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27/09/2026

मुकदमे में सामने वाला पक्ष
अपना जरूरी दस्तावेज छिपाए तो उसके विरुद्ध अदालत के सामने प्रतिकूल निष्कर्ष की मांग की जा सकती है।

27/09/2026

किसी सरकारी अधिकारी ने मौखिक रूप से काम करने से मना किया हो तो लिखित आदेश मांगना आगे की कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण हो सकता है।

27/09/2026

ध्यान दे.
किसी मुकदमे में अदालत के सामने गलत तथ्य स्वीकार कर लेना बाद में अपने ही पक्ष के खिलाफ भारी पड़ सकता है।

तलाक का आधार परित्याग हो तब भी पूर्व पति से भरण पोषण की हकदार है महिला:-इलाहाबाद हाईकोर्ट #इलाहाबादहाईकोर्ट  #भरणपोषण  #...
27/09/2026

तलाक का आधार परित्याग हो तब भी पूर्व पति से भरण पोषण की हकदार है महिला:-इलाहाबाद हाईकोर्ट
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नाबालिक पत्नी से संबंध पर मुस्लिम पर्सनल ला की आड़ नही 18 वर्ष से कम उम्र में सहमति भी मान्य नहीं प्राथमिकी रद्द करने से ...
27/09/2026

नाबालिक पत्नी से संबंध पर मुस्लिम पर्सनल ला की आड़ नही 18 वर्ष से कम उम्र में सहमति भी मान्य नहीं प्राथमिकी रद्द करने से इनकार:-इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध के मामले में केवल यह तर्क देकर आपराधिक कार्यवाही से राहत नहीं ली जा सकती कि पक्षकारों का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार हुआ था नाबालिग की सहमति को भी कानून में वैध सहमति नहीं माना जाता।

यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि व्यक्तिगत कानून के तहत विवाह की वैधता से अलग, नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े आपराधिक कानूनों के प्रावधान भी लागू होते हैं ऐसे मामलों में अदालत आरोपों, उम्र और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आपराधिक कार्यवाही पर निर्णय करती है।
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27/09/2026

रुटीन FIR में शामिल होना ही हथियार का लाइसेंस न देने का आधार नहीं हो सकता:-
पटना हाईकोर्ट

27/09/2026

कोई पक्षकार अपने वकील की दलीलों के आधार पर पास किए गए आदेश से पीछे नहीं हट सकता:-
दिल्ली हाईकोर्ट

27/09/2026

पत्नी के पहले पति से हुए बच्चे को अपनाने के बाद पति उसके भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता:-
उत्तराखंड हाईकोर्ट

नियुक्ति से ही शून्य मानी जाएगी जाली दस्तावेज से मिली नौकरी:-इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्...
27/09/2026

नियुक्ति से ही शून्य मानी जाएगी जाली दस्तावेज से मिली नौकरी:-इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने जाली या फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल की है तो ऐसी नियुक्ति को कानूनन वैध नियुक्ति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नियुक्ति पर कर्मचारी सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं जता सकता।

नौकरी प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाणपत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेजों में धोखाधड़ी करना गंभीर विषय है। नियुक्ति के बाद फर्जीवाड़ा सामने आने पर संबंधित विभाग दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नियुक्ति का लाभ नहीं मिल सकता कि उसने उस पद पर कुछ समय तक काम किया है।

यदि नियुक्ति की बुनियाद ही गलत दस्तावेज पर रखी गई थी तो बाद की सेवा उस मूल कमी को वैध नहीं बना देती।

ऐसे मामलों में दस्तावेजों की सत्यता और नियुक्ति की वैधता महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए गलत या जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना भविष्य में नौकरी समाप्त होने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन सकता है।
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कोर्ट में लंबित रहते विवादित संपत्ति बेची तो वह स्वतः रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी:-मध्यप्रदेश हाईकोर्ट #मध्यप्रदेशहाईकोर्...
27/09/2026

कोर्ट में लंबित रहते विवादित संपत्ति बेची तो वह स्वतः रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी:-मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
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