Lawyer's STUDY Page

27/08/2025

The Centre has notified the appointments of Justice Alok Aradhe and Justice Vipul Pancholi as Supreme Court judges, two days after the Supreme Court Collegium's recommendation for their elevation.

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27/08/2025

The Supreme Court recently ruled that criminal courts cannot review or recall their judgments except to correct clerical or arithmetical errors, while setting aside a Delhi High Court order that had reopened perjury proceedings in a corporate dispute.

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27/08/2025

25/05/2025

वकील काले कोट क्यों पहनते हैं, इसके कई कारण हैं। काला रंग वकालत पेशे के लिए एक पारंपरिक ड्रेस कोड है, जो वकीलों में अनुशासन और सम्मान का प्रतीक है. यह रंग शक्ति और अधिकार का प्रतीक भी है, जो वकीलों के काम की गंभीरता को दर्शाता है. इसके अलावा, काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक है, जो कानून की निष्पक्षता को दर्शाता है, वकील न तो किसी जाति या समाज का और न किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि होता है बल्कि वह तो न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकार का प्रतिनिधि होता है जिसके मामले को न्यायालय के समक्ष रखते समय वह स्वयं के अस्तित्व को भूलकर पक्षकार की भांति आचरण करता है और अपने पक्षकार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है, वकील का वर्ग विशेष और दल विशेष से जुड़ना उसके असीमित कार्यक्षेत्र को सीमित करता है और उसकी सर्वजन को न्याय दिलाने की छवि को धूमिल भी, वर्तमान परिदृश्य में हमें अपनी मूलभूत छवि और पद की गरिमा को बचाए रखने के लिए संगठित और सार्थक प्रयास की आवश्यकता है
जय हिंद, वन्दे मातरम् 🙏

25/05/2025

The Supreme Court held that the principle of res judicata applies to impleadment proceedings under Order I Rule 10 of the CPC.

25/05/2025

Justice Abhay S Oka received an affectionate farewell from the members of the Supreme Court bar on his last working day.

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20/04/2025

The Supreme Court ruled that findings in cheque bounce cases under Section 138 NI Act are binding in subsequent proceedings, emphasizing finality and preventing re-litigation of rejected defences.

29/06/2024

⚡अब संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराना
जरूरी नहीं ⚡

* अब कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज करा सकेगा एफआईआर ।

* वह बाहरी पुलिस थाना इस एफआईआर को जीरो नंबर पर दर्ज करेगा ।
फिर वह 15 दिन के भीतर इसे संबंधित थाने को भेज देगा।

* पुलिस को
एफ आई आर पर की गई कार्यवाही की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी 90 दिन के भीतर पीड़ित आवेदक को देनी होगी।

* पुलिस को आरोप पत्र (चार्ज शीट) भी 90 दिन में कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी ।

* अधिकतम 6 महीने में पुलिस को जांच पूरी करनी होगी।

* इसी अवधि में आरोप तय करने होंगे ।

* सुनवाई पूरी होने पर 30 दिन में न्यायालय को फैसला सुनाना होगा ।
फैसले और सजा के ऐलान के बीच एक हफ्ते का समय मिलेगा।

* इससे संबंधितय नए प्रावधान भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए हैं , जो 1 जुलाई 24 से लागू होने जा रहे हैं।

* भारत सरकार द्वारा
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) ,भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता ( सीआरपीसी) और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर ये
तीनों नए कानून लागू किए जा रहे हैं।

* इन नए कानूनों को नवीनतम तकनीक और अपराध विज्ञान (फॉरेंसिक) के आधार पर तैयार किया गया है,
ताकि सजा का प्रतिशत 90% तक पहुंच सके।

* इनमें ऐसे नए प्रावधान किए गए हैं, जिनसे लोगों के
लिए पुलिस में रपट दर्ज करना और उस पर कार्यवाही कराना आसान होगा।

* पुलिस के लिए
दर्ज रपट पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही कर फरियादी को और न्यायालय को अवगत कराने के समयबद्ध प्रावधान किए गए हैं।

* न्यायालय द्वारा केस का निपटारा किए जाने के लिए अवधि तय कर
लोगों को जल्दी न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है।

19/05/2024

Raising serious concerns about the misuse of Section 498A of the Indian Penal Code proceedings against the husband and in-laws by the wife, the Supreme Court on Friday (May 3) requested the...

19/05/2024

The Court distinguished the 'Umadevi' case dictum by noting that it has differentiated between "illegal" and "irregular" appointments.
Read more: t.ly/xb8xe

19/05/2024

In a recent ruling, the Supreme Court clarified the legal requirements and sanctity of Hindu marriages under the Hindu Marriage Act 1955. The Court emphasized that for a Hindu marriage to be valid,...