29/01/2026
झारखंड उच्च न्यायालय के अनुसार, पूर्व लिव-इन रिलेशनशिप का खुलासा न करना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत 'धोखाधड़ी' है।
एक सुंदर परिदृश्य
29-01-2026
झारखंड उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(ग) के दायरे को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है , जिसमें कहा गया है कि विवाह से पहले लिव-इन रिलेशनशिप को छिपाना एक महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में धोखाधड़ी के समान है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस प्रकार का छिपाव स्वतंत्र सहमति को अमान्य करता है और विवाह को शून्यकरणीय बनाता है, जिसे अमान्यता के आदेश द्वारा रद्द किया जा सकता है।
न्यायाधीश मंडल और कार्यवाही की प्रकृति
इस मामले का फैसला न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने किया । पीठ गढ़वा स्थित परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक ही फैसले के विरुद्ध दायर की गई परस्पर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। पति और पत्नी दोनों ने परिवार न्यायालय के फैसले के अलग-अलग पहलुओं को चुनौती दी थी।
विवाह और प्रारंभिक विवाद
प्रियंका साही और सिद्धार्थ राव का विवाह 2 दिसंबर 2015 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ । विवाह के तुरंत बाद, पत्नी ने आरोप लगाया कि ससुराल पहुँचने पर उसे एक अन्य महिला से उसके पति की "प्रेमिका" के रूप में मिलवाया गया, जिससे वह स्तब्ध रह गई और पति के व्यवहार को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
गुप्त रूप से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप
बाद में पत्नी को पता चला कि शादी से पहले उसके पति का उक्त महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप था । उसके अनुसार, शादी की बातचीत के दौरान यह बात उससे और उसके परिवार से जानबूझकर छिपाई गई थी। उसने दावा किया कि उससे धोखे से शादी की सहमति ली गई थी, क्योंकि पति को अच्छे चरित्र का व्यक्ति बताया गया था।
दहेज की मांग और कथित क्रूरता
पत्नी ने आगे आरोप लगाया कि शादी के बाद अतिरिक्त दहेज के रूप में ₹15,00,000 की मांग के कारण उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं । उसने दावा किया कि पति शराब का आदी था और मार्च 2016 में उसे जबरन उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया , बिना उसके स्त्रीधन के , जिससे वह बेसहारा हो गई।
पति का बचाव
प्रतिवादी पति ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि बेवफाई और नशे की लत के आरोप उसके खिलाफ क्रूरता के समान हैं। उसने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच कई मुकदमों और सुलह न हो पाने वाले मतभेदों से स्पष्ट है कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और एक बेजान रिश्ता बन गया है।
एकतरफा निरस्तीकरण को चुनौती
Before the High Court, the husband challenged the ex-parte decree of annulment, alleging improper service of summons and asserting that the Family Court erred in declaring the marriage voidable. On the other hand, the wife filed an appeal seeking enhancement of permanent alimony, contending that the amount awarded was miscalculated.
Interpretation of Section 12(1)(c) Hindu Marriage Act, 1955
The High Court explained that the concept of fraud under Section 12 Hindu Marriage Act, 1955 is distinct from fraud under Section 17 Contract Act, 1872. The Court emphasised that Hindu marriage is a sacrament, not a commercial contract, and therefore principles of contract law cannot be applied mechanically to matrimonial disputes.
Fraud Through Suppression of Material Fact
Despite noting the sacramental nature of Hindu marriage, the Bench held that suppression of a prior live-in relationship is a material fact, and its concealment amounts to fraud. The Court clearly held that such non-disclosure directly impacts the decision of the spouse and her family to give consent to the marriage.
Finding of Fraud and Annulment
The Court categorically held that since the husband failed to disclose his prior live-in relationship, the consent of the wife and her guardian was obtained by fraud as required under Section 12(1)(c) Hindu Marriage Act, 1955. Consequently, the decree of annulment granted by the Family Court was upheld.
Dead Wood Marriage Observation
The Bench noted that the parties had been living separately since 2016 and that the relationship had lost all emotional and practical value. Describing the marriage as a “dead wood marriage”, the Court observed that no useful purpose would be served by continuing such a lifeless marital bond.
Permanent Alimony Under Section 25 Hindu Marriage Act, 1955
While deciding the wife’s appeal for enhancement of alimony, the Court considered the financial status of the husband. It was recorded that the respondent-husband is employed as Manager (Instrumentation) at Hindustan Zinc Ltd, earning approximately ₹1,56,000 per month, along with ownership of assets.
Consideration of Wife’s Status
The Court noted that the appellant-wife holds an LL.B. degree but claimed to be presently unemployed. Considering her educational qualification, long separation, and the husband’s income and assets, the Court found the earlier alimony inadequate.
Enhancement of Permanent Alimony
न्याय के हित में, उच्च न्यायालय ने स्थायी गुजारा भत्ता बढ़ाकर ₹50,00,000 कर दिया , जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के तहत एकमुश्त निपटान के रूप में देय है , जिससे पत्नी के वित्तीय अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा हो गया।
मामले का अंतिम परिणाम
झारखंड उच्च न्यायालय ने पति की विवाह रद्द करने की चुनौती को खारिज कर दिया और पत्नी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्थायी गुजारा भत्ता बढ़ा दिया। यह फैसला इस बात को पुष्ट करता है कि पूर्व में लिव-इन रिलेशनशिप को छिपाना हिंदू कानून के तहत वैवाहिक सहमति के मूल सिद्धांत पर ही प्रहार करता है।
मामला संख्या
एफए क्रमांक 213, 2019
याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी
प्रियंका साही बनाम सिद्धार्थ राव
