कायदे विषयक

15/11/2024

राजस्थान | 'भंगी', 'नीच', 'भिखारी', 'मंगणी' ('भिकारी, नीच व्यक्ती इ.) हे शब्द जातीची नावे नाहीत आणि त्यांच्या वापरावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 (SC/ST कायदा), अंतर्गत गुन्हा नोंदवता येणार नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयाने अलीकडेच निकाल दिला. 
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की वापरलेल्या शब्दांमध्ये कोणत्याही जातीचे संदर्भ नाहीत किंवा याचिकाकर्त्यांचा (आरोपीचा) लोकसेवकाचा त्यांच्या जातीच्या आधाराव अपमान करण्याचा हेतू होता असे दिसून येत नाही.
प्रकरण : "आचलसिंग आणि इतर विरुद्ध राजस्थान सरकार”
प्रकरण क्रमांक: S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2169/2023
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक

07/06/2024

तामिळनाडू | कोर्टाने म्हटले आहे की ॲडव्होकेट ऍक्टच्या कलम 6 नुसार बार कौन्सिलने त्यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या सर्व वकिलांच्या कल्याणासाठी काम करणे आवश्यक आहे.
मद्रास हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की, वरिष्ठ वकील त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या कनिष्ठ वकिलांना किमान मानधनाची रक्कमही न देणे, हे शोषण आणि कनिष्ठ वकिलांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते.
3 जून रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम आणि सी कुमारप्पन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू आणि पाँडेचेरीच्या बार कौन्सिलला निर्देश दिले आहेत की किमान रक्कम निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत विचार करण्यात यावा आणि प्रत्येक कनिष्ठ वकिलाला किमान मानधन दिले जावे.
प्रकरण : "फरीदा बेगम विरुद्ध पुद्दुचेरी सरकार”
प्रकरण क्रमांक: 2019 चा W.P.No.17976
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक

20/05/2024

नई दिल्ली | न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर वैवाहिक विवादामुळे उद्भवलेल्या हस्तांतरण याचिकेवर सुनावणी सुरू होती ज्यामध्ये त्या व्यक्तीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्याचा इरादा व्यक्त केला होता. हा प्रेमविवाह असल्याची माहिती वकिलांनी खंडपीठाला दिली.
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक

30/01/2024

प्रकरण :
कमल विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य
क्रिमिनल रिविझन न. 461/2023

'अंजू गर्ग विरुद्ध दीपक कुमार गर्ग' या खटल्याचा संदर्भ घेत उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, जर पतीला त्याच्या नोकरीतून किंवा मारुती व्हॅनच्या भाड्यातून कोणतेही उत्पन्न नाही, असे न्यायालयाने गृहित धरले असेल, तर पतीला आपल्या पत्नीला भरणपोषण देणे बंधनकारक आहे, आणि जर त्याने स्वतःला मजुरीच्या कामात देखील गुंतवले असेल तर त्याला अकुशल कामगार म्हणून किमान वेतन म्हणून दररोज सुमारे रु.350/- ते रु.400/- मिळू शकतात.
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक

07/07/2023

काय आहे समान नागरी संहिता
जाणून घ्या सविस्तर

👇👇👇👇👇👇👇

“नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.” (कलम 44 –...

30/06/2023

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आरोपीला खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली सुनावलेल्या शिक्षेत बदल केला आणि भांडणाच्या वेळी तक्रारदाराच्या अंडकोष पिळून काढल्याबद्दल कलम 325 अन्वये गंभीर दुखापत केल्याच्या कमी आरोपासाठी त्याला दोषी ठरवले.
न्यायमूर्ती के नटराजन यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आयपीसीच्या कलम ३०७ अंतर्गत शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यासाठी ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या दोषी परमेश्वरप्पाने दाखल केलेल्या अपीलला अंशतः परवानगी दिली. त्यात त्याला आयपीसी कलम ३२५ अन्वये तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागला.
खंडपीठाने सांगितले की, "आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यात घटनास्थळीच भांडण झाले. त्या भांडणाच्या वेळी आरोपीने पीडितचे अंडकोष पिळले. त्यामुळे आरोपी हेतूने किंवा खुनाच्या तयारीने आला होता, असे म्हणता येणार नाही. जर त्याने हत्येची तयारी केली असती किंवा प्रयत्न केला असता तर तो खून करण्यासाठी काही घातक शस्त्रे सोबत आणू शकला असता.

◆ प्रकरणाचे शीर्षक:

परमेश्वरप्पा आणि कर्नाटक राज्य
प्रकरण क्रमांक: फौजदारी अपील क्र. 2012/242 2023 LiveLaw (cr) 239

निवाडा : 01-06-2023

हजेरी:
● अपीलार्थीसाठी : अधिवक्ता राजेंद्र एस अंकलकोटी.
● प्रतिवादीसाठी : HCGP रश्मी जाधव.
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक

09/06/2023

गुजरात उच्च न्यायालयाने बुधवारी (07/06/23) मनुस्मृतीचे संदर्भ देत पूर्वकाळी मुलींचे लग्न 14 ते 16 वर्षे वयोगटात केले जात होते आणि 17 वर्षांच्या आत ते किमान एका मुलाला जन्म देत असत.

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती समीर दवे यांनी बलात्कार पीडितेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण केले, ज्याने आपल्या मुलीची 7 महिन्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्तींनी गर्भाच्या आरोग्याचा चौकशीसाठी आदेश दिले आहेत व पुढील सुनावणी 15 तारखेला ठरवलेली आहे.
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक
**e

05/06/2023

एखाद्या महिलेच्या नग्न शरीराचे चित्रण नेहमीच लैंगिक किंवा अश्लील मानले जाऊ नये, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने एका मातेला तिच्या अर्धनग्न शरीरावर चित्रित केल्याच्या तिच्या मुलांचा व्हिडिओ बनवण्यासंबंधीच्या फौजदारी खटल्यातून मुक्त केले.

हा व्हिडिओ पितृसत्ताक कल्पनेला आव्हान देण्यासाठी आणि स्त्री शरीराच्या अति-लैंगिकीकरणाविरुद्ध संदेश पसरवण्यासाठी बनवण्यात आला होता, या महिलेच्या स्पष्टीकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने हा व्हिडिओ अश्लील मानता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. तिच्यावर कलम 13, 14, आणि 15 लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, 2012 (POCSO), माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 चे कलम 67B (d) आणि कलम 75 बाल कायदा अधिनियम, 2015 (जेजे कायदा) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

प्रकरण :
### विरुद्ध केरळ राज्य
Cri.Rev.Pet.No.433/2022
निवाडा : 5 मे 2023
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक

01/06/2023

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 नुसार शिक्षेस पात्र असलेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात महिलेच्या मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार होणार नाही, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. अशा प्रकारे 21 वर्षांच्या मुलीची हत्या केल्यानंतर तिच्या मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी बलात्काराच्या आरोपातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

न्यायमूर्ती बी वीरप्पा आणि न्यायमूर्ती व्यंकटेश नाईक टी यांच्या खंडपीठाने दोषी रंगराजू @ वाजपेयी यांनी दाखल केलेल्या अपीलला अंशतः परवानगी दिली, ज्यामुळे संहितेच्या कलम 376 नुसार दोषी ठरवण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने त्याची हत्येची शिक्षा कायम ठेवली आणि ट्रायल कोर्टाने ठोठावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, "भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 आणि 377 मधील तरतुदींचे काळजीपूर्वक वाचन केल्यास हे स्पष्ट होते की मृत शरीराला माणूस किंवा व्यक्ती म्हणून संबोधले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 किंवा 377 मधील तरतुदी आकर्षित होत नाहीत."

त्यात पुढे म्हटले आहे की,"आरोपींनी प्रथम पीडितेचा खून केला आणि नंतर मृतदेहासोबत शारीरिक संबंध ठेवले, हे फिर्यादीचे विशिष्ट प्रकरण आहे. त्यामुळे, भारतीय कलम 375 आणि 377 अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार तो लैंगिक गुन्हा किंवा अनैसर्गिक गुन्हा म्हणून धरला जाऊ शकत नाही. याला उदासीवाद, नेक्रोफिलिया मानले जाऊ शकते आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत शिक्षा करण्यासाठी कोणताही गुन्हा केलेला नाही."

तथापि, खंडपीठाने सरकारला अशा कृत्यांना शिक्षा देण्यासाठी कायदा सुधारण्याचा किंवा लागू करण्याचा विचार करण्याची शिफारस केली.

प्रकरण :
रंगाराजू @ वाजपेयी विरुद्ध कर्नाटक राज्य
क्रिमिनल अपील न. 1610/2017
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक
**e

31/05/2023

छत्रपती संभाजीनगर : सिडको एन-२ येथील कामगार चौकालगत २३ मार्च २०१८ रोजी भरदिवसा संकेत कुलकर्णी या महाविद्यालयीन तरुणाला कारखाली चिरडून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. यातील आरोपी संकेत जायभायला न्यायालयाने आज जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तर इतर तिघांना संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
या खटल्यात शासनाने विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली होती. या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती डी. एच. केळुसकर यांच्या समोर नुकतीच पूर्ण झाली होती. सरकारी पक्षाने २२ साक्षीदार तपासले. ॲड. निकम यांना जिल्हा सरकारी वकील अविनाश देशपांडे, ॲड. सिद्धार्थ वाघ यांनी साहाय्य केले. तर, बचाव पक्षाच्या वतीने ॲड. राजेश काळे, ॲड. नीलेश घाणेकर, ॲड. भाले, ॲड. दळवी यांनी बाजू मांडली.
प्रकरण :
महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध संकेत जायभाय
सेशन केस -156/2018
निवाडा : 31/05/23
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक

26/05/2023

मानसिक क्रूरतेच्या आधारे जोडप्याचे घटस्फोट मंजूर करताना न्यायमूर्ती सुनीत कुमार आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांच्या खंडपीठाने मत व्यक्त केले की,
"निःसंशयपणे, पुरेशा कारणाशिवाय, जोडीदाराला दीर्घकाळापर्यंत लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवानगी न देणे, हे स्वतःच अशा जोडीदारासाठी मानसिक क्रूरता आहे. कारण असा कोणताही स्वीकारार्ह दृष्टिकोन नाही ज्यामध्ये जोडीदाराला सक्ती करता येईल. पक्षांना कायमस्वरूपी विवाहात बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करून काहीही मिळनार नाही, जे प्रत्यक्षात थांबले आहे."
प्रकरण :
रवींद्र प्रताप विरुद्ध आशा देवी
First Appeal 405/2013
कायदेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी (like, share, comment) व follow करा.....
.dipak_official
#कायदे_विषयक