Rajpute Lawyers

24/08/2026

A Good Decision 👍
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का स्वयं सीनियर सिटीजन होना उसे किसी अन्य सीनियर सिटीजन की इच्छा के विरुद्ध उसके घर में रहने का असीमित अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से सुरक्षा देना है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। सिंगल बेंच ने भरण-पोषण अधिकरण और अपीलीय अधिकरण के उन आदेशों को बरकरार रखा, जिनमें अपीलकर्ताओं को आवासीय परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया।

21/08/2026

The Supreme Court on Thursday (20.08.2026) set aside the Allahabad High Court's order that reduced the amount of interim maintenance, holding that the obligation to maintain the children cannot be divided by arithmetic alone.

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21/08/2026

Jai Shree Ram 🙏

21/08/2026

20/08/2026

The Campaign for Judicial Accountability and Reform(CJAR) has called for an FIR against former judge Justice Yashwant Varma of the Allahabad High Court.

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20/08/2026

The Supreme Court has directed an institution affiliated to Sant Gadge Baba Amaravati University, to declare the withheld semester results of a Pharmacy student and issue her degree certificate, notwithstanding the cancellation of her Scheduled Tribe (ST) certificate.

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