01/12/2025
भारत में घर किराए पर लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट - नया किराया समझौता अधिनियम 2025 सब कुछ बदल देगा।
अगर आप किरायेदार हैं या मकान मालिक, तो ये नियम आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे:
• आपका किराया समझौता ऑनलाइन और डिजिटल रूप से मुहरबंद होना चाहिए, और 60 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। अब अस्पष्ट कागजी अनुबंध नहीं होंगे।
• सुरक्षा जमा राशि की सीमा - घरों के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया, व्यावसायिक स्थानों के लिए 6 महीने का किराया।
• किराया वृद्धि केवल 12 महीने बाद, और केवल 90 दिनों के लिखित नोटिस के साथ।
• यदि आप बड़ी मरम्मत के बारे में शिकायत करते हैं, तो मकान मालिक को उन्हें 30 दिनों के भीतर ठीक करना होगा, अन्यथा आप किराए से लागत समायोजित कर सकते हैं।
• मकान मालिक अचानक "आगे" नहीं आ सकते - 24 घंटे का लिखित नोटिस अनिवार्य है।
• बेदखली के लिए किराया न्यायाधिकरण से कानूनी आदेश आवश्यक है - जबरन बेदखली नहीं, पानी/बिजली नहीं काटी जाएगी, कोई धमकी नहीं।
• किरायेदार के आने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
• विवादों और बेदखली के मामलों का निपटारा न्यायाधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
सरल शब्दों में:
यह अधिनियम मकान मालिकों के लिए पारदर्शिता, किरायेदारों की सुरक्षा और अंततः भारत के "मौखिक किराया समझौतों" के युग का अंत करता है।
यदि आप किराए पर रहते हैं या किराए पर रहने की योजना बना रहे हैं - तो यह एक ऐसा अपडेट है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। 🏠✨
