Advocate Pavan Rathod Jalna

08/08/2026

08/08/2026

Justice demands accountability, fairness & timely action.

📖 Bombay High Court, Nagpur Bench strongly criticises DRT Presiding Officer and recommends immediate removal or transfer, observing that he was unfit to continue in the position.

Contempt Petition No. 250 of 2026

02/08/2026

📢 पोलिस कोठडीत मारहाण म्हणजे 'शासकीय कर्तव्य' नाही!
⚖️ मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
गुन्ह्याची कबुली मिळवण्यासाठी संशयिताला पोलीस कोठडीत मारहाण करणे किंवा 'थर्ड डिग्री'चा वापर करणे हे पोलिसांचे अधिकृत शासकीय कर्तव्य नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
✅ अशा प्रकरणांमध्ये BNSS कलम 218 (पूर्वीचे CrPC कलम 197) अंतर्गत शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवायही संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर खटला चालवता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

🔹 महत्त्वाचे मुद्दे: • कोठडीत मारहाण हे अधिकृत कर्तव्य नाही. • 'थर्ड डिग्री'ला कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही. • शासकीय अधिकाराचा वापर गुन्ह्यासाठी 'ढाल' म्हणून करता येत नाही.

— Adv. P. R. Rathod
⚖️ Advocate | Legal Awareness
CriminalLaw LegalAwareness Advocate IndianLaw Justice RuleOfLaw Maharashtra LegalUpdate AdvPRRathod MarathiLaw

29/06/2026

This POCSO conviction highlights the power of scientific evidence, CCTV, DNA, and forensic investigation in securing justice.

IndianLaw

29/06/2026