Adv. Shambhu Sahu

14/06/2026

Judge ने SHO से सिर्फ एक सवाल पूछा… ‘Evidence कहाँ है?’ ⚖️
और वहीं पूरा NDPS matter weak पड़ गया.

इस reel में जानिए:
✔️ Proceeds of Crime argument कैसे fail हुआ
✔️ Court ने Police से क्या पूछा
✔️ Evidence क्यों सबसे important होता है
✔️ Supreme Court judgment ने कैसे मदद की

Full courtroom learning in one reel 🔥

🎥 Full Video: https://youtu.be/88ucOsWK1jc

13/06/2026

📱💍 Police ने आपका mobile phone, jewellery, cash या कोई और personal सामान seize कर लिया है?

क्या आप जानते हैं कि जमातलाशी क्या होती है और arrest के बाद seized सामान को वापस कैसे लिया जा सकता है?

इस Reel में मैंने simple Hinglish में explain किया है:

✅ जमातलाशी का मतलब क्या है?
✅ Arrest के समय police किन चीजों को अपने कब्जे में ले सकती है?
✅ Mobile phone, jewellery या cash वापस लेने की legal process क्या है?
✅ Court से release order कैसे मिलता है?

अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का कोई सामान police के पास seized है, तो यह information आपके बहुत काम आ सकती है।

Video को end तक देखिए और अपना सवाल comments में ज़रूर पूछिए। ⚖️

👉 Reel को save और share करिए ताकि ज़्यादा लोग अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जान सकें।

#जमातलाशी #कानूनी_जानकारी

10/06/2026

🚨 “Police किसी को directly ‘पीओ’ declare नहीं कर सकती!”

‘पीओ’ यानी “Proclaimed Offender” ya “Proclaimed Person” सिर्फ Court declare करती है — Police नहीं।

👉 Police सिर्फ Court को request करती है।
👉 Court पहले summon, warrant aur proclamation process follow करती है।
👉 उसके बाद hi CrPC / BNSS ke provisions के under किसी को ‘पीओ’ declare किया जा सकता है।

⚖️ इसलिए अगर कोई बोले — “Police ने ‘पीओ’ बना दिया” — तो legally यह complete statement नहीं है।
Court order ज़रूरी होता है।

📌 Law को समझो, सिर्फ viral dialogues को नहीं।

09/06/2026

PO बनने के बाद क्या होता है? ⚖️

क्या सिर्फ Court में absent रहने से कोई PO बन जाता है?
PO declare होने के legal consequences कितने serious हो सकते हैं?

इस Reel में simple language में समझिए:

✔️ PO (Proclaimed Offender)
✔️ BNSS Section 85
✔️ Property attachment
✔️ Bail difficulties
✔️ Criminal Law procedure

Law में procedure सिर्फ formality नहीं — liberty protection भी है ⚖️

🎥 Full explanation on YouTube -AdvShambhuSahu

08/06/2026

क्या आप जानते हैं कि कानून में PO किसे कहते हैं? 🤔⚖️

​बहुत से लोग इस शब्द को सुनते हैं लेकिन इसका असली मतलब नहीं जानते। कानून की भाषा में PO का मतलब होता है Proclaimed Offender यानी 'घोषित भगोड़ा'।

​जब कोई आरोपी कोर्ट के Warrants और नोटिस के बाद भी गायब रहता है, तब कोर्ट उसे 30 Days का समय देकर PO घोषित कर देता है। इसके बाद पुलिस को उसकी Property Attach (जब्त) करने का भी अधिकार मिल जाता है। 🏠🔒

​ऐसे ही रोज़ाना Useful Legal Tips और Law Updates को आसान भाषा में समझने के लिए अभी Follow करें! 📱👇

​[Share this Reel with your friends and family to spread legal awareness!]

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07/06/2026

पुलिस स्टेशन में वीडियो बनाना अपराध है या आपका अधिकार? ⚖️📱

​अक्सर पुलिस BNS Section 72 का हवाला देकर आपको डराने की कोशिश करती है, लेकिन कानून कुछ और कहता है!

​इस रील में जानिए:
✅ BNS Section 72 का असली सच।
✅ Paramvir Singh Saini Case में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।
✅ Article 19(1)(A) - आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी।

​कानून की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। डरें नहीं, जागरूक बनें! 🇮🇳

​उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए! 👇

Police Station Video Recording Law, Indian Penal Laws, BNS 72, Rights against Police, Supreme Court Guidelines, Legal Awareness India, Right to Evidence.
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06/06/2026

Judge साहब ने सिखाया Police को कानून! ⚖️🚨

​क्या Police किसी महिला को रात में गिरफ्तार कर सकती है? इस Video में देखिए Gauhati High Court का वो ऐतिहासिक आदेश जिसने पूरे Police Station को हिला दिया।

​जानिए अपने अधिकार:

​BNSS Section 43(5) के तहत महिलाओं की सुरक्षा।

​सूर्यास्त (Sunset) और सूर्योदय (Sunrise) के बीच गिरफ्तारी पर पाबंदी।

​बिना Magistrate की लिखित Permission के ऐसी गिरफ्तारी गैरकानूनी है।

​कानून की जानकारी ही आपका असली हथियार है। ⚔️

क्या आपको लगता है कि हर पुलिसकर्मी को यह कानून पता होना चाहिए? Comment में बताएं! 👇

Share this with every woman you know! 🛡️

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02/06/2026

⚖️ वकील से बदसलूकी? अब खैर नहीं! 🚫👮‍♂️
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कर्नाटक हाई कोर्ट के Hon'ble Justice M. Nagaprasanna ने एक मिसाल कायम की है! कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या पुलिस अधिकारी। 🔨

​इस वीडियो में देखिये कैसे एक महिला वकील (Lady Advocate) के साथ दुर्व्यवहार करने पर कोर्ट ने सख्त आदेश दिए।

​क्या है कानून?
📍 Advocates Protection Act के तहत वकील को उनकी ड्यूटी करने से रोकना या उन पर हमला करना संगीन जुर्म है।

📍 दोषी को 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना (Fine) हो सकता है।

📍 सरकारी अधिकारी होने पर विभागीय जांच (Departmental Inquiry) और प्रमोशन पर भी रोक लग सकती है।

​कानून की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। 💪

​👇 Comment में बताएं: क्या आपको लगता है कि हर राज्य में यह कानून कड़ाई से लागू होना चाहिए?
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25/05/2026

⚖️ Jamatalashi Release Matter | Practical Courtroom Experience ⚖️

हाल ही में मुझे एक NDPS matter में Jamatalashi articles release issue पर work करने का अवसर मिला, जहाँ कई interesting legal aur practical issues सामने आए.

Initially application Special NDPS Court में file की गई थी. Prosecution की तरफ से objection लिया गया कि Section 107 BNSS proceedings pending हैं aur seized property alleged proceeds of crime है.

Subsequently matter JMFC Court के समक्ष रखा गया, जहाँ हमने ये specific argument रखा कि seized property accused की नहीं बल्कि उसकी mother की है. Ownership establish करने के लिए invoice aur supporting documents record पर file किए गए.

साथ ही Hon’ble Supreme Court का judgment Sunderbhai Ambalal Desai vs State of Gujarat rely किया गया, जिसमें seized property को unnecessary लंबे समय तक Police custody में ना रखने की बात कही गई है.

Hearing के दौरान Court ने SHO से specific query भी की कि alleged proceeds of crime establish करने के लिए क्या concrete material available है.

Ultimately, Court ने application allow करते हुए release order pass किया.

इस पूरे practical experience ने फिर से ये सिखाया कि:
Litigation में facts जितने important होते हैं, उतनी ही important होती है सही strategy, proper documentation aur correct legal approach.

मैंने इस पूरे matter ka practical procedure aur experience अपने latest YouTube video में detail में explain किया है.

🎥 Video Link:
https://youtu.be/88ucOsWK1jc

Regards,
Adv. Shambhu Sahu

Police ने आपका mobile phone, cash, jewellery या personal सामान seize कर लिया?क्या Court से वो सामान वापस लिया जा सकता है?इस वीडियो में मैंने detail में expla...

23/05/2026

🚨 आज शाम 7:00 PM 🚨

एक बहुत ही IMPORTANT legal video आज मेरे YouTube channel पर live होने जा रही है.

इस वीडियो में detail में discuss करेंगे:

✔️ Jamatalashi क्या होती है?
✔️ NDPS case में seized सामान वापस कैसे लें?
✔️ Release application कब file करें?
✔️ कौन-कौन से documents लगते हैं?
✔️ किस Court में application file होती है?
✔️ Real life NDPS case experience
✔️ Superdari Bond vs Indemnity Bond difference
✔️ Court order मिलने के बाद सामान कहाँ से collect करें?

अगर आप:
• Advocate हैं
• Law student हैं
• या किसी criminal case procedure को समझना चाहते हैं

तो ये वीडियो आपके लिए बहुत useful होने वाली है.

⏰ Video Live Today at 7:00 PM
📍 Only on YouTube Channel

Don’t miss it!

Police ने आपका mobile phone, cash, jewellery या personal सामान seize कर लिया?क्या Court से वो सामान वापस लिया जा सकता है?इस वीडियो में मैंने detail में expla...