Kamla Dabral, Dehra Dun (2026)

08/07/2026

देश में बाल विवाह (Child Marriage) और नाबालिगों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से एक बेहद बड़ा, कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है।
कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानून देश के सभी नागरिकों और धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालत ने दोटूक शब्दों में कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ, पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) से ऊपर नहीं हो सकता।
अदालत द्वारा दी गई इस व्यवस्था के प्रमुख बाते
पॉक्सो एक्ट है सर्वोपरि: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) एक विशेष और धर्मनिरपेक्ष (Secular) कानून है। यह देश के बच्चों की सुरक्षा के लिए है, इसलिए यह किसी भी धार्मिक या पर्सनल लॉ से ऊपर माना जाएगा।
सभी धर्मों पर लागू होगी रोक: कोर्ट ने साफ किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नाबालिग बच्चों के भविष्य और अधिकारों की रक्षा करना है। इसे किसी भी धर्म या पर्सनल लॉ के नाम पर नजरअंदाज या उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह रोक देश के हर नागरिक पर अनिवार्य रूप से लागू होती है।
पर्सनल लॉ की आड़ में बचाव नहीं: अदालत ने स्पष्ट किया कि पर्सनल लॉ की आड़ लेकर नाबालिग बच्चों की शादी को कानूनी रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संरक्षण किसी भी रीति-रिवाज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
देश में छिड़ी नई कानूनी बहस:
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद देश में बाल विवाह के खिलाफ जारी कानूनी लड़ाई को एक अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।

30/05/2026

पत्नी को समायोजन करने के लिए कहने मात्र से ससुराल वालों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, दहेज उत्पीड़न और धारा 498A के तहत मामला रद्द: सुप्रीम कोर्ट
26-05-2026

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरती मेहता एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (संबंधित मामले सहित) शीर्षक वाले मामले में वैवाहिक विवादों से उत्पन्न कार्यवाही को चुनौती देने वाली अपीलों की सुनवाई की, जिनमें क्रूरता, दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के आरोप शामिल थे। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने फैसला सुनाया, जिन्होंने शिकायतकर्ता पत्नी के ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की वैधता पर विचार किया।
वैवाहिक विवाद की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

यह मामला नवंबर 2019 में शिकायतकर्ता पत्नी और उसके पति के बीच हुए विवाह से संबंधित है। जनवरी 2023 में, शिकायतकर्ता ने मध्य प्रदेश के गुना में आईपीसी की धारा 498ए , धारा 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध दर्ज कराई, जिसमें दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, जिसमें नकद, आभूषण और घरेलू सामान शामिल थे। उसने आगे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की , जिसमें मानसिक क्रूरता, गुप्त कैमरों के माध्यम से निगरानी, आवागमन पर प्रतिबंध और लाइसेंसी हथियार से धमकी देने का आरोप लगाया गया।

ससुराल वालों के खिलाफ आरोप और शिकायत की प्रकृति

पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप व्यापक रूप से लगाए गए थे, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने पति का समर्थन किया, हस्तक्षेप करने में विफल रहे, या शिकायतकर्ता को वैवाहिक घर में सामंजस्य बिठाने की सलाह दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर उत्पीड़न में भाग लिया। हालांकि, कथित क्रूरता या दहेज की मांग के संबंध में प्रत्येक आरोपी ससुराल वाले पर व्यक्तिगत रूप से कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया।

उच्च न्यायालय का निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील

ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इससे पहले प्रथम दृष्टया आरोपों के आधार पर एफआईआर और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था । इसे चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि आरोप अस्पष्ट, व्यापक और किसी भी आपराधिक कृत्य से जोड़ने वाले विशिष्ट साक्ष्यों से रहित थे।

सामान्यीकृत आरोपों पर सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्पष्ट कृत्यों के बिना अस्पष्ट और सामान्य आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। न्यायालय ने कहा कि "पति का समर्थन करना" या "हस्तक्षेप न करना" जैसे आरोप आईपीसी की धारा 498ए या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा या आपराधिक क्रूरता नहीं बनते । पीठ ने स्पष्ट किया कि आपराधिक दायित्व प्रत्येक आरोपी द्वारा किए गए स्पष्ट, विशिष्ट और व्यक्तिगत कृत्यों पर आधारित होना चाहिए।

आपराधिक कानून के दुरुपयोग पर न्यायालय की टिप्पणी

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपराधिक कानून का उपयोग व्यक्तिगत या पारिवारिक विवादों के निपटारे के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक विवादों में अक्सर पूरे परिवार को कानूनी आधार के बिना भावनात्मक आरोपों के आधार पर मुकदमेबाजी में घसीट लिया जाता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के व्यापक आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों की आवश्यकता पर कानूनी सिद्धांत

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में, आरोप स्पष्ट होने चाहिए और प्रत्येक आरोपी की सक्रिय संलिप्तता दर्शाने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने चाहिए। मात्र निष्क्रिय आचरण या पारिवारिक संबंध स्वतः ही आपराधिक दायित्व का कारण नहीं बन सकते। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नैतिक रूप से संदिग्ध व्यवहार, जैसे विवादों में हस्तक्षेप न करना, भी आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि इसमें संलिप्तता के साक्ष्य न हों।

घरेलू हिंसा की कार्यवाही पर विवाह विच्छेद का प्रभाव

न्यायालय ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता और उसके पति का विवाह पारिवारिक न्यायालय के आदेश से पहले ही समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में, विशिष्ट आरोपों के अभाव में, ससुराल वालों के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रखना व्यर्थ होगा। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता कानून के तहत अनुमत कानूनी उपायों का पालन करने के लिए स्वतंत्र है।

अंतिम निर्णय और परिणाम

सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग है। तदनुसार, न्यायालय ने अपीलें स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और शिकायतकर्ता के ससुराल वालों के विरुद्ध धारा 498ए आईपीसी , घरेलू हिंसा अधिनियम और संबंधित प्रावधानों के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया।

अपीलकर्ता बनाम प्रतिवादी: आरती मेहता और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

26/05/2026

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 -

1. उद्देश्य: महिलाओं को घर के अंदर हर तरह की हिंसा से सुरक्षा देना

2. घरेलू हिंसा में शामिल:
• शारीरिक: मारपीट, चोट • यौन: जबरदस्ती • मौखिक/भावनात्मक: गाली, धमकी, बेइज्जती • आर्थिक: पैसे न देना, खर्च के लिए तंग करना • दहेज उत्पीड़न
3. कौन शिकायत करे: पत्नी, माँ, बहन, बेटी, लिव-इन पार्टनर - कोई भी महिला जो आरोपी के साथ एक घर में रहती हो/रह चुकी हो

4. किसके खिलाफ: पति, लिव-इन पार्टनर और उसके पुरुष-महिला रिश्तेदार

5. महिला को मिलने वाली राहत:
• सुरक्षा आदेश: हिंसा रोकने का आदेश • निवास आदेश: घर से न निकालने का आदेश, साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार • आर्थिक राहत: भरण-पोषण, मेडिकल खर्च, मुआवजा • बच्चों की कस्टडी
6. सजा: सुरक्षा आदेश तोड़ने पर 1 साल तक जेल या 20,000 तक जुर्माना या दोनों

7. खास बात: ये सिविल कानून है। FIR के बिना भी मजिस्ट्रेट के पास सीधे शिकायत कर सकते हैं। 60 दिन में फैसला देने का प्रावधान।

हेल्पलाइन: 181 - महिला हेल्पलाइन

26/05/2026

घरेलू हिंसा को 'समझौते' के नाम पर दबाना खतरनाक, सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को चेताया. सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा और ससुराल में पत्नी की हत्या के एक मामले में समाज और परिवारों की उस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें विवाहित लड़कियों की पीड़ा को 'समझौते' के नाम पर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

17/03/2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बाल पीड़ितों को पीओसीएसओ मामलों में बार-बार तलब नहीं किया जाना चाहिए, वीडियो गवाही के उपयोग पर जोर दिया गया है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामलों में नाबालिग पीड़ितों को मुकदमे की कार्यवाही या जमानत सुनवाई के दौरान बार-बार अदालत में पेश नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि बाल पीड़ितों की बार-बार पेशी से उन्हें गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात पहुंच सकता है और इससे यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यह फैसला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनाया , जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को संवेदनशील गवाहों से निपटते समय एक संवेदनशील और बाल-हितैषी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
नाबालिग पीड़ितों से जुड़े आपराधिक मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला दिल्ली में दर्ज एक आपराधिक मामले से जुड़ा है जिसमें तीन नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, लड़कियों के लापता होने के बाद 6 अगस्त 2022 को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी । पुलिस ने दो दिन बाद उनका पता लगा लिया। जांच के दौरान, नाबालिगों ने आरोप लगाया कि दो दिनों की अवधि में कई आरोपियों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया और उन्हें धमकाया। उनके बयानों के आधार पर, पुलिस ने बलात्कार, मानव तस्करी, आपराधिक धमकी और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दंडनीय गंभीर आपराधिक आरोप जोड़े ।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान बाल पीड़ितों को बार-बार तलब किया गया

विशेष पीओसीएसओ न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, नाबालिग पीड़ितों को बार-बार गवाही दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। एक पीड़ित को नौ बार बुलाया गया , जबकि अन्य दो पीड़ितों को क्रमशः चार और छह बार बुलाया गया, तब जाकर उनकी गवाही पूरी हो सकी। ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग पीड़ितों में से एक की पेशी से छूट की अर्जी खारिज करने के बाद उसके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया ।

उच्च न्यायालय का पूर्व हस्तक्षेप

यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने मई 2025 में नाबालिग पीड़िता के खिलाफ जारी जमानती वारंट को पहले ही रद्द कर दिया था । इसके बाद, न्यायालय ने पीओसीएसओ अधिनियम 2012 के तहत मुकदमों के दौरान बाल पीड़ितों को तलब करने और उनसे पूछताछ करने के तरीके से संबंधित व्यापक मुद्दे की जांच की ।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्क

नाबालिग पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बताया कि बार-बार अदालत में पेश होने से बच्चों को गंभीर भावनात्मक पीड़ा हुई है। यह तर्क दिया गया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अदालतों को ऐसी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए जो बाल पीड़ितों की रक्षा करें और दर्दनाक घटनाओं के बार-बार दोहराव को रोकें।

याचिकाकर्ताओं ने मुकदमे की प्रक्रिया को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए कई प्रक्रियात्मक सुधारों का सुझाव दिया। इनमें बाल गवाहों की पूछताछ और जिरह के लिए पूर्व-निर्धारित तिथियां तय करना, गवाही को कम समय में पूरा करना, साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देना और जमानत सुनवाई के दौरान पीड़ितों की उपस्थिति से बचना शामिल था, जहां उनका प्रतिनिधित्व पहले से ही कानूनी वकील कर रहे हों।

न्यायालय की सहायता करने में एमिकस क्यूरी की भूमिका

प्राची दुबे ने एमिकस क्यूरी के रूप में अदालत की सहायता की और संवेदनशील गवाहों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संवेदनशील गवाह गवाही केंद्रों के अधिक उपयोग की सिफारिश की , जहां बाल पीड़ितों की गवाही सुरक्षित वीडियो लिंक के माध्यम से रिकॉर्ड की जा सकती है, जिससे अदालत में शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता कम हो जाती है।

आपराधिक मुकदमों में संवेदनशील गवाहों पर न्यायालय की निगरानी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन अपराधों के पीड़ित और बच्चे संवेदनशील गवाहों की श्रेणी में आते हैं और उन्हें जांच और मुकदमे के दौरान विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली को बार-बार पूछताछ और अदालत में पेशी के शिकार बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना चाहिए।

पीओसीएसओ अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा उपायों की व्याख्या

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 में पहले से ही ऐसे सुरक्षा उपाय मौजूद हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को बार-बार दर्दनाक घटनाओं का वर्णन करने के लिए न बुलाया जाए। कानून के अनुसार, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाल पीड़ितों की गवाही शीघ्रता से और इस प्रकार दर्ज की जाए जिससे उनकी भावनात्मक पीड़ा कम से कम हो।

POCSO मुकदमों में साक्ष्यों की समयबद्ध रिकॉर्डिंग

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि बाल पीड़ित के साक्ष्य आदर्श रूप से अपराध का संज्ञान लिए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दर्ज किए जाने चाहिए। इसने यह भी बताया कि पीओसीएसओ अधिनियम 2012 के तहत मुकदमे यथासंभव एक वर्ष के भीतर पूरे किए जाने चाहिए ताकि पीड़ित को अदालती कार्यवाही के कारण लंबे समय तक मानसिक तनाव न झेलना पड़े।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग

न्यायालय ने पाया कि निचली अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्क्रीन और दर्पण जैसे अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से गवाही रिकॉर्ड करने का अधिकार है। इन उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि गवाही के दौरान पीड़ित बच्चे को आरोपी का सीधे सामना न करना पड़े, जिससे भय और भावनात्मक आघात कम हो जाता है।

जमानत सुनवाई के दौरान पीड़ितों की उपस्थिति के संबंध में दिशानिर्देश

न्यायालय द्वारा की गई एक अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणी यह थी कि आरोपियों की जमानत सुनवाई के दौरान पीड़ितों को बार-बार तलब नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत आवेदन के संबंध में पीड़ित के विचार या आपत्तियां दर्ज हो जाने के बाद, प्रत्येक सुनवाई के दौरान उनकी बार-बार शारीरिक या आभासी उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

निष्पक्ष सुनवाई और पीड़ित संरक्षण के बीच संतुलन

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जहां आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए, वहीं पीड़ित की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा भी आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए और अधिक आघात का स्रोत नहीं बननी चाहिए।

दिल्ली की निचली अदालतों को निर्देश जारी किए गए

इन सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि निर्णय को दिल्ली के सभी निचली अदालतों और विशेष अदालतों में प्रसारित किया जाए। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालतें बाल पीड़ितों को बार-बार तलब करने से बचने, साक्ष्य को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से दर्ज करने, जहां आवश्यक हो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग करने और कार्यवाही के दौरान पीड़ितों और आरोपियों के बीच बातचीत को कम करने जैसे सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करें।

केस नंबर: CRL.MC 3880 of 2025

याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी: नाबालिग बच्चा के और अन्य बनाम राज्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य

17/03/2026

GSTR-3B क्या है?
GSTR 3B भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत एक मासिक या त्रैमासिक सारांश रिटर्न है, जिसमें एक पंजीकृत करदाता कुल बिक्री, खरीद, दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट और सरकार को देय कर की राशि घोषित करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण GST रिटर्न में से एक है क्योंकि इसका उपयोग GST देयता के भुगतान के लिए किया जाता है
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और संबंधित जीएसटी नियमों के तहत जीएसटीआर 3बी दाखिल करना अनिवार्य है। अधिकांश नियमित जीएसटी पंजीकृत करदाताओं को यह रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, सिवाय कुछ विशेष श्रेणियों जैसे कि कंपोजिशन स्कीम के करदाताओं के, जिनके लिए अलग रिटर्न फॉर्म होते हैं।

GSTR 3B में, करदाता बाहरी आपूर्ति, रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति, पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट और CGST, SGST, IGST और उपकर जैसे विभिन्न शीर्षों के तहत देय कर का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। देयता की गणना करने के बाद, करदाता को रिटर्न दाखिल करने से पहले या रिटर्न दाखिल करते समय कर का भुगतान करना होगा।

यदि किसी कर अवधि के दौरान कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है, तब भी अनुपालन बनाए रखने के लिए शून्य GSTR 3B रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। समय पर GSTR 3B दाखिल न करने पर विलंब शुल्क, कर देयता पर ब्याज और GST पंजीकरण का निलंबन या रद्द होना भी हो सकता है।

फाइलिंग की आवृत्ति कारोबार और मासिक भुगतान विकल्पों के साथ त्रैमासिक रिटर्न जैसी योजनाओं के तहत पात्रता पर निर्भर करती है, लेकिन जुर्माने से बचने के लिए समय पर अनुपालन आवश्यक है।

16/03/2026

'मरीज के सर्वोत्तम हित में' चिकित्सीय उपचार कब बंद किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देते हुए यह स्पष्टीकरण दिया।

12-03-2026

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु और जीवन रक्षक उपचार बंद करने के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया कि चिकित्सा उपचार को रोकने या बंद करने का निर्णय लेते समय "रोगी के सर्वोत्तम हित" को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। यह फैसला हरीश राणा नामक 32 वर्षीय व्यक्ति की जीवन रक्षक प्रणाली को बंद करने की याचिका पर विचार करते हुए सुनाया गया, जो तेरह वर्षों से अधिक समय से लगातार कोमा जैसी स्थिति में था।
हरीश राणा की स्थिति और न्यायालय में याचिका

हरीश राणा एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के बाद लगातार कोमा जैसी स्थिति में चले गए थे, जिसके कारण वे बेहोश हो गए थे और बाहरी दुनिया से उनका कोई सार्थक संपर्क नहीं रह पा रहा था। उनके परिवार ने जीवन रक्षक उपचार बंद करने की अनुमति के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की । इस मामले ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार और उन परिस्थितियों के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक और नैतिक प्रश्न उठाए जिनमें कानूनी रूप से जीवन रक्षक प्रणाली को हटाया जा सकता है।

कॉमन कॉज़ केस 2018 में पहले के ऐतिहासिक फैसले का संदर्भ

इस मामले का फैसला करते समय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा किया , जिसमें निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी गई थी और यह माना गया था कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है । न्यायालय ने 2023 में दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों पर भी विचार किया, जिन्होंने उचित मामलों में चिकित्सा उपचार को वापस लेने या रोकने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दी

चिकित्सा रिपोर्टों और मामले की परिस्थितियों की जांच करने के बाद, पीठ ने हरीश राणा का जीवन रक्षक यंत्र हटाने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि जब चिकित्सा उपचार से कोई चिकित्सीय लाभ नहीं होता और वह केवल शारीरिक अस्तित्व को बढ़ाता है तथा पीड़ा को बढ़ाता है, तो जीवन रक्षक उपचार हटाना उचित हो सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा निर्णय मृत्यु का कारण बनने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि रोगी को लंबे समय तक होने वाले दर्द, पीड़ा और अपमान से बचाने के उद्देश्य से लिया जाता है।

न्यायालय द्वारा रोगी के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत की व्याख्या

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "रोगी का सर्वोत्तम हित" एक वस्तुनिष्ठ कानूनी मानक है जो उपचार बंद करने संबंधी निर्णयों का मार्गदर्शन करना चाहिए। न्यायालय के अनुसार, इस सिद्धांत के लिए रोगी की स्थिति के चिकित्सा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं सहित सभी प्रासंगिक परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन आवश्यक है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि सर्वोत्तम हित की कसौटी को किसी कठोर सूत्र के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के बाद ही इसका निर्धारण किया जाना चाहिए।

उपचार बंद करने का निर्णय लेते समय विचारणीय कारक

न्यायालय ने उपचार बंद करने या रोकने के निर्णय हेतु कई संकेतक कारक निर्धारित किए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या उपचार जारी रखने से वास्तव में रोगी के जीवन में सार्थक वृद्धि होती है या यह केवल बिना किसी सुधार की आशा के उसके जैविक अस्तित्व को ही बढ़ाता है। यदि उपचार चिकित्सकीय रूप से निरर्थक हो जाता है और कोई चिकित्सीय लाभ प्रदान नहीं करता है, तो यह जीवन रक्षक उपायों को बंद करने के निर्णय का समर्थन कर सकता है।

निर्णय लेने में परिवार के सदस्यों की भूमिका और सहमति

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की भागीदारी के महत्व पर भी बल दिया। न्यायालय ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा मामले की जांच करने से पहले, रोगी के निकटतम संबंधी या अभिभावक की लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि निर्णय लेने से पहले परिवार के सदस्य रोगी की इच्छाओं, मान्यताओं और कल्याण जैसे गैर-चिकित्सीय पहलुओं को प्रस्तुत कर सकें।

चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा परिस्थितियों का मूल्यांकन

न्यायालय के अनुसार, रोगी के सर्वोत्तम हित का निर्धारण करते समय चिकित्सीय और गैर-चिकित्सीय दोनों परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इनमें उपचार की निरर्थकता, चिकित्सा हस्तक्षेपों की आक्रामक और कष्टदायक प्रकृति, रोगी की गरिमा और ठीक होने की किसी भी संभावना का अभाव शामिल है। न्यायालय ने पाया कि चेतना या मानवीय संपर्क से रहित अवस्था में कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा खींचना रोगी के लिए अपमानजनक हो सकता है।

प्रतिस्थापित निर्णय सिद्धांत का अनुप्रयोग

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि डॉक्टरों, परिवार के सदस्यों और अदालतों जैसे निर्णय लेने वालों को स्वयं को रोगी की स्थिति में रखकर सोचना चाहिए। उन्हें यह विचार करना चाहिए कि यदि रोगी अपनी इच्छा व्यक्त करने में सक्षम होता, तो वह क्या चाहता। इस दृष्टिकोण को प्रतिस्थापन निर्णय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि रोगी की गरिमा और स्वायत्तता निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में बनी रहे।

जीवन संरक्षण और पीड़ा निवारण के बीच संतुलन

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून मानव जीवन की रक्षा के पक्ष में एक मजबूत धारणा पर आधारित है, क्योंकि जीवन पवित्र होता है। हालांकि, यह धारणा पूर्णतः सत्य नहीं है। यदि उपचार जारी रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है और कोई चिकित्सीय लाभ नहीं मिलता, तो डॉक्टरों का उपचार जारी रखने का कर्तव्य समाप्त हो सकता है। ऐसे मामलों में, रोगी का कल्याण और गरिमा ही सर्वोपरि सिद्धांत होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर के कर्तव्य को स्पष्ट किया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब डॉक्टर रोगी के सर्वोत्तम हित में उपचार बंद करने का निर्णय लेते हैं, तो उनका निर्णय मृत्यु का कारण बनने के उद्देश्य से नहीं होता है। बल्कि, इसका उद्देश्य रोगी को उस स्थिति में लंबे समय तक चलने वाले कष्ट से मुक्ति दिलाना होता है जब चिकित्सा उपचार का कोई लाभ नहीं रह जाता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर का उपचार प्रदान करने का कर्तव्य तभी होता है जब उपचार से चिकित्सीय लाभ प्राप्त होने की संभावना हो।

मामले का अंतिम परिणाम

हरीश राणा की चिकित्सीय स्थिति का मूल्यांकन करने और कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करने के बाद , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन रक्षक उपचार बंद करने की अनुमति दी। न्यायालय ने दोहराया कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है , और निष्क्रिय इच्छामृत्यु संबंधी निर्णय हमेशा रोगी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए।

केस संख्या: एसएलपी सिविल संख्या 18225 वर्ष 2024 में एमए 2238 वर्ष 2025

याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी: हरीश राणा बनाम भारत संघ

11/02/2026

🚨 पुलिस की गिरफ्तारी पर ‘सुप्रीम’ ब्रेक! आम लोगों के लिए बड़ी खबर 🚨

देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि पुलिस बिना ठोस कारण और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती।

🔹 केवल FIR दर्ज होना ही गिरफ्तारी का आधार नहीं है।
🔹 गिरफ्तारी से पहले पुलिस को ठोस कारण बताना और रिकॉर्ड करना जरूरी है।
🔹 आरोपी को उसके अधिकारों की जानकारी देना अनिवार्य है।
🔹 मनमानी गिरफ्तारी पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

यह फैसला आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अदालत ने दोहराया कि गिरफ्तारी अपवाद होनी चाहिए, नियम नहीं।

📌 अब पुलिस को हर गिरफ्तारी में कानून के तय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।
📌 नागरिकों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना जरूरी है।

👉 यह निर्णय न्याय और संविधान की भावना को मजबूत करता है।

Kamla Dabral

08/07/2026

30/05/2026

26/05/2026

26/05/2026

17/03/2026

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