https://www.facebook.com/106021425376712/

Law and Justice - कायदे आणि न्याय, Pune (2026)

25/12/2025

📝 *TYPES OF BAIL – OLD VS NEW PROVISIONS (CRPC VS BNSS, 2023) WITH APPLICABILITY*

📌 *Regular Bail*
▪️ *When it applies:* After arrest, when the accused is already in custody.
▪️ *Old Law:* Sections 437–439 CrPC.
▪️ *New Law:* Sections 480–482 BNSS.
▪️ *Key Takeaway:* Substantive principles remain unchanged, but procedural structure has been reorganised.

📌 *Anticipatory Bail*
▪️ *When it applies:* Before arrest, when the accused apprehends arrest.
▪️ *Old Law:* Section 438 CrPC.
▪️ *New Law:* Section 482(2) BNSS.
▪️ *Key Takeaway:* The remedy is fully retained; judicial consistency continues.

📌 *Interim Bail*
▪️ *When it applies:* Temporary protection until the final bail hearing.
▪️ *Old Law:* Not expressly provided; developed through judicial interpretation.
▪️ *New Law:* Recognised through structured bail framework under Sections 480/482 BNSS.
▪️ *Key Takeaway:* BNSS offers greater procedural clarity and reduces ad-hoc practices.

📌 *Default (Statutory) Bail*
▪️ *When it applies:* When the police fail to file the charge sheet within the statutory period.
▪️ *Old Law:* Section 167(2) CrPC – 60/90 days.
▪️ *New Law:* Section 187(3–7) BNSS – timelines retained with certain extensions (up to 180 days in specific offences).
▪️ *Key Takeaway:* Default bail continues as a protected right, with extended timelines strengthening investigations.

📌 *Transit Bail*
▪️ *When it applies:* When an FIR is registered in another State and the accused seeks safe passage to approach the competent court.
▪️ *Old Law:* Not defined; purely judge-made doctrine.
▪️ *New Law:* Still not codified; continues through judicial discretion.
▪️ *Key Takeaway:* Transit bail doctrine remains unchanged and jurisprudential.

📌 *Medical Bail*
▪️ *When it applies:* When custody becomes incompatible with the accused’s health condition.
▪️ *Old Law:* Granted through judicial discretion combined with constitutional protections.
▪️ *New Law:* Continues identically under BNSS.
▪️ *Key Takeaway:* No statutory change; courts rely on medical evidence and humanitarian grounds.

📌 *Bail under Special Statutes (NDPS, UAPA, PMLA, etc.)*
▪️ *When it applies:* When offences fall under special laws with strict bail conditions.
▪️ *Old Law:* Controlled by respective special Acts.
▪️ *New Law:* Special Acts continue to override BNSS.
▪️ *Key Takeaway:* Twin conditions and higher thresholds remain the same.

📌 *Bail Bonds / Sureties*
▪️ *When it applies:* At the stage of furnishing surety or executing bond.
▪️ *Old Law:* Sections 441–450 CrPC.
▪️ *New Law:* Sections 484–496 BNSS.
▪️ *Key Takeaway:* Renumbered and streamlined; procedural clarity improved.

📌 *Arrest-Related Safeguards Affecting Bail*
▪️ *When it applies:* At pre-arrest or arrest stages impacting bail considerations.
▪️ *Old Law:* Sections 41A–41D CrPC.
▪️ *New Law:* Sections 35–40, 43–44 BNSS.
▪️ *Key Takeaway:* BNSS strengthens safeguards and tightens arrest standards, improving defences in cases of improper arrest...

25/12/2025

✅ *TYPES OF APPEAL (CPC, 1908)*

1️⃣ *First Appeal (Against Original Decree) (Section 96 + Order 41)*
• A First Appeal is filed against a decree passed by a court that has original jurisdiction (like a Trial Court or District Court).
• In this appeal, the higher court can look at both facts and law, meaning the entire case is heard again in detail.

2️⃣ *Second Appeal (Against Appellate Decree) (Section 100 + Order 42)*
• A Second Appeal is filed against the judgment given in the First Appeal.
• This appeal is allowed only when there is a Substantial Question of Law.
• The High Court does not check facts again—only legal issues.

3️⃣ *Appeal from Orders (Section 104 + Order 43)*
• Some specific orders (which are not decrees) can be appealed.
• Only those orders listed in the CPC can be challenged—for example, an order granting or refusing a temporary injunction.
• The scope is limited to those specific orders only.

4️⃣ *Appeal Against Preliminary Decree (Section 97)*
• A preliminary decree decides rights of the parties but doesn’t end the whole suit—for example, deciding shares in a partition suit.
• If a party does not appeal at this stage, they cannot question this decision later in the final decree appeal.

5️⃣ *Appeal to the Supreme Court (Section 109 CPC + Article 136 Constitution)*
• This appeal is made against a judgment, decree, or final order of a High Court.
• It is allowed only when the case involves a very important legal question of national importance.
• It is highly restricted and usually needs a certificate from the High Court or Special Leave (SLP) from the Supreme Court.

10/11/2025

खड्डयामुळे मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरपाईबाबत दावा दाखल करता येणार-सोनल पाटील
खड्डे किंवा असुरक्षित रस्त्यांबाबत तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन
पुणे, दि. ११: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने खड्डयामुळे होणारे मृत्यू आणि रस्ते सुरक्षेबाबत १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे; नागरिकांच्या जीवन आणि सुरक्षिततेच्या अधिकाराचे रक्षण करणाऱ्या ऐतिहासिक निकालामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षितेला प्राधान्य दिले असून नागरिकांनी खड्डे किंवा असुरक्षित रस्त्यांबाबतची तात्काळ संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी केले आहे तसेच मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांना मदतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणावतीने संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र राज्य आणि इतर विरुद्ध उच्च न्यायालयात स्वतःच्या याचिकेवर निकाल देताना भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत रस्ते सुरक्षित स्थितीत ठेवणे ही नागरी आणि रस्ते निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. खड्ड्यामुळे होणारे मृत्यू आणि अपघात, विशेषतः पावसाळ्यात, 'एक वारंवार होणारी दुर्घटना’ बनली असून जी सहन केली जाऊ शकत नाही. राज्यातील खड्डे, उघडे मॅनहोल आणि असुरक्षित रस्त्यांच्या परिस्थितीमुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि दुखापतीसाठी जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे व्यापक निर्देश निर्देश दिले आहेत.

पीडितांसाठी भरपाईः खड्डयांमुळे होणारे नागरिकांचे मृत्यू झाल्यास मृतांच्या कायदेशीर वारसांना ६ लाख भरपाई देण्यात यावी. जखमी झाल्यासः दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार ५० हजार ते २ लाख ५० हजार रुपयादरम्यान भरपाई द्यावी. सदरची भरपाई दावा केल्यापासून सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत देण्यात यावी. दिवाणी किंवा फौजदारी कायद्याअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही कायदेशीर उपायांव्यतिरिक्त पैसे दिले जातात.

तक्रार कुठे दाखल करावीः कोणताही नागरिक खड्डे, उघडे मॅनहोल किंवा असुरक्षित रस्त्याबाबत संबंधित महानगरपालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकृत ऑनलाईन किंवा हेल्पलाइन तक्रार संकेतस्थळावर (पोर्टल) करावी. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी, मुख्य अभियंता (रस्ते), तक्रार दाखल करावी तसेच जिल्हा विधी सेवा सेवा प्राधिकरणाकडे पीडितांना किंवा कुटुबिंयाना थेट दावे दाखल केल्यास त्यांना भरपाई किंवा उपाययोजनांचा पाठपुरावा करण्यास मदत करण्यात येईल.

कारवाईकरिता जबाबदार अधिकारी : शहरी भागात महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, महामार्ग आणि आतरजिल्हा रस्त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ग्रामीण भागातील रसत्याबाबत जिल्हा परिषद आणि ग्रामीण विकास विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

देखरेख आणि अनुपालनः प्रत्येक प्राधिकरणाने तक्रारीबाबत त्वरित प्रतिसाद आणि समन्वयासाठी जबाबदार असलेल्या समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. जिल्हाधिकारी जिल्ह्यातील अनुपालनाचे पर्यवेक्षण करणार आहेत तसेच राज्य सरकार उच्च न्यायालयात नियतकालिक अनुपालन अहवाल सादर करणार आहे.

कारवाईचे स्वरूप : खड्डे आणि असुरक्षित रस्त्यांवरील सर्व तक्रारी ४८ तासाच्या आत निकाली काढाव्यात. कारवाई केल्याबाबतचे पुर्वीचे तसेच दुरुस्ती केल्यानंतरच्या कामाचे छायाचित्रित पुरावे सार्वजनिकरित्या अपलोड करावे. सदोष रस्त्याच्या कामासाठी जबाबदार असलेल्या निष्काळजी अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांना पुढील गोष्टींना सामोरे जावे लागेल. यामध्ये विभागीय कारवाई आणि पीडितांना दिलेली भरपाई वसूल करणे आणि निष्काळजीपणामूळे मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास फौजदारी खटला चालविणे, वेळेत भरपाई देण्यास किंवा कृती करण्यास अयशस्वी झाल्यास महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा विभाग प्रमुख वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील.

सोनल पाटील, सदस्य, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण: ‘मृत्यू किंवा जखमी झाल्याबाबतच भरपाई मिळण्याकरिता साध्या कागदावर दावा दाखल करावा. त्यासोबत वैद्यकीय अहवाल, पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केल्याबाबतचा अहवाल जोडल्यास सुविधा देणे सोईचे होईल. विधी सेवा प्राधिकरणच्या जलदगतीने भरपाई मिळण्याकरिता स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पिडीतांना न्याय आणि मदत सुनिश्चित करण्यासाठी मोफत कायदेशीर मदत करण्यात येईल. खड्ड्यांमुळे किंवा असुरक्षित रस्त्यांमुळे जीव गमावलेल्या किंवा जखमी झालेल्या पीडित किंवा त्यांच्या कुटुबियांना मदतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय आवार, नवीन इमारत, पहिला मजला, शिवाजीनगर, पुणे, ईमेल [email protected], दूरध्वनी क्र. ०२०-२५५३४८८१, भ्रमणध्वनी क्र-८५९१९०३६१२ येथे संपर्क साधवा.’

27/10/2025

सोसायटीचा मेंटेनन्स सर्वांना समान 🫥

18/05/2024

पक्षकार वकिलांचे ग्राहक नाहीत....

10/03/2024

अनोळखी महिलेला डार्लिंग म्हणणं कायद्याने गुन्हा....

अनोळखी महिलेला डार्लिंग म्हटल्यास आत्ता लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल केला जाणार.. कोलकत्ता खंडपीठाचे मे. न्यायाधीश जय सेनगुप्ता यांनी हा निकाल दिला आहे.

28/02/2024

Law is King of King 👑
https://t.me/king_law_and_justice

25/02/2024

New laws come into force from 1st jul 2024

#2024

02/01/2024

काय आहे हिट अँड रन कायदा....?

निष्काळजीपणे वाहने चालवल्याने होणारे अपघात आणि त्यामुळे होणारी जिवीतहानी टाळण्यासाठी जुन्या कायद्यामध्ये झालेली दुरुस्ती....

१. अपघात झाल्यानंतर पोलिसांना किंवा संबंधित प्रशासनाला खबर न देता चालक पळून गेल्यास त्यास कठोर शिक्षा...
२. चालकाच्या निष्काळजी पणामुळे अपघात झाला आणि त्यानंतर चालक पळून गेल्यास दहा वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ७ लाखांपर्यंत दंड...
३. अपघात झाल्यानंतर चालकाने पोलिसांना कळवून जखमींना मदत केली तर चालकास दंडासह ५ वर्षांपर्यंत कारावास...
४. अपघाताचा गुन्हा आत्ता अजामीनपात्र गुन्हा...

02/01/2024

Rights of women after marriage

लग्नानंतर स्त्रियांचे हक्क

22/12/2023

*सुनेचा सासरच्या मालमत्तेत किती अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाने जुना निर्णय रद्द केला*

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पीडितेच्या पत्नीला तिच्या सासरच्यांच्या वडिलोपार्जित आणि सामायिक संपत्तीत म्हणजेच घरात राहण्याचा कायदेशीर अधिकार असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत सुनेला पतीच्या आई-वडिलांच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तरुण बत्रा प्रकरणात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला आहे.

कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, घरगुती हिंसाचाराला बळी पडलेल्या पत्नीला कुटुंबाच्या सामायिक मालमत्तेत आणि निवासी घरातही हक्क मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पीडितेच्या पत्नीला तिच्या सासरच्यांच्या वडिलोपार्जित आणि सामायिक संपत्तीत म्हणजेच घरात राहण्याचा कायदेशीर अधिकार असेल.

तिच्या पतीने घेतलेल्या मालमत्तेवर अर्थात स्वतंत्रपणे बांधलेल्या घरावर तिचा हक्क नक्कीच असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 चा हवाला देऊन अनेक गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत.

त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने द्विसदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला आणि 6-7 प्रश्नांची उत्तरेही दिली. 2006 च्या एसआर बत्रा आणि इतर विरुद्ध तरुण बत्रा या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

उल्लेखनीय आहे की तरुण बत्रा प्रकरणात दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, कायद्यानुसार मुलींना त्यांच्या पतीच्या पालकांच्या मालकीच्या मालमत्तेत राहता येत नाही.

आता तीन सदस्यीय खंडपीठाने तरुण बत्रा यांचा निर्णय रद्द करत 6-7 प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. सुनेचा केवळ पतीच्या स्वतंत्र मालमत्तेतच नव्हे तर सामायिक घरातही हक्क असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

21/12/2023

"गिफ्ट दिलेला पोपट दे, तरच घटस्फोट देईन"; पतीच्या मागणीसमोर पत्नीनं हात टेकले, पुण्यातील अजब घटस्फोटाची गजब कहाणी

पुण्यातील एका पतीनं घटस्फोट मिळवण्यासाठी थेट पत्नीला भेट म्हणून दिलेला पोपट परत देण्याची अट घातली आहे. घटस्फोटासाठी अर्ज केलेलं हे जोडपं सध्या आफ्रिकन पोपटामुळे चांगलंच चर्चेत आलं आहे.

Law and Justice - कायदे आणि न्याय

25/12/2025

25/12/2025

10/11/2025

27/10/2025

18/05/2024

10/03/2024

28/02/2024

25/02/2024

02/01/2024

02/01/2024

22/12/2023

21/12/2023

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category