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G&S your legal trust, Noida (2026)

09/08/2026

When you're trying to film and someone decides to photobomb! 😅 Just another day at home with my favorite person. Who else has a permanent background character in their videos?

09/08/2026

Just chilling with my lovely cat and a dear friend! 💖 So glad to have these special moments. What's making you smile today? 😊🐾

09/08/2026

जयपुर की POCSO विशेष अदालत ने पूर्व मध्य प्रदेश AIG अनिल मिश्रा को एक महिला से बलात्कार और उसकी नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण/अश्लील हरकतों के मामले में दोषी ठहराया। �
अदालत ने बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। �
नाबालिग बच्ची से संबंधित POCSO अपराध में 3 वर्ष के कारावास की अलग सजा भी सुनाई गई। �
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके पति को कानूनी मदद दिलाने का भरोसा देकर उसका यौन शोषण किया और बाद में उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी अनुचित हरकतें कीं। अदालत ने पीड़िता की गवाही, अन्य गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए दोष सिद्ध माना। �

09/08/2026

सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल से जेल में बंद एक ऐसे व्यक्ति को जेल से बरी करने का आदेश दिया जसे अदालत ने गलत आरोप में दोषी ठहरा दिया था। 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में व्यक्ति निर्दोष निकला। इस मामले में ट्रायल कोर्ट के सबूतों को ठीक से नहीं परखा गया था और हाईकोर्ट ने अपील दाखिल करने में देरी के तकनीकी आधार पर उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसके चलते उसे 10 साल और जेल में बिताने पड़े
यह एक ऐसा मामला है जो दिखाता है कि कैसे न्याय के लिए लड़ रहे एक गरीब व्यक्ति को खुद न्यायपालिका से ही निराशा हाथ लगती है, जब कोर्ट तकनीकी आधार पर सुनवाई करने से इनकार कर देता है। जब उस गरीब दोषी व्यक्ति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब तक वह पहले ही 12 साल जेल में बिता चुका था। हाई कोर्ट ने अपील दाखिल करने में देरी के तकनीकी आधार पर उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिससे उसे 10 साल और जेल में बिताने पड़े। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी किया और यह माना कि हमारे समाज के पिछड़े वर्गों, और खासकर उनमें से दोषी ठहराए गए और जेल में बंद लोगों के लिए न्याय पाना अब भी मुश्किल है।

09/08/2026

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली का बिल न भरना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 135 के तहत बिजली की चोरी नहीं माना जाएगा, जब तक कि इस बात का कोई सबूत न हो कि कनेक्शन असल में काट दिया गया या उपभोक्ता ने मीटर से छेड़छाड़ की थी। जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल जज बेंच ने कहा कि भले ही उपभोक्ता बकाया बिजली बिल चुकाने के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है, लेकिन बेईमानी से बिजली इस्तेमाल करने के सबूत के बिना उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

09/08/2026

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की शिकायत में कंपनी को आरोपी न बनाना एक ऐसी गंभीर कमी है, जिसे बाद में ट्रायल के दौरान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 319 के तहत कंपनी को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर समन भेजकर ठीक नहीं किया जा सकता।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने फैसला सुनाया कि जब कोई चेक कंपनी के बैंक अकाउंट से जारी किया जाता है तो NI Act की धारा 141 के तहत कंपनी के डायरेक्टर या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं (Authorized Signatories) पर 'विकेरियस लायबिलिटी' (दूसरों के काम के लिए जिम्मेदारी) तय करने के लिए कंपनी पर मुकदमा चलाना एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए ट्रायल शुरू होने के बाद कंपनी को पक्षकार बनाने के लिए CrPC की धारा 319 का इस्तेमाल करने का ट्रायल कोर्ट को निर्देश देकर हाईकोर्ट ने गलती की।

26/07/2026

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विचारण अदालत या हाईकोर्ट अपने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की किसी विशेष उपधारा का स्पष्ट उल्लेख नहीं करती तो केवल इसी आधार पर दोषसिद्धि या सजा अवैध नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि यदि मामले के तथ्य संबंधित प्रावधान को स्पष्ट रूप से लागू करते हैं, तो उपधारा का उल्लेख न होना दोषसिद्धि को प्रभावित नहीं करता।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने दोषी की याचिका खारिज करते हुए उसके खिलाफ POCSO Act के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उसकी सजा में आंशिक संशोधन करते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास तक सीमित कर दिया।

26/07/2026

🚨 क्या आप जानते हैं?
जमानत के भी 5 अलग-अलग प्रकार होते हैं! ⚖️
हर गिरफ्तारी का मतलब जेल नहीं होता, और हर जमानत एक जैसी नहीं होती।

📌 जानिए जमानत के 5 प्रमुख प्रकार:

✅ Regular Bail – गिरफ्तारी के बाद दी जाती है।
✅ Anticipatory Bail – गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा के लिए।
✅ Interim Bail – सीमित समय के लिए अस्थायी जमानत।
✅ Default Bail – तय समय में चार्जशीट दाखिल न होने पर कानूनी अधिकार।
✅ Bailable Bail – जमानती अपराधों में अधिकार के रूप में मिलने वाली जमानत।

⚠️ याद रखें:
जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। न्यायालय अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, फरार होने की संभावना और गवाहों को प्रभावित करने जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है।

📖 BNSS, 2023 के तहत जमानत से जुड़े नियम लागू होते हैं।

💬 क्या आपको इन 5 प्रकार की जमानत के बारे में पहले से जानकारी थी?
अपना जवाब कमेंट में बताइए। 👇

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26/07/2026

क्या कोई सदस्य बिना बाकी भाई-बहनों की मर्जी के पैतृक संपत्ति बेच सकता है? जानिए कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! 👇

पैतृक संपत्ति और खेती की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला!

अगर आपके परिवार में भी विरासत या पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) को लेकर कोई बंटवारा या बेचने की बात चल रही है, तो यह कानूनी अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 की व्याख्या करते हुए एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है।

📍 फैसले की मुख्य बातें:

कृषि भूमि पर भी लागू होगा नियम: कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 22 के तहत मिलने वाला 'प्राथमिकता का अधिकार' (Right of Pre-emption/पहले खरीदने का हक) अब खेती की जमीन (Agricultural Land) पर भी समान रूप से लागू होगा।

बाहर वाले को बेचने से पहले परिवार को मौका: अगर परिवार के किसी सदस्य को विरासत में खेती की जमीन मिली है और वह अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने परिवार के अन्य क्लास वन (Class-1) उत्तराधिकारियों को उसे खरीदने का प्रस्ताव देना होगा।

कौन हैं क्लास-1 उत्तराधिकारी? इसमें मुख्य रूप से बेटा, बेटी, पत्नी, मां आदि शामिल होते हैं (जिन्हें एक ही व्यक्ति से विरासत में सीधे संपत्ति मिलती है)।

⚖️ क्यों जरूरी है यह फैसला?

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि यह अधिकार केवल एक सामान्य कानून नहीं है, बल्कि यह विरासत और परिवार की सुरक्षा से जुड़ा अधिकार है। इससे बाहरी लोगों को बिना वजह पारिवारिक जमीन में दखल देने से रोका जा सकेगा।

सरल शब्दों में कहें तो: आप अपने हिस्से का पैतृक खेत सीधे किसी बाहरी व्यक्ति को तब तक नहीं बेच सकते, जब तक आपके अपने भाई-बहन, मां या बच्चे उसे खरीदने से मना न कर दें। पहले हक आपके परिवार का ही रहेगा!

आपका इस फैसले पर क्या सोचना है? क्या इससे जमीन को लेकर होने वाले पारिवारिक विवाद कम होंगे?

इस बेहद जरूरी कानूनी जानकारी को अपने भाई-बहनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अभी शेयर करें, ताकि हर कोई अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके! 👇💬

G&S your legal trust

09/08/2026

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26/07/2026

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26/07/2026

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