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Advocate Satendra Kumar, Kaushal Puri Colony Khargapur Gomti Nagar, Lucknow (2026)

23/07/2026

🚨 क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा या मनमानी?
फैसला जनता को करना होगा!
"एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पहले जांच होगी..."
यदि आज भी किसी थाने में आपको यह कहा जाता है, तो जान लीजिए कि यह बहाना कानून से ऊपर नहीं है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी डीजी परिपत्र संख्या-11/2021 स्पष्ट आदेश देता है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करना अनिवार्य है।
फिर भी आज हजारों पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं। कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो तो पुलिस तत्काल सक्रिय हो जाती है, लेकिन गरीब, किसान, मजदूर, महिला और आम नागरिक की शिकायत अक्सर फाइलों में दबा दी जाती है।
याद रखिए— 🔸 एफआईआर दर्ज करना पुलिस का विवेक नहीं, कानूनी दायित्व है। 🔸 एफआईआर दर्ज न करना सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। 🔸 डीजीपी के स्पष्ट आदेश हैं कि ऐसी शिकायतों पर एसपी कार्यालय के नोडल अधिकारी स्वयं निर्णय लेकर एफआईआर दर्ज कराएं। 🔸 दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई और न्यायालय की अवमानना तक की कार्यवाही संभव है।सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब कानून स्पष्ट है, आदेश स्पष्ट हैं, व्यवस्था बनी हुई है, तो फिर आम जनता को न्याय पाने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है?
लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति है। यदि जनता अपने अधिकार नहीं जानेगी, तो व्यवस्था कभी जवाबदेह नहीं बनेगी। इसलिए हर नागरिक को यह जानना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कराना किसी अधिकारी की कृपा नहीं, बल्कि आपका कानूनी अधिकार है।
आज जरूरत डरने की नहीं, जागने की है। जिस दिन जनता कानून पढ़ना और अपने अधिकार मांगना शुरू कर देगी, उसी दिन भ्रष्टाचार, मनमानी और उत्पीड़न की नींव हिल जाएगी।
📢 यह पोस्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन और नागरिक अधिकारों के समर्थन में है।
जनहित में इस पोस्ट को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें।
हो सकता है आपकी एक शेयर किसी पीड़ित को न्याय दिलाने का माध्यम बन जाए।

23/07/2026

दो पत्नियों के बीच विवाद पर पंचायत का अनोखा फैसला, पति तीन-तीन दिन दोनों के साथ रहेगा

दो पत्नियों के बीच पारिवारिक विवाद का एक मामला चर्चा में है मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि पति दूसरी पत्नी के साथ अधिक समय बिताता है और उसकी आर्थिक व पारिवारिक उपेक्षा करता है मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद पंचायत में सुलझाने का प्रयास किया गया।

बताया गया कि युवक ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली थी पहली पत्नी से उसकी दो बेटियां हैं, जबकि दूसरी पत्नी से भी दो बेटियां हैं।

दोनों पक्षों और ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत ने समझौते के तहत निर्णय दिया कि पति सप्ताह में तीन दिन पहली पत्नी के साथ, तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा, जबकि एक दिन वह अपनी इच्छा से समय बिता सकेगा।

पंचायत ने भरण-पोषण को लेकर भी शर्त रखी कि पति पहली पत्नी के घर हर महीने पूरा राशन पहुंचाएगा तथा उसके व्यक्तिगत खर्च के लिए प्रति सप्ताह 500 रुपये अलग से देगा।

इसी घटना से जुड़ा एक अन्य प्रसंग भी सामने आया, जिसमें युवक ने पुलिस को यह शिकायत दी कि उसकी पत्नी ने उसकी पसंद की सूखी सब्जी के बजाय रसेदार सब्जी बना दी।

यह शिकायत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।

हालांकि, यह विवाद कानूनी कार्रवाई के बजाय आपसी समझाइश से सुलझाने का प्रयास किया गया।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह एक स्थानीय पंचायत द्वारा कराया गया समझौता बताया गया है ऐसे समझौते की वैधानिक स्थिति प्रत्येक मामले के तथ्यों और लागू कानून के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
#उत्तरप्रदेश #बदायूं #पंचायत #पारिवारिकविवाद #दूसरीशादी भरणपोषण कानूनीसमाचार ग्रामीणपंचायत परिवारकानून LegalNews FamilyLaw UPNews

23/07/2026

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी विवाहित महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध है, तो उसे पति से गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार नहीं होगा। अदालत ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें महिला ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए गुजारा भत्ता मांगा था। वहीं, पति ने अदालत में महिला के कथित अवैध संबंधों से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए।

law advocate

23/07/2026

⚖️ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि यदि दो बालिग व्यक्ति Tinder जैसे डेटिंग ऐप के माध्यम से मिलते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा और आपसी सहमति से रिश्ते में आते हैं तथा शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो बाद में रिश्ता टूट जाने या शादी न होने मात्र से इसे "शादी का झूठा वादा करके रेप" नहीं माना जा सकता।

माननीय न्यायमूर्ति (Justice) सिद्धार्थ साह ने यह फैसला Ankush Sehgal v. State of Uttarakhand & Anr. (Criminal Misc. Application No. 1248 of 2022) में सुनाया।

कोर्ट ने पाया कि FIR तथा CrPC की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज बयानों से स्पष्ट था कि दोनों पक्ष Tinder के माध्यम से मिले, अपनी इच्छा से मिले और आपसी सहमति से संबंध बनाए। कोर्ट ने यह भी माना कि रिश्ते की शुरुआत में शादी का कोई वादा नहीं किया गया था।

इस आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि केवल रिश्ता टूट जाने या शादी न होने से यह नहीं माना जा सकता कि शारीरिक संबंध शादी के झूठे वादे पर बनाए गए थे। इसलिए IPC की धारा 376 के तहत दर्ज FIR पर आगे की आपराधिक कार्यवाही को CrPC की धारा 482 के तहत रद्द कर दिया गया और इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया।

⚖️ यह फैसला सहमति (Consent) और शादी के झूठे वादे से जुड़े मामलों में कानून की महत्वपूर्ण व्याख्या के रूप में देखा जा रहा है।

Advocate Satendra Kumar

23/07/2026

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल पर लगाई अंतरिम रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में चल रहे ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह सवाल उठाया कि यदि शिकायतकर्ता ने एक ही समयावधि में दो अलग-अलग व्यक्तियों पर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के समान आरोप लगाए हैं, तो यह तथ्य मामले की विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

समाचार के अनुसार, यह टिप्पणी न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि शिकायतकर्ता ने वर्ष 2024-25 के दौरान अलग-अलग व्यक्तियों के विरुद्ध कुल चार शिकायतें दर्ज कराई थीं।

इनमें से दो मामलों में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) प्रस्तुत की, एक मामले में पक्षकारों के बीच समझौता हो गया, जबकि वर्तमान मामला विचाराधीन है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले के ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी और आगे की सुनवाई तक स्थिति यथावत रखने का निर्देश दिया।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ट्रायल पर अंतरिम रोक का अर्थ आरोपी का दोषमुक्त होना नहीं है। मामले का अंतिम निर्णय सभी पक्षों की दलीलों, उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के अनुसार न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
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23/07/2026

उत्तर प्रदेश में वकालत के पेशे में आपराधिक मामलों और फर्जी डिग्रियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों और कथित फर्जी डिग्रियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

न्यायालय ने कहा कि वकालत का पेशा न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए इसमें आपराधिक प्रवृत्ति या फर्जी योग्यता रखने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

समाचार के अनुसार, न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि प्रदेश में 4,157 अधिवक्ताओं के विरुद्ध 5,056 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 105 अधिवक्ताओं की डिग्रियों पर भी संदेह जताया गया है अदालत ने संबंधित मामलों में जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि वकालत के पेशे का दुरुपयोग अपराधियों के संरक्षण या आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो इससे न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

अदालत ने बार काउंसिल और संबंधित संस्थाओं से अपेक्षा की कि वे अधिवक्ताओं की योग्यता और आचरण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें।

साथ ही न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं, उनके मामलों की निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
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22/07/2026

हमारा समय बर्बाद मत कीजिए: छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

https://www.instagram.com/reel/DbFqNjhP0V6/?igsh=bm9oY254cmwzc2gw

22/07/2026

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका कथित तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आह्वान पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी थी।

प्रदर्शनकारी NEET परीक्षा के पारदर्शी संचालन, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

मामले का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया गया। इस दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए।" जब वकील ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो का हवाला दिया, तो CJI ने कहा, "हमें वीडियो में रुचि नहीं है। उन्हें देखने का हमारे पास समय नहीं है।"

इससे एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मौखिक रूप से कहा था, "हर मामले में अदालत को मत घसीटिए।"

यह मामला छात्र प्रदर्शन, कथित पुलिस कार्रवाई, NEET परीक्षा की पारदर्शिता और NTA में सुधार की मांग से जुड़ा है।

💬 आपकी राय क्या है? क्या ऐसे मामलों में अदालत को तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, या पहले अन्य वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।

22/07/2026

हमारा समय बर्बाद मत कीजिए: छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

22/07/2026

गैर पंजीकृत बिक्रीनामा से मालिकाना हक नहीं: कोर्ट

नई दिल्ली,
📌 इस खबर के मुख्य बिंदु

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 'अपंजीकृत बिक्रीनामा' के जरिए खरीदी गई संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता है।

बेदखली पर रोक नहीं: शीर्ष अदालत ने कहा है कि चूंकि, अपंजीकृत बिक्रीनामा वैध मालिकाना हक प्रदान नहीं करता है, इसलिए संपत्ति से बेदखल किए जाने पर रोक नहीं लगा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ का आदेश: जस्टिस सुधांशु धूलिया और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के दो जजों की पीठ के फैसले को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया।

मौजूदा मामले में अदालत की टिप्पणी: पीठ ने कहा कि जहां तक मौजूदा मामले का सवाल है, 1982 में किया गया बिक्रीनामा पंजीकृत नहीं था, इसलिए इसे (बिक्रीनामा) प्रतिवादी यानी संपत्ति खरीदार को संबंधित संपत्ति पर वैध मालिकाना हक प्रदान करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

सुरक्षा प्रदान करने से इनकार: कोर्ट ने साथ ही कहा कि ऐसे में हम प्रतिवादियों को संपत्ति से बेदखल करने से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। 1982 के दस्तावेज की जांच हो, जिसे वर्ष 2006 में मान्य किया था।

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Advocate Satendra Kumar

23/07/2026

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