Lawyer's chamber

18/08/2026

18/08/2026

पति पहले तलाक फाइल न करें! जानिए बड़ी वजह ⚖️ ’schamber

क्या आप तलाक की फाइलिंग पहले करने की सोच रहे हैं? रुकिए! अगर पति पहले तलाक फाइल करता है, तो पत्नी मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा (DV) जैसे केस दर्ज कर सकती है, जिससे कानूनी और आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। सही कानूनी सलाह के बाद ही कदम उठाएं।
This video is only for knowledge .kanuni सलाह अपने वक़ील से लें ।



Divorce Rules for Husband in India
Husband Rights in Divorce
Should Husband File Divorce First
Maintenance Case Against Husband
Domestic Violence Case in Divorce
Legal Advice for Husband

17/08/2026

कोर्ट मैरिज का Certificate या धर्म के रीति-रिवाज? कौन सी शादी असली है? ⚖️

या आप भी यही मानते हैं कि कोर्ट से मिला Marriage Certificate ही शादी का असली और इकलौता सबूत है? 📜❌
सच तो यह है कि असली शादी वही मान्य होती है जो आपके धर्म, परंपराओं और पवित्र रीति-रिवाजों के अनुसार हुई हो! प्रमाण पत्र सिर्फ एक कानूनी कागज़ है, लेकिन आपकी शादी की असली नीव आपके धर्म के नियम और गवाह बनाते हैं।
इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कानून और धर्म के हिसाब से शादी की असली वैल्यू क्या है! अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। 👇



Marriage certificate validity in India
Is marriage certificate proof of marriage
Traditional marriage vs court marriage
Legal reality of marriage certificate
Marriage rules and traditions

16/08/2026

लीव एंड लाइसेंस vs Rent agreement :प्रॉपर्टी देते समय न करें ये बड़ी गलती!


या आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर या लाइसेंस पर दे रहे हैं? जानें लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और ग्रांट एग्रीमेंट के बीच का मुख्य अंतर। समझें कि लाइसेंस पर प्रॉपर्टी देने से मालिकाना हक हमेशा मकान मालिक के पास ही क्यों रहता है और एजेंट/लाइसेंसी को सिर्फ़ इस्तेमाल का अधिकार कैसे मिलता है। अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए यह जानकारी बेहद ज़रूरी है! This video is only for knowledge .



Leave and License Agreement vs Grant Agreement
Property License Rules India
Difference between License and Ownership
Rent Agreement vs License Agreement
Property Possession Legal Rules
Makan Malik and Tenant Rights
Landlord Safety Legal Tips
Real Estate Property Agreement Rules

16/08/2026

समय और पैसों की बचत: कोर्ट केस का भारी खर्च और सालों के चक्कर बच जाते हैं।

Court केस के चक्कर में क्यों फंसना? 🛑
कोई भी झगड़ा या विवाद हो, कोर्ट जाने से पहले 'Legal Notice' भेजें।

80% मामले बिना कोर्ट कचहरी के, सीधे बातचीत से ही सुलझ जाते हैं! समय और पैसा दोनों बचाएं। ⚖️✨

📍 अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें / संपर्क करें! This video is only for knowledge,


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15/08/2026

. बंटवारे में पीछे मिली ज़मीन और रास्ता नहीं है? जानिए अपना कानूनी अधिकार! ⚖️ या जमीन के बंटवारे के बाद आपको पीछे का हिस्सा मिला है और वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है? भारतीय कानून (Indian Easements Act, 1882 - Section 13) के अनुसार, आपको 'Easement of Necessity' के तहत रास्ता पाने का पूरा अधिकार है। जानिए कैसे आप कोर्ट के जरिए अपना कानूनी रास्ता हासिल कर सकते हैं। कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें और अपनों के साथ शेयर करें! This video is only for knowledge . Not for legal purpose.



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14/08/2026

Agreement to Sell के बाद प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा? जानिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? 🏠 आपने ज़मीन या मकान का Agreement to Sell कर लिया और बयाना (Earnest Money) भी दे दिया। लेकिन जब रजिस्ट्री (Registry) कराने का समय आया, तो विक्रेता (Seller) कहने लगा:
"प्रॉपर्टी का रेट बहुत बढ़ गया है, अपना पैसा वापस ले लो, मैं रजिस्ट्री नहीं करूँगा!"

🚨 सावधान! विक्रेता ऐसा नहीं कर सकता।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का साफ रुख:
कानून और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, सिर्फ प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाने के आधार पर विक्रेता अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता।

🔹 खरीदार का अधिकार (Specific Performance):
अगर खरीदार बाकी की पूरी रकम देने को तैयार है, तो वह अदालत (Civil Court) जाकर विक्रेता को रजिस्ट्री करने के लिए बाध्य (Specific Performance of Contract) करा सकता है। विक्रेता केवल पैसा लौटाकर जान नहीं छुड़ा सकता!

📲 इस जानकारी को शेयर करें ताकि कोई भी प्रॉपर्टी विक्रेता किसी खरीदार का हक न मार सके! This video is only for knowledge ,

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13/08/2026

पर्सनल फोन से कटा चालान कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिकेगा! ⚖️

या ट्रैफिक पुलिस अपने पर्सनल मोबाइल फोन से आपका चालान काट सकती है? कानून के अनुसार, ट्रैफिक चालान केवल सरकार द्वारा अधिकृत (Authorized) कैमरों, CCTV या आधिकारिक डिवाइस से ही मान्य होता है। श्रीनगर में एक महिला वकील द्वारा उठाए गए मामले में कोर्ट ने निजी फोन से काटे गए चालानों पर सख्त रुख दिखाया था। जानिए अपने कानूनी अधिकार और खुद को अवेयर रखें!

⚠️ यह वीडियो केवल जागरूकता और कानूनी जानकारी के लिए है। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें।



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