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M.K.Kashyap Associates, Office Chamber NO 5 New Building District Court Ghaziabad (U P)India pin , , second office CH No 58/Ambedkar Hall High Court Allahabad, Ghaziabad (2026)

03/05/2026

⚖️ राष्ट्रीय लोक अदालत - 2026 ⚖️
"सुलह से सफलता तक, न्याय सबके द्वार"
गाजियाबाद के नागरिकों के लिए सुनहरा अवसर! अपने वर्षों से लंबित विवादों का आपसी सहमति से स्थायी समाधान पाएं।

📅 दिनांक: शनिवार, 9 मई 2026
📍 स्थान: जनपद न्यायालय परिसर, गाजियाबाद
👨‍⚖️ विधिक सहायता एवं परामर्श हेतु संपर्क करें:
मिन्टू कुमार कश्यप (अधिवक्ता) LL.B, LL.M > विशेषज्ञ: दीवानी, फौजदारी एवं पारिवारिक मामले
📍 कार्यालय: चेंबर नं. 5, नई बिल्डिंग (कृषि भवन के पीछे), जिला एवं सत्र न्यायालय, गाजियाबाद
📞 संपर्क: 9917202093, 9058368178

*किन_मामलों_का_होगा_निस्तारण*

1.पारिवारिक विवाद: वैवाहिक, भरण-पोषण (Maintenance) आदि।

2.वित्तीय मामले: बैंक रिकवरी, लोन एवं चेक बाउंस (NI Act)।
3.राजस्व एवं दीवानी: भूमि अधिग्रहण, संपत्ति विवाद एवं अन्य सिविल मामले।
4.चालान एवं दंड: ट्रैफिक चालान एवं शमनीय (Compoundable) आपराधिक मामले।

उपयोगिता सेवाएं:
बिजली, पानी के बिल एवं श्रम संबंधी विवाद।

💡 लोक अदालत के लाभ:

कोई कोर्ट फीस नहीं: यदि मामला लंबित है, तो दी गई कोर्ट फीस वापस हो जाती है।

तुरंत फैसला: मौके पर ही विवाद का निपटारा और कोई अपील नहीं।

विधिक सहायता एवं परामर्श हेतु संपर्क करें:

✍️ मिन्टू कुमार कश्यप (अधिवक्ता)
LL.B, LL.M
विशेषज्ञ: दीवानी, फौजदारी एवं पारिवारिक मामले
📍 कार्यालय: चेंबर नं. 5, नई बिल्डिंग (कृषि भवन के पीछे), जिला एवं सत्र न्यायालय, गाजियाबाद
📞 संपर्क: 9917202093, 9058368178

25/04/2026

पढ़ने योग्य: पढ़ें/शेयर करें
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महान दार्शनिक सुकरात के पास एक दिन उनका एक परिचित व्यक्ति आया और बोला, “मैंने आपके एक मित्र के बारे में कुछ सुना है।”

ये सुनते ही सुकरात ने कहा, “दो पल रूकें”, “मुझे कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक छोटा सा परीक्षण कर लें जिसे मैं ‘तीन कसौटियों का परीक्षण’ कहता हूँ।”

“तीन कसौटियाँ? कैसी कसौटियाँ?”, परिचित ने पूछा।

“हाँ”, सुकरात ने कहा, “मुझे मेरे मित्र के बारे में कुछ बताने से पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि आप कैसी बात कहने जा रहे हैं, इसलिए किसी भी बात को जानने से पहले मैं इन कसौटियों से परीक्षण करता हूँ।

इसमें पहली कसौटी सत्य की कसौटी है। क्या आप सौ फीसदी दावे से यह कह सकते हो कि जो बात आप मुझे बताने जा रहे हो वह पूर्णतः सत्य है?

“नहीं”, परिचित ने कहा, “दरअसल मैंने सुना है कि…”

“ठीक है”, सुकरात ने कहा, “इसका अर्थ यह है कि आप आश्वस्त नहीं हो कि वह बात पूर्णतः सत्य है। चलिए, अब दूसरी कसौटी का प्रयोग करते हैं जिसे मैं अच्छाई की कसौटी कहता हूँ।

मेरे मित्र के बारे में आप जो भी बताने जा रहे हो क्या उसमें कोई अच्छी बात है?

“नहीं, बल्कि वह तो…”, परिचित ने कहा.

“अच्छा”, सुकरात ने कहा, “इसका मतलब यह है कि आप मुझे जो कुछ सुनाने वाले थे उसमें कोई भलाई की बात नहीं है और आप यह भी नहीं जानते कि वह सच है या झूठ। लेकिन हमें अभी भी आस नहीं खोनी चाहिए क्योंकि आखिरी यानि तीसरी कसौटी का एक परीक्षण अभी बचा हुआ है; और वह है उपयोगिता की कसौटी।

जो बात आप मुझे बताने वाले थे, क्या वह मेरे किसी काम की है?”

“नहीं, ऐसा तो नहीं है”, परिचित ने असहज होते हुए कहा।

“बस, हो गया”, सुकरात ने कहा, “जो बात आप मुझे बतानेवाले थे वह न तो सत्य है, न ही भली है, और न ही मेरे काम की है, तो मैं उसे जानने में अपना कीमती समय क्यों नष्ट करूं?”

बेहद खूबसूरत यह कहानी खुशनुमा जीवन का एक जरिया हो सकती है अपने जीवन में मैंने इसे उतार लिया है आप भी उतार कर देखें।

सारांश: ✍️ एम .जे सर की कलम से उनकी फ़ेसबुक से लिया गया है।

✍️ एम. के .कश्यप अधिवक्ता
उच्च न्यायालय इलाहाबाद

17/04/2026

Legal service Available in

👉 High Court Allahabad
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Surajpur (Noida )
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And it best qualified Advocate 👇

Adv.Mintu Kumar Kashyap
Advocate ,LL.B,LL.M
High court Allahabad
Mo : 9917202093 9058368178.
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Specialist in ....
Criminal Cases, Civil Cases , Motor Accident Cases
Consumer Forum, Family' , Suite DRT bank case Etc

20/11/2025

अपीलों की सुनवाई करते समय अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते समय संयम बरतना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध तीखी टिप्पणियाँ दर्ज करते समय सावधानी और संयम बरतना आवश्यक है।

जस्टिस प्रकाश पाडिया ने कहा, "हम मानते हैं कि न्यायालय को अपने समक्ष आने वाले किसी भी मामले पर अपनी स्वयं की धारणा के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, लेकिन न्याय के समुचित प्रशासन के लिए यह सर्वोच्च महत्व का एक सामान्य सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए, जिनके आचरण पर विचार किया जा रहा हो, जब तक कि मामले के निर्णय के लिए उनके आचरण पर टिप्पणी करना नितांत आवश्यक न हो।"

यह देखते हुए कि जज हाड़-मांस के बने नश्वर प्राणी हैं और उन्हें न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिए न्यायिक संयम बरतना चाहिए, न्यायालय ने जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के विचारों को उद्धृत किया, जो "द ज्यूडिशियरी एंड कॉन्स्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स - व्यूज़ फ्रॉम द बेंच", मार्क डब्ल्यू. कैनन और डेविड एम.ओ. के ब्रायन से लिए गए।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, विनम्रता और समस्याओं की व्यापकता की समझ और उनसे निपटने में अपनी अक्षमता, निःस्वार्थता... और किसी भी चीज़ के प्रति निष्ठा, सिवाय इसके कि वह उदाहरण, नीति, इतिहास, अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से उस सर्वोत्तम निर्णय को खोजने का प्रयास करे जो एक बेचारा, त्रुटिपूर्ण प्राणी उस सबसे कठिन कार्य में, मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और राज्य के बीच, विधि नामक तर्क के माध्यम से पहुंच सकता है।"

याचिकाकर्ता को शामली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके द्वारा निणित दो मामलों में क्रमशः 29.04.2025 और 09.05.2025 को अपील में निर्णय हुआ, जहां प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की गईं। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपना अभ्यावेदन अस्वीकार होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए यह निर्णय दिया कि ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए, जिनका आचरण न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हो, जब तक कि न्याय के हित में ऐसा करना नितांत आवश्यक न हो।

हाईकोर्ट को स्वयं को निरंतर यह स्मरण दिलाते रहना चाहिए कि न्यायिक पदानुक्रम में उच्च स्तर उन त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रदान किए गए, जो संभवतः निचले स्तर की अदालतों के निष्कर्षों या आदेशों में आ गई हों। ऐसी शक्तियां निश्चित रूप से निचले स्तर के न्यायिक व्यक्तियों पर कटु आलोचना करने के लिए नहीं हैं।"

'के' ए न्यायिक अधिकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने माना कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी टिप्पणियां की गईं, उनके पास कोई उपाय नहीं है। यह माना गया कि वे अपने विरुद्ध दर्ज आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इसके अलावा, यह भी माना गया कि अवनी कुमार उपाध्याय बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके आचरण के स्पष्टीकरण हेतु सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

वर्तमान मामले में उपरोक्त को अनुपस्थित पाते हुए रिट स्वीकार की गई।

Case Title: Hemant Kumar Gupta v. State Consumer Disputes Redressal Commission [WRIT - C No. - 27326 of 2025]

े_कश्यप_अधिवक्ता
#अधिवक्ता_उच्च_न्यायालय_इलाहाबाद
Mo 9917202093 ,9058368178

30/08/2025

व्यभिचार के आधार पर तलाक की मांग करते समय जीवनसाथी के कथित प्रेमी को पक्षकार बनाना अनिवार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि व्यभिचार के आधार पर तलाक की मांग करते समय जीवनसाथी के कथित प्रेमी को पक्षकार बनाना न केवल आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य भी है।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,

ऐसी (तलाक) याचिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रक्रियात्मक ढांचे के अनुसार, कथित वैवाहिक अपराध (व्यभिचार) का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें कथित रूप से शामिल व्यक्ति की पहचान भी शामिल है। न्यायालयों ने न्यायनिर्णयन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यक्ति को पक्षकार बनाने की लगातार आवश्यकता बताई है। यह आवश्यकता केवल प्रक्रियात्मक सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से उपजी है, जिसे न्यायिक मिसालों द्वारा लगातार मान्यता दी गई।

न्यायालय ने कहा कि इस आदेश के पीछे दो तर्क हैं:

पहला, व्यभिचार के आरोप, यदि सिद्ध हो जाते हैं तो कथित प्रेमी पर गंभीर नागरिक परिणाम और कलंक लग सकता है।

"ऐसे निष्कर्षों को सुनवाई का अधिकार दिए बिना दर्ज करना, ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत के विपरीत होगा।" दूसरा, फैमिली कोर्ट कथित भागीदार की उपस्थिति के बिना व्यभिचार के आधार पर प्रभावी या निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता।

"यह विधायी आदेश एक नीतिगत विकल्प को भी रेखांकित करता है कि व्यभिचार के आरोप अपनी प्रकृति से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिष्ठा और गरिमा को प्रभावित करते हैं।

इसलिए न्याय की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया जाए।"

न्यायालय ने राजेश देवी बनाम जय प्रकाश (2019) के मामले पर भरोसा किया, जहां पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना था कि कथित व्यभिचारी या व्यभिचारिणी को पक्षकार बनाए बिना व्यभिचार के आधार पर तलाक का आदेश नहीं दिया जा सकता।

इसी प्रकार, पद्मावती बनाम साईं बाबू7 मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह माना कि किसी स्पष्ट वैधानिक नियम के अभाव में भी कथित व्यभिचारी/व्यभिचारिणी, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के अंतर्गत तलाक की कार्यवाही में एक आवश्यक और उचित पक्षकार है।

इस मामले में पत्नी ने पति द्वारा व्यभिचार और क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी। अपने आरोप के समर्थन में उसने याचिका में सह-प्रतिवादी के रूप में आर-2 (कथित प्रेमी) को पक्षकार बनाया।

यद्यपि प्रतिवादी नंबर 2 ने पक्षकारों की सूची से अपना नाम हटाने का अनुरोध किया, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसका आवेदन खारिज कर दिया। व्यथित होकर उसने हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा उसका नाम हटाने से इनकार करने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि "व्यभिचार पर आधारित कार्यवाही में कथित प्रेमी को पक्षकार बनाना न केवल आवश्यक है, बल्कि वैधानिक नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा भी अनिवार्य है।"

Case title: Tanvi Chaturvedi v. Smita Shrivastava & Anr

✍️ एम.के .कश्यप (अधिवक्ता )
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
चै.नं:- 5 न्यू बिल्डिंग जिला न्यायालय गा. बाद
चै.नं:-58 अम्बेडकर हॉल हाई कोर्ट इलाहाबाद
मो 9917202093 9058368178.
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Specialist in ....
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15/08/2025

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! 🇮🇳

आइए इस अवसर पर हम अपने देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दें और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प लें।

आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं! 🇮🇳 जय हिंद!
आपका अपना

एम. के. कश्यप ( अधिवक्ता )
चैम्बर नंबर 5 नई बिल्डिंग जिला एवं सत्र न्यायालय गाजियाबाद
चेंबर नंबर 58 अंबेडकर भवन उच्च न्यायालय इलाहाबाद
मो 9917202093 ,9058368178

17/07/2025

*17 जुलाई — अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस*
यह दिवस विश्व में *न्याय, विधि शासन और मानवाधिकारों की रक्षा* के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

जहां अन्याय हो, वहां आवाज बनें; जहां अधिकार हों, वहां प्रहरी बनें।

*सभी अधिवक्ता साथियों को न्याय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!*

शुभकामनाओं सहित 🙏

✍️ एम.के .कश्यप (अधिवक्ता )
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
चै.नं:- 5 न्यू बिल्डिंग जिला न्यायालय गा. बाद
चै.नं:-58 अम्बेडकर हॉल हाई कोर्ट इलाहाबाद
मो 9917202093 9058368178.
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Specialist in ....
Criminal Cases, Civil Cases , Motor Accident Cases
Consumer Forum, Family' , Suite Etc

07/11/2024

फिक्र है सबको, खुद को सही साबित करने की,
जैसे ये ज़िंदगी, ज़िंदगी न हो, इल्ज़ाम हो कोई ॥

✍️
एम के कश्यप अधिवक्ता
उच्च न्यायालय इलाहाबाद

07/11/2024

मित्रो साथियों माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद मार्गदर्शन से आप मित्रो के स्नेहा प्यार आशीर्वाद सहयोग से कठिन परिश्रम करने के उपरांत मेरी एक अपनी कानूनी जागरूकता गाइड नाम से किताब पूरी हो गई है
जिसको मैं जल्द ही प्रकाशित करने वाला हूं
जिसका कवर पेज तैयार हो चुका है
आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद दें

आपका अपना
🙏🙏🙏

✍️ एम के कश्यप (एडवोकेट) हाईकोर्ट
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
चै.नं:- 5 न्यू बिल्डिंग जिला न्यायालय गा. बाद
चै.नं:-58 अम्बेडकर हॉल हाई कोर्ट इलाहाबाद
मो 9917202093 9058368178.
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Specialist in ....
Criminal Cases, Civil Cases , Motor Accident Cases
Consumer Forum, Family' , Suite Etc

31/10/2024

”प्रकाश व प्रसन्नता के पर्व दीपावली पर आपको सपरिवार बहुत बहुत मंगलकामनाएं। धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य के साथ दीपावली पर माँ महालक्ष्मी आपके सुख सम्पन्नता स्वास्थ्य व हर्षोल्लास में वृद्धि करें, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ।"

🪔🪔🪔 llशुभ दीपावलीll 🪔🪔🪔

े__कश्यप_अधिवक्ता
#उच्च_न्यायालय_इलाहाबाद

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