Law with Advocate Alka

25/05/2026

19/05/2026

दहेज अनपढ़ सोच देती है…
पढ़ी-लिखी महिलाएं नहीं।”

#दहेज

16/04/2026

Maintenance सिर्फ पत्नी का हक नहीं!

15/04/2026

डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर हरिराम प्रकृति फाउंडेशन द्वारा बच्चों को कॉपी, पुस्तकें एवं शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई।

“शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है।”

12/04/2026

SC/ST Act कब लगता है और कब नहीं? पूरी कानूनी जानकारी जानिए ⚖️

19/03/2026

1️⃣ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 – धारा 294

यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाना गाता है, बजाता है या ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जिससे लोगों को असुविधा, अपमान या अशांति होती है, तो यह अपराध माना जाता है। ऐसे मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है और आरोपी को जुर्माना या सजा भी हो सकती है।

07/03/2026

पिता का नाबालिग बेटी से रेप करना पवित्र रिश्ते के साथ धोखा: राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार रेप करने के दोषी एक पिता की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा अपराध न केवल पीड़ित व्यक्ति पर बल्कि परिवार के भरोसे और समाज की नैतिकता के बुनियादी मूल्यों पर भी असर डालता है और यह सम्मान और व्यक्तिगत आज़ादी की संवैधानिक गारंटी का घोर उल्लंघन है।

जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि 14 साल की लड़की के लिए अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल था, जिस पर वह रहने और गुज़ारे के लिए निर्भर थी। इसलिए रिपोर्ट करने में देरी और शुरू में अपराध का खुलासा न करना स्वाभाविक था और पूरी तरह से समझाया गया, इससे प्रॉसिक्यूशन का केस कमज़ोर नहीं हुआ।

06/03/2026

समझदारी का सेपरेशन… 💔🤝
अब हम #पति_पत्नी नहीं, लेकिन अच्छे #दोस्त रहेंगे ❤️

कोर्ट में अलग होने से पहले एक-दूसरे को दिया गिफ्ट 🎁
आपसी सहमति और काउंसलिंग के बाद हुआ फैसला ⚖️

✔️ बिना शर्त दिया तलाक
✔️ भरण-पोषण राशि का निपटारा
✔️ कड़वाहट की जगह सम्मान

जब रिश्ते निभ नहीं पाते, तो सम्मानजनक अलगाव ही बेहतर रास्ता होता है।
लड़ाई नहीं, समझदारी से समाधान — यही है सही कदम। 🙌

28/02/2026

अनुच्छेद 21 के तहत महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता 🙏💫🔥👍💪

23/02/2026

पति का पत्नी को छोड़ना और भरण-पोषण न देना, शादी टूटने का विरोध करने का अधिकार खो देता है: राजस्थान हाईकोर्ट

शादी टूटने की इजाज़त देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि पति का कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह से छोड़ना, कानूनी निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करना और कोर्ट के आदेश के अनुसार भरण-पोषण का लगातार भुगतान न करना, लगातार मानसिक क्रूरता है, जिससे पत्नी के लिए पति के साथ रहने की उम्मीद करना नामुमकिन हो जाता है।

जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने कहा कि पति द्वारा जानबूझकर अपनी शादी की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कानूनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ना, मामले का विरोध करने के उसके अधिकार को खोने जैसा है।

#हाईकोर्टफैसला
#भरणपोषण

#वैवाहिकअधिकार
#पति_पत्नी_कानून