Legal Talk With Mamta

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Order Allhabad high court...

13/09/2026

Order Allahabad High court..

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Rajasthan High court...

14/08/2026

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

14/08/2026

👍🏻👍🏻❣️आर्य समाज मन्दिर व विवाह

⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ जस्टिस रजनीश कुमार और जस्टिस बबीता रानी ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए लखनऊ के अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर (सेक्टर-एच, हर्ष विहार पुरनिया) को अगली सुनवाई तक विवाह संपन्न कराने और विवाह प्रमाणपत्र जारी करने से रोक दिया है।

यह आदेश एक दंपति द्वारा विवाह के बाद पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सुनवाई में अदालत ने पाया कि मंदिर द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र में पुरुष की आयु 22 वर्ष दर्ज थी, जबकि उसके आधार कार्ड के अनुसार उसकी वास्तविक आयु लगभग 19 वर्ष थी। अदालत के समक्ष संस्था के सचिव ने स्वीकार किया कि विवाह से पहले आयु का कोई दस्तावेजी सत्यापन नहीं किया गया और केवल शपथपत्र के आधार पर विवाह कराया गया।

खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि संस्था विवाह योग्य आयु का समुचित सत्यापन किए बिना विवाह करा रही है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि विवाह योग्य आयु से कम व्यक्तियों का विवाह कराया जाता है, तो इसमें शामिल सभी लोग कानून के तहत उत्तरदायी होंगे। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मूल सिद्धांत सत्य को स्वीकार करना और असत्य का त्याग करना है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित संस्था इन सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है।

पुलिस सुरक्षा की मांग पर अदालत ने कहा कि फिलहाल रिकॉर्ड पर किसी वास्तविक खतरे या उत्पीड़न का ठोस आधार नहीं है। हालांकि, भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और पुलिस को Lata Singh v. State of Uttar Pradesh मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

फिलहाल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक संबंधित आर्य समाज मंदिर शपथपत्र देकर यह आश्वासन नहीं देता कि वह विवाह योग्य आयु सहित सभी कानूनी मानकों का पालन करेगा और दोनों पक्षों की आयु का विधिवत सत्यापन किए बिना कोई विवाह नहीं कराएगा, तब तक अगले आदेश तक वहां कोई विवाह नहीं कराया जाएगा और न ही कोई विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

📌Case Title: Neha and Another v. State of U.P. through Principal Secretary, Home, Lucknow and 3 Others

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