Nupur Latest Judgments & Legal News Updates

26/04/2026

https://nupurljlnu.com/?p=6219

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005—धारा 12, 19 और 23—अंतरिम आदेश (इंजंक्शन) जिसमें संपत्ति को बेचने या उस पर क....

25/04/2026

https://nupurljlnu.com/?p=6216

भारतीय संविधान, 1949—अनुच्छेद 226—नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का मामला—माँ की मृत्यु के बाद 13 महीने के बच्चे की कस्टडी उ....

13/04/2026

https://nupurljlnu.com/?p=6206

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर वास्तविक कब्जा (actual possess...

13/04/2026

https://nupurljlnu.com/?p=6204

याचिका लंबित रहने के दौरान बालिग होने पर भी बेटी भरण-पोषण और शैक्षणिक खर्च की हकदार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ⚪ मध्य प्....

29/03/2026

https://nupurljlnu.com/?p=6202

Judging with Sensitivity, Deciding with Precision: Appreciation of Evidence in POCSO Trials The success of a POCSO trial often depends not merely on what evidence is produced, but on how that evidence is appreciated. In cases of child sexual abuse, the courtroom must remain a place of legal discipli...

03/03/2026

05/02/2026

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(2) और 173(8) तथा बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 193(3) और 193(9)—
👉 जब पुलिस अंतिम रिपोर्ट (Final Report/Closure Report) अदालत में दाखिल कर देती है उसके बाद यदि पुलिस को अग्रिम-विवेचना (Further Investigation) करनी हो, तो उसे पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
👉 भले ही धारा 173(8) CrPC में साफ-साफ यह नहीं लिखा कि अनुमति जरूरी है लेकिन अदालतों की बनी हुई परंपरा और स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पहले अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य है।
👉 अग्रिम-विवेचना की अनुमति देने का अधिकार अदालत के पास है, पुलिस के पास नहीं।
👉 पुलिस अधीक्षक (SP) अपने स्तर पर अग्रिम-विवेचना का आदेश नहीं दे सकता।
👉 यदि अदालत की अनुमति लिए बिना अग्रिम-विवेचना की जाती है, तो वह अवैध मानी जाएगी।
👉 इसलिए हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है और अपील मंजूर की जाती है।