Rakesh K Singh

22/06/2026

After 6 long years, Maharashtra has finally cleared the Cooperative Housing Society Rules. This means real transparency, better accountability, and a much stronger voice for residents across 1.25 lakh+ societies.

Because a true home is a community that works for you, not against you. Finally, a step in the right direction!

21/06/2026

जब एक आम भक्त अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा रामलला के चरणों में अर्पित करता है, तो दानपात्र में सिर्फ सिक्के या नोट नहीं गिरते, उसकी अगाध श्रद्धा, भावनाएं और प्रार्थनाएं गिरती हैं। अयोध्या राम मंदिर से आई चोरी की खबर ने सिर्फ व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। इसी पीड़ा और हमारी आस्था की पवित्रता को बचाने की फिक्र के साथ मैंने यह लेख लिखा है। मैंने इस बात पर जोर दिया है कि क्यों अब हमारे धार्मिक ट्रस्टों के लिए भी सख्त कानूनी जवाबदेही और स्वतंत्र ऑडिट का समय आ गया है। इस अहम विषय पर मेरा कानूनी और सामाजिक विश्लेषण पढ़ें और अपनी राय जरूर साझा करें।

https://www.oneindia.com/india/when-the-faithful-are-robbed-the-ayodhya-theft-and-the-case-for-temple-accountability-8124459.html

When the Faithful Are Robbed: The Ayodhya Theft and the Case for Temple Accountability

21/06/2026

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और बीमारियां आम हो गई हैं, जिनसे बचाव के लिए योग सबसे प्रभावी माध्यम है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित कर हमें मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर, आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ और निरोगी समाज बनाने का प्रण लें। याद रखें, स्वस्थ नागरिक से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है! 🇮🇳

आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। 🙏

20/06/2026

कुछ हफ़्ते पहले, मैंने एक सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल पूछा था: "क्या मुंबई सच में एक ग्लोबल शहर बन सकता है, जहाँ हम करोड़ों-अरबों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन नागरिकों को सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के बुनियादी अधिकार से वंचित रखते हैं?"

अब, सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का ऐतिहासिक जवाब दे दिया है। एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित किया है कि सुरक्षित और निर्धारित फुटपाथों पर 'चलने का अधिकार' (Right to Walk) संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पैदल चलने वालों के अधिकार प्राथमिक हैं और मोटर वाहनों के ट्रैफ़िक की खातिर उनके अधिकारों की बलि नहीं दी जा सकती।

दशकों से, फुटपाथों को हमारी शहरी योजना (urban planning) का सबसे उपेक्षित हिस्सा माना गया है—अतिक्रमण, खोदाई, अवैध कब्जा, व्यवसायीकरण और राजनीतिक समझौते इसका शिकार रहे हैं। नतीजा यह है कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों को अपनी जान जोखिम में डालकर वाहनों वाली सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

किसी शहर की पहचान उसके फ्लाईओवर्स की ऊंचाई या महंगे प्रोजेक्ट्स की लागत से नहीं होती। एक शहर की असली पहचान इस बात से होती है कि क्या वहां का आम नागरिक सुरक्षित और सम्मान के साथ पैदल चल सकता है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अब हमारी इस जायज़ चिंता को एक संवैधानिक आदेश में बदल दिया है। संदेश बिल्कुल साफ है:
- फुटपाथ कोई लग्ज़री (luxury) नहीं हैं।
- फुटपाथ कोई विकल्प नहीं हैं।
- फुटपाथ एक मौलिक अधिकार हैं!

https://www.google.com/amp/s/www.indiatoday.in/amp/india/story/supreme-court-right-to-walk-safe-footpaths-fundamental-right-2930313-2026-06-20

https://www.dnaindia.com/hindi/india/report-multi-billion-infrastructure-projects-vs-dilapidated-footpaths-is-this-how-mumbai-will-become-a-global-city-rks-associates-adv-rakesh-kumar-singh-raises-questions-4240279

19/06/2026

Is Banning Telegram the Real Solution? We Need Accountability, Not Scapegoats ⚖️

In my recent appearance on NewsX, we discussed the ongoing "Telegram vs. Union of India" debate and the Delhi High Court's stance. The government's push to ban the platform is a clear overreach—acting more as a scapegoat to appease the masses rather than a genuine solution to the problem.

Instead of superficial fixes and lip service, our legal and administrative focus must shift to the root of the crisis:

Strict Accountability: We must track down and penalize the actual perpetrators orchestrating these crimes, not just the medium they use.

Justice for Students: These systemic failures have directly impacted over 22 lakh students and their families. They deserve concrete action, not an app ban that can easily be bypassed by moving to alternative platforms like Signal.

Administrative Responsibility: True accountability starts at the top, beginning with the resignation of the concerned officials who have repeatedly failed to prevent these issues.

A ban is a temporary band-aid on a much larger systemic wound. Watch the full segment for a detailed legal breakdown of why restricting a platform of 150 million users won't fix our broken systems.

18/06/2026

"पूजा का तरीका बदल सकता है, लेकिन हमारे पूर्वज और हमारी संस्कृति नहीं!"

अफगानिस्तान के एक होटल का नाम 'कनिष्क' क्यों था? इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ऐसा सच बयां किया है जो आज के दौर में हर किसी को सुनना और समझना चाहिए।

11/06/2026

मंच पर ताली बजाना और संसद में कानून बनाना... दोनों में जमीन-आसमान का फर्क होता है। अक्सर हम राजनीति और लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी रैलियों और मंचों के भाषणों से तौलने लगते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि 'मंच' तालियों के लिए हो सकता है, पर 'संसद' देश के भविष्य और नीति-निर्माण के लिए है। वहाँ का हर एक शब्द कानून की कसौटी पर कसा जाता है। हाल ही में प्रभात खबर से इसी गंभीर विषय पर मेरी एक विस्तृत चर्चा हुई। लेख का लिंक नीचे साझा कर रहा हूँ, पढ़िएगा और अपने विचार बताइएगा।

https://www.prabhatkhabar.com/national/stage-and-parliament-are-not-same-advocate-rakesh-kumar-singh

#राजनीति

मंच और संसद में बड़ा अंतर है. लोकप्रियता, ग्लैमर या भीड़ जुटाने की क्षमता शासन की योग्यता नहीं होती. संसद को दूरदृष्...

09/06/2026

इतिहास गवाह है... देश की प्रगति को रोकने के लिए नकारात्मक शक्तियां हमेशा एकजुट होती हैं!

स्व. सुषमा स्वराज जी ने सालों पहले सदन में जिस "बिखरी हुई सरकार और एकजुट विपक्ष" की बात की थी, वह विपक्ष का चरित्र दिखाने के लिए काफी है। आज भी जनता का अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा 'घमंडिया' विपक्ष खड़ा है जिसका न कोई विज़न है, न कोई नीति... सिर्फ सत्ता की भूख है।

विकास की राजनीति के सामने अवसरवाद की यह एकता कभी नहीं टिक पाएगी। 🚩

04/06/2026

"Wives are not deemed maids.” - Bombay High Court

In a significant observation, the Bombay High Court set aside a divorce decree granted on allegations that the wife refused to perform household chores.

The Court reiterated that marriage is a partnership of equals and household responsibilities cannot be treated as obligations imposed solely on women. It also awarded ₹20,000 per month as maintenance to the wife.

A reminder that matrimonial relationships are built on mutual respect, dignity, and shared responsibilities, not stereotypes.