28/09/2026
लोकशाहीचा आवाज दाबण्यासाठी खोट्या गुन्ह्यांचे राज्यात थैमान?
“खोटे गुन्हे दाखल कराल तर याद राखा, गाठ माझ्याशी आहे!” — अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांचा कडक इशारा
मुंबई | प्रतिनिधी
जनहित लोकशाही पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष तथा बॉम्बे हायकोर्टचे अधिवक्ता अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी राज्यातील पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खरमरीत टीका केली आहे. सत्तेविरोधात किंवा सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या नागरिक, कार्यकर्ते आणि सामाजिक आवाजांविरुद्ध खोटे किंवा आधारहीन गुन्हे दाखल करून लोकशाहीचा आवाज दाबला जात असल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “खोटे गुन्हे दाखल कराल तर याद राखा, गाठ माझ्याशी आहे,” असा कडक इशाराही अ‍ॅड. चव्हाण यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून दिला आहे. पोलिसांना राजकीय किंवा सत्तेच्या दबावापासून मुक्तपणे कायद्याप्रमाणे काम करण्याची मुभा आहे का, गृहखात्याकडून पोलिसांना अनावश्यक मोकळीक दिली जात आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
अ‍ॅड. चव्हाण यांच्या मते, लोकशाहीमध्ये सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारणे, प्रशासनाच्या कामकाजावर टीका करणे आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीने सरकार किंवा सत्ताधाऱ्यांविरोधात भूमिका घेतली म्हणून त्याच्यावर गुन्हे दाखल होत असतील, चौकशीच्या नावाखाली दबाव निर्माण केला जात असेल किंवा मध्यरात्री अटक करण्याची परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर त्याकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय म्हणून पाहता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. “पैशाच्या किंवा सत्तेच्या जोरावर कायद्याचा वापर कोणत्याही व्यक्तीला गप्प करण्यासाठी होता कामा नये,” अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
FIR नोंदणी आणि पोलिसांच्या तपासाबाबत पारदर्शकता हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची निष्पक्ष नोंद, कायद्यानुसार तपास आणि दोन्ही बाजू ऐकून घेण्याची प्रक्रिया ही लोकशाहीतील कायदा-सुव्यवस्थेची मूलभूत गरज आहे. सध्याच्या BNSS कलम 173 अंतर्गत दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती नोंदविण्याची तरतूद आहे; काही परिस्थितींमध्ये प्राथमिक चौकशीची तरतूदही आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही 2026 मधील एका निर्णयात BNSS अंतर्गत FIR नोंदणी, प्राथमिक चौकशी आणि पुढील कायदेशीर उपायांची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे.
विशेष म्हणजे, खोटे किंवा कायदेशीर आधार नसलेले फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, आणि न्यायालयांना कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर झाल्याचे आढळल्यास कार्यवाही रद्द करण्याचा अधिकार आहे. 2026 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये FIR आणि त्यानंतरची कार्यवाही रद्द करताना Bhajan Lal तत्त्वांचा संदर्भ घेतला आहे; त्यामध्ये FIR मधील आरोप प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध करत नसतील किंवा कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण असल्याचे आढळल्यास न्यायालयीन हस्तक्षेपाची शक्यता स्पष्ट होते.
DGP यांच्याकडेही मांडला प्रश्न
दरम्यान, राज्यातील पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि नागरिकांच्या तक्रारींबाबत अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी पोलीस महासंचालक (DGP) यांची भेट घेऊन संबंधित प्रश्न त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. पोलिसांविरोधातील तक्रारींकडे निष्पक्षपणे पाहणे, FIR प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवणे आणि कोणत्याही व्यक्तीवर कायद्याचा गैरवापर करून दबाव आणला जात नाही ना, याची वरिष्ठ पातळीवरून दखल घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी या भेटीत मांडल्याचे नमूद केले. त्यांच्या मते, पोलीस दलातील बहुतांश अधिकारी आणि कर्मचारी प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावत असले तरी काही ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या तक्रारींमुळे संपूर्ण यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास डळमळू नये, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
“कायद्याचे रक्षकच जर कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करत असल्याच्या तक्रारी निर्माण झाल्या, तर सामान्य नागरिकाने न्याय मागायचा तरी कोणाकडे?” असा संतप्त सवाल अ‍ॅड. चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, पोलिसांकडे असलेले अधिकार हे नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत; नागरिकांना घाबरवण्यासाठी किंवा त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी नव्हेत. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी कायदेशीर तरतुदी, उपलब्ध प्राथमिक माहिती आणि प्रकरणाची वस्तुस्थिती यांचा योग्य विचार होणे आवश्यक आहे.
“सरकारवर टीका करणे म्हणजे सरकारविरोधी गुन्हा नव्हे आणि प्रश्न विचारणे म्हणजे कायदा हातात घेणे नव्हे,” अशी भूमिका अ‍ॅड. चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. सत्तेवर असलेल्या व्यक्तींना प्रश्न विचारण्याची आणि प्रशासनाच्या निर्णयांवर टीका करण्याची लोकशाहीतील जागा कायम राहिली पाहिजे, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी पोलिसांनीही कायद्याच्या चौकटीत निष्पक्षपणे काम करून नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेवटी, “खोटे गुन्हे दाखल करून कोणाचाही आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तर कायदेशीर मार्गाने त्याला उत्तर दिले जाईल. लोकशाहीचा आवाज दाबता येणार नाही,” असा इशारा अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील FIR प्रक्रिया, पोलिसांच्या अधिकारांचा वापर आणि नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
