज्यात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या अभियानाचा फायदा कसा घ्यायचा..?

दर तीन महिन्यांनी मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर लोक अदालत भरेल. ज्या कार्यालयात तुमचा दावा प्रलंबित आहे, तिथे दोन्ही पक्षकार संमतीने तडजोड अर्ज सादर करू शकतात. कायदेशीर तडजोडनामा करून महसूल अधिकारी जागेवरच अंतिम आदेश पारित करतील. तडजोडीने प्रकरण निकाली निघाल्यामुळे पुढील अपीलांचा फेरा आणि कोर्टाचे खेटे कायमचे बंद होतील.

प्रॉपर्टीच्या वादात कोर्टात भांडत बसण्यापेक्षा सामोपचाराने तोडगा काढणे नेहमीच शहाणपणाचे ठरते. जर तुमचा असा कोणताही महसूल दावा सुरू असेल, तर वेळीच योग्य कायदेशीर सल्ला घेऊन तडजोड अर्जाची तयारी सुरू करा.

तुमचा महसुली दावा कोणत्या कोर्टात आणि किती वर्षांपासून प्रलंबित आहे? खाली कमेंट करून सांगा.

ही महत्त्वाची माहिती इतर शेतकरी आणि मिळकतधारकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नक्की शेअर करा.

Happy Independence Day
15/08/2026

Happy Independence Day

Ashish Rode loved the exceptional service at Advocate Ganesh Raykar & Associates
11/08/2026

Ashish Rode loved the exceptional service at Advocate Ganesh Raykar & Associates

थकबाकीदार सभासदांमुळे सोसायटी त्रस्त आहे का..?     तर हा कायदेशीर उपाय जाणून घ्या!  अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ...
08/08/2026

थकबाकीदार सभासदांमुळे सोसायटी त्रस्त आहे का..? तर हा कायदेशीर उपाय जाणून घ्या! अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये काही सभासद अनेक महिने किंवा अनेक वर्षे मेंटेनन्स भरत नाहीत.

सोसायटीकडून वारंवार मागणी करूनही थकबाकी जमा होत नसेल, तर केवळ तोंडी विनंती करत बसण्याची आवश्यकता नाही.

सोसायटीकडे कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहेत

1. थकबाकीचे महिनानिहाय खाते तयार करणे.

2. व्यवस्थापन समितीचा ठराव मंजूर करणे.

3. सभासदाला लेखी मागणी नोटीस देणे.

4. नोटीस बजावल्याचा पुरावा जतन करणे.

5. अंतिम 15 दिवसांची मागणी नोटीस देणे.

6. सभासदाला लेखी हरकतीची संधी देणे.

7. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 154B-29 अंतर्गत उपनिबंधक किंवा सहाय्यक निबंधकाकडे अर्ज करणे.

8. चौकशीनंतर वसुली दाखला मिळवणे.

9. वसुली दाखल्याच्या आधारे थकबाकीची वसुली करणे.

अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात...?

1) सोसायटीचे नोंदणी प्रमाणपत्र

2) नोंदणीकृत उपविधी

3) व्यवस्थापन समितीचा ठराव

4) सभासदाचे अद्ययावत खातेवही

5) महिनानिहाय थकबाकी स्टेटमेंट

6) मेंटेनन्स बिले

7) भरलेल्या रकमेच्या पावत्या

8) मागणी नोटिसांच्या प्रती

9) पोस्टल नोटीस बजावल्याचा पुरावा

10) व्याज आकारणीचा ठराव

11) लेखापरीक्षण अहवाल

12) अधिकृत प्रतिनिधीचे अधिकारपत्र

लक्षात ठेवा
फक्त तीन मागणी नोटिसा पाठवणे पुरेसे नसते.

थकबाकीची रक्कम वैध आकारणीवर आधारित असावी. खाते स्पष्ट असावे. नोटिसा योग्य पत्त्यावर आणि सिद्ध करता येईल अशा पद्धतीने बजावलेल्या असाव्यात.

सोसायटीने स्वतःहून -

1. पाणी बंद करू नये

2. वीज बंद करू नये

3. लिफ्ट बंद करू नये

4. फ्लॅटला कुलूप लावू नये

5. सभासदाचा प्रवेश रोखू नये

योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच थकबाकीची वसुली करावी.

आपल्या सोसायटीमध्ये एखादा सभासद मेंटेनन्स भरत नाही का?

कमेंटमध्ये लिहा

आपल्या सोसायटीतील इतर सभासद आणि कमिटी सदस्यांपर्यंत ही माहिती शेअर करा.

#सोसायटीमेंटेनन्स #सहकारीगृहनिर्माणसंस्था

कष्टाच्या पैशाने घेतलेली जमीन... पण मोजणी होऊनही शेजारी ताबा सोडायला तयार नाही? 🛑अनेकदा शेताची किंवा प्लॉटची मोजणी पूर्ण...
04/08/2026

कष्टाच्या पैशाने घेतलेली जमीन... पण मोजणी होऊनही शेजारी ताबा सोडायला तयार नाही? 🛑

अनेकदा शेताची किंवा प्लॉटची मोजणी पूर्ण होते. भूमापन अधिकाऱ्यांकडून (मोजणी अधिकारी) हद्द कायम करून मिळते. तरीही शेजारील व्यक्ती “मी एक इंचही जागा सोडणार नाही” म्हणून अतिक्रमाणाचा भाग सोडण्यास स्पष्ट नकार देते.

अशा वेळी कोर्टाच्या ५-१० वर्षांच्या फेऱ्या न मारता महसूल कायद्यात काय सोपा आणि थेट उपाय आहे?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १३८ (२) अन्वये आता शासनाने यासाठी एकसमान आणि कडक कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
या प्रक्रियेतील ४ महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे -

1. कायदेशीर मोजणी आवश्यक - कलम १३८ अंतर्गत थेट कारवाई करता येत नाही. आधी अधिकृत भूमापन अभिलेख, गाव नकाशा आणि क्षेत्रमोजणी पत्रकाच्या आधारे सीमारेषा निश्चित झालेली असणे बंधनकारक आहे.

2. उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांची ताकद - मोजणीनंतरही अतिक्रमण न काढल्यास उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे अर्ज करून अतिक्रमित ताबा काढून घेण्याची कायदेशीर कारवाई करता येते.

3. कारणयुक्त आदेश (Speaking Order) - महसूल अधिकारी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून आणि अभिलेख तपासून स्पष्ट आणि कायदेशीर आदेश पारित करतात.

4. पोलीस बंदोबस्तात प्रत्यक्ष ताबा - आदेश देऊनही ठरवून दिलेल्या मुदतीत जागा रिकामी न केल्यास, थेट पोलीस बंदोबस्तात प्रत्यक्ष बेदखली करून ताबा मिळवून दिला जातो.

💡 एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा - महसूल अधिकाऱ्यांचा हा अधिकार फक्त हद्द निश्चितीनंतर अतिक्रमित ताबा काढून देण्यासाठी आहे. जर जमिनीच्या मूळ मालकीहक्काचा किंवा टायटलचा (Title) वाद असेल, तर मात्र सक्षम दिवाणी न्यायालयातच (Civil Court) जावे लागते.

तुमचा अनुभव किंवा प्रश्न खाली Comment मध्ये नक्की सांगा.
ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे, तुमच्या शेतकरी आणि घरमालक मित्रांना Share करून सतर्क करा!

GR ची PDF प्रत हवी असल्यास 9881401040 या नंबरवर 'महसूल' असा व्हाट्सअप मेसेज करा.

PuneLawyer

Harshal Chandekar, a satisfied client, raves about his experience with Advocate Ganesh Raykar & Associates, Pune's top l...
04/08/2026

Harshal Chandekar, a satisfied client, raves about his experience with Advocate Ganesh Raykar & Associates, Pune's top law consultant. He praises their exceptional civil lawyer services, citing their professionalism and expert advice.lawfirm # legalconsultant # pune # lawyersnearme # civillaw # propertylaw # realestate

Ganesh Raykar & Associates.
01/08/2026

Ganesh Raykar & Associates.

Address

Office No. 6, A Wing, Second Floor, Yashawant Vihar Society, Garmal, Dhayari
Pune
411041

Opening Hours

Monday 10am - 9pm
Tuesday 10am - 9pm
Wednesday 10am - 9pm
Thursday 10am - 9pm
Friday 10am - 9pm
Saturday 10am - 8:30pm

Telephone

9881401040

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Adv Ganesh Raykar and Associates posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Adv Ganesh Raykar and Associates:

Shortcuts

Share