कायद्याचा फायदा

25/02/2025

13/10/2024

सिडको महामंडळ तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील जमिनिंबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय.

12/10/2024

अन्यायावरती न्यायाचा विजय म्हणून साजरा केला जाणाऱ्या विजयादशमीच्या या शुभ दिनानिमित्त आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.

11/10/2024

शेत जमिनीच्या तुकडेबंदी कायद्याबाबत राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.
महाराष्ट्र राज्यात अस्तित्वात असलेल्या 1947 च्या तुकडे बंदी कायद्यामुळे जमिनीचे विभाजनात व हस्तांतरण करताना अनेक अडचणी उद्भवतात.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत ज्या शेतजमिनींचे विभाजन अथवा व्यवहार झालेले आहेत आणि ज्यांच्या सातबारा सदरी तुकडा बंदी विरुद्ध अशी नोंद केलेली आहे असे सर्व व्यवहार विभाजन शुल्क भरणा करून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे.
अधिकाधिक लोकांनी या माहितीचा प्रसार, प्रचार करून फायदा घ्यावा.

09/07/2024

महाराष्ट्र शासनाने परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणला आहे.
मुळात विविध परीक्षा आणि मुख्यत्वे करून स्पर्धा परीक्षा यामध्ये होणारे गैरप्रकार विचारात घेता केवळ कायदे आणून बदल होणार नाही.
कायद्याची अंमलबजावणी किती सक्षमपणे आणि जलद गतीने होते यावरती या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
2021, 2022 आणि त्यानंतर आता 2023 क्लर्क टायपिस्ट पदाच्या परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामोरे जावे लागले.
धोरणात्मक बदल करून नवीन परीक्षा पद्धती राबविण्यासाठी आग्रही धरणाऱ्या यंत्रणेचे अपुरे पण अशा प्रकरणांमध्ये समोर येते. परंतु या सगळ्यांमध्ये आयुष्याची बाजी लावलेल्या स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान होते.
कायदे आले सुधारणा आल्या परंतु बदल येणार का हा प्रश्न आहे.....???

23/01/2024

जर एखाद्या पालकाला वाटत असेल की त्याच्या पाल्याच्या विकासासाठी खाजगी शिकवणी आवश्यक आहे तर त्यात दखल देण्याची शासनाला गरज ती काय?

08/12/2023

Arbitration agreement बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल.

07/12/2023

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केवळ अधिकाधिक कायद्याचा धाक निर्माण होणे गरजेचे नाही तर नागरिकांनी देखील आपले काम लवकर आणि विनाअडथळा होण्यासाठी दिले जाणारे भ्रष्टाचार थांबविणे गरजेचे आहे.
विशेष म्हणजे बिमारू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यांचा इथे उल्लेख नाही म्हणजे सर्व काही कुशल मंगल आहे असे म्हणण्यास वाव नाही.
महाराष्ट्र क्रमांक एक वर आहे कारण सामान्य लोक भ्रष्टाचार विरोधी आवाज उठवत आहेत हे दिसून येते.

06/12/2023

आज खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या विचारांची गरज आहे. "शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा".
ज्या आरक्षणासाठी बाबासाहेबांनी इतका संघर्ष केला आणि त्याचा परिणाम घटनेतील आर्टिकल 341 आणि 342 हे होते. परंतु जर ते केवळ कागदावरच राहिले तर केलेला संघर्ष आणि त्यागाचे काय?
आज जेव्हा देशभरात आरक्षणासाठी आंदोलन केली जातात तेव्हा मुळात घटनेने ज्या आदिवासींना आरक्षण दिले आहे त्यांना मात्र जर मिळत नसेल आणि बोगस आणि बिगरआदिवासी लोक त्याचा गैरफायदा घेत असतील तर ह्याला जबाबदार कोण?
शासन ? प्रशासन? समाज?

06/12/2023

🙏

19/10/2023

शैक्षणिक लाभ मिळविण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर करणे आवश्यक असते. अनेक प्रकरणात असे दिसून येते की वेळेत प्रकरण दाखल केलेले असताना देखील जात पडताळणी समित्या विद्यार्थ्यांचे प्रकरण वेळेत निकाली काढत नाहीत. अतिरिक्त पुराव्यांची मागणी करणे, दक्षता पथकाकडे प्रकरण प्रलंबित असणे किंवा अनावश्यक ढिसाळ कारभारामुळे प्रकरणे वेळेत निकाली न काढल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते.
उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत याबाबत निर्देश दिलेले आहेत तसेच अनेक वेळा समिती अधिकाऱ्यांना दंड देखील लावलेले आहेत परंतु सुधारणा होताना दिसत नाहीत. नुकसान मात्र विद्यार्थ्यांचे होते.
(ऍड.अनुज गायकर, वकील उच्च न्यायालय मुंबई)

14/09/2023