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जब संविधान का रक्षक ही द्वारपाल बनने लगे।राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद के छात्रों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधी...
09/08/2026

जब संविधान का रक्षक ही द्वारपाल बनने लगे।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद के छात्रों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर उठाई गई आपत्ति केवल एक समारोह का विवाद नहीं है।

यह उससे कहीं बड़ा प्रश्न है—

हम सर्वोच्च न्यायालय में कैसी संवैधानिक संस्कृति देखना चाहते हैं?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के पूरे न्यायिक रिकॉर्ड को केवल “सरकार समर्थक” कह देना न तो उचित होगा, न बौद्धिक रूप से ईमानदार। पेगासस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अन्य मामलों में उनके न्यायिक हस्तक्षेप ऐसी सरल धारणा का खंडन करते हैं।

लेकिन कुछ घटनाओं का एक क्रम गंभीर संवैधानिक विमर्श अवश्य मांगता है।

जनहित याचिका के बारे में “प्रचार, धन, राजनीतिक रुचि याचिका” जैसी टिप्पणी।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में लिखने वालों के संदर्भ में—

“हम जानते हैं कि उनसे कैसे निपटना है।”

फर्जी डिग्रियों के संदर्भ में युवाओं को लेकर विवादित “तिलचट्टे” जैसी टिप्पणी—जिस पर बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण दिया।

छात्र-प्रदर्शन के मामले में—

“हमें वीडियो में रुचि नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।”

जिसे बाद में केवल उल्लेख के सीमित संदर्भ में समझाया गया।

और फिर न्यायालय की कार्यवाही की ध्वनि-चित्र रिकॉर्डिंग के अनधिकृत प्रसार पर प्रतिबंध—यद्यपि इसकी जड़ें पहले से विद्यमान सर्वोच्च न्यायालय की प्रत्यक्ष प्रसारण संबंधी नियमावली में भी हैं।

हर घटना का अपना संदर्भ है।

हर टिप्पणी का स्पष्टीकरण हो सकता है।

लेकिन संवैधानिक इतिहास केवल अलग-अलग स्पष्टीकरण नहीं देखता; वह उनसे उभरते हुए संस्थागत स्वर को भी देखता है।

असली प्रश्न यह नहीं है कि कोई मुख्य न्यायाधीश किसी सरकार के पक्ष में है या नहीं।

अधिक गंभीर प्रश्न यह है—

क्या हम संवैधानिक संस्थाओं को जवाबदेही के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं, या धीरे-धीरे उन्हें जवाबदेही से ही बचाने लगे हैं?

जनहित याचिका इसलिए जन्मी क्योंकि कमजोर और वंचित व्यक्ति के पास न्यायालय तक पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की असली परीक्षा वहीं होती है जहाँ सत्ता को वह अभिव्यक्ति अप्रिय लगती है।

और खुला न्याय का अर्थ केवल यह नहीं कि न्यायालय स्वतंत्र हो।

उसका अर्थ यह भी है कि न्याय होते हुए दिखाई दे, सुनाई दे और उस पर प्रश्न पूछे जा सकें।

न्यायालय निरर्थक जनहित याचिकाएँ खारिज कर सकता है।

वह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को दंडित कर सकता है।

वह विरोध-प्रदर्शन की आड़ में अपराध करने वालों को संरक्षण देने से इंकार कर सकता है।

लेकिन—

न्यायिक प्रक्रिया की अधीरता कभी संवैधानिक उदासीनता जैसी दिखाई नहीं देनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़े सामान्य नागरिक के पास न अवमानना अधिकार क्षेत्र है, न पुलिस तंत्र और न कोई संविधान पीठ।

उसके हाथ में केवल एक याचिका होती है।

और कभी-कभी वही छोटी-सी याचिका—

सत्ता और संविधान के बीच खड़ी अंतिम दीवार होती है।

सर्वोच्च न्यायालय महान इसलिए नहीं है कि उसके न्यायाधीशों का शब्द अंतिम होता है।

वह इसलिए महान है क्योंकि भारत के नागरिकों को आज भी विश्वास है कि जब हर दूसरा दरवाजा बंद हो जाएगा, तब यह दरवाजा खुला मिलेगा।

न्यायाधीश संविधान के रक्षक हैं।

वे संविधान के स्वामी नहीं हैं।

नरेंद्र कुमार गोस्वामी,
अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय।

WHEN THE GUARDIAN BECOMES THE GATEKEEPERThe controversy over NALSAR students opposing CJI Surya Kant as their convocatio...
09/08/2026

WHEN THE GUARDIAN BECOMES THE GATEKEEPER

The controversy over NALSAR students opposing CJI Surya Kant as their convocation guest raises a question far larger than one ceremony:

What constitutional culture should the Supreme Court represent?

The CJI’s record cannot fairly be reduced to “pro-government”. Pegasus, liberty jurisprudence and other interventions contradict so simplistic a charge.

Yet a pattern deserves scrutiny.

PIL described as degenerating into “publicity, paisa, political” litigation.

Those writing about free speech met with: “We know how to handle them also.”

The controversial “cockroaches” remark concerning persons with allegedly fake degrees—subsequently clarified.

During the student-protest controversy: “We are not interested in videos. We don’t have time to watch them”—also later explained in the context of mentioning.

And restrictions on unauthorised circulation of courtroom audiovisual recordings, although rooted in pre-existing rules.

Each episode has a context. Each has an explanation.

But constitutional history also examines patterns.

The real question is not whether the Chief Justice favours a Government.

It is whether constitutional institutions are increasingly being protected from accountability rather than through accountability.

PIL exists because the powerless may have nowhere else to go.

Free speech matters precisely when authority dislikes the speech.

Open justice exists because courts must not merely be independent—they must be seen, heard and questioned.

A Court may reject frivolous PILs, punish abuse and restrain criminality masquerading as protest.

But it must never allow procedural impatience to acquire the appearance of constitutional indifference.

The ordinary citizen approaching the Supreme Court has no contempt power, police machinery or constitutional Bench.

He comes carrying only a petition.

Sometimes that petition is all that stands between power and the Constitution.

The Supreme Court is not great because its judges have the last word.

It is great because Indians believe that when every other door closes, this door will still open.

Judges are guardians of the Constitution.

They are not its owners.

Narendra Kumar Goswami
Advocate,Supreme Court of India

प्रश्नों का सामना करने का साहस।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की हाल की टिप्पणी केवल न्यायालयों तक सीमित रहने वाली बात नहीं है। ...
07/08/2026

प्रश्नों का सामना करने का साहस।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की हाल की टिप्पणी केवल न्यायालयों तक सीमित रहने वाली बात नहीं है। इसका संदेश प्रत्येक सार्वजनिक संस्था तक पहुँचना चाहिए—

संस्थाएँ प्रश्नों और सार्वजनिक समीक्षा से कमजोर नहीं होतीं; वे और मजबूत होती हैं।

यह केवल एक न्यायिक विचार नहीं है।

यह संवैधानिक शासन का मूल सिद्धांत है।

लोकशक्ति किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति नहीं होती।

मंत्री कार्यपालिका की शक्ति का स्वामी नहीं है।
नियामक वैधानिक शक्ति का स्वामी नहीं है।
पुलिस अधिकारी दमनकारी शक्ति का स्वामी नहीं है।
और न्यायाधीश न्यायिक शक्ति का स्वामी नहीं है।

शक्ति उन्हें सौंपी गई है।

और जो शक्ति सौंपी गई है, उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए।

बहुत लंबे समय से हमने “संस्थाओं के सम्मान” को “संस्थाओं के सामने मौन” समझने की भूल की है।

यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

एक मजबूत संस्था यह नहीं पूछती—

“तुम कौन होते हो हमसे प्रश्न पूछने वाले?”

वह पूछती है—

“क्या हमारा निर्णय इस प्रश्न की कसौटी पर खरा उतरता है?”

यही वैधानिक सत्ता और सत्ता के अहंकार के बीच का अंतर है।

हमारा संविधान स्वयं प्रश्न, समीक्षा और जवाबदेही की बुनियाद पर खड़ा है।

अनुच्छेद 14 पूछता है—क्या राज्य की कार्रवाई मनमानी है?

अनुच्छेद 21 पूछता है—क्या किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को न्यायपूर्ण, उचित और विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार प्रभावित किया गया है?

और अनुच्छेद 32 नागरिक को स्वयं राज्य की कार्रवाई को संवैधानिक कसौटी पर चुनौती देने का अधिकार देता है।

न्यायिक पुनर्विलोकन आखिर है क्या?

वह और कुछ नहीं—

सत्ता की समीक्षा को संविधान द्वारा दिया गया संस्थागत स्वरूप है।

इसलिए जो संस्था दूसरों की जवाबदेही तय करती है, उसमें स्वयं प्रश्नों का सामना करने का संवैधानिक आत्मविश्वास भी होना चाहिए।

इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि झूठे आरोप, अपमान, धमकी या न्याय-प्रक्रिया में बाधा को आलोचना का नाम देकर वैध बना दिया जाए।

आलोचना और अपमान में अंतर है।
समीक्षा और धमकी में अंतर है।
प्रश्न पूछने और न्याय में बाधा डालने में अंतर है।

लेकिन केवल इसलिए कि कोई प्रश्न असुविधाजनक है, उसे संस्था का अपमान नहीं कहा जा सकता।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के विचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है—

यदि नागरिकों से संस्थाओं के सम्मान की अपेक्षा की जाती है, तो संस्थाओं को भी उन्हें सौंपी गई शक्ति का हिसाब देना होगा।

और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है—

“सौंपी गई।”

सत्ता विरासत में मिली निजी सम्पत्ति नहीं है।

वह एक संवैधानिक न्यास है।

इसीलिए—

पारदर्शिता कोई दान नहीं है।
कारण बताना कोई कृपा नहीं है।
जवाबदेही कोई एहसान नहीं है।

ये सार्वजनिक शक्ति के साथ जुड़ी हुई संवैधानिक जिम्मेदारियाँ हैं।

और जनविश्वास आलोचना को दबाकर पैदा नहीं किया जा सकता।

उसे अपने आचरण से अर्जित करना पड़ता है।

**माँगा गया विश्वास—आज्ञाकारिता हो सकता है।

अर्जित विश्वास—वैधता है।**

न्यायालय की गरिमा इस बात में नहीं है कि उसकी आलोचना असंभव बना दी जाए।

उसकी वास्तविक गरिमा उसके तर्क, निष्पक्षता और न्याय की शक्ति में है।

सरकार की शक्ति असहमति को चुप कराने में नहीं है।

उसकी शक्ति कानून, तथ्य और तर्क के आधार पर असहमति का उत्तर देने में है।

भारत को ऐसी संस्थाएँ नहीं चाहिए—

जिनसे प्रश्न न पूछे जा सकें।

भारत को ऐसी संस्थाएँ चाहिए—

जिनकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न न उठे।

गणतंत्र में नागरिक होते हैं, प्रजा नहीं।

प्रजा इसलिए मानती है क्योंकि सत्ता आदेश देती है।

नागरिक इसलिए प्रश्न करता है क्योंकि सत्ता को अपने आचरण का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है।

और शायद संवैधानिक लोकतंत्र की सबसे सरल कसौटी यही है—

कोई संस्था इसलिए महान नहीं होती कि उससे प्रश्न पूछने का साहस किसी में न हो।

वह तब महान होती है जब प्रत्येक नागरिक उससे प्रश्न पूछ सके—और संस्था के पास उस प्रश्न का संवैधानिक उत्तर हो।

#संविधान #लोकतंत्र #न्यायपालिका #जवाबदेही #पारदर्शिता

जब लेबल झूठ बन जाए: OLD MONK विवाद और उपभोक्ता का सच जानने का अधिकारबोतल कम्पनी की हो सकती है, लेकिन उसके भीतर का सच उपभ...
07/08/2026

जब लेबल झूठ बन जाए: OLD MONK विवाद और उपभोक्ता का सच जानने का अधिकार

बोतल कम्पनी की हो सकती है, लेकिन उसके भीतर का सच उपभोक्ता का अधिकार है।

Old Monk तथा कुछ अन्य रम और व्हिस्की उत्पादों को लेकर FSSAI की कार्रवाई को एक बेहद साधारण प्रश्न तक सीमित किया जा रहा है—

“क्या रम में ‘रम फ्लेवर’ मिलाया जा सकता है?”

लेकिन विधि के सामने वास्तविक प्रश्न इससे कहीं अधिक गंभीर है—

क्या न्यूट्रल स्पिरिट केवल इसलिए विधिक रूप से “रम” बन सकती है क्योंकि रसायन-विज्ञान ने उसका स्वाद और सुगंध रम जैसी बना दी?

FSSAI का कथन है कि कुछ उत्पादों में न्यूट्रल स्पिरिट के साथ कृत्रिम अथवा नेचर-आइडेंटिकल फ्लेवर का प्रयोग करके रम या व्हिस्की की विशिष्ट विशेषताओं को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया।

यदि यह आरोप साक्ष्यों से सिद्ध होता है, तो विवाद केवल इस बात का नहीं है कि बोतल के अंदर क्या डाला गया।

असली प्रश्न यह है कि बोतल ने उपभोक्ता को बताया क्या?

उपभोक्ता डिस्टिलरी के भीतर जाकर निर्माण प्रक्रिया नहीं देख सकता। वह ब्लेंडिंग रिकॉर्ड नहीं पढ़ सकता। वह दुकान पर खड़े होकर पेय का रासायनिक परीक्षण नहीं कर सकता।

वह खरीदता है—उस प्रस्तुतीकरण और विश्वास पर जो लेबल उससे करता है।

और इसी कारण निर्माता पर सत्य बताने का दायित्व उत्पन्न होता है।

यदि किसी उत्पाद का प्रमुख आधार न्यूट्रल स्पिरिट है और बाहरी फ्लेवर द्वारा उसे रम जैसा स्वाद और सुगंध प्रदान की गई है, किंतु उसे केवल “RUM” कहकर बेचा जाता है, तो कानून को पूछना ही होगा—

उपभोक्ता रम खरीद रहा है—या रम होने का रासायनिक भ्रम?

लेकिन FSSAI को भी उतने ही कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा।

यदि लागू विनियम संबंधित फ्लेवरिंग पदार्थों के उपयोग की अनुमति देते हैं, तो—

वह कौन-सा स्पष्ट वैधानिक प्रावधान है जो उस विशेष उपयोग को प्रतिबंधित करता है जिस पर आज आपत्ति की जा रही है?

यह कहना कि—

“रम में रम फ्लेवर डालना ऐसा ही है जैसे कॉफी में कॉफी फ्लेवर डालना”

सुनने में आकर्षक हो सकता है।

लेकिन—

उपमा कानून नहीं होती।

स्पष्टीकरण किसी विनियम में संशोधन नहीं कर सकता।

प्रशासनिक व्याख्या चुपचाप नया कानून नहीं बन सकती।

नियामक कानून को लागू कर सकता है; वह पहले नया निषेध गढ़कर और फिर उद्योग को उसके उल्लंघन के लिए दण्डित नहीं कर सकता।

इसलिए उद्योग का प्रश्न भी वैध है—

कानून दिखाइए।

और इसके बाद आता है शायद इस पूरे विवाद का सबसे धारदार प्रश्न—

“7 YEARS OLD”

FSSAI ने कथित रूप से Old Monk के एक संस्करण पर किए गए आयु-संबंधी दावे पर प्रश्न उठाया है। नियामक का आरोप है कि मिश्रण में परिपक्व रम स्पिरिट की मात्रा केवल एक छोटा भाग थी, जबकि न्यूट्रल स्पिरिट की मात्रा कहीं अधिक थी।

यह आरोप अभी वास्तविक निर्माण-अभिलेखों, बैच रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

लेकिन एक बात निर्विवाद है—

आयु का दावा केवल विज्ञापन की कविता नहीं है।

वह उपभोक्ता को समय, परिपक्वता, गुणवत्ता और आर्थिक मूल्य का संदेश देता है।

यदि किसी बोतल पर बड़े अक्षरों में लिखा है—

“7 YEARS OLD”

तो सामान्य उपभोक्ता उसका क्या अर्थ समझेगा?

क्या वह यह समझे कि बोतल में मौजूद किसी अनिर्दिष्ट छोटे से हिस्से की आयु सात वर्ष हो सकती है?

या वह स्वाभाविक रूप से यह मानेगा कि जिस स्पिरिट को वह खरीद रहा है, वह सात वर्षों की परिपक्वता रखती है?

इतिहास की एक चम्मच बोतल में डालकर, शेष पेय को लेबल की स्याही से सात वर्ष पुराना नहीं बनाया जा सकता।

Old Monk की विरासत उसे वैध विनियमन से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर सकती।

लेकिन उसी प्रकार FSSAI की वैधानिक शक्ति भी उसे न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती।

अदालत को किसी प्रतिष्ठित ब्रांड और शक्तिशाली नियामक में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है।

उसे चुनना है—

प्रतिष्ठा के ऊपर कानून।
आरोप के ऊपर साक्ष्य।
अस्पष्टता के ऊपर प्रकटीकरण।
प्रशासनिक कल्पना के ऊपर विधान।

यदि उत्पाद कानून की दृष्टि में रम है—उसे रम कहिए।

यदि वह कानून की दृष्टि में फ्लेवर्ड स्पिरिट है—उपभोक्ता को स्पष्ट बताइए।

यदि बाहरी फ्लेवर मिलाया गया है और कानून उसके प्रकटीकरण की अपेक्षा करता है—उसे स्पष्ट रूप से लिखिए।

और यदि किसी आयु को उत्पाद की विशेषता बनाकर बेचा जा रहा है, तो उपभोक्ता को यह भी बताइए कि—

आखिर सात वर्ष पुराना है क्या?

यही इस विवाद का संवैधानिक संतुलन है—

निर्माता को नागरिक को भ्रमित करने का अधिकार नहीं है।

और—

नियामक को कानून की सीमा लाँघने का अधिकार नहीं है।

यही विधि का शासन है।

भारत को Old Monk के विरुद्ध युद्ध की आवश्यकता नहीं है।

और न ही FSSAI की प्रत्येक कार्रवाई पर आँख मूँदकर तालियाँ बजाने की।

भारत को आवश्यकता है एक अत्यन्त साधारण, लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत की—

लेबल पर सत्य।

क्योंकि—

बोतल में स्पिरिट हो सकती है।
ब्रांड के पीछे इतिहास हो सकता है।
लेबल पर रोमांच और विरासत की कहानी हो सकती है।

लेकिन जब व्यापार नागरिक से संवाद करे, तब “सत्य” ही सबसे प्रबल SPIRIT होना चाहिए।

#उपभोक्ताअधिकार #जाननेकाअधिकार #खाद्यकानून

WHEN A LABEL BECOMES A LIE: THE OLD MONK CONTROVERSY AND THE CONSUMER’S RIGHT TO KNOWThe State may regulate the bottle. ...
07/08/2026

WHEN A LABEL BECOMES A LIE: THE OLD MONK CONTROVERSY AND THE CONSUMER’S RIGHT TO KNOW

The State may regulate the bottle. It may regulate what goes into the bottle. But above all, it must ensure that the bottle does not tell the consumer a story which its contents cannot truthfully sustain.

There are controversies which concern commerce. There are controversies which concern regulation. And then there are controversies which, beneath the seemingly ordinary dispute between a manufacturer and a statutory authority, raise a far more fundamental question:

Does an Indian consumer have the right to know what he is actually buying?

The controversy surrounding Old Monk and several other well-known brands of rum and whisky is one such case.

The Food Safety and Standards Authority of India has initiated enforcement action against specified alcoholic beverages after laboratory examination reportedly detected artificial or nature-identical flavouring substances used to reproduce the characteristic profile of rum or whisky. Among the products affected are three Old Monk variants manufactured at the concerned facility, besides products belonging to United Spirits, Inbrew Beverages and other manufacturers. (Reuters⁠)

The public discussion, unfortunately, has already descended into two equally irresponsible extremes.

One cries: “Old Monk has been exposed.”

The other responds: “FSSAI has gone mad.”

Law permits neither conclusion without evidence.

A regulator is not infallible merely because it regulates.

A legendary brand is not immune merely because it is legendary.

And consumer loyalty is no substitute for statutory compliance.

The case must therefore be stripped of nostalgia, headlines and corporate reputation and placed upon the cold table of law.

THE FIRST QUESTION: WHAT IS RUM?

That question sounds almost absurd.

It is not.

Law frequently begins by defining things which commerce would prefer to leave conveniently undefined.

Rum is not necessarily every alcoholic liquid which tastes like rum. Whisky is not necessarily every spirit which smells like whisky.

The Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 prescribe standards governing alcoholic beverages in India. FSSAI itself identifies those Regulations as the statutory framework governing such products. (FSSAI⁠)

The significance is profound.

A product’s legal identity cannot be manufactured merely by putting its name upon a bottle.

The label must follow the product. The product cannot be made to follow the label.

FSSAI’s allegation is that in certain cases manufacturers have taken neutral spirit—which by its nature possesses little of the characteristic sensory identity associated with traditional rum or whisky—and introduced artificial or nature-identical flavouring substances to reproduce that identity.

The regulator says that there is no internationally recognised manufacturing practice by which “rum flavour” is simply added to rum or “whisky flavour” to whisky so as to substitute for the characteristics ordinarily generated through ingredients, fermentation, distillation or maturation. (Reported by Reuters⁠)

If that factual allegation is established, a serious legal question immediately arises:

Is the manufacturer making rum—or manufacturing the impression of rum?

That distinction is not linguistic pedantry.

It is the very heart of food regulation.

A synthetic resemblance to a legally defined product cannot automatically confer upon the imitation the legal identity of the original.

A diamond does not become genuine because the imitation sparkles.

Honey does not become honey because glucose syrup has been taught to taste sweet.

And spirit does not necessarily become rum merely because chemistry has persuaded the tongue to recognise rum.

BUT FSSAI TOO MUST ANSWER TO LAW

Yet regulatory power is not a synonym for regulatory omnipotence.

This is where the industry’s challenge deserves serious attention.

The Alcoholic Beverages Regulations themselves recognise flavouring in the regulatory architecture. Indeed, the consolidated framework expressly refers, for specified parameters, to categories including flavoured or premix rum, whisky, vodka and gin. (FSSAI⁠)

Therefore FSSAI cannot win merely by declaring:

“Rum flavour in rum sounds absurd.”

It may indeed sound absurd.

But absurdity is not a statutory provision.

The fundamental principle of administrative law is older than many regulators:

An executive authority may enforce the law. It cannot enlarge the law by rhetoric.

If a flavouring substance is otherwise legally permissible, then FSSAI must identify with precision the provision under which its particular use renders the finished product non-conforming.

A press clarification cannot amend a regulation.

An analogy cannot create an offence.

An administrative interpretation cannot become delegated legislation merely because it has been announced with confidence.

The manufacturer is therefore entitled to ask:

Show us the law.

If the law expressly prohibits the formulation, obedience follows.

If the product falls outside the statutory standard for rum or whisky, the consequences follow.

But if FSSAI seeks to create an entirely new prohibition which neither Parliament nor the Regulations have created, then the regulator itself crosses the boundary between enforcement and legislation.

That boundary is constitutional.

THE REAL CASE AGAINST THE INDUSTRY MAY BE STRONGER THAN THE FLAVOURING CASE

There is, however, a deeper issue which manufacturers would be unwise to underestimate.

Even if the flavour itself is permissible, the description of the finished product may not be.

Food law does not merely regulate ingredients.

It regulates truth.

The consumer standing before a shop counter cannot inspect a distillery. He cannot chemically analyse a bottle. He cannot examine maturation registers, blending records or laboratory chromatograms.

His entire commercial decision is made upon what the manufacturer chooses to tell him.

That asymmetry creates a corresponding duty of candour.

If the dominant substance in a bottle is neutral spirit and the characteristic identity represented to the consumer has substantially been recreated through added flavour, the question becomes unavoidable:

Should the bottle say “Rum”—or should it say “Rum-Flavoured Spirit”?

This is where FSSAI’s case acquires considerable force.

The regulator’s objection is ultimately capable of being defended not merely as a question of flavour chemistry but as a question of true product identity.

There is a world of legal difference between saying:

“You cannot manufacture this.”

and saying:

“You may manufacture it, but you must tell the purchaser what it actually is.”

The first proposition requires unmistakable regulatory authority.

The second goes to the foundations of consumer protection.

THE CONSUMER DOES NOT PURCHASE CHEMISTRY; HE PURCHASES REPRESENTATION

Modern consumer law recognises something commercial law once ignored:

Information has economic value.

The purchaser of an aged spirit pays not merely for alcohol.

He may pay for maturation.

He may pay for the raw material.

He may pay for provenance.

He may pay for craftsmanship.

He may pay for the expectation that time—not merely a flavouring laboratory—produced the aroma for which he paid.

If those characteristics have commercial value, their truth has legal value.

A manufacturer cannot demand a premium for a history which exists only on its label.

That principle applies with particular severity to age claims.

“7 YEARS OLD”: THREE WORDS, ONE ENORMOUS LEGAL QUESTION

The Old Monk controversy becomes especially serious where age-related descriptions enter the picture.

FSSAI has reportedly questioned the representation associated with a “7 Years Old Blended” variant, on the allegation that matured rum constituted only a minor component while neutral spirit formed a substantial part of the blend.

That allegation must, of course, be proved through the actual batch records and formulation.

But the law governing age declarations is illuminating.

The Alcoholic Beverages Regulations expressly provide that where an age claim is made in conjunction with the word “aged”, the stated age must correspond to the youngest spirit in the blend. (FSSAI⁠)

This provision embodies impeccable consumer logic.

A producer cannot pour one spoonful of seven-year-old spirit into a sea of younger spirit and baptise the entire ocean “seven years aged.”

Time cannot be blended by arithmetic.

Maturity cannot be diluted and then multiplied through typography.

If a consumer sees “7 YEARS OLD” emblazoned upon a bottle, the law must ask what impression those words create in the mind of a reasonable purchaser.

Does he understand:

“Some unspecified fraction of this liquid may have once spent seven years maturing somewhere”?

Or does he reasonably understand:

“This spirit is seven years old”?

That question cannot be escaped through verbal gymnastics.

At the same time, there is an intriguing question of statutory construction which the courts may eventually have to confront.

The Regulation specifically speaks of an age claim made in conjunction with “aged.”

What if a label says “7 Years Old” rather than “7 Years Aged”?

The manufacturer may argue that a restrictive statutory provision cannot simply be extended beyond its language.

The regulator may answer that consumer-protection law looks to substance rather than ingenious semantics and that “seven years old” communicates exactly the age representation the rule exists to regulate.

That is a genuine legal controversy.

But one principle should survive whichever interpretation ultimately prevails:

The more prominently a manufacturer advertises age, the less freedom it should have to conceal what exactly has aged.

A HERITAGE BRAND HAS NO HEREDITARY IMMUNITY

Old Monk occupies an unusual place in Indian popular culture.

For generations it has been more than a product. It has acquired nostalgia, folklore and extraordinary consumer loyalty.

But the Constitution recognises no doctrine of regulatory grandfatherhood.

A company cannot say:

“We have done this for decades, therefore the law must permit it.”

If anything, the longer a representation has influenced millions of purchasers, the greater—not lesser—is the public interest in determining whether it is accurate.

Reputation can be evidence of goodwill.

It is never evidence of compliance.

The oldest brand must obey the newest valid regulation just as the smallest manufacturer must.

There are no aristocrats before a food statute.

NOR MAY FSSAI DESTROY REPUTATION BY PRESS RELEASE

But constitutional fairness runs both ways.

A regulatory authority wielding coercive power against a decades-old commercial brand carries an equally grave responsibility.

Words such as “sub-standard”, “artificial flavour”, “ban” and “non-compliant” can cause enormous commercial and reputational consequences long before a court adjudicates the controversy.

Reuters reported that FSSAI described investigated products as “sub-standard” because of external artificial or nature-identical flavouring. (Reuters⁠)

That expression must be handled responsibly.

Sub-standard is not necessarily synonymous with unsafe.

A product may fail a prescribed compositional or identity standard without being poisonous, toxic or dangerous to human health.

Unless there is evidence of a health hazard, no regulator, journalist or commentator should casually convert a standards dispute into an allegation that consumers have been drinking dangerous liquor.

The State possesses enormous coercive power.

With that power comes an equally enormous obligation of precision.

A regulator should speak through reasoned orders, scientific evidence and statutory provisions—not insinuation.

THE COURT MUST DEMAND THE RECORD, NOT THE RHETORIC

If this controversy reaches final judicial determination, the case should not be decided through brand mythology or colourful analogies about adding coffee flavour to coffee.

The Court should call for the primary record.

It should ask:

What was the exact formulation of the sampled batch?

What percentage consisted of neutral spirit?

What percentage consisted of matured rum or whisky spirit?

What was the age of each component?

What precise flavouring substances were used?

Were those substances permitted under the applicable standards?

Under which statutory provision does FSSAI say their particular use alters the legal identity of the product?

What methodology did the laboratory employ?

Were the samples properly drawn, sealed and tested?

Was the manufacturer furnished the report?

Was a statutory opportunity for appeal or referral analysis available and respected?

What exactly did the front label represent?

What would the ordinary consumer reasonably understand from those words?

Was the same formulation or label historically known to and accepted by regulatory or excise authorities?

And, above all:

Did FSSAI enforce an existing rule—or create a new one through interpretation?

Those questions will separate law from theatre.

THE PRINCIPLE IS BIGGER THAN OLD MONK

This dispute should not be trivialised into a battle over one celebrated rum.

It concerns a much larger constitutional economy.

Indian consumers purchase thousands of processed products whose commercial identities depend upon flavour, age, composition, origin, purity, method of manufacture and percentage of actual ingredients.

If regulators become powerless to demand truthful identity, sophisticated chemistry can convert almost anything into almost anything—and the label becomes a licence for fiction.

But if regulators are permitted to impose new prohibitions without clear statutory authority, businesses cease to be governed by law and begin to be governed by administrative mood.

Both outcomes are unacceptable.

A civilised legal order requires two disciplines simultaneously:

The manufacturer must not deceive the citizen.

The regulator must not exceed the statute.

That is the constitutional balance.

THE SOLUTION IS RADICAL ONLY BECAUSE COMMON SENSE HAS BECOME RADICAL

There is a remarkably simple way forward.

Require every major distilled alcoholic beverage to disclose, prominently and intelligibly:

the nature of the base spirit;

the percentage, where relevant, of matured spirit and neutral spirit;

whether characteristic external flavouring has been added;

whether such flavouring is natural, nature-identical or artificial as legally classified;

and, whenever an age is advertised, precisely what component of the beverage carries that age.

No microscopic footnote.

No linguistic camouflage.

No marketing poetry where chemistry should speak.

Put the material information where the consumer can see it.

Then let the citizen decide.

That is what a free market means.

A market in which the seller knows everything and the purchaser is permitted to know almost nothing is not a free market.

It is an informational ambush.

THE BOTTLE MAY BELONG TO THE COMPANY. THE TRUTH BELONGS TO THE CONSUMER.

India does not need a war on Old Monk.

Nor does it need a war on FSSAI.

It needs something much less dramatic and much more revolutionary:

truth in the marketplace.

If Old Monk satisfies the statutory definition of rum, let no regulator malign it by administrative invention.

If the flavouring complained of is expressly permissible and the legal identity remains satisfied, FSSAI must respect the limits of its delegated authority.

But if neutral alcohol substantially masquerades as traditionally manufactured rum because chemistry supplies what fermentation, distillation or maturation did not, the consumer must be told.

And if a bottle speaks majestically of seven years while the liquid inside tells a materially younger story, no amount of heritage can make the representation sacred.

Commercial speech enjoys protection.

It does not enjoy a constitutional right to ambiguity.

Regulation enjoys authority.

It does not enjoy a constitutional right to legislate by clarification.

The judicial task is therefore not to choose between Old Monk and FSSAI.

It is to choose law over reputation, evidence over assertion, disclosure over concealment and statutory authority over bureaucratic improvisation.

For ultimately the controversy can be reduced to one question that neither a multinational corporation nor the mightiest regulator should be permitted to evade:

What, precisely, is inside the bottle—and why should the citizen who paid for it not be told?

A bottle may contain spirit.

A brand may carry history.

A label may carry romance.

But when commerce speaks to the citizen, truth must be the strongest spirit of all.

Narendra Kumar Goswami
Advocate, Supreme Court of India. 🇮🇳

03/08/2026

एक न्यायाधीश कभी अकेला न्यायपीठ तक नहीं पहुँचता

सर्वोच्च न्यायालय के पाँच नवनियुक्त न्यायाधीशों के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में न्यायमूर्ति वी. मोहना ने कथित रूप से अपने पद, प्रतिष्ठा अथवा उपलब्धियों की ओर नहीं, बल्कि उन लोगों की ओर मुड़कर देखा, जिन्होंने उनकी विधिक यात्रा को आकार दिया।

उस स्मरण में किसी भी औपचारिक भाषण से कहीं बड़ा सत्य छिपा है।

न्यायमूर्ति मोहना का सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचना अपने आप में असाधारण है। प्रथम पीढ़ी की अधिवक्ता के रूप में उन्होंने बार से अपनी यात्रा प्रारम्भ की और सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली केवल दूसरी महिला अधिवक्ता बनीं। उनकी व्यावसायिक यात्रा में विधि-जगत की अनेक प्रतिष्ठित विभूतियों के साथ प्रशिक्षण और कार्य का अनुभव शामिल रहा—इनमें न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, जब वे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड थीं, तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. वैद्यनाथन भी सम्मिलित हैं।

लेकिन जीवन-वृत्त केवल उन पड़ावों को दर्ज करता है जिन्हें संसार देख सकता है। जीवन का वास्तविक निर्माण तो उन पड़ावों के बीच के अदृश्य क्षणों में होता है।

वह माँ, जो संसार से पहले अपने बच्चे की प्रतिभा पहचान लेती है।
वह वरिष्ठ अधिवक्ता, जो उस प्रारूप की त्रुटियाँ सुधारता है जिसे शायद कोई मुवक्किल कभी देख भी न पाए।
वह सहकर्मी, जो तब आपके साथ खड़ा रहता है जब आपके पास मुकदमे और ब्रीफ आने बंद हो जाते हैं।
और वह न्यायाधीश, जो कभी केवल एक प्रश्न के माध्यम से आपको सिखा देता है कि वकालत शोर नहीं, बल्कि बुद्धि का अनुशासन है।

यहीं से कानून केवल एक पेशा नहीं रह जाता—वह एक साधना बन जाता है।

यह शायद प्रत्येक युवा अधिवक्ता को स्मरण कराता है:

किसी के निष्कर्षों को विरासत में मत लो; प्रश्न पूछने का उसका साहस विरासत में लो।

विधिक महानता अंततः केवल बुद्धि की नहीं, चरित्र की परीक्षा है। सत्यनिष्ठा से रहित बुद्धिमत्ता केवल त्रुटि को अधिक परिष्कृत और अधिक खतरनाक बना देती है।

और जीवन का एक गहरा विरोधाभास भी है—

मनुष्य जितना ऊँचा उठता जाए, उसे उतना ही उन हाथों को याद रखना चाहिए जिन्होंने बिना किसी घोषणा के उसे ऊपर उठने में सहायता की थी। क्योंकि जिस क्षण उपलब्धि अहंकार बन जाती है, उसी क्षण सीखना समाप्त हो जाता है।

इसलिए न्यायिक नियुक्ति केवल किसी एक व्यक्ति की पदोन्नति नहीं है।

वह हजारों अदृश्य क्षणों का पुष्पित होना है—माता-पिता, शिक्षक, वरिष्ठ, कनिष्ठ, प्रतिद्वंद्वी, पराजय, अकेली रातें, खाली न्यायालय, अस्वीकार किए गए तर्क और प्रत्येक असफलता के बाद अगली सुबह फिर न्यायालय लौट आने का वह अदम्य संकल्प।

न्यायमूर्ति मोहना की यात्रा प्रत्येक उस युवा अधिवक्ता के लिए विशेष संदेश रखती है, जो बिना किसी विधिक वंशावली, स्थापित चैंबर, प्रभावशाली संपर्क अथवा विरासत में मिले मुकदमों के अपनी यात्रा प्रारम्भ करता है—

अपनी खाली डायरी से भयभीत मत हो।
आज तुम्हारे हाथ में कितना छोटा ब्रीफ है, उससे अपने भविष्य का मूल्यांकन मत करो।
बार अंततः यह याद नहीं रखता कि तुमने शुरुआत कहाँ से की थी;
वह यह याद रखता है कि तुम अंततः क्या बने।

और जब नियति अंततः किसी अधिवक्ता को न्यायपीठ तक पहुँचा देती है, तब शायद उसकी सबसे सुंदर योग्यता यही होती है—

उस बार को याद रखना, जहाँ से वह आया था;
उस संघर्ष को याद रखना, जिससे होकर वह गुज़रा था;
और उन लोगों को कभी न भूलना, जिनके बिना वह यात्रा संभव ही नहीं थी।

सादर एवं गहन सम्मान सहित,
नरेन्द्र कुमार गोस्वामी
अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, भारत

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