25/08/2026
RTI आवेदन पर महत्वपूर्ण अपडेट | पशु कल्याण एवं गौशालाओं से संबंधित सूचना
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मेरे RTI आवेदन संख्या: AWBIC/R/E/26/00110, दिनांक 18.08.2026 पर महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है।
मेरे द्वारा कानपुर जिले की सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त गौशालाओं तथा आवारा/निराश्रित गोवंश से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी गई थी।
RTI में मांगी गई प्रमुख सूचनाएँ
🔹 गौशालाओं एवं पशु आश्रय स्थलों की सूची, नाम, पता एवं संचालन विभाग।
🔹 प्रत्येक गौशाला की स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान गोवंश संख्या।
🔹 वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक प्राप्त सरकारी धनराशि का विवरण।
🔹 चारा, भूसा, पानी, दवाइयाँ, पशु चिकित्सा, वेतन, बिजली, निर्माण एवं रखरखाव पर हुए खर्च का विवरण।
🔹 बिल, वाउचर, भुगतान आदेश एवं उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
🔹 स्वीकृत एवं वास्तविक कर्मचारियों की संख्या तथा उनके भुगतान का विवरण।
🔹 पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण एवं निरीक्षण रिपोर्ट।
🔹 निरीक्षण में पाई गई कमियों तथा उन पर की गई कार्रवाई।
🔹 वर्षवार गोवंश मृत्यु संख्या, मृत्यु रिकॉर्ड एवं मृत्यु के कारण।
🔹 Ear Tagging/पशु पहचान, चारा-भूसा स्टॉक एवं पशु संख्या रजिस्टर।
🔹 पशु उपचार एवं चिकित्सा रजिस्टर की जानकारी।
🔹 गौशालाओं के संचालन, निरीक्षण, अनुदान एवं पशु देखभाल से संबंधित नियम, आदेश एवं दिशानिर्देश।
🔹 निजी संगठन/NGO को गौशाला संचालन हेतु दी गई भूमि, अनुमति, MOU/समझौते एवं भुगतान रिकॉर्ड।
🔹 प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण।
🔹 गौशालावार स्वीकृत, जारी एवं वास्तविक व्यय की वर्षवार जानकारी।
RTI आवेदन का स्थानांतरण
पशु कल्याण बोर्ड, भारत द्वारा मेरे RTI आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया गया है।
(अब यह आवेदन लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, गोखरनाथ रोड, बादशाह बाग, लखनऊ – 226007 को भेजा गया है।)
📩 निर्देश के अनुसार:
बिंदु संख्या 1 से 15 तक की मांगी गई सूचनाओं का उत्तर सीधे आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसकी एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु पशु कल्याण बोर्ड को भेजी जाएगी।
✍️ निष्कर्ष
यह RTI केवल सूचना प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग, गौशालाओं की वास्तविक स्थिति, निराश्रित गोवंश की देखभाल, पशु कल्याण और प्रशासनिक जवाबदेही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास है।
सूचना का अधिकार — जनता का अधिकार।
पारदर्शिता — प्रशासन की जिम्मेदारी।
— Rohit K. Sharma
