12/05/2026
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 136A (Section 136A Motor Vehicles Act, 1988) यह धारा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एवं प्रवर्तक (Electronic Monitoring & Enforcement) को मान्यता देती है। इसमें
Speed Cameras,
CCTV,
Body Worn Cameras,
ANPR Systems
आदि के माध्यम से ट्रैफिक उल्लंघन रिकॉर्ड करने की अनुमति है।
नियम 167A (Rule 167A Central Motor Vehicles Rules, 1989) इस नियम के अनुसार:
इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण (Electronic Enforcement Device) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (Approved)एवं प्रमाणित (Certified) होना चाहिए।
विशेष रूप से: “Electronic enforcement device shall have an approval certificate…” अर्थात अनधिकृत अथवा निजी मोबाइल उपकरण से चालान की वैधता प्रश्नगत हो सकती है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A (Section 136A Motor Vehicles Act) एवं Rule 167A CMVR के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चालान केवल अधिकृत एवं प्रमाणित (Approved & Certified) इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही किया जाना चाहिए।
यदि:
▪️ पुलिसकर्मी निजी मोबाइल से फोटो ले,
▪️ कोई अधिकृत e-Challan System न हो,
▪️ GPS / Timestamp / Metadata न हो,
▪️ उल्लंघन स्पष्ट न दिखे,
▪️ रिकॉर्ड संदिग्ध हो,
तो ऐसा चालान न्यायालय में चुनौती योग्य हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक दंडात्मक कार्यवाही “Procedure Established by Law” के अनुसार होनी चाहिए।
मनमानी प्रशासनिक कार्यवाही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
न्यायालय में यातायात विभाग यह चीज प्रस्तुत करनी पढेगी.
Device Approval Certificate
Officer Authorization
Original Metadata
GPS एवं Timestamp Record
e-Challan Server Log
याद रखें कानून प्रोसीजर फॉलो करने पर चलता है
“अनधिकृत निजी मोबाइल” एवं “संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य” के आधार पर बना चालान चुनौती योग्य अवश्य है।
मैं यह बातें हवा में नहीं कहता हूं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश भी हैं
1. Pragya Prasun v. Union of India
Citation.Writ Petition (Civil) No. 295 of 2012
Supreme Court of India
जिसमें Electronic Monitoring & Enforcement under Motor Vehicles Act को डील किया गया है और जिसका महत्वपूर्ण पैराग्राफ (Important Paragraph References) Para relating to Section 136A & Rule 167A मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:
इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन वैध है,
किन्तु यह “Approved & Certified Electronic Enforcement Devices” के माध्यम से होना चाहिए।
महत्वपूर्ण बात
Electronic enforcement must comply with statutory safeguards and certified technological standards.
Anvar P.V. v. P.K. Basheer. Citation
(2014) 10 SCC 473
इसने भी Electronic Evidence Admissibility को डील किया है जिसका महत्वपूर्ण पैराग्राफ Para 14
Electronic Record secondary evidence तभी स्वीकार्य होगा जब विधिसम्मत प्रमाणन हो।
Para 22 मैं स्पष्ट कहा गया है Section 65B Certificate mandatory nature explained.
Electronic evidence without proper authentication is inadmissible.
यानी “मोबाइल चालान” मामलों में उपयोग यदि:
Metadata absent,
Source doubtful,
Device uncertified,
तो electronic challan की evidentiary value चुनौती दी जा सकती है।
The impugned challan is liable to be quashed as the respondents have failed to establish:
Statutory compliance;
Device certification;
Authenticity of electronic evidence;
Chain of custody;
Procedural fairness.”
