Adv Ankur Dubey

Adv Ankur Dubey

01/02/2026

Dharmendra Pradhan’s Tenure Demands Scrutiny and Sacking him as Union Minister

Prime Minister, the hallmark of a transformative leader is the courage to prune the deadwood from their administration. While you have often spoken of "Minimum Government, Maximum Governance," the continued presence of Dharmendra Pradhan in your Cabinet suggests a persistent "Blind Spot" that is now too vivid to ignore. For the sake of the nation's progress, the time has come to consider his immediate removal.

A Legacy of Stagnation in Energy and Steel

Pradhan’s seven-year tenure (2014–2021) as the Minister of Petroleum and Natural Gas remains a period of wasted potential. Despite the massive resources at his disposal, the results were abysmal:

• Exploration Drought: Under his watch, ONGC failed to make significant new oil discoveries, leaving India’s energy security in a precarious state.

• The Arbitration Sinkhole: Millions of dollars were funnelled into international litigation and arbitrations regarding the KG-D6 block. Despite your government’s own accusations of oil theft, Pradhan failed to bring the perpetrators to justice, resulting in nothing but a massive drain on the exchequer.

• Industrial Decay: His oversight of the Steel ministry saw a similarly "rotten" performance from SAIL, raising questions about his ability to manage high-tech, industrial portfolios.

The Educational Mismatch and Social Risk

When shifted to the Ministry of Education and Skill Development, the hope was for a visionary overhaul. Instead, we have seen the introduction of UGC guidelines that mirror failed Western "DEI" (Diversity, Equity, and Inclusion) concepts.

By entertaining these divisive ideologies—often used as tools by foreign "Deep State" operatives—Pradhan has inadvertently stoked social friction. By instigating sensitive SC/ST debates rather than focusing on merit-based skill development, he has handed a potent weapon to those seeking regime change and domestic unrest.

The "Subservience" Factor

One must ask: What qualifies a man with a dubious educational background in Arts and Anthropology to lead the nation's high-tech and intellectual centres? The perception is growing that Pradhan remains in power not because of his brilliance, but because he offers the "servility" that stronger, more knowledgeable strategists do not. Unlike peers who might offer constructive dissent, Pradhan appears to be a "Blind Spot" appointment—someone who fulfils the criteria of being subservient while failing the criteria of being effective.

A Liability to "Viksit Bharat"

Prime Minister, you have often been accused of avoiding associates who might overshadow you with their wisdom. Whether this complex is real or perceived, the results of Pradhan’s portfolios speak for themselves. From zero oil exploration to the verge of civil unrest through faulty education policies, his track record is one of consistent failure.

If India is to truly transform into a global capital of excellence, it cannot be led by those who treat critical ministries as platforms for mediocrity. For the credibility of your government and the stability of the nation, Dharmendra Pradhan must be sacked.

30/01/2026

िनियम_2026 के पीछे की 'डीप स्टेट' साजिश और सवर्णों द्वारा चक्रव्यूह भेदन ! 🚨

आज हम उस छिपे हुए खेल की परतों को उधेड़ेंगे, जिसे UGC विनियम 2026 की आड़ में खेला जा रहा था। यह महज शिक्षा के नियम नहीं थे, बल्कि भारत के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने और बहुसंख्यक समाज को 'दोयम दर्जे' का नागरिक बनाने की एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश थी।

1. साजिश की शुरुआत हुई रोहित वेमुला केस की आड़ लेकर...
यह खेल 2019 में ही शुरू हो गया था। बाईं पंथी अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह (जिनके एनजीओ का FCRA लाइसेंस सरकार पहले ही विदेशी संदिग्ध फंडिंग और हिसाब में गड़बड़ी के कारण रद्द कर चुकी है , इनके बारे में विशेष जानकारी इसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में पढ़िए) ने रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं को मोहरा बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) डाली।

2. इसके पीछे था खतरनाक 'मु स्लिम' एंगल और भारत की बरबादी की मंशा...
यहाँ खेल बहुत शातिर था। इंदिरा जयसिंह ने इस याचिका में एक मुस्लिम महिला (जिसके बेटे ने आत्महत्या की थी) को भी विशेष उद्देश्य के लिए जोड़ दिया था।
* उद्देश्य: 'अल्पसंख्यक' के नाम पर मुसलमानों को भी SC/ST की तरह विशेष संरक्षण दिलवाना।
* असली खेल: यह कांग्रेस के उस 'लक्षित हिंसा बिल' (Communal Violence Bill) को पिछले दरवाजे से लागू करने का प्रयास था, जिसे लागू कराने में इनके आका 2014 से पहले नाकामयाब हो चुके थे, जिसे देश व उस समय के प्रमुख विपक्षी दल के सड़क से लेकर संसद तक घोर विरोध ने पहले नकार दिया था।

3. इन्दिरा जयसिंह द्वारा कोर्ट रूम को 'शतरंज' की बिसात बनाया जिसपर UGC ने यह दांव लगाया...
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और UGC को गाइडलाइन्स सुधारने या नई गाइडलाइन्स बनाने को कहा।
* डीप स्टेट की योजना: विरोधी पक्ष अर्थात इन्दिरा जयसिंह आदि की योजना थी कि मार्च 2026 की सुनवाई में कोर्ट के माध्यम से अपनी पसंद के 'वामपंथी एक्सपर्ट्स' को कमिटी में डलवाएंगे और एट्रोसिटी एक्ट (SC/ST Act) का विस्तार मुस्लिमों तक करवा देंगे।
* सरकार का 'काउंटर-अटैक': UGC ने बिना मार्च की प्रतीक्षा किए 13 जनवरी 2026 को स्वयं ही यह ड्राफ्ट गजट में नोटिफाई कर दिया। इससे विरोधी पक्ष (डीप स्टेट व इन्दिरा जयसिंह आदि) सन्न रह गया क्योंकि उनकी 'कोर्ट रूम ड्राफ्टिंग' वाली चाल फेल हो गई।

4. इस ड्राफ्ट गजट के आते ही सोता हुआ सवर्ण समाज और 'त्रिकोण' (यानि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की एंट्री हो गई) का उदय...
UGC की नई गाइडलाइन्स में क्लॉज 3(C) के तहत भेदभाव की परिभाषा को केवल SC, ST और OBC तक सीमित रखा गया। यानी सवर्ण छात्रों के साथ होने वाले किसी भी उत्पीड़न या झूठी शिकायतों पर कोई सुरक्षा नहीं थी।
* नया मोड़ तब आया: जब सवर्ण समाज खुलकर इसके विरोध में सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर उतरा, तो साजिश का पर्दाफाश हुआ।
* तीसरा पक्ष: सवर्ण समाज की तरफ से प्रखर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी मैदान में आए। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार की और इस एकतरफा कानून पर 29 जनवरी 2026 (आज) को रोक लगा दी।

5. देशभर होने वाले विरोध को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित 'सर्जिकल स्ट्राइक' (आज का फैसला) की।
CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने स्पष्ट कर दिया:
* नियम 'अस्पष्ट' और 'विभेदकारी' हैं: भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, कानून केवल एक वर्ग के लिए नहीं हो सकता।
* 2026 के वि तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर अब पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।
* विशेषज्ञ न्यायविदों की कमिटी के गठन की घोषणा: अब सरकार एक ऐसी कमिटी बनाएगी जिसमें निष्पक्ष न्यायविद होंगे, न कि किसी विशेष एजेंडे वाले लोग।

इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री मोदी या सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं थी, बल्कि यह कोर्ट के निर्देश पर बना एक प्रशासनिक जाल था।

लेकिन फिर भी गेम अभी बाकी है...!

अब 19 मार्च 2026 को कोर्ट में इंदिरा जयसिंह बनाम विष्णु शंकर जैन की आमने-सामने की टक्कर होगी। सवर्ण समाज का कोर्ट में 'तीसरा पक्ष' बनना ही इस साजिश की सबसे बड़ी हार है।

सभी भारतीय सावधान रहें!
यह आपको अपने ही देश में कानूनी रूप से असहाय बनाने की साजिश थी जिसे समय रहते पहचान लिया गया।

CGI की टिप्पणी - हम जातिविहीन समाज चाहते हैँ. आप क्या देश को भूतकाल में ले जाना चाहते हैँ? गाइडलाइन्स एक ही पक्ष को ध्या...
29/01/2026

CGI की टिप्पणी - हम जातिविहीन समाज चाहते हैँ. आप क्या देश को भूतकाल में ले जाना चाहते हैँ? गाइडलाइन्स एक ही पक्ष को ध्यान में रखकर बनाई गई हैँ.

जाति की पूरी व्यवस्था आपने ब्राह्मणों पर मढ़ कर समाज में नफरत घोल दी है. क्या मुस्लिमों की जातियां भी ब्राह्मणों ने बनाई है? ईसाई में जातियां भी ब्राह्मणों की दें है? बौद्ध, सिख, जैन क्या सभी की जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है? अगर ब्राह्मणों की जातियों से इतनी दिक्कत है तो आज ही अपने नाम से जाती हटा लीजिये. कौन आपको रोकेगा? कौन आपको अपने नाम के आगे जाति लगाने के लिए विवश कर रहा है?

अगर एक समाज खुद को IAS, IPS, CJI, President, PM बनकर भी खुद को शोषित ही रखना चाहता है तो इसमें गलती ब्राह्मणों की नहीं बल्कि उसकी अपनी मानसिकता की है.

06/01/2026

The Certificate of Practice (CoP) issued subsequent to AIBE empowers an advocate with the authority to practice across courts and tribunals in India, subject to the stipulations of the Advocates Act and rules prescribed by the Bar Council of India (BCI). Scope of Practice Nationwide: Upon enrollment on a state roll and possession of a valid CoP, an advocate is entitled to practice throughout the territories governed by this Act, encompassing all courts, tribunals, and authorities in India, including the Supreme Court, subject to specific rules applicable therein. This nationwide prerogative stems from Section 30 of the Advocates Act, 1961, pertaining to the right to practice in all courts and tribunals, read in conjunction with the BCI's requirements for the Certificate of Practice. Therefore, the assertion regarding the 'power to practice all over India' is legally tenable, albeit subject to the provisions of the Act and specific procedural rules of each court.

कौन कहता है मुर्तियों में प्राण नही होते,श्री रामचंद्र जी की ऑखें  प्राणप्रतिष्ठा से पहले देखों और प्राणप्रतिष्ठा के बाद...
27/01/2024

कौन कहता है मुर्तियों में प्राण नही होते,श्री रामचंद्र जी की ऑखें प्राणप्रतिष्ठा से पहले देखों और प्राणप्रतिष्ठा के बाद में देखों🙏🪷🌺 👏

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