VIKRAM DEEP SHARMA & ASSOCIATES

11/08/2026

Detaining an accused at the police station for a bailable offense is also illegal : High Court

08/08/2026

दिल्ली में जन्मीं जस्टिस आभा नायर पटेल ने जाम्बिया 🇿🇲 की न्यायपालिका में एक नया इतिहास रच दिया है। बचपन में अपने परिवार के साथ जाम्बिया जाने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और अपनी मेहनत, प्रतिभा एवं समर्पण के दम पर न्यायिक सेवा में उल्लेखनीय पहचान बनाई।

हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील में वर्षों तक उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद वर्ष 2026 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ जाम्बिया का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान बनाई है।

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के विशेष आमंत्रण पर जस्टिस आभा नायर पटेल ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की पीठ में भी भाग लिया। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वे जाम्बिया की पहली सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनीं है। यह उपलब्धि भारत और जाम्बिया के बीच न्यायिक सहयोग तथा भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सफलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

उनकी यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और यह संदेश देती है कि प्रतिभा और दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं होती।

05/08/2026

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका का मानना है कि अगर सरकारें असहमति को अपराध की श्रेणी में रखना जारी रखती हैं तो भारत में लोकतंत्र खत्म होने का खतरा है। पूर्व जज ने संवैधानिक अदालतों से आग्रह किया कि वे ऐसे मामलों को खत्म करें और फ्री स्पीच को रोकना या दबाना बंद करें।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ओका का कहना है कि जब मौलिक अधिकारों का सवाल हो तो प्रदर्शनकारियों या असहमति जताने वालों की बातों और भाषण के आधार पर अदालतें फैसला नहीं दे सकतीं।बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त को मुंबई के केसी कॉलेज ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में जस्टिस ओका ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर अपनी बातें सामने रखी हैं।

05/08/2026

भारत सरकार के फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) में बदलाव के प्रस्ताव की अमेरिकी कांग्रेसमैन राइली मूर ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये सीधे-सीधे ईसाईयों को निशाना बनाने की कोशिश है। उन्होंने यहां तक कहा है कि यह मुद्दा भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव की वजह बन सकता है। मूर ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव NGO, ट्रस्ट, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक संगठनों को मिलने वाले विदेशी चंदे से जुड़े है, जो भारत सरकार को चर्चों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की इजाजत देंगे।

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर बहस के बीच मंगलवार को मूर ने एक्स पर इसके बारे में पोस्ट की है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने FCRA में प्रस्तावित बदलावों को ईसाईयों पर सीधा हमला बताते हुए आरोप लगाया कि इस कानून से सरकार चर्चों और धार्मिक चैरिटीज पर 'कब्जा' कर सकती है।

02/08/2026

14/07/2026

Citizens are being made slaves of the government, if they protest then a case will be filed : Mumbai High Court

05/05/2026

“रजिस्ट्री पर सुप्रीम सख्ती ⚖️ — Supreme Court of India: ED को नोटिस न भेजने पर फटकार, ‘अधिकारी खुद को सुपर CJI समझते हैं’!”
😠🧐🤔😧

29/04/2026

People cannot be forced to vote :
Supreme Court of India

28/04/2026

Delhi High Court has allowed NDMC to recover ₹1,063.74 crore from The Lalit Hotel in Delhi over unpaid licence fees. The court cancelled an earlier order by Justice Yashwant Varma, which had given relief to the hotel. The case is now getting more attention because Justice Varma is also in the news over a separate cash-at-home controversy