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सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट रूल 2025 को लेकर CPS CM राजेश खुल्लर लेंगे सभी HODs की मीटिंग।
03/07/2026

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पंजाब सरकार ने दी 65000 अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी

# 📢 **बड़ी खबर: कच्चे कर्मचारियों के पक्का होने की जगी उम्मीद! हाई कोर्ट का सख्त आदेश****चंडीगढ़/हरियाणा:** पंजाब एवं ह...
26/04/2026

# 📢 **बड़ी खबर: कच्चे कर्मचारियों के पक्का होने की जगी उम्मीद! हाई कोर्ट का सख्त आदेश**
**चंडीगढ़/हरियाणा:** पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों (याचिकाकर्ताओं) के नियमितीकरण (Regularisation) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस आदेश ने न केवल उम्मीद की नई किरण दिखाई है, बल्कि लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों पर भारी जुर्माने का डंडा भी चलाया है।
# # # **⚖️ क्या हुआ हाई कोर्ट की सुनवाई में?**
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपनी सेवाओं को नियमित करने और बकाया लाभ (Consequential Benefits) दिलाने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने मांग की कि उन्हें विभाग के सामने अपनी बात रखने का एक नया मौका दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले (**Jaggo vs Union of India**) के आधार पर विचार किया जाए।
# # # **📌 कोर्ट के आदेश की 4 मुख्य बातें:**
1. **समय सीमा तय:** याचिकाकर्ताओं को 4 सप्ताह के भीतर विभाग को अपना नया आवेदन (Representation) देना होगा।
2. **6 महीने में फैसला:** कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को आदेश दिया गया है कि वे आवेदन मिलने के 6 महीने के भीतर इस पर कानूनी निर्णय लें।
3. **सुप्रीम कोर्ट का हवाला:** विभाग को आदेश दिया गया है कि फैसला लेते समय *Jaggo केस* के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से लागू करें।
4. **₹50,000 का जुर्माना:** यदि अधिकारी ने तय 6 महीने के समय में फैसला नहीं लिया, तो संबंधित अधिकारी को अपनी जेब से **₹50,000 का हर्जाना** याचिकाकर्ताओं को देना होगा।

यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए संजीवनी है जो सालों से पक्का होने का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब फाइलों को लटकाने का दौर खत्म होगा। अधिकारियों पर ₹50,000 की पेनाल्टी का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से और समयबद्ध तरीके से विचार हो।
**आपकी क्या राय है? क्या इस आदेश से हरियाणा के हजारों कच्चे कर्मचारियों का भविष्य सुधरेगा? कमेंट्स में बताएं।**

हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के डेटा में पाई जा रही गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों को सख्त नि...
11/03/2026

हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के डेटा में पाई जा रही गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस (Security of Service) पोर्टल पर दर्ज कर्मचारियों की जानकारी में मौजूद त्रुटियों और लंबित मामलों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि पात्र कर्मचारियों को कानून के तहत मिलने वाले लाभ समय पर मिल सकें।

मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया है कि पहले भी विभागों को डेटा अपडेट करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कई जगहों पर अभी तक सुधार नहीं किया गया है। इसके कारण OTP जनरेशन समेत कई तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के अधिकारियों और जिलों के उपायुक्तों को इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए कहा है।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 और नियम-2025 के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ डेटा में गड़बड़ी के कारण प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सभी विभागों को तुरंत रिकॉर्ड में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी विभाग की ओर से लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

ये प्रमुख गड़बड़ियां सामने आईं

कई कर्मचारियों के मोबाइल नंबर गलत दर्ज हैं या बदल चुके हैं।

पोर्टल पर कुछ कर्मचारियों का पद या डेजिग्नेशन दिखाई नहीं दे रहा।

DDO और विभागाध्यक्षों के मोबाइल नंबर भी गलत दर्ज पाए गए हैं।

कई सरकारी संस्थानों के DDO पोर्टल पर सक्रिय नहीं हैं।

कुछ मामलों में DDO कोड में बदलाव या सुधार की जरूरत बताई गई है।

सरकार ने दिए ये निर्देश

सभी विभाग पोर्टल पर लंबित डेटा तुरंत अपडेट करें।

कर्मचारियों की सही जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएं।

DDO और विभागाध्यक्षों का रिकॉर्ड भी सही किया जाए।

तकनीकी समस्याओं को जल्द दूर कर इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए।

क्यों जरूरी है डेटा अपडेट

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले लाभों के लिए सही डेटा होना जरूरी है। इसके अलावा OTP और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी सही मोबाइल नंबर पर निर्भर करती है। अगर पोर्टल पर जानकारी गलत होगी तो पात्र कर्मचारियों को लाभ मिलने में देरी हो सकती है।

में 30 हजार #कर्मियों का डाटा अपडेट नहीं, गलत मोबाइल नंबरों से अटकी प्रक्रिया।
11/03/2026

में 30 हजार #कर्मियों का डाटा अपडेट नहीं, गलत मोबाइल नंबरों से अटकी प्रक्रिया।

06/03/2026

हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट
हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा 6 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट/कच्चे कर्मचारियों के डेटा को तुरंत अपडेट किया जाए और Security of Service Portal पर आ रही समस्याओं को दूर किया जाए।
सरकार के संज्ञान में आया है कि अभी भी Part-I और Part-II के कई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का डेटा अधूरा है और कई तकनीकी समस्याएँ सामने आ रही हैं। इनमें मुख्य रूप से मोबाइल नंबर गलत होना, OTP नहीं आना, पोर्टल पर पोस्ट/डिज़िग्नेशन अपडेट न होना, DDO कोड में गलती होना और परिवार पहचान पत्र (Family ID) की गलत जानकारी जैसी समस्याएँ शामिल हैं।
सरकार ने इन सभी विसंगतियों को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट (HoDs) और अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने विभागों में कार्यरत सभी योग्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सूची को सही तरीके से अपडेट करें और आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित विभागों को भेजें।
निर्देशों के अनुसार:
• Part-I के योग्य कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड और कर्मचारी आईडी HKRNL को भेजा जाएगा।
• Part-II के कर्मचारियों का डेटा Treasury & Accounts Department को भेजा जाएगा।
• सभी कर्मचारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी सही करके पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा।
सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act 2024 और 2025 के नियमों के तहत पात्र कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ सही समय पर मिल सकें।
इस पत्र के माध्यम से सभी विभागों को यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और जल्द से जल्द सभी योग्य कर्मचारियों का डेटा अपडेट किया जाए ताकि पोर्टल सुचारू रूप से काम कर सके और कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
यह कदम हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से पोर्टल में OTP, मोबाइल नंबर और डेटा अपडेट जैसी समस्याओं की शिकायतें सामने आ रही थीं।

हरियाणा सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है।
19/02/2026

हरियाणा सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है।

आखिर सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल बारे सरकार गंभीर हुई, अफसरों की जिम्मेवारी तय की 😊👍💯🔥💥
16/02/2026

आखिर सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल बारे सरकार गंभीर हुई, अफसरों की जिम्मेवारी तय की 😊👍💯🔥💥

जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर ओटीपी जनरेट नहीं होने पर हरियाणा सरकार ने लिया संज्ञान पेज को फॉलो लाइक एवं शेयर अवश्य करें।
14/02/2026

जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर ओटीपी जनरेट नहीं होने पर हरियाणा सरकार ने लिया संज्ञान

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हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ठेका कर्मचारियों को नियमित करना सरकार के लिए एक चुनौती।
13/02/2026

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ठेका कर्मचारियों को नियमित करना सरकार के लिए एक चुनौती।

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