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12/05/2026

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CRIMINAL CASE PENDING? STILL PASSPORT POSSIBLE!

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12/05/2026

Gunjan vs Girija Kumari and Others & State (NCT of Delhi) and Another:

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें SC/ST Act की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) की व्याख्या की गई। यह फैसला खास तौर पर इस बात पर केंद्रित है कि “जातिसूचक शब्द” यदि किसी private place (निजी घर) के अंदर बोले गए हों, तो क्या वह स्वतः SC/ST Act का अपराध बन जाएगा या नहीं। �
केस का संक्षिप्त तथ्य (Facts)

FIR दिल्ली में दर्ज हुई थी।
आरोप था कि appellants ने complainant को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।
घटना एक private house (निजी मकान) के अंदर हुई बताई गई।
आरोपों में IPC/SC-ST Act दोनों लगाए गए थे।
Trial Court ने charges framed किए।
Delhi High Court ने revision dismiss कर दी।
उसके बाद मामला Supreme Court पहुँचा।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य Observation
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

यदि कथित जातिसूचक गाली private place के अंदर दी गई हो और “public view” मौजूद न हो, तो SC/ST Act की धारा 3(1)(r)/(s) स्वतः लागू नहीं होगी।
Court ने कहा कि SC/ST Act के अपराध के लिए केवल caste abuse पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि:
1.अपमान “public view” में हुआ हो।
2.आरोप prima facie intentional humiliation दर्शाते हों।
3.घटना का context यह दिखाए कि SC/ST identity के कारण humiliation किया गया। �

Public View” का मतलब क्या बताया?
Court ने स्पष्ट किया कि:

-Private घर के अंदर हुई घटना,
जहाँ आम जनता मौजूद न हो,
केवल परिवार/निजी व्यक्तियों की उपस्थिति हो,
तो उसे “within public view” नहीं माना जाएगा।
इसलिए SC/ST Act की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) attract नहीं हुई। �

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

- Delhi High Court का order set aside किया,
-Trial Court के charge order को भी quash किया,
-FIR और chargesheet को निरस्त कर दिया।

Citation
Criminal Appeal No. 2446 of 2026
Arising out of SLP (Crl.) No. 9198 of 2025

Bench
यह निर्णय Justice Prashant Kumar Mishra और Justice N. V. Anjaria की Bench ने दिया।

08/05/2026

क्या आपराधिक मुकदमे लंबित होने पर पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो सकता?

05/05/2026

“Section 156(3) CrPC: Second Application Not Maintainable – SC Clarifies ⚖️”

04/05/2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
निजी संपत्ति पर नमाज़ की अनुमति है ✅
लेकिन अगर यह नियमित और संगठित हो जाए तो
सरकार नियंत्रण कर सकती है ❗
👉 पूरा केस समझने के लिए वीडियो देखें
👨‍⚖️ Advocate Kulsoom Firoz
High Court, Lucknow

03/05/2026

09 मई – राष्ट्रीय लोक अदालत ⚖️ सारे केस एक दिन में निपटाएं!Traffic Challan से Bank Loan तक – सब होगा सॉल्व! Lok Adalat Special 🚨

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02/05/2026

Know Your Rights – Anticipatory Bail Explained!
Are you worried about arrest?
You don’t always need an FIR to apply for Anticipatory Bail under Section 438 CrPC.
✅ If you have a reasonable apprehension of arrest, you can approach the court in advance.
✅ This provision protects innocent people from false cases and unnecessary harassment.
❗ Important: Mere fear is not enough — you must show valid and reasonable grounds before the court.

02/05/2026

01/05/2026

“High Court Slams NHRC 🚨
“NHRC कर रहा है नजरअंदाज? कोर्ट ने क्या कहा !”

29/09/2024

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