Legal Talk With Mamta

21/06/2026

21/06/2026

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Legal Talk With Mamta

14/06/2026

📌📌📌📌📌📌राजस्थान हाईकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी की याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपने पति के पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) में नॉमिनी के तौर पर अपना नाम शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि पति अभी जीवित है, इसलिए यह याचिका समय से पहले दायर की गई।

जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने कहा कि जब तक पति जीवित है, तब तक याचिकाकर्ता को पति की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन पाने के लिए PPO में नॉमिनी के तौर पर अपना नाम शामिल करने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

आगे कहा गया,

"याचिकाकर्ता को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि PPO में नॉमिनी के तौर पर उसका नाम शामिल किया जाए ताकि वह प्रतिवादी नंबर 5 की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त कर सके। रिट याचिका समय से पहले दायर की गई और जब तक प्रतिवादी नंबर 5 जीवित है, तब तक यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जब फैमिली पेंशन का मुद्दा उठेगा, तब याचिकाकर्ता अपना दावा पेश कर सकती है और कानून के अनुसार उचित कार्यवाही कर सकती है, लेकिन इस चरण में नहीं जब प्रतिवादी नंबर 5 जीवित है। इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।"

बता दें, याचिकाकर्ता की शादी 1978 में प्रतिवादी के साथ हुई, जिसके बाद प्रतिवादी ने तलाक के लिए अर्जी दी थी। तलाक की कार्यवाही खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस खारिज आदेश को बरकरार रखा था।

प्रतिवादी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा से रिटायर्ड प्रोफेसर थे और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले अन्य लाभों के साथ-साथ फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए नॉमिनी के तौर पर उसका नाम शामिल नहीं किया गया।

इसके विपरीत प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि जब तक प्रतिवादी जीवित है, तब तक याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी के तौर पर अपना नाम शामिल करने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा,

"पेंशन स्वयं अर्जित (खुद कमाई गई संपत्ति) होती है, जो किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत नौकरी, सेवा और योगदान के माध्यम से प्राप्त लाभ है। ऐसी स्वयं अर्जित संपत्ति को वह व्यक्ति हस्तांतरित कर सकता है जिसने इसे अपने जीवनकाल में अर्जित किया हो।"

कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि PPO में नॉमिनी के तौर पर उसका नाम शामिल किया जाए ताकि वह प्रतिवादी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त कर सके। यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिका समय से पहले दायर की गई। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब भी पारिवारिक पेंशन का मामला उठे, याचिकाकर्ता अपना दावा पेश कर सकती है और उचित कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकती है।

इसके अनुसार, याचिका खारिज की गई।

Title: Smt. Santosh Pareek v State of Rajasthan & Ors.

13/06/2026

💯🙏🏻👩🏻‍🎓 भारतीय कानून के अनुसार, किसी अपराध में FIR दर्ज होने के बाद यदि mulzim (आरोपी) नहीं मिलता है, तो पुलिस उसके घर वालों (जैसे माता-पिता, भाई-बहन, या पत्नी) को थाने में बंधक बनाकर या गैर-कानूनी तरीके से बिठाकर नहीं रख सकती।

कानूनी स्थिति और आपके अधिकार:
१.व्यक्तिगत जिम्मेदारी का नियम:

आपराधिक मामलों में कानून व्यक्ति-विशेष लागू होता है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार द्वारा किए गए अपराध के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होता ह ।
सिर्फ पूछताछ का अधिकार: यदि पुलिस को लगता है कि घर वालों को आरोपी के छिपने की जगह या भागने की जानकारी हो सकती है, तो वे केवल उनसे पूछताछ (questioning) कर सकते हैं।。
गैर-कानूनी हिरासत: यदि पुलिस आरोपी की जगह उनके बेकसूर परिवार वालों को थाने में बंद कर देती है, डरा-धमका कर दबाव बनाती है या प्रताड़ित करती है, तो यह कानून का उल्लंघन और गैर-कानूनी हिरासत (Illegal Detention) माना जाएगा。

अगर पुलिस परेशान करे तो क्या करें?लिखित बयान दें: आप पुलिस को एक लिखित बयान दे सकते हैं कि आपको आरोपी की कोई जानकारी नहीं है और आप उनके साथ संपर्क में नहीं हैं。शिकायत दर्ज कराएं: यदि पुलिस आपको जबरन थाने में बिठाती है या धमकाती है, तो आप उच्च अधिकारियों (जैसे SP, SSP या संबंधित जिले के DGP) को लिखित शिकायत दे सकते हैं।मजिस्ट्रेट से संपर्क करें: ऐसी स्थिति में आप किसी वकील के माध्यम से तुरंत कोर्ट में हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिका दायर कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते ह
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