Adv. Vikas Duhan

25/03/2026

24/02/2026

अब सिर्फ पत्नी की सुविधा से ट्रांसफर नहीं होगा केस! – मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला”
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने वैवाहिक मामलों के हस्तांतरण (Transfer of Matrimonial Cases) को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल पत्नी की सुविधा ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि:
✔ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक प्रभावी विकल्प है
✔ प्रतिवादी द्वारा यात्रा और आवास खर्च वहन किया जा सकता है
✔ संतुलन और न्यायसंगत दृष्टिकोण आवश्यक है
📌 केस: Misc. Civil Case No. 478 of 2026
📅 दिनांक: 18.02.2026
यह निर्णय ट्रांसफर याचिकाओं के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
⚖️ Judiciary Aspirants और Legal Professionals के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट।

23/02/2026

👩‍⚖️ मातृत्व कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि अधिकार है।
पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा —
👉 परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान भी महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
📚 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान किसी भी असंगत सेवा नियमों या शर्तों पर हावी होंगे।
यह फैसला महिलाओं के संवैधानिक गरिमा और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मजबूत करता है।
क्या यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा? 🤔
अपनी राय कमेंट में बताएं 👇

19/02/2026

⚖️ महत्वपूर्ण फैसला – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि Right to Privacy मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण (Absolute) नहीं है।
यदि निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के लिए आवश्यक हो, तो WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है — भले ही वह बिना सहमति प्राप्त हुई हो।
👉 कोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
👉 मामला: WP227 No. 158 of 2025
📌 यह फैसला matrimonial disputes में सबूतों की स्वीकार्यता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
आपकी राय क्या है? क्या यह Privacy के खिलाफ है या Fair Trial के लिए जरूरी? 👇 Comment करें।

17/02/2026

⚖️ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय
हाल ही में Criminal Revision No. 2487 of 2024 में अदालत ने कहा कि—
यदि पत्नी स्वयं कमाने में सक्षम है और अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर रही है, तो वह धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी।
यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहाँ पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है।
👉 लेकिन ध्यान रहे — प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।
पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें।

16/02/2026

क्या पत्नी पति से अलग रह रही है?
क्या ऐसे में उसे गुजारा भत्ता (Maintenance) मिल सकता है?
⚖️ अगर पत्नी के पास अलग रहने के लिए उचित कारण हो — जैसे पति या ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न, दहेज की मांग, या क्रूरता — तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है।
📌 Court ने स्पष्ट किया है कि
👉 “Justifiable reason for separate residence” होने पर पत्नी और नाबालिग बच्चे Maintenance के अधिकारी हैं।
📖 Criminal Revision No. 799 of 2025
📅 Date: 06.10.2025
यह वीडियो Judiciary Aspirants, Law Students और आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
💬 Comment करें: क्या आप Section 125 पर और केस लॉ चाहते हैं?

15/02/2026

⚖️ High Court का महत्वपूर्ण फैसला – SC/ST Act पर स्पष्ट निर्देश
हाल ही में Calcutta High Court ने यह स्पष्ट किया कि यदि आरोप केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध (personal vendetta) के कारण लगाए गए हों, और उनमें जाति आधारित अपमान का तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित न हो, तो Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध नहीं बनता।
📌 Case:
CRR 1188 of 2023
D/d 11.02.2026
Moumita Bhattacharya vs State of West Bengal & Anr.
🔎 Court का अवलोकन:
✔️ FIR के आरोप भले ही सही मान लिए जाएं
✔️ यदि उनमें जाति-आधारित सार्वजनिक अपमान का तत्व नहीं है
✔️ और मामला केवल पेशेवर ईर्ष्या या निजी दुश्मनी का है
➡️ तो SC/ST Act के तहत अभियोजन नहीं चलेगा।
यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह Act के दुरुपयोग और वास्तविक अत्याचार के बीच संतुलन स्थापित करता है।
👩‍⚖️ Judiciary Aspirants के लिए —
यह प्रश्न Mains में “Ingredients of Section 3(1)(r) SC/ST Act” या “Quashing of FIR under Special Statutes” के रूप में आ सकता है।

15/02/2026

In a significant matrimonial ruling, the Andhra Pradesh High Court reiterated that the convenience of the wife must be prioritised over the inconvenience of the husband while deciding transfer petitions.

Justice V. Gopala Krishna Rao allowed the wife’s plea to transfer the divorce proceedings filed by the husband from Repalle (Guntur District) to the Family Court at Ongole (Prakasam District).

The wife argued that she lives in Ongole with her two school-going children and travelling more than 100 km for every hearing without male assistance was extremely difficult. The husband opposed, claiming she wanted to delay the matter and that he had job commitments in Hyderabad.

The Court noted that the husband’s personal appearance can be exempted when not legally required and found justifiable grounds to shift the case. Since the divorce petition had been pending for over five years, the Family Court, Ongole, was directed to dispose of it within four months.

Case: Nallamolu Rajarajeswari v. Nallamolu Mohana Mural
Number: Transfer Civil Misc. Petition No. 36/2025

Watch to understand how courts balance hardship in matrimonial disputes.



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14/02/2026

The Karnataka High Court has delivered a crucial ruling under the Indian Succession Act, 1925 regarding property rights when a person dies without a will.

The Court held that if the deceased is survived by a wife and children, the mother will NOT inherit the property.

As per Sections 32 and 33:
✔ Widow gets 1/3rd
✔ Children get 2/3rd
❌ Mother is excluded if lineal descendants are present.

The High Court set aside the trial court order and directed issuance of the succession certificate to the wife and children.

This decision is very important for:

Share transfers

Bank claims

Insurance

Family property disputes

Watch the full video to understand your legal rights.

08/02/2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत अंतरिम भरण-पोषण देते समय केवल पति के आरोपों के आधार पर पत्नी को राहत से वंचित नहीं किया जा सकता।
लेकिन ⚖️ कोर्ट ने एक अहम शर्त भी रखी 👉
अगर ट्रायल/निचली अदालत बाद में यह पाती है कि पत्नी व्यभिचार के कारण भरण-पोषण की हकदार नहीं थी, तो उसे मिली हुई पूरी रकम 6% ब्याज सहित वापस करनी होगी।
📌 यानी राहत मिलेगी, पर अंतिम सच्चाई तय होने पर पैसा लौटाना पड़ सकता है।
Case: CRL.REV.P. 335/2024
⚖️ Why This Matters (Value Add)
✅ Interim maintenance रोकना आसान नहीं
✅ सिर्फ आरोप काफी नहीं
✅ Final finding आने पर recovery possible
✅ Husband & wife – दोनों के rights balance













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