Adv.Shirish P Patil

14/10/2026

“शासनव्यवस्था ही समाजाचा आरसा असते; समाजाची पात्रता जशी, तशीच व्यवस्थेची गुणवत्ता!”

आमदारांसाठी वेगळा नियम, सामान्यांसाठी वेगळा? पुणे वाहतूक पोलिसांना थेट सवाल !

आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या फॅन्सी नंबर प्लेटच्या चर्चेनंतर आता माहिती अधिकारातील उत्तरांवरून नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत!

त्रिंबक कांबळे या जागरूक नागरिकाने थेट वाहतूक पोलीस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांच्यासमोर प्रश्न उपस्थित करत, "पडळकरांच्या बाबतीत माहिती नाकारली जाते, मग इतरांची माहिती कशी दिली जाते?" असा सवाल केला.
फॅन्सी नंबर प्लेटवर कारवाई का होत नाही,

यावर संबंधित गाडी कारवाईसाठी समोर आल्यास कारवाई करू, असे उत्तर देण्यात आले.

मग प्रश्न एवढाच... कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर कारवाईसाठी गाडी समोर येण्याची वाट का?

11/10/2026

न्यायाधीशांच्या मुलांनी सरकारी किंवा राज्याच्या यंत्रणांचे वकील म्हणून पदे स्वीकारणे चुकीचे

न्यायाधीशांच्या मुलांनी सरकारी किंवा राज्याच्या यंत्रणांचे वकील म्हणून पदे स्वीकारणे पूर्णपणे चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे. या अशा नेमणुकांमुळे न्यायव्यवस्था आणि तिची निष्पक्षता यावर जनतेचा असलेला दृढ विश्वास गढूळ होतो. नातेवाइकांना थेट पदे मिळणे हे गुणवत्तेपेक्षा विशेषाधिकारांचा गैरवापर असल्याचा संशय निर्माण करते. पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या या प्रक्रियेमुळे संपूर्ण न्यायसंस्थेची विश्वासार्हता संकटात सापडते. घराणेशाहीला पाठबळ देणाऱ्या या प्रकारांवर वेळीच कडक निर्बंध लादण्यात कुचराई केली जात आहे

अभय ओक
निवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

10/10/2026

भारतीय वंशाच्या कायदेतज्ज्ञ नावनेथम नावी पिल्लई यांना या वर्षीचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

नरसंहार आणि लैंगिक हिंसाचारविरोधातील आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना आकार देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भारतीय वंशाच्या कायदेतज्ज्ञ नावनेथम नावी पिल्लई यांना या वर्षीचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

राजकीय नेत्यांनो, मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे आणि युद्धापासून दूर राहणे ही तुमची कायदेशीर जबाबदारी आहे. नैतिक जबाबदारी कोणतीही असली, तरी ही कायदेशीर जबाबदारी तुम्हाला पार पाडावीच लागेल.

- नावनेथन नावी पिल्लई, नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या

08/10/2026

29/09/2026

डॉक्टरांसह वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही साधा धक्काही लावू शकत नाही, असा 'स्पष्ट आणि कठोर मेसेज जायला हवा, तीन दिवसांत शरण या', शिंदेसेनेचा नगरसेवक रमेश म्हात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

"डॉक्टरांसह वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही साधा धक्काही लावू शकत नाही, असा स्पष्ट आणि कठोर मेसेज लोकांपर्यंत जायला हवा", असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदेसेनेचा नगरसेवक रमेश म्हात्रे याचा जामीन रद्द केला. तीन दिवसांत पोलिसांसमोर शरण या, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हात्रेला दिले. उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर केला होता. या आदेशाला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने जामिनाविरोधात केलेली याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे.

28/09/2026

सासवड येथे कऱ्हा व चांबळी नदीच्या संगमावर वसलेले पवित्र श्री संगमेश्वर मंदिरात आज माझे सहकारी ॲड. अमोलजी जगताप साहेब, सासवड यांच्यासोबत भेटण्याचा योग आला.

मंदिराची देखणी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बांधकामशैली मनाला भावून जाते. सभोवतालची शांतता, नदीचा संगम आणि मंदिरातील आध्यात्मिक वातावरण यामुळे काही क्षण मन अगदी निवांत झाले.

संगमेश्वराच्या चरणी नतमस्तक! 🙏

#सासवड #संगमेश्वरमंदिर

26/09/2026

संमतीने घटस्फोटाच्या अर्जावर दोघांनी सह्या केल्या… पण काही दिवसांनी तेच दोघे एकाच गाडीत आमच्या ऑफिसमध्ये आले!

कौटुंबिक न्यायालयात वकील म्हणून काम करताना अनेक प्रकारचे अनुभव येतात. काही अनुभव कायद्याचे धडे देतात, काही माणसांचे स्वभाव शिकवतात… आणि काही अनुभव मनाला स्पर्श करून जातात.

आज असाच एक अनुभव सांगावासा वाटतो.

एक दिवस एक पती-पत्नी आमच्या शिवाजीनगर,पुणे येथील कार्यालयात आले.

दोघेही उच्चविद्याविभूषित, पगारीचे मोठे पॅकेजेस, परंतु, दोघांमध्ये मतभेद झाले होते. नात्यातील वाद इतके वाढले होते की त्यांनी संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

ऑफिसमध्ये भेटण्यासाठी देखील वेगवेगळ्या वेळी आले व त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले—

"शिरीष सर, आम्हाला आता एकमेकांचे तोंडसुद्धा पाहायचे नाही. तुम्हाला आमच्याशी काही चर्चा करायची असेल तर वेगवेगळी करा. पण घटस्फोट घेण्याचा आमचा निर्णय पक्का आहे."

दोघांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली -कागदपत्रे तयार झाली- घटस्फोटाच्या अर्जावर सह्या करण्याची वेळ आली.

पती सही करण्यासाठी आत आले, पत्नी बाहेर थांबल्या.पतीने सही केली आणि ते बाहेर गेले.
त्यानंतर पत्नी आत आल्या आणि त्यांनीही अर्जावर सही केली.

सर्व कागदपत्रे पूर्ण करून ती न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार दोघांना न्यायाधीशांसमोर हजर केले.

न्यायालयासमोरही दोघांनी सांगितले—

"होय, आम्हाला संमतीने घटस्फोट घ्यायचा आहे."

समुपदेशनाची पुढील तारीख घेऊन दोघेही कोर्टातून बाहेर पडले.

आम्हाला वाटले…

कदाचित आता या दोघांच्या आयुष्याचे मार्ग कायमचे वेगळे होण्याची कायदेशीर सुरुवात झाली.

पण खरी गोष्ट त्यानंतर घडली.

काही दिवसांनी समुपदेशनासाठी हजर राहण्याबाबत पतीला फोन करण्यासाठी मी फोन केला.
त्यावेळी फोनवर महिलेचा आवाज आला, तो आवाज त्यांच्या पत्नीचा होता. मला वाटले, कदाचित पत्नीला फोन लागला असावा. परंतु, चेक केल्यावर पतीच्याच मोबाईल क्रमांकावर फोन केला असल्याचे दिसून आले.

मी म्हणालो— सरांना फोन लावला आहे तुमच्याकडे कसा आला. मोबाईल क्रमांक फॉरवर्ड तरी करून ठेवला नाही ना...

"समुपदेशनासाठी कोर्टात हजर राहण्यासंदर्भात फोन केला होता...

समोरून उत्तर आले—

"सर, हा पतींचाच फोन आहे."

मी क्षणभर गोंधळलो.

"म्हणजे?"

त्या म्हणाल्या—

"ते गाडी चालवत आहेत."

मी सहज विचारले—

"आणि तुम्ही कुठे आहात?"

उत्तर ऐकून मी अक्षरशः थांबलो—

"सर, आम्ही दोघे एकाच गाडीत आहोत!"

मी पुन्हा विचारले—

"तुम्ही दोघे एकाच गाडीत?"

"हो सर. आम्ही ऑफिस भागातच येत आहोत,ऑफिसला तुम्हाला भेटायला येतो."

काही दिवसांपूर्वी—

"आम्हाला एकमेकांचे तोंडही पाहायचे नाही…"

आणि आज—

"आम्ही दोघे एकाच गाडीत आहोत."

वकील म्हणून माझ्यासाठीही हा क्षण आश्चर्याचा होता.

थोड्याच वेळात ते दोघे आमच्या कार्यालयात आले.त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदललेले होते. ते म्हणाले—

"सर, कोर्टातून बाहेर पडल्यानंतर आम्ही दोघांनी शांतपणे विचार केला."

"आपल्या दोघांकडूनही चुका झाल्या आहेत."

"आपण एकमेकांशी नीट बोललोच नव्हतो. प्रत्येक वेळी वाद वाढत गेला आणि शेवटी घटस्फोट हा एकमेव पर्याय आहे असे आम्हाला वाटू लागले."

"पण कोर्टातून बाहेर पडल्यानंतर आम्ही पहिल्यांदा शांतपणे एकमेकांशी बोललो."

"मग एकत्र जेवायला गेलो."

"बोलता बोलता जाणवले की, आपल्यात भांडणे आहेत, मतभेद आहेत, चुका आहेत… पण एकमेकांबद्दलची भावना अजूनही कुठेतरी जिवंत आहे."

मग त्यांनी एक सुंदर विचार केला—
"आपल्या चुका आणि आपले स्वभावाचे दोष आपल्यापेक्षा चांगले दुसरे कोण समजून घेणार?"

आणि मग त्यांनी निर्णय घेतला—

"घटस्फोट घेण्यापेक्षा एकमेकांना पुन्हा एक संधी देऊया."

ते म्हणाले—

"सर, आम्ही पुन्हा एकत्र राहायला सुरुवात केली आहे. तुम्हाला हे सांगण्यासाठीच आम्ही तुमच्याकडे येणार होतो परंतु तुमचाच फोन आला!"

हे ऐकून आम्हालाही मनापासून आनंद झाला.

कारण त्या दिवशी कायद्याच्या फाईलमध्ये काही बदल झाला नव्हता…

पण दोन माणसांच्या आयुष्यात मात्र खूप मोठा बदल झाला होता.

या प्रसंगाने एक महत्त्वाची गोष्ट शिकवली…

पती-पत्नीमध्ये वाद होणे स्वाभाविक आहे.

गैरसमज होऊ शकतात. अपेक्षा वेगळ्या असू शकतात. अहंकार आड येऊ शकतो. रागाच्या भरात कठोर शब्द बोलले जाऊ शकतात.

पण घटस्फोटाचा निर्णय घेण्यापूर्वी एकदा शांतपणे संवाद साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

एकमेकांचे म्हणणे ऐकणे…आपल्या चुका मान्य करणे…समोरच्या व्यक्तीच्या भावनांना समजून घेणे…

आणि गरज असल्यास Marriage Counselling / Family Counselling घेणे…
यामुळे अनेक नात्यांना पुन्हा एक संधी मिळू शकते.

कारण अनेक वेळा प्रश्न असा नसतो की "प्रेम संपले आहे का?"

प्रश्न असा असतो की—

"आपण एकमेकांशी शेवटचा मनापासून संवाद कधी केला?"

कौटुंबिक न्यायालयात काम करताना वकील केवळ कायदेशीर कागदपत्रे तयार करत नाही.

पती-पत्नीच्या समस्या समजून घेण्याचा, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकण्याचा आणि उपलब्ध कायदेशीर पर्याय स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो.

कधी नाते टिकवण्याची शक्यता असते.कधी समेटाचा मार्ग निघतो. आणि काही परिस्थितींमध्ये घटस्फोट हाच योग्य कायदेशीर मार्ग असू शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे निर्णय हा घाईत किंवा केवळ रागाच्या भरात घेतलेला नसावा.

कारण घटस्फोट हा केवळ कोर्टातील एक केस नसतो…

तो दोन व्यक्तींच्या आणि अनेकदा संपूर्ण कुटुंबाच्या आयुष्याशी जोडलेला निर्णय असतो.

म्हणून घटस्फोटाचा निर्णय घेण्यापूर्वी—

थांबा…
एकमेकांशी बोला…
एकमेकांना ऐका…
आपल्या चुका तपासा…
आणि गरज असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

कारण—

"कधी कधी नातं संपवण्याची गरज नसते…

फक्त एकमेकांना पुन्हा समजून घेण्याची गरज असते."

आणि त्या दिवशी आम्हाला पुन्हा एकदा जाणवल

कायद्याची फाईल बंद करण्यापेक्षा एखादे नाते तुटण्यापासून वाचले, तर वकील म्हणून मिळणारे समाधान वेगळेच असते.

Adv Shirish P Patil , Pune
097637 99826

26/09/2026

90 टक्के कौटुंबिक वादांमागे विवाहबाह्य संबंध हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे समोर आले आहे.
🔹 वैवाहिक नात्यातील विश्वासाचा अभाव
🔹 विवाहबाह्य संबंधांमुळे निर्माण होणारे संशय व मतभेद
🔹 पती-पत्नीमधील संवादाचा अभाव

25/09/2026

आरोप - "मुंबई येथील जमीन एका नामांकित विकासकाला ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने दिली होती."

सर्वसामान्य नागरिकाला 1 रुपया प्रति चौरस मीटर दराने मुंबईतील जमीन भेटेल का ?

ग्रंथालय कंत्राट प्रकरण; छगन भुजबळ दोषमुक्त

मुंबई, ता. २४ : मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील ग्रंथालयाच्या कंत्राटासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपप्रकरणी दाखल खटल्यातून मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांना विशेष न्यायालयाने गुरुवारी दोषमुक्त केले.

भुजबळ यांच्याविरुद्ध दाखल हा शेवटचा प्रलंबित खटला असून, त्यातही ते दोषमुक्त झाल्याने त्यांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळाला.

कलिना स्थित विद्यापीठाच्या मालकीच्या चार एकर भूखंडाशी हे प्रकरण संबंधित आहे. विद्यापीठाने हा भूखंड ग्रंथालय बांधण्यासाठी राज्य सरकारला दिला होता. भुजबळ यांच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २००९ मध्ये भूखंडाच्या एका भागावर ग्रंथालय बांधण्यासाठी निविदा काढल्या आणि

"उर्वरित जमीन एका नामांकित विकासकाला ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने दिली होती." ही कृती बेकायदा असल्याचा आरोपही 'एसीबी'ने केला होता. या व्यवहाराबाबत महसूल विभागाला अंधारात ठेवले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही माहिती न दिल्याचा दावाही तपास यंत्रणेने केला होता.

24/09/2026

नवी मुंबईतील महिला पोलिस अधिकाऱ्यांनी तक्रारदार महिलेला केलेल्या मारहाणीच्या आरोपाची निष्पक्ष चौकशी व्हायलाच हवी!

नवी मुंबईत वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी एका तक्रारदार महिलेस मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप संबंधित महिलेने केला आहे. न्याय मागण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेलेल्या महिलेला मारहाण होत असेल, तर या घटनेची निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

या प्रकरणात पोलीस ठाण्यातील CCTV फुटेज, उपलब्ध व्हिडिओ, प्रत्यक्षदर्शी आणि इतर संबंधित पुरावे तपासले गेले पाहिजेत. आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कायदेशीर व विभागीय कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी संबंधित महिलेने केली आहे.

हा प्रश्न केवळ एका महिलेपुरता मर्यादित नाही. अनेक सामान्य नागरिकांना पोलीस ठाण्यात जाताना दबाव, उद्धट भाषा, शिवीगाळ किंवा गैरवर्तनाचा अनुभव येत असल्याच्या तक्रारी आपण ऐकतो.

वर्दी ही अधिकाराचे प्रतीक आहे; नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करण्याचा परवाना नाही.

कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिसांकडूनच कायद्याचे पालन आणि संयमाची अपेक्षा असते. नागरिकाने चूक केली असेल तर त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध आहे; परंतु कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या हाताने शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही.

त्यामुळे गैरवर्तनाचा अनुभव आल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता कायदेशीर मार्गाने तक्रार करावी, उपलब्ध पुरावे जतन करावेत आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागावी.

पोलीस आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास टिकवण्यासाठी कायदा सर्वांसाठी समान असणे आवश्यक आहे.