Adv. Peeyush Sharma

22/02/2026

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रयागराज का बड़ा आदेश:

सी०जे॰एम॰ अब पुलिस स्टेशनों में सी.सी.टी.वी जाचेंगे !

👉 सभी CJM या इलाका मजिस्ट्रेट अपने जिले के पुलिस स्टेशनों में कोर्ट के बाद जाकर सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं, चेक करेंगे।
👉 जिला जज को पहले सूचना देंगे।
👉 ये उनका आधिकारिक ड्यूटी का हिस्सा होगा।
👉 पुलिस अफसरों को पूरा सहयोग करना होगा ।
👉अगर कोई बाधा या अनादर करे तो सख्त कार्रवाई होगी।
👉 सुप्रीम कोर्ट के परमवीर सिंह सैनी केस के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए।

Major order from the Uttar Pradesh High Court, Prayagraj:

CJMs will now inspect CCTVs in police stations!

👉 All CJMs or area magistrates will visit police stations in their districts after court to check whether CCTVs are working.
👉 They will inform the District Judge first.
👉 This will be part of their official duty.
👉 Full cooperation will be required with the police station
👉 Any obstruction or disrespect will result in strict action.
👉 To ensure compliance with the Supreme Court order in the Paramveer Singh Saini case.

02/02/2026

यह स्थिति कमोवेश पूरे उत्तर प्रदेश की बन चुकी है जहाँ प्रशासन के बल पर शासन द्वारा तानाशाही राज सतत जारी है। आम आदमी किस प्रकार की दैनिक चुनौतियां झेलता होगा जब एक अधिवक्ता का सम्मान मायने नही रखता। यह उस प्रदेश के अधिवक्ताओं की रोजमर्रा की कहानी बन चुकी है जो पृथ्वी के प्राचीनतम धर्म के केंद्र वाली पावन धरती है।

जहाँ हाल ही मे माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने पुलिस प्रशासन द्वारा CJM स्तर के अधिकारी की अवमानना और दबाव बनाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए चिंता व्यक्त की हैं। न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था जो शासनिक प्रशासनिक उत्पीड़न को रोकने हेतु गठित हुई, आज स्वयं वही कहीं न कहीं उत्पीड़न का खुले आम शिकार नज़र आ रही है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति इन्दिरा बैनर्जी व अनिरुद्ध बोस वाला मामला हो या अन्य ऐसे अनेकों मामले जहाँ सरकारों के विरुद्ध मामलों में बेंच जिसकी सुरक्षा की व्यवस्था विभिन्न कानून द्वारा सुनिश्चित है, की हिचकिचाहट साफ़ परिलक्षित होती है वही अधिवक्ताओं की दुर्दशा की अनदेखी किसी से छिपी नही।

जब तक अधिवक्ता समाज जाति, धर्म, पंथ व दलनिष्ठता जैसी स्वार्थी भावनाओ से परे अधिवक्ता एकता को प्राथमिकता देते हुए एक मज़बूत वोट बैंक के रूप में नही उभरेगा तब तक सामान्य अधिवक्ता इसी प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा उत्पीडित, अपमानित व तिरस्कृत होता रहेगा।

#अधिवक्ता #महिलाशक्ती

राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में लोढ़ी टोल प्लाजा पर महिला अधिवक्ता और उनके साथियों संग टोल प्लाजा कर्मियों की मा...

01/02/2026

कथित मुठभेड़ों में पुलिसकर्मीयों द्वारा आरोपितों को सजा देने के लिए उनके पैरों में गोली मारने की प्रथा पर माननीय उच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए इस व्यवहार को अस्वीकार्य किया। कोर्ट ने कहा कि सजा देने की शक्ति केवल अदालतों के पास है, न कि पुलिस के पास।

भारत लोकतांत्रिक देश है, जहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य अलग-अलग हैं। न्यायिक क्षेत्र में पुलिस हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। राज्य सरकार ने पुलिस को ऐसा कोई निर्देश नहीं `दिया है कि आरोपितों को सजा देने के लिए उनके पैरों में गोली मारी जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस अधिकारी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने अथवा आरोपित व्यक्तियों को मुठभेड़ - में घायल दर्शा कर सार्वजनिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए शक्ति -का दुरुपयोग कर रहे हैं।

मीरजापुर निवासी राजू व झांसी निवासी चपारी की जमानत मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल की एकल पीठ ने उक्त टिप्पणियां कीं। स्पष्ट किया कि एसपी, एसएसपी - व पुलिस आयुक्त ऐसे प्रकरणों में न्यायालय की अवमानना के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

मा० उच्च न्यायालय, प्रयागराज के निर्देश

🌟पुलिस टीम के प्रमुख एफआइआर कराएं, जांच सीबीसीआइडी या किसी अन्य पुलिस टीम करे।

🌟एफआइआर में पुलिस पार्टी के सदस्यों का नाम नहीं, बल्कि टीम का नाम होना चाहिए।

🌟घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता. दिलाएं तथा बयान मजिस्ट्रेट या चिकित्सा अधिकारी दर्ज करें।

The Honorable High Court expressed concern over the practice of police officers shooting suspects in the legs during alleged encounters to punish them, deeming this behavior unacceptable. The court stated that the power to punish rests solely with the courts, not the police.

India is a democratic country where the functions of the executive, legislature, and judiciary are separate. Police interference in the judicial sphere is unacceptable. The state government has not issued any instructions to the police to shoot suspects in the legs as a form of punishment, but it appears that some police officers are misusing their power to gain the attention of their superiors or to garner public sympathy by portraying the accused as injured in encounters.

Justice Arun Kumar Deshwal's single-judge bench made these observations while granting bail to Raju, a resident of Mirzapur, and Chapari, a resident of Jhansi. The court clarified that the SP, SSP, and Police Commissioner would be personally liable for contempt of court in such cases.

Directions from the Honorable High Court, Prayagraj:

🌟 The head of the police team should file the FIR, and the investigation should be conducted by the CBCID or another police team.

🌟 The FIR should mention the name of the team, not the names of the individual police officers.

🌟 The injured person should be provided with medical assistance, and their statement should be recorded by a magistrate or a medical officer.

01/02/2026

गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज़ 😑

31/01/2026

09/12/2025

A commendable act by Supreme Court,
Biggest Democracy => Biggest Hypocrisy
World's Largest Reservation 😑

05/12/2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा मृतक के ससुराल वालों को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर बुलाने से इनकार करने के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया की सेक्शन 319 Cr.P.C. के तहत किसी प्रार्थना पत्र पर फैसला करते समय कोर्ट मिनी-ट्रायल नहीं कर सकते या गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन नहीं कर सकते।

The Honourable Supreme Court on Thursday, December 4, 2025 set aside the Uttar Pradesh High Court, Prayagraj refusal to summon the deceased's in-laws as additional accused, stressing that courts cannot conduct a mini-trial or assess witness credibility while deciding an application under Section 319 CrPC.

05/12/2025

‼️ बड़ा सवाल ?

🙈🙉🙊

03/12/2025

माननीय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने उत्तर प्रदेश सरकार को ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को अनुसूचित जाति अंतर्गत आरक्षण का लाभ तत्काल बंद करने का आदेश पारित किया है।

माननीय न्यायाधीष श्रीप्रवीण कुमार गिरी ने इसे ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होने के आधार पर "संविधान के साथ धोखाधड़ी" बताया।

माननीय नायालय ने समस्त जिलाधिकारियों को चार माह के भीतर ऐसे प्रमाणपत्रों की जाँच करके उन्हें रद्द करने का भी निर्देश दिया है।

The Honorable Uttar Pradesh High Court, Prayagraj has ordered the Uttar Pradesh government to immediately discontinue the benefits of Scheduled Caste reservations for those who have converted to Christianity.

Hon'ble Justice Shri Praveen Kumar Giri called this a "fraud on the Constitution" on the grounds that there is no caste system in Christianity.

The Honorable Court has also directed all District Magistrates to investigate such certificates and cancel them within four months.

28/11/2025

"अतिरूपेण वा सीता अतिगर्वेण रावणः । अतिदानाद्बलिर्बद्धो ह्यतिसर्वत्र वर्जयेत् ॥"।

अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यधिक गर्व के कारण रावण का अंत हुआ, और अत्यधिक दान देने से राजा बलि को बंधन में पड़ना पड़ा, इसलिए हर चीज़ में अति से बचना चाहिए

अन्न्दाता जागो 🙏

#उत्तरप्रदेश #जैविक_खेती