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Prince Sharma Mudgill Advocate
Legal Service
Civil, Criminal, POCSO, N.I., NDPS & Constitutional Law Expert
Practicing Delhi & Chandigarh High Court
email: [email protected]

ll सत्यमेव जयते ll

24/08/2026

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राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी सामान्य परिस्थितियों...
20/08/2026

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी सामान्य परिस्थितियों में नहीं की जा सकती। असाधारण परिस्थितियों में गिरफ्तारी आवश्यक हो तो महिला पुलिस अधिकारी की लिखित रिपोर्ट और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति जरूरी है।

📌 मामले की खास बातें:
• महिला को NDPS Act की धारा 8/20 के तहत दर्ज FIR में आरोपी बनाया गया था।
• पुलिस ने सूर्यास्त के बाद घर की तलाशी ली और महिला को करीब रात 1:15 बजे गिरफ्तार किया।
• महिला की ओर से गिरफ्तारी को BNSS की धारा 43(5) का उल्लंघन बताते हुए FIR और पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई।
• पुलिस ने महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना।
• जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए गिरफ्तारी कानून के विपरीत/अवैध थी।

⚖️ लेकिन NDPS केस क्यों रद्द नहीं हुआ?

हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हुई इस गंभीर कानूनी चूक के आधार पर अकेले FIR या आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने State v. Bhajan Lal और Ankul Singh v. State of U.P. जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख किया।

हालांकि, कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की कि अवैध गिरफ्तारी का तथ्य महिला के लिए जमानत मांगते समय लाभकारी हो सकता है।

🚨पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी

जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि तलाशी और गिरफ्तारी करने वाले उपनिरीक्षक ने महिला की गिरफ्तारी से जुड़े BNSS के प्रावधानों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझी। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के उचित प्रशिक्षण और कानून के अनुपालन के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कोर्ट ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।

📌CASE: Smt. Mamta Jangid v. State of Rajasthan | Crl. Misc (P) No. 7694/2024

⚖️ कानूनी संदेश:
महिला की रात में गिरफ्तारी के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। प्रक्रिया का उल्लंघन गिरफ्तारी को अवैध बना सकता है और जमानत के स्तर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर NDPS की FIR स्वतः खत्म नहीं होगी।

💬 आपकी राय क्या है?
क्या ऐसी अवैध गिरफ्तारी के मामले में आरोपी को और अधिक कानूनी राहत मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।

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