Jurist Law Company

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05/04/2020

मित्रों आजकल समाज में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव है जानबूझकर आम जनता पर पुलिस पर डॉक्टरों पर थूक रहे हैं जानते हैं किससे इनको भी कोरोनावायरस की बीमारी लग जाएगी ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होना जरूरी इस संबंध में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 319 यह परिभाषित करती है की उपहती क्या है अंग्रेजी में हर्ट को डिफाइन करती है जिसके अनुसारwhosoever causes bodily pain disease or infirmity to any person is said to cause hurt अर्थात जो शरीर में पीड़ा रोग अंग शिथिल कार्य करता है उपहती करता है धारा 320 घोर उपहति को परिभाषित करती है जिसमें 8 प्रकार की बताई गई है आठवीं प्रकार any hurt which endangerous life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursist अर्थात कोई उपहति जो जीवन को संकटआपन करती है इसमें शामिल है कोरोनावायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी जानलेवा है तब कॉरना पॉजिटिव द्वारा जानबूझकर थूकना ग्रीवस हर्ट के रूप में माना जावेगा वही धारा 325 इसके लिए दंड का प्रावधान करती जो कि 7 साल तक का दंड होगा जिसमें फाइंन भी शामिल है आम लोगों के लिए हुआ जब यही हरकत यदि लोक सेवक को अपने कर्तव्य में कर्तव्य से भयो परत करने के लिए की जाती है तो वह धारा 333आईपीसी के तहत दंड नहीं होकर 10 वर्ष तक के दंड से दंडित हो सकेगी जिसमें जुर्माना भी शामिल है सौभाग्य से यदि किसी को कोरोनावायरस की बीमारी ना भी लगे तो भी धारा 511 आईपीसी के तहत भी ग्रीवियस हर्ट के लिए दिए गए मैक्सिमम पनिशमेंट के आधे अर्थात 325 की दशा में 7 साल की जगह 3.5और 333 की दशा में 5 साल से दंडनीय अपराध का दोषी है ‌। धारा 325 एवं 333 जे सीबी स्थिति के साथ धारा 307 में भी चार्ज लग सकता है वहीं धारा 44 क्षति को परिभाषित करती है जो यह कहती है कि क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानी का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर मन ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कार्य हुई हो अर्थात इंजरी इंक्लूड्स हर्ट ऑफ बॉडी माइंड एंड प्रॉपर्टी 299 आईपीसी कहती है whoever causes death by doing and act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by Such an act to cause death commits the offence of culpable homicide अर्थात कोई कार करके मृत्यु कार्य कर देता है जिसको करते समय यह संभावित जानता है कि मैं उस कार्य से मृत्यु कार्य कर देगा मानव वध का अपराध करता है धारा 300आईपीसी कहती है कि चार कंडीशन में कल्पेबल होमीसाइड मर्डर होगा इसकी चौथी कंडीशन कहती है कि यदि कार्य करने वाले व्यक्ति यह जानता हूं कि कार्य इतना आसन संकट है की पूरी अभी संभाव्यता है कि वह मृत्यु कार्य कर देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कार्य कर देगा जिससे मृत्यु कार्यत होना संभव है और मृत्यु कार्य करने या पूर्ण रूप से की क्षति कार्य करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करें अर्थात if the person committing an act knows that it is show imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury is likely to cause death and commit such at without any excuse for or encouraging the risk of causing death or such body injury as aforesaid कोरोनावायरस जानलेवा हम जानते तब ऐसे में यदि उसके द्वारा किए गए ऐसे कृत्य से दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु कार्यत हो जाती है तो धारा 299 के तहत अपराधिक मानव वध है जोकि की धारा 300 की कंडीशन को पूरा करता है इसलिए हत्या की कैटेगरी में आएगा और वह धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय होगा यहां धारा 301 का जिक्र करना भी आवश्यक है मान लो जिस पर थूका उस व्यक्ति को कोरोनावायरस से मृत्यु कार्य नहीं नहीं हो किसी अन्य की हो जाए तो विधारा 301 के तहत दंडनीय होगा ऐसे ही मन किया आपसे इस बारे में मत लेने का बताओ शायद मैं सही हूं🙏🏻

01/04/2020

Law is an imperfect profession in which success can rarely be achieved without some sacrifice of principle. Thus all practicing lawyers -- and most others in the profession -- will necessarily be imperfect, especially in the eyes of young idealists.
There is no perfect justice, just as there is no absolute in ethics. But there is perfect injustice, and we know it when we see it.

20/12/2018

Reduced interim maintenance. (SC), Hbl J. R. M. Lodha, order on 20-07-2010, Appeal No. 5660 of 2010, Arising SLP (C) No. 6736 of 2007, Neeta Rakesh Jain Vs Rakesh Jeetmal Jain. Citation No. AIR 2010 SC 3540; (2010) 12 SCC 242; 2010 (7) JT I 76 (SC).



2. Wife is not entitled to maintenance who deserted her husband. (Supreme Court), Bench Hbl JJ. S. Ahmed & D. Wadhwa, order on 02-03-200, AIR 2000 SC 952, 2000(2) ALD Cri 15, 2000Cr. LJ 1498, Rohtash Singh Vs Smt. Ramendrei & Ors. Citation No. (2000) 3 SCC 180; JT 2000 (2) SC 553.



3. Maintenance not granted as it is proved that wife wants to reside separately. No maintenance to deserting wife. (HC Chhattisgarh), Hbl J., L. C. Bhadoo, order on 15 -02-2004, Crl. Revision No. 544/2003, Shiv Kumar Yadav Vs Santoshi Yadav.



4. Husband can get PF details of wife. (CIC, Delhi), Decision No. 1816/ IC (A) 2008, F No. CIC/MA/A/2007/00583, Prof M.M. Ansari, order on 10 Jan 2008.



5. Wife guilty of contempt of court, maintenance denied with cost. (HC Delhi), Hbl J. S. N. Dhingra, order on 25-01-2010, Cont. Case (C) 482 of 2008, Gurbinder Singh Vs Manjit Kaur.



6. Children have to maintain their parents. (High Court Gujrat), Hbl J. Akhil Kureshi, order on 09-02-2011, CR RA/759 of 2009, 4/4, Hasmukhbhai Narayan Bhai Viramiya Vs State & Ors.



7. Conditions when maintenance to be paid. (High Court Delhi), Mr. Pradeep Nandrajog J., order reserved on 02-04-2007, order on 14-04-2007, CM (M) No. 367 of 2007, Alok Kumar Jain Vs Purnima Jain. Citation No. 2007 (96) DRJ 115.

26/09/2018

The married daughter once moves to her matrimonial home after marriage cannot claim that contrary to the customs she is keeping possession of the suit property owned by her mother, ruled the High Court.

16/09/2018

Witness turning hostile may be described as "CULTURE OF COMPROMISE ". During trial, compromise acts as a tool in hands of defence lawyers and the accused to pressuarise complainants and victims to change their testimonies in a courtroom. - 2017 (1) - S.C.C. ( Cri) - 460 = 2017 - S.C.C. - 529 ( Ramesh and others vs. State of Haryana). Please refer Paras 39 to 49 of the Judgement.

12/07/2018

Relationship Between The State And The Assistant Government Pleader Is That Of A Lawyer And Client And Not Of Master And Servant: SC [Read Judgment] | Live Law

12/07/2018

Divorce under Hindu Marriage Act– wife using abusive language against husbanb and his family members -beating up husband – filing cases under section 498 A – amounts to cruelty.

A bench of Court in the case of Smt. Ekta Devi v. Bijay Kumar Kyal reported in MANU/BH/1495/2016 : 2017(2) PLJR 51, has also defined cruelty, as follows:-

"We have heard the parties and examined the evidences. Learned counsel for the appellant-wife submits that merely using abusive language towards the husband and elders and even occasional assaulting the husband cannot be termed as cruelty.

We respectfully disagree. If the husband abuses and assaults the wife he would be liable to criminal charges but if what we have understood from the submission that if the wife does the same, then not only it is not a criminal offence but it does not also constitute cruelty, cannot be understood.

Our society has not degenerated to such a level where a lady of the house would have free mouth to abuse the elders with filthy abuses regularly and occasionally even assaulting her husband and to accept that would not constitute a cruelty cannot be accepted.

Cruelty cannot be defined by any straight jacket definition. It depends upon various factors.

Behaviour of one party to matrimonial alliance in a manner not compatible to the relationship and making it unworthy of peaceful conjugal life would constitute cruelty.

Mere denial of allegation is not sufficient.

We have no reason to take a different view of the matter on the evidence that was led before the trial court which we have perused.

We may only add, as has been noticed by the Apex court in the case of K. Srinivas v. K. Sunita MANU/SC/1050/2014 : (2014) 16 Supreme Court Cases 34 [2015 (1) PLJR (SC) 126], that the fact that the wife after matrimonial case is filed, files case punishable for the offence under Section 498-A, IPC against the husband and family members itself shows cruelty."

Referred in Rekha Kumari vs. Mahesh Kumar (16.01.2018 - PATNAHC) : MANU/BH/0096/2018

04/07/2018

A landmark decision:

नहीं फंसा सकती लड़कियां अब झूठे R**e केस में, हाईकोर्ट ने निकाली नई व्यवस्था:-
अब रेप के हर मामलों में लड़का-लड़की दोनों का DNA टेस्ट अनिवार्य होगा। अब तक यह सिर्फ रिजर्व मामलों में ही किया जाता था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश शहडोल जिले के एक केस की सुनवाई के दौरान दिया है। दरअसल, कई मामलों में पुरानी दुश्मनी या किसी षड्यंत्र के तहत महिलाएं झूठे रेप के केस दर्ज करा देती हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रेप के मामलों में अब केवल पीड़ित व अन्य लोगों के बयानों के आधार पर कोई फैसला नहीं होगा। संबंधित पुलिस को रेप के हर मामले में DNA टेस्ट कराकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश शहडोल जिले के बुढ़ार थानांतर्गत ललपुर गांव निवासी राजा बर्मन की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज करते हुए दिया है।क्या है पूरा मामलाराजा पर आरोप है कि उसने नाबालिग से संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। बदनामी के डर से नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में राजा के परिजनों का कहना है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस के पास राजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस के पास सिर्फ मृतका की मां और उसकी सहेली के बयान है। बयान में दोनों ने राजा और नाबालिग के संबंध होने की बात कही है। पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों से असंतुष्ट कोर्ट ने अब रेप के हर मामले में DNA टेस्ट कराने के आदेश दिए। NCRB की ओर से जारी रिपोर्ट के (2014-2015) मुताबिक मध्य प्रदेश में 5500 रेप केस दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा मामले नाबालिगों के साथ हुए रेप के शामिल हैं।
ये है HC के 6 आदेश जिनके तहत होगी जांच
1. कोर्ट ने आदेश दिया कि धारा 376 के तहत दर्ज हर मामले में जांच होगी।
2. गर्भवती होने के दरमियान भी अगर पीड़ित की मृत्यु होती है तो भी DNA जांच कराई जाएगी।
3. अगर पीड़ित का गर्भपात कराया जाता है, तो उसके गर्भ में टिशु के नमुनों की DNA जांच कराई जाएगी।
4. रेप में गर्भवती होने के मामले में बच्चा पैदा होने की स्थिति में भी वल्दियत जांचने के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगी।
5. अगर FSL (फारेंसिक साइंस लैब) में शुक्राणु मिलते हैं, तो नमूना DNA टेस्ट के लिए भेजा जाएगी।
6. MLC (मेडिको लीगल केस) के दौरान पीड़ित के गुप्तांग और कपड़ों के स्लाइड बनाकर FSL में भेजकर पता करें कि उसमें आरोपी के शुक्राणु हैं या नहीं।
Indian Penal Code, 1860, Section 376 - A minor girl in a relationship with the applicant on the false pretext of marriage become pregnant and committed su***de - Police must restore to DNA Test - Directions issued to Doctors and Police Officers regarding procedure to be followed in every case under Section 376 IPC.
[Para 3]
3. Be that as it may, looking to the facts and circumstances of the case, I am currently not inclined to allow the instant application for grant of bail to the applicant Raja Burman @ Rahul under Section 439 of Cr.P.C. and therefore dismiss the same. It has been seen that in number of cases relating to r**e, the most powerful investigative tool which is available to the police is the DNA test which is seldom being resorted to. The DNA report can either confirm or exclude the involvement of the accused. The police is directed that in every case under Section 376 of I.P.C.:-
(a) under which the doctor preparing the MLC of the prosecutrix prepares vaginal slides and clothing of the prosecutrix, which upon test by the FSL confirms the presence of human s***m then such slides must then be sent for DNA verification with the blood sample of the suspect.
(b) where the prosecutrix is rendered pregnant on account of the r**e and if birth takes place, then a DNA verification be sought to ascertain paternity of the child which will again either confirm or exclude the suspect. If the foetus is aborted, then the tissue sample of the foetus be tested alongwith the sample of the suspect to see if they match, and
(c) in the event of the death of the prosecutrix during pregnancy, then also procedure enunciated in (b) to be followed.
4. Learned counsel for the State is requested to transmit a certified copy of this order to the Director General of Police, M.P. for its further transmission to Superintendents of Police of various districts, so that such cases u/s 376 of I.P.C. are effectively investigated and promptly dealt with.
MADHYA PRADESH HIGH COURT
(Jabalpur)
Before :- Atul Sreedharan, J.
MCRC No. 6476 of 2016. D/d. 4 . 5 . 2016 .
Raja Burman @ Rahu - Applicant
Versus
State of Madhya Pradesh - Respondent/
Adv.Aditya Diwaniya).

Dr. JIGNESH JOSHI ADVOCATE
GUJARAT HIGH Court
JMJ Law firm
Ahemdabad & RAJKOT

Address

Gola Ka Mandir Gwalior
Gwalior
474005

Telephone

+919425335906

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