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23/08/2026

जो आपकी मां है उसे ही नदी में फेक दिया,सजा पर क्या कहता है कानून

21/08/2026

सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता पद्मेश मिश्रा को Amicus Curiae (न्यायालय मित्र) नियुक्त किया है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई/वापसी की तारीख 21 सितंबर 2026 तय की गई है।

📌 क्या है पूरा विवाद?
एक वसीयत के तहत कुछ संपत्तियां दी गई थीं, जिसका Probate 13 दिसंबर 2011 को प्रदान किया गया था। बाद में प्रतिवादियों ने Indian Succession Act, 1925 की Section 383 के तहत Probate रद्द करने की मांग की।

उनका मुख्य तर्क था कि Testator वसीयतकर्ता स्वयं उन संपत्तियों की मालिक नहीं थीं, इसलिए उन संपत्तियों के संबंध में Probate पर सवाल उठना चाहिए।

⚖️ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख
हाईकोर्ट ने माना कि यह मूलतः Testator वसीयत करता के Title का विवाद है, जिसे Probate Court में तय नहीं किया जा सकता। Probate Court का मुख्य कार्य वसीयत की genuineness, due ex*****on और testamentary validity की जांच करना है।

कोर्ट ने Krishna Kumar Birla v. Rajendra Singh Lodha और G. Gopal v. C. Bhaskar जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी उल्लेख किया।

हाईकोर्ट के अनुसार, Probate proceedings में आपत्ति करने वाले व्यक्ति के पास आवश्यक caveatable interest होना चाहिए। यदि विवाद केवल इस बात पर है कि Testator वसीयत कर्ता के पास संपत्ति का title स्वत्त्व था या नहीं, तो इसका प्रभावी निर्णय substantive civil suit में किया जा सकता है।
अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा सवाल:
क्या वसीयत में शामिल संपत्तियों पर Testator के ownership/title को चुनौती देना Probate revocation का वैध आधार बन सकता है ?

📌CASE: Chandrahas Laxman Kanhere & Ors. v. Sunil Waman Bhide | SLP (C) Diary No. 37295/2026

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट में Amicus Curiae की सहायता इस कानून की स्थिति को और स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।
क्या Probate Court को केवल Will की वैधता तक सीमित रहना चाहिए, या Testator के title पर गंभीर सवाल होने पर Probate भी प्रभावित होना चाहिए?
देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है

20/08/2026

बागेश्वरधाम ग्राम गढ़ा के धीरेन्द्र कुमार गर्ग शास्त्री एंड अदर्श के खिलाफ माननीय सिविल न्यायालय राजनगर न्यायालय से रोक आदेश जारी (अस्थाई निषेधाज्ञा)
मेरे द्वारा आसाराम पांडे एंड अदर्श की ओर से पैरवी की गई । कर्तव्यनिष्ठता और निर्भीकता से हर आम इंसान के लिए न्याय दिलाना एडवोकेसी बस नहीं मेरा क्षात्र धर्म भी है,
#हाइलाइट #वीडियो #बागेश्वरधाम

18/08/2026

नाबालिक बच्चे के हिस्से की बेची जमीन मकान प्लाट मिलेगी वापिस ?

14/08/2026

अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट से आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा ,ओर सरकारें इसे क्यों लागू नहीं कर रही ? सभी अधिवक्ता इसे शेयर जरूर करें
#हाइलाइट #देखें #वीडियो

13/08/2026

धीरेन्द्र शास्त्री ,एंड अदर्श (विवादित स्थल बागेश्वर धाम के पास ) के विरुद्ध सिविल मामले में स्थगन जारी , मामला अस्पताल ओर वादी की भूमि के विवाद से जुड़ा था , अस्पताल के कोई कागजात ही पेस नहीं न मौके का स्वामित्व ?
कोई कितना भी प्रभावशाली हो, संविधान से ऊपर नहीं, निर्भीकता से संविधान के मूल्यों को बनाए रखना एक अधिवक्ता के नाते मेरा परम कर्तव्य है,
जय मातंगेश्वर जय बागेश्वर धाम की 🙏🙏

13/08/2026

आपसी खींचतान में दोनों SDM को जल्द ही अधिवक्ताओं की जरूरत पड़ सकती है 🤔😜

11/08/2026

कानून कमजोर की ढाल और ताकतवर की लगाम है।
लेकिन ---------------see #वीडियो #देखें #👇 #वीडियो

06/08/2026

दिल्ली के अधिवक्ता पंकज शर्मा पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर नाराज़गी जताई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने कहा कि पीड़ित के सिर जैसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर गंभीर चोटें आने के बावजूद FIR में BNS की धारा 109 (हत्या का प्रयास) नहीं जोड़ना प्रथम दृष्टया उचित नहीं लगता। अदालत ने निर्देश दिया कि FIR में धारा 109 और धारा 118 (गंभीर चोट) जोड़ी जाएं। साथ ही यह भी कहा कि जांच के दौरान यदि किसी अन्य अपराध के साक्ष्य सामने आते हैं तो संबंधित धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि स्थानीय पुलिस पर पीड़ित को समझौते के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। इसी कारण अदालत ने मामले की जांच स्थानीय पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपने का आदेश दिया और जांच पूरी होने तक याचिकाकर्ता को दी गई सुरक्षा जारी रखने के निर्देश दिए।

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