16/03/2026
'मरीज के सर्वोत्तम हित में' चिकित्सीय उपचार कब बंद किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देते हुए यह स्पष्टीकरण दिया।
12-03-2026
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु और जीवन रक्षक उपचार बंद करने के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया कि चिकित्सा उपचार को रोकने या बंद करने का निर्णय लेते समय "रोगी के सर्वोत्तम हित" को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। यह फैसला हरीश राणा नामक 32 वर्षीय व्यक्ति की जीवन रक्षक प्रणाली को बंद करने की याचिका पर विचार करते हुए सुनाया गया, जो तेरह वर्षों से अधिक समय से लगातार कोमा जैसी स्थिति में था।
हरीश राणा की स्थिति और न्यायालय में याचिका
हरीश राणा एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के बाद लगातार कोमा जैसी स्थिति में चले गए थे, जिसके कारण वे बेहोश हो गए थे और बाहरी दुनिया से उनका कोई सार्थक संपर्क नहीं रह पा रहा था। उनके परिवार ने जीवन रक्षक उपचार बंद करने की अनुमति के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की । इस मामले ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार और उन परिस्थितियों के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक और नैतिक प्रश्न उठाए जिनमें कानूनी रूप से जीवन रक्षक प्रणाली को हटाया जा सकता है।
कॉमन कॉज़ केस 2018 में पहले के ऐतिहासिक फैसले का संदर्भ
इस मामले का फैसला करते समय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा किया , जिसमें निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी गई थी और यह माना गया था कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है । न्यायालय ने 2023 में दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों पर भी विचार किया, जिन्होंने उचित मामलों में चिकित्सा उपचार को वापस लेने या रोकने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दी
चिकित्सा रिपोर्टों और मामले की परिस्थितियों की जांच करने के बाद, पीठ ने हरीश राणा का जीवन रक्षक यंत्र हटाने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि जब चिकित्सा उपचार से कोई चिकित्सीय लाभ नहीं होता और वह केवल शारीरिक अस्तित्व को बढ़ाता है तथा पीड़ा को बढ़ाता है, तो जीवन रक्षक उपचार हटाना उचित हो सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा निर्णय मृत्यु का कारण बनने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि रोगी को लंबे समय तक होने वाले दर्द, पीड़ा और अपमान से बचाने के उद्देश्य से लिया जाता है।
न्यायालय द्वारा रोगी के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत की व्याख्या
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "रोगी का सर्वोत्तम हित" एक वस्तुनिष्ठ कानूनी मानक है जो उपचार बंद करने संबंधी निर्णयों का मार्गदर्शन करना चाहिए। न्यायालय के अनुसार, इस सिद्धांत के लिए रोगी की स्थिति के चिकित्सा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं सहित सभी प्रासंगिक परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन आवश्यक है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि सर्वोत्तम हित की कसौटी को किसी कठोर सूत्र के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के बाद ही इसका निर्धारण किया जाना चाहिए।
उपचार बंद करने का निर्णय लेते समय विचारणीय कारक
न्यायालय ने उपचार बंद करने या रोकने के निर्णय हेतु कई संकेतक कारक निर्धारित किए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या उपचार जारी रखने से वास्तव में रोगी के जीवन में सार्थक वृद्धि होती है या यह केवल बिना किसी सुधार की आशा के उसके जैविक अस्तित्व को ही बढ़ाता है। यदि उपचार चिकित्सकीय रूप से निरर्थक हो जाता है और कोई चिकित्सीय लाभ प्रदान नहीं करता है, तो यह जीवन रक्षक उपायों को बंद करने के निर्णय का समर्थन कर सकता है।
निर्णय लेने में परिवार के सदस्यों की भूमिका और सहमति
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की भागीदारी के महत्व पर भी बल दिया। न्यायालय ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा मामले की जांच करने से पहले, रोगी के निकटतम संबंधी या अभिभावक की लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि निर्णय लेने से पहले परिवार के सदस्य रोगी की इच्छाओं, मान्यताओं और कल्याण जैसे गैर-चिकित्सीय पहलुओं को प्रस्तुत कर सकें।
चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा परिस्थितियों का मूल्यांकन
न्यायालय के अनुसार, रोगी के सर्वोत्तम हित का निर्धारण करते समय चिकित्सीय और गैर-चिकित्सीय दोनों परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इनमें उपचार की निरर्थकता, चिकित्सा हस्तक्षेपों की आक्रामक और कष्टदायक प्रकृति, रोगी की गरिमा और ठीक होने की किसी भी संभावना का अभाव शामिल है। न्यायालय ने पाया कि चेतना या मानवीय संपर्क से रहित अवस्था में कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा खींचना रोगी के लिए अपमानजनक हो सकता है।
प्रतिस्थापित निर्णय सिद्धांत का अनुप्रयोग
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि डॉक्टरों, परिवार के सदस्यों और अदालतों जैसे निर्णय लेने वालों को स्वयं को रोगी की स्थिति में रखकर सोचना चाहिए। उन्हें यह विचार करना चाहिए कि यदि रोगी अपनी इच्छा व्यक्त करने में सक्षम होता, तो वह क्या चाहता। इस दृष्टिकोण को प्रतिस्थापन निर्णय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि रोगी की गरिमा और स्वायत्तता निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में बनी रहे।
जीवन संरक्षण और पीड़ा निवारण के बीच संतुलन
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून मानव जीवन की रक्षा के पक्ष में एक मजबूत धारणा पर आधारित है, क्योंकि जीवन पवित्र होता है। हालांकि, यह धारणा पूर्णतः सत्य नहीं है। यदि उपचार जारी रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है और कोई चिकित्सीय लाभ नहीं मिलता, तो डॉक्टरों का उपचार जारी रखने का कर्तव्य समाप्त हो सकता है। ऐसे मामलों में, रोगी का कल्याण और गरिमा ही सर्वोपरि सिद्धांत होना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर के कर्तव्य को स्पष्ट किया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब डॉक्टर रोगी के सर्वोत्तम हित में उपचार बंद करने का निर्णय लेते हैं, तो उनका निर्णय मृत्यु का कारण बनने के उद्देश्य से नहीं होता है। बल्कि, इसका उद्देश्य रोगी को उस स्थिति में लंबे समय तक चलने वाले कष्ट से मुक्ति दिलाना होता है जब चिकित्सा उपचार का कोई लाभ नहीं रह जाता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर का उपचार प्रदान करने का कर्तव्य तभी होता है जब उपचार से चिकित्सीय लाभ प्राप्त होने की संभावना हो।
मामले का अंतिम परिणाम
हरीश राणा की चिकित्सीय स्थिति का मूल्यांकन करने और कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करने के बाद , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन रक्षक उपचार बंद करने की अनुमति दी। न्यायालय ने दोहराया कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है , और निष्क्रिय इच्छामृत्यु संबंधी निर्णय हमेशा रोगी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए।
केस संख्या: एसएलपी सिविल संख्या 18225 वर्ष 2024 में एमए 2238 वर्ष 2025
याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी: हरीश राणा बनाम भारत संघ
