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Adv. Ashwin Srivastava, Lucknow (2026)

04/11/2025

Hon'ble Supreme Court lets off POCSO Convict on dated 28.10.2025.

Case title: K. Kirubakaran vs State Of Tamil Nadu

02/11/2025

🫢🫢

20/12/2023

Only court to decide religious character

20/06/2023

⚖️

🔳अग्रिम जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि चार्जशीट दायर की जा चुकी है या अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट⚖️
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🔳इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक अभियुक्त द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन को इस आधार पर कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है या संबंधित अदालत ने इसका संज्ञान लिया है।

🔳जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने इस बात पर जोर देते हुए कि जब तक आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी समय अग्रिम जमानत दी जा सकती है,

इस प्रकार कहा,

🔳…भले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी हो और अभियुक्त के खिलाफ अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया हो, जिसे जांच के दौरान गिरफ्तार होने से छूट मिली हुई है या किसी सक्षम अदालत के आदेश के माध्यम से उसे अग्रिम जमानत देकर उसे सुरक्षा दी गई हो या सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत जांच अधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया हो, उसके द्वारा दी गई अग्रिम जमानत याचिका कानूनी रूप से सुनवाई योग्य है।

🔳पीठ ने आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज तीन आरोपियों (शिकायतकर्ता के पति, ससुर और सास) द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। आवेदकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद सत्र न्यायालय ने उन्हें इस आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है और संबंधित अदालत ने इसका संज्ञान लिया है। सत्र न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ आवेदक हाईकोर्ट चले गए।

🔳आवेदकों द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि वे सभी पेशे से पढ़े-लिखे व्यक्ति और डॉक्टर हैं और उनके द्वारा कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई, जैसा कि आरोप लगाया गया है उन्होंने शिकायतकर्ता / विरोधी पक्ष संख्या 2 के साथ कभी भी कोई क्रूरता और उत्पीड़न नहीं किया।

🔳दूसरी ओर राज्य के वकील ने तर्क दिया कि जांच के दौरान आरोपी आवेदकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद, जब उन्हें समन करने की प्रक्रिया जारी की गई तो वे अदालत के सामने पेश नहीं हुए और अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और बाद में सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया शुरू की,

🔳जिसका अर्थ है कि उन्हें अदालत द्वारा फरार अपराधी घोषित किया गया और इसलिए, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य एलएल 2021 एससी 579 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

🔳इसका जवाब देते हुए आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि उनकी ओर से वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले दायर की गई थी और इसलिए मनीष यादव बनाम यूपी राज्य 2022 के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य है।

🔳दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वर्तमान आवेदक एचसी के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए अपना आवेदन करते समय फरार घोषित अपराधी नहीं थे और इसलिए प्रेम शंकर प्रसाद (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक कि एक फरार घोषित अपराधी की अग्रिम जमानत अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता, वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।

🔳अदालत ने आगे कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देना उचित है, क्योंकि कथित अपराध में सात साल की अधिकतम अवधि के कारावास के दंड का प्रावधान है और आवेदक जांच के दौरान सहयोगी रहे हैं और रिकॉर्ड में कुछ अन्यथा दिखाने के लिए नहीं है। इस मामले पर अदालत ने सत्र न्यायालय के उस आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसमें आरोपी आवेदकों को चार्जशीट दाखिल करने और अदालत द्वारा उस पर संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित करने के आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

🔳न्यायालय ने सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली एनसीआर) और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए सत्र न्यायालयों को यह याद दिलाना उचित समझा कि सीआरपीसी की धारा 438 का वास्तविक दायरा क्या है और सत्र न्यायालय की शक्तियों का इस प्रकार अवलोकन किया, "सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दी गई सुरक्षा हमेशा या सामान्य रूप से एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होना चाहिए।

🔳इसे बिना किसी प्रतिबंध के समय पर अभियुक्त के पक्ष में सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि सीआरपीसी की धारा 437 (3) सहपठित धारा 438 (2) की सामान्य या मानक शर्तों को किसी विशेष मामले की विशिष्ट विशेषताओं के संबंध में लगाया जा सकता है ..

🔳अग्रिम जमानत की अवधि आम तौर पर उस समय और चरण में समाप्त नहीं होती है जब अभियुक्त को अदालत द्वारा सम्मन किया जाता है, या आरोप तय किए जाते हैं, बल्कि ट्रायल के अंत तक भी जारी रह सकती है। हालांकि, अगर कोई विशेष या अजीबोगरीब विशेषताएं हैं जो अदालत को अग्रिम जमानत की अवधि को सीमित करने के लिए आवश्यक बनाती हैं तो ऐसा करना अदालतों के लिए खुला है।

इसके अलावा,

🔳अदालत ने भारत चौधरी बनाम बिहार राज्य, (2003) 8 एससीसी 77 मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह विशेष रूप कहा था कि “ सत्र न्यायालय, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 438 सीआरपीसी के तहत गैर-जमानती अपराधों में अग्रिम जमानत देने के लिए आवश्यक शक्ति निहित है। यहां तक कि जब संज्ञान लिया जाता है या चार्जशीट दायर कर दी जाती है, बशर्ते कि मामले के तथ्यों के आधार पर अदालत को ऐसा करने की आवश्यकता हो

नतीजतन,

🔳अदालत ने टिप्पणी की कि आवेदकों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणी गलत थी और तय कानूनी स्थिति को किसी भी तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

🔳केस टाइटल :- डॉ. कार्तिकेय शर्मा और 2 अन्य बनाम यूपी राज्यऔर अन्य
आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन सीआरपीसी की धारा 438 नंबर :- 3107/2023
अपीयरेंस आवेदक के लिए वकील :- सूर्य भान सिंह
विरोधी पक्ष के वकील :- जी.ए., अजय कुमार शुक्ला

20/04/2023

#कटाक्ष

20/04/2023

1 likes, 0 comments - Ashwin Srivastava () on Instagram: "Politics of vote🤔"

13/04/2023

#मिट्टी_में_मिला_देंगे
यह हमारे #योगी जी वाला उत्तर प्रदेश है, यहां न्याय की गति बहुत तेज है... देर नहीं होगी!
बस यही संदेश अब दूर-दूर तक जाएगी।👍🏻🇮🇳

05/11/2022

Because I'm the Lawyer! that's why🕵

11/06/2022

केस टाइटल – डॉ नल्‍लपारेड्डी श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
केस नंबर – क्रिमिनल अपील नंबर 1934 ऑफ़ २०१९
कोरम – न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय

न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट मुकदमे में सबूतों की पेशी, दलीलों के पूरा होने और फैसले को सुरक्षित रख लिए जाने के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता Cr.P.C. की धारा 216 के तहत आरोपों को बदलने या जोड़ने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

मौजूदा मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी IPC की धारा 498 ए Sec 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाया गया था। मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और दलीलों के बाद मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया गया।

उसके बाद लोक अभियोजक ने सीआरपीसी की धारा 216 के तहत एक आरोपों में बदलाव के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि भले ही जांच अधिकारी द्वारा एक अतिरिक्त आरोप-पत्र दायर किया गया हो और अभियुक्तों को धारा 406 और 420 के तहत अपराध के लिए आरोपित किया हो, मगर उन प्रावधानों के तहत ट्रायल जज द्वारा मुकदमे में आरोप तय नहीं किए गए थे।

ट्रायल कोर्ट Trail Court ने आवेदन को अनुमति दे दी और आरोपी के खिलाफ धारा 406 और 420 के तहत आरोप तय किए गए। हाईकोर्ट ने आरोपियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को अनुमति देते हुए, ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर दरकिनार कर दिया, हालांकि ट्रायल कोर्ट को विकल्प दिया कि, यदि आवश्यक हो तो, दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों को बुलाने का एक अवसर दोनों पक्षों को दे और उसके बाद अतिरिक्त आरोप फ्रेम करे।

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ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अतिरिक्त आरोप तय करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया। जिसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर हाईकोर्ट ने आईपीसी IPC की धारा 406 और 420 के तहत अतिरिक्त आरोप तय करने का निर्देश दिया।

मामले में दायर अपील में, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने पहले के फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 216 कोर्ट को किसी भी आरोप को बदलने या फेरबदल करने के लिए अनन्य और व्यापक शक्ति प्रदान करती है।

पीठ ने कहा-

सब-सेक्शन (1) में ” फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय” वाक्यांश का उपयोग अदालत को यह अधिकार देता है कि वह सबूतों की पेशी हो जाने, दलीलों को सुन लेने और फैसले को सुरक्षित रख लेने के बाद भी मामले में आरोपों को बदलने या जोड़ने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करे।

किसी आरोप का परिवर्तन या परिवर्धन तब किया जा सकता है जब कोर्ट की राय में आरोप के निर्धारण में चूक हुई हो या यदि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री की प्रथम दृष्टया जांच में चूक हुई हो, ऐसी स्थिति कोर्ट को एक अभिमत बनाने की ओर ले जाती है कि तथ्यात्मक सामग्री के अस्तित्व ने कथित अपराध का गठन किया।

अदालत द्वारा किसी आरोप को जोड़ने या बदलने का फैसला करते समय अपनाई जाने वाली परीक्षा यह है कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का कथित अपराध के अवयवों के साथ सीधा संबंध या सांठगांठ होनी चाहिए। एक आरोप का जोड़ अतिरिक्त आरोपों के लिए परीक्षण शुरू करता है, जिसमें साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित किया जाना है कि क्या अभियुक्त को अतिरिक्त आरोपों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

10/06/2022

सच को कभी हल्ला- हुड़दंग से झुठलाया नहीं जा सकता। या तो उसे स्वीकार करें या उन किताबों को गलत साबित करें जो इस तथ्य को उजागर कर रहे हैं। शिवलिंग पर मीम परोसने वाले को यह भी समझना चाहिए कि उन्होंने सनातन को #ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर किस तरह आहत किया है।

Adv. Ashwin Srivastava

04/11/2025

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