Adv. Jitendra Vikram

25/06/2026

जस्टिस एन. तुकारामजी की सिंगल जज बेंच ने कहा:
इसके अनुसार, कोर्ट ने नियम 6 की व्याख्या करते हुए कहा:

1. बार एसोसिएशन की सदस्यता पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी।

2. सदस्यता न होने पर किसी वकील को वकालत करने से रोका या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

3. बार एसोसिएशन प्रैक्टिस करने के अधिकार पर कोई निर्णायक या रेगुलेटरी नियंत्रण नहीं रखेंगे।
बार एसोसिएशन की सदस्यता स्वैच्छिक है, वकील को प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट ने BCI के नियम को सीमित किया

19/05/2026

समंदर समेट कर मुट्ठी में, अब हम प्यास का हिसाब ढूँढते हैं..................

बस्तियां तो बसा लीं हमने पत्थरों की इस शहर में..................

मगर खोकर इंसानियत, अब इंसानों में हम भगवान ढूँढते हैं..................

🌹🙏जय श्री राम 🙏🌹

19/05/2026

17/05/2026

*दिल्ली में आज जज V/S वकील हो गई।*

जज रोहिणी कोर्ट में और वकील रोहिणी बार के अध्यक्ष

बहुत ही शर्मसार ओर निंदनीय है। बार ओर बेंच किने मर्यादा होती है, उसे बनाए रखना चाहिए।

कभी ऐसे जूनियर्स एडवोकेट के लिए भी आवाज उठा लेते तो कितना अच्छा होता। जब उनकी नहीं सुनी जाती है, उनकी डांट पड़ती है, चाहे उनकी गलती होनी न हो।

03/05/2026

03/05/2026

*विचारणीय और खतरनाक*
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
हाल ही मे बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन बड़े फैसले सुनाए है,जो गंभीर सवाल खड़े करते है:-
*1-* कश्मीर को *"भारतीय अधिकृत"* और *ऑपरेशन सिन्दूर* को *"हिन्दुत्व आतंकवाद"* कहने वाली *19 वर्षीय खदीजा शेख* को जमानत|
*2-* यमनी नागरिक *मो.कासिम अल शिबाह* को बायकुला पुलिस स्टेशन से रिहा करने का आदेश|
*3-* मुंबई हवाई अड्डे के संवेदनशील कार्यो के लिए *तुर्की* की *सिलेबस कंपनी* को बदलने के आदेश पर रोक|
दिलचस्प बात यह है कि इन सभी फैसलो मे *जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन* शामिल थे|
खतरनाक बात यह है कि जज बनने से पहले वह कुख्यात ब्रिटिश *NGO* ऑक्सफैम के बोर्ड सदस्य थे,जिसे *डीप स्टेट* से फंडिंग मिलती है|
क्या जजों की पृष्ठभूमि की जांच नही होती *?*
एक आम सरकारी नौकरी के लिए भी कितनी पड़ताल होती है, *फिर यहाँ नही?*
सुना है *जस्टिस सुंदरेशन* की नियुक्ति की फाइल भारत सरकार ने कई बार वापस की थी,लेकिन *काॅलेजियम* इसके नाम पर अड़ा रहा
क्या हमारे देश मे जज और सिस्टम कानून से ऊपर है? क्या विदेशी *डीप स्टेट* हमारी न्यायपालिका को अंदर से खोखला कर रहा है एवं *कोलेजियम* भी इसमे संलिप्त है|

09/04/2026

वकीलों के लिए बीमा जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! ⚖️ 🏥

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय और बड़ा कदम उठाया है। माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu PIL) लेते हुए पूरे प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एक 'व्यापक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा योजना' (Comprehensive Medical Insurance) बनाने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गंभीर बीमारियों के दौरान वकीलों को होने वाली आर्थिक तंगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मुख्य बिंदु:
✅ माननीय न्यायमूर्ति: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ द्वारा आदेश पारित।
✅ न्याय मित्र (Amicus Curiae): वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह (पूर्व महाधिवक्ता, यूपी) को योजना की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया।
✅ उद्देश्य: वकीलों को गंभीर बीमारियों में आर्थिक सुरक्षा और बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करना।
"न्याय के प्रहरियों की सुरक्षा, अब कोर्ट की प्राथमिकता।
जय हिंद! जय भारत! 🇮🇳

09/04/2026