Gonda Legal Updates 24

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21/08/2026

गोंडा के बहुचर्चित बालू खनन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह की फर्म मेसर्स नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामले में 4.88 करोड़ रुपये की वसूली और देनदारी तय करने वाले डीएम, कमिश्नर और विशेष सचिव के तीनों प्रशासनिक आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। अदालत ने यह फैसला प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की खामी के आधार पर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने कथित अवैध खनन हुआ था या नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सक्षम न्यायिक अदालत में नियमानुसार आगे की कार्रवाई का रास्ता खुला है।

21/08/2026

गोंडा में 18 वर्षीय प्रिंस शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। घटना के करीब 8 दिन बाद पुलिस ने अब हत्या के एंगल से जांच तेज कर दी है। परिजनों ने इसे सड़क हादसा मानने से इनकार करते हुए दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।

एसपी और डीआईजी से मुलाकात के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए 20 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज, मोबाइल की CDR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांच का अहम आधार बनाया है। पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

गोंडा से सुल्तानपुर भेजे गए एसपी विनीत जायसवाल, 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर अभिषेक की बिजनौर एसपी पद से गोंडा एसपी के पद पर...
21/08/2026

गोंडा से सुल्तानपुर भेजे गए एसपी विनीत जायसवाल, 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर अभिषेक की बिजनौर एसपी पद से गोंडा एसपी के पद पर हुई पोस्टिंग

20/08/2026

गोंडा में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अब आमजन झोलाछाप डॉक्टरों के साथ-साथ सांप काटने और कुत्ता काटने से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे।

हेल्पलाइन नंबर:
📞 05262-227855
📞 7398999705

20/08/2026

गोंडा सदर तहसील में पट्टा बाबू का कथित रिश्वत लेते VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि जमीन के पट्टे की नकल देने के नाम पर एक बुजुर्ग फरियादी से ₹500 लिए गए। VIDEO में कथित तौर पर “चट मंगनी, पट विवाह” और “बोहनी नहीं हुई” जैसी बातचीत भी सुनाई दे रही है। VIDEO सामने आने के बाद SDM ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और तहसीलदार को जांच अधिकारी बनाया गया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय एवं विधिक कार्रवाई तय होगी।

19/08/2026

गोंडा में यूपी कोऑपरेटिव बैंक की बड़गांव शाखा में करीब 20.10 लाख रुपये के कथित गबन का मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने बैंक के दो तत्कालीन शाखा प्रबंधकों, सहायक प्रबंधक, कैशियर समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर विवेचना शुरू की है। शिकायतकर्ता ने ऋण खाते की रकम में हेराफेरी, दूसरे खाते में धनराशि ट्रांसफर करने और रकम जमा न करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

18/08/2026

गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतका की 17 वर्षीय बेटी ने अपने पिता पर मां की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
मायके पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद बिना सूचना दिए महिला का आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपों की पुष्टि विवेचना के बाद ही होगी।

17/08/2026

गोण्डा में एक वर्षीय बच्ची की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही, समय पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं कराने और स्टाफ द्वारा अभद्रता किए जाने के आरोप लगाए हैं। बच्ची के पिता ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि बच्ची की मौत में चिकित्सकीय लापरवाही की कोई भूमिका थी या नहीं।

17/08/2026

गोंडा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। मामले की जांच के लिए पहुंचे BEO को विद्यालय बिना मान्यता के संचालित मिलता है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने प्रबंधक कार्यालय, प्रधानाचार्य कार्यालय और मुख्य गेट पर ताला लगाकर स्कूल को सील कर दिया। स्कूल प्रबंधन ने विवाद बढ़ने के बाद माफी भी मांगी। अब बिना मान्यता विद्यालय संचालन को लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई पर नजर है।

17/08/2026

गोंडा में 38 तदर्थ शिक्षकों की कथित फर्जी नियुक्ति और सरकारी वेतन भुगतान के मामले में जांच एक बार फिर तेज हो गई है। राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) ने शिकायतकर्ता और नोडल अधिकारी को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता को बयान के लिए तीन दिन का अंतिम अवसर दिया गया है। 2010 से 2018 के बीच 9 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हुई नियुक्तियों और वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि EOW की विवेचना में क्या तथ्य सामने आते हैं।

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